संशोधन प्रस्ताव असफल भएपछिको मधेसको अवस्था

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    ०७२ असोज ३ मा जारी भएको वर्तमान संविधान उपर मधेसीहरूको चर्को विरोध रहेकै बखतमा ०७२ माघ १० गतेमा दलहरूको सहमतिमा दुईतिहाई बहुमत पु¥याई संविधानको दोस्रो संशोधन गरियो । संविधान जारी भएको ४ महिनामा नै संविधानको पहिलो संसोधन हुनुले संविधान निर्माताले संविधान बनाउने बेलामा कमजोरी गरेको प्रस्ट भयो । चार महिनाभित्र पहिलो संसोधन गरी बृहत् असहमतिलाई शान्त मात्र पारिएन संविधानले गतिशीलताको आधुनिक एवं  उत्तम चरित्र बोकेको पनि पुष्टि भयो । उक्त संसोधनपछि संविधानको सर्वस्वीकार्यता लाागि उठेको मधेसको आवाज सम्बोधन हुने गरी दोस्रो संशोधन पनि होला भन्ने आम अपेक्षा थियो । ओली सरकारले मधेसको माग संशोधन गर्नैे नसक्ने अडान राखेको अवस्थामा त्यसैलाई अधार बनाई देउवा र प्रचण्डको गठबन्धन भयो र प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले तत्काल चालेको मधेसमैत्री कदमले मात्र होइन, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएकोबाट  थोरै भए पनि मधेसमा केही राहतको किरण महसुस भयो । राजविराज घटनाको दोषीलाई तदारुकताका साथ कानुनी कार्यवाही गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, घाइते एवं मृतकलाई क्षतिपूर्ति वितरण कार्य गरेकोबाट पनि मधेसको असन्तुष्टि प्रचण्ड सरकारले निराकरण गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । मधेसमा आन्दोलन गर्नेैपर्ने अवस्था रहन्न भन्ने विश्वास बढेको थियो । मधेसले पनि संविधानको अपनत्वमा दिपावली मनाउला भन्ने विश्वास जागेको थियो । जुन चकनाचुर भयो । काङ्ग्रेस पनि मधेस–मुद्दामा सकारात्मक रहेको र संसद्को कुल सङ्ख्यामा दुईतिहाई बहुमत पुग्न मात्र ५ सदस्य कम रहेको समाचार बाहिर आइरहेको देखेर आमजनतामा अझ भरोसा बढेको थियो कि सत्तापक्ष एवं मधेसवादीले पाँचवटा सङ्ख्या त जसरी पनि जुटाऊलान् । केही समयको सङ्घर्षपछि दुईतिहाई पुगी संशोधन होला र मुलुकभरि एकता कायम होला भन्ने आशा थियो ।
    लामो मगज घोटाइपछि २०७४ साउन ५ गते संशोधन विधेयकमाथि संसद्मा मतदान भयो । नतिजा जे आए पनि वर्तमान संविधानकै प्रावधान मुताबिक मधेसवादी दलहरूले संशोधन प्रक्रियामा मतदान गर्नुले संविधानको विरोध गरे पनि आपूmलाई यही संविधानद्वारा शासिात रहेको पुष्टि गरे । संविधान बहिष्कार गरेको वा मान्दैनौं भन्ने अभिव्यक्ति खण्डित भएको छ । जुन एक किसिमको संविधानको स्वीकार्यता एवं कार्यान्यवनतर्फको पनि पहल हो । तर दुर्भाग्य के हो भने संविधान संशोधनजस्तो अति महŒवपूर्ण काममा ५९२ सांसदमध्ये जम्मा ५५३ मात्र उपस्थित भए । जस मध्ये ३४७ ले पक्षमा र २०६ ले विपक्षमा मतदान गरे । संविधानजस्तो मूल कानुन संशोधनको समयमा संसद्मा सांसदहरू नै उपस्थित नहुनु ठूलो दुर्भाग्य एवं अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो । जनताको अभिमतको अनादर हो । जसको पक्षमा मतदान गरे पनि जनताले संसद्मा मतदान गर्नलाई नै अधिकार दिएकोले जानुपथ्र्यो । जुन अब उप्रान्त नदोहोरियोस् भनी हाम्रा माननीयहरूले ख्याल गर्नु आवश्यक छ । मुलुकको अधिकांश जनता संशोधनको पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति आइरहेको बखत संसद्मा दुईतिहाई नपुगे पनि अत्यधिक जनप्रतिनिधि संशोधनकै पक्षमा रहेको अवस्था पुष्टि हुन्छ । जसलाई लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । आप्mनो हातमा साँचो भए पनि बहुमत जनता र जनप्रतिनिधिको आकाङ्क्षाको सम्मान गर्नुपर्छ । संशोधन प्रस्ताव असफल भए पनि संसद्मा पनि बहुमत पक्षधर रहेको अवस्थाबाट असन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । चुनावबाट कमजोर भएको कारणले मात्र जनताको चाहनालाई बलपूर्वक दबाउने प्रयास भएको बुझेर चुनावमा जानुपर्ने देखिन्छ । जनचाहनाविपरीत उभिनेको जनताले चुनावबाट फैसला गर्नेछ भनी जनताको अदालतमा विवाद पस्केर, अब मधेसलाई पनि चुनावमा सहभागी हुन दिनुपर्छ । अन्य कुनै शक्ति केन्द्रको भर नपरी मधेसी जनता उपर विश्वास गरी बलियो बन्ने तर्फ सकारात्मक सोच बनाउनुपर्छ ।         संशोधन प्रस्तावको मतदानमा भाग लिएको अवस्थाबाट को मधेस मुद्दामा मैत्री छ र को छैन मधेसी जनताले चिनिसकेको अवस्था छ । मुखमा रामराम बगलमा छुरा राख्ने कुरा जनताले बुझिसकेको अवस्था छ । संशोधन  प्रस्ताव असफल हुनुलाई सत्तापक्षधरले सामान्य रूपमा लिएका छन् । जसको विश्लेषण हुनुपर्छ । जे भए पनि सरकारसामु नैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । सरकारको प्रस्ताव अस्वीकृत हुनुबाट सरकारको सबै चाहना संसद्ले स्वीकार गर्दैन भन्ने सन्देश गएको छ । सरकारले प्रस्ताव कार्यवाहीमा लानुभन्दा पहिले आप्mनो पक्षमा दुईतिहाई छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । दुईतिहाई नदेखिएको खण्डमा फितर्F लिन सक्थ्यो । जस्तै प्रधान न्यायाधीशको मुद्दामा गरियो । कम सेकम छलफल गर्ने अवस्था त रहन्थ्यो । सत्तापक्षले पहिलेभन्दा पनि कम समर्थन पाउनुले सरकारले इच्छाशक्ति राखेर प्रस्ताव अगाडि बढाएको देखिएन । नामको लागि मात्र अगाडि बढाइयो । होइन भने प्रस्तावको पक्ष्Fमा कमसेकम ३९१ मत पुग्थ्यो नै ।
    जुन बेला प्रस्ट ३९१ पक्षमा देखिएको थियो त्यस बेला मतदान गरिएन । हुन सक्छ त्यसबेला पाँचजनाले थप समर्थन गरिदिन्थे कि १ स्थानीय तहको दोस्रो चुनावपछि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुबाट जानीजानी असफल गराउन खोजेको भन्न सकिन्छ । जसबाट सत्तापक्षले वैधानिकरूपले संशोधन हुँदैन भनी प्रमाण देखाउन खोजेको पुष्टि हुन्छ । किनभने स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदै एमाले गठबन्धन संशोधनको विपक्षमा थियो । त्यही मुद्दाको कारण एमाले दुई चरणको चुनावमा पहिलो पार्टी भएको छ । यस अवस्थामा एमाले गठबन्धनले समर्थन गर्ने कुनै सम्भावना थिएन । यसका साथै राप्रपाका केही पक्ष संशोधन र सत्तापक्षसँग असन्तुष्ट रहेको प्रस्ट थियो नै । मधेसवादीहरूमा पनि चिरा परिसकेको थियो । मधेस मुद्दाको विरोधमा रहँदा जनमत बढने दृष्टान्त देखिसकेको अवस्थामा अन्य शक्ति पनि विपक्षमा रहने सम्भावना उत्तिकै थियो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नु र पेश गराउन लगाउनुबाट नै जानीजानी संशोधनलाई असफल बनाउनु थियो । जुन कुनै दृष्टिले उचित थिएन । जसले अब वार्ता, सहमति तथा विरोध र आन्दोलनको पनि सम्भावना समाप्त पारेको छ । प्रस्ताव असफल हुनुमा सरकारको इच्छाशक्तिको अभावका साथै मधेसवादी दलहरूको कमजोरी पनि मुख्य कारक रहेको छ । राजपाबाहेक दलहरू संशोधनबेगर चुनावमा सहभागी भइसकेका, मधेसवादीहरूमा एकता नरहेको र बाह्य शक्तिको इशारामा चुनावमा भाग लिने सङ्केत गरेको अवस्थाले पनि संशोधनप्रति समर्थन घटेको हो ।
    संशोधन प्रस्ताव असफल हुनुले मधेसमा एउटा अर्को निराशा एवं असन्तुष्टिको बीजारोपण भएको छ–प्रतिपक्षजस्तै सत्तापक्ष पनि मधेसको सवालमा इमानदार छैन । जसले गर्दा विखण्डनवादीलाई ऊर्जा मिल्न सक्छ । जुन ठूलो चुनौती हुनेछ । छिमेकी राष्ट्रले बाँध बाँधेर बाढीको परिमाण बढाइदिएको दुःख एकातिर छ भने आप्mनो सरकारले विभेदपूर्ण नीति ल्याएर । मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आए पनि मधेसको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेको आम बुझाइ छ । मधेसले उठाएको मुद्दा जायज भए पनि पूरा गर्ने सोच अद्यापि बनेको छैन भन्ने गुनासो छ । यस्ता गुनासो गर्ने अवस्था रहेसम्म परिवर्तन अनुभूत हुँदैन । संविधानप्रति अपनत्व स्थापित हुन सक्दैन ।
    यसर्थ संविधानको अपनत्व र सर्वस्वीकार्यता नै महŒवपूर्ण कुरा भएकोले चुनावपछि पनि यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । माघ ७ गतेसम्म तीन तहको चुनाव, आन्दोलनजन्य उपलब्धि–संरक्षणको लागि अपरिहार्य छ । जुन उपलब्धि मधेसी जनताको लागि पनि हो । मधेसी जनताको असन्तुष्टि संविधान प्रति भए पनि संशोधनद्वारा पूरा गर्न सकिन्छ । जुन संशोधन तब मात्र हुन्छ जब संविधान रहन्छ । मधेसको माग सङ्घीयता र गणतन्त्र पनि रहेकोले सङ्घीयता र गणतन्त्र तब मात्र जीवित रहन सक्छ जब संविधान सुरक्षित रहन्छ । संविधानलाई सुरक्षित राख्न तीन तहको चुनाव अपरिहार्य छ । यसर्थ मधेसवादी र मधेसी जनताले आप्mनो असन्तुष्टि तत्कालको लागि थाती राखी चुनावमा सहभागी हुने गरेको निर्णय समयसापेक्ष छ । आशा गरौं सबै चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भई उपलब्धि संरक्षण होस् र मधेसको असन्तुष्टि संशोधनद्वारा पूरा होस् ।