लगभग बीस वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकाय अब पूर्ण अधिकारसहित गठन हुँदैछ । ६ प्रदेशमा निर्वाचन भइसकेको छ भने २ न. प्रदेशको २ असोजमा हुँदैछ । निर्वाचन भएर स्थानीय सरकार गठन भइसकेको क्षेत्रको लागि यो अवसर हो भने निर्वाचन हुन बाँकी एउटा चुनौती नै छ । किनभने मिति तय गरिए पनि जुन कारणले पहिले चुनाव रोकियो त्यो अद्यापि ज्यूँका त्यूँ छ । यसर्थ २ असोजमा चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा निश्चित छैन । जे होस् ढिलोचाँडो सबै स्थानीय सरकार गठन हुन्छ । अहिलेको स्थानीय सरकार विगतभन्दा निकै पृथक र शक्तिशाली छ । जसको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने पछि ठूलो चुनौती सिर्जना हुन सक्छ । पहिलेका स्थानीय निकाय स्वायत्त भए पनि माथिको आदेश र कानुनबाट निर्देशित थियो भने अहिलेको स्थानीय तहले व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायपालिकीय प्रमुख अधिकार संवैधानिकरूपले पाएको छ । यो भनेको मिनी सिंहदरबार नै हो । अर्थार्जन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, कानुन बनाउने र विकास गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिमा निहित बनाइएको छ । केही विवादमा न्यायिक अधिकार पनि जनप्रतिनिधिमा छ । केन्द्र सरकारले हरेक कुरामा निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यक छैन । कार्यालयदेखि कर्मचारीसम्मको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहको प्रतिनिधिमा संविधानले दिएको छ ।
प्रारम्भिक अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले के गर्ने, केन्द्र सरकारले कस्तो सम्बन्ध र व्यवहार राख्ने इत्यादि कुराले दीर्घकालसम्म प्रभाव पारिरहन्छ । यसर्थ अहिलेको स्थानीय जनप्रतिनिधि विगतको जनप्रतिनिधिजस्तै हरेक कुराको लागि केन्द्रकै निर्देशनमा हिंडन बाध्य छैन ।
अहिलेको केन्द्रले पहिलेजस्तो हरेक कुरामा निर्देशन दिनु संवैधानिकरूपले नै आवश्यक छैन । केन्द्रले चुनाव गराइसकेपछि सङ्घीय कानुन बनाई कानुन अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न पूर्ण छुट दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले पनि अब आप्mनो निर्णय सिंहदरबारले गरेजस्तै मान्य हुने हुँदा हतारमा, कुरा नबुझी गर्नु उचित छैन । किनभने अहिलेको जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णय भनेको स्थानीय व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन हो । जुन हर हालतमा पालन हुनैपर्छ । हतारमा पालन हुन नसक्ने वा दीर्घकालसम्म प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नुहुँदैन । कानुन र संविधानको मर्म बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नु भन्दा केही समय अझ पर्खंदा उचित हुन्छ । बजेटले थेग्नै नसक्ने किसिमको निर्णय गरेपछि न कार्यान्यन हुन सक्छ, न चुनौती नै हटन सक्छ । किनभने अहिले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेका केही निर्णयले चिन्ता निम्त्याएको छ । जस्तै बाटो नभएको ठाउँमा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय किमार्थ समय सापेक्ष छैन । राजमार्ग वा सहायक राजमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा पार्क बनाउने निर्णयले राम्रो सङ्केत दिएको छैन । सामाजिक भत्ता एकैपटक पाँच हजार गरेर सधैंको लागि पु¥याउन सहज हुँदैन । गाउँलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र बनाउनु घरेलु हिंसा रोक्ने विकल्प भए पनि त्यसले व्यापारमा पार्ने असरलाई पनि विचार गर्नैपर्छ । बैंकबाट भत्ता दिने कार्य रोकी घरघरमा नगद भत्ता वितरण गर्ने कार्य जनमैत्री भए पनि यसबाट हुने भ्रष्टाचारलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । सानोतिनो मागको लागि राजधानी धाउने काम विगतकै परम्परा हो । जसले पाएको अधिकार पनि खोसिन सक्छ ।
पहिलेको जिल्ला विकास समितिले गाविस कार्यालयलाई दिने गरेको निर्देशन सरहको निर्देशन गर्ने अधिकार अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिलाई छैन । यसर्थ जिल्ला समन्वय समितिले गठित स्थानीय सरकारलाई कुनै निर्देशन दिनुभन्दा संवैधानिक हकअधिकारलाई ध्यानमा राख्नैपर्ने हुन्छ । पहिलेजस्तो बाधा अडकाउ फुकाउलगायत काममा पनि केन्द्रमा पत्राचार गर्ने परिपाटीमा विचार पु¥याउनुपर्ने समय आएको छ । पहिलेको सचिवजस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत पनि मन्त्रालयले नै खटाउने वा पठाउने वा सरुवा गर्ने सोच सङ्घीयमैत्री होइन । अहिले पनि केन्द्र सरकारले नै कर्मचारी खटाउने काम गरेको देखिन्छ भने निर्देशन लिनेदिने गरिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सङ्घीय संरचनाको सरकार गठन भए पनि हाम्रो सोच र प्रवृत्ति एकात्मक नै छ । जसले सङ्घीयतालाई सङ्कुचित पार्न सक्छ । यसको प्रमुख कारण पर्याप्त कानुनको अभाव र तालिम नहुनु हो । यसर्थ यस्ता चुनFैती हटाउन केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मलाई तािलम दिनु आवश्यक छ । सङ्घीयतामुताबिक सम्पूर्ण कानुन बनाएर स्थानीय सरकारसँग केन्द्र र प्रदेश सरकारको कस्तो भूमिका र सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने तालिम दिनुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरूको के अधिकार र दायित्व छ । कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकीय भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने ? कसरी र कुन हदसम्म न्यायपालिकीय र कार्यापालिकीय भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा तालिम दिनु जरुरी छ । कानुन बनाउने भूमिका सबैभन्दा महŒवपूर्ण भएकोले हरेक गाउँपालिकामा कमसेकम एउटा कानुनी सल्लाहकारको नियुक्ति आवश्यक छ । जसले हरेक निर्णयलाई कानुनसम्मत बनाउन सहयोग गर्छ । न्यायिक भूमिका निर्वाह गर्दा पनि मदत मिल्छ । यसर्थ अविलम्ब कानुन बनाई जनप्रतिनिधिले काम थाल्नुभन्दा पहिले विज्ञहरूलाई झिकFई तालिम दिलाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिनु नौलो विषय होइन । विदेशमा मन्त्रालय तोक्दा कि सम्बन्धित मन्त्रालयको विज्ञलाई दिइन्छ कि तालिम दिएर प्रत्याभूत गरिन्छ । मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री छँदा विज्ञबाट तालिम गराएर मात्र कसैलाई मन्त्री बनाउँथे । जसले गर्दा गुजरातले विकास ग¥यो भने अहिले त्यही सूत्र पूरा भारतमा लागू छ र सफल पनि देखिएको छ ।
यसको प्रमुख कारण प्रणालीको विकास हो, सफलतापूर्वक शासन सञ्चालन गर्ने कला हो । अहिले हामी गणतन्त्र तथा सङ्घीयतामा प्रवेश गरेका छौं । जुन हाम्रो लागि अवसर हो तर यसको सदुपयोग भएन भने भोलि यही अभिशाप बन्न सक्छ । पछि विभेद उत्पन्न हुने, धान्नै नसक्ने अवस्था आयो भने पूरा प्रणाली नै असफल हुन सक्छ । जस्तै अहिले अन्य क्षेत्रमा एक हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ तर कुनै स्थानीय सरकारले ५ हजार दिएपछि नागरिकबीच असमान अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । विभेद भएको आवाज उठन सक्छ । जसले बन्द–हडतालजस्ता पुराना रोग पुनः प्रतिस्थापित हुन सक्छ । यस्ता कुरामा कानुनी स्पष्टता भएन भने पछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विवाद हुन सक्छ । स्थानीय सरकारकै सन्दर्भमा केन्द्र र प्रदेश सरकारमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । यस्ता चुनौतीलाई हटाएर नै स्थानीय सरकारको कार्यान्वयन आवश्यक छ । आशा गरौं स्थानीय सरकारको संवैधानिक एवं कानुनी भूमिकाका लागि तालिमका साथै आवश्यक कानुनको अविलम्ब व्यवस्था होला ।
