‘शिक्षा पाउनु सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो’, ‘शिक्षाबाट कोही बञ्चित नहोऊन्’ — यो राज्यको नारा हो । तर डोम बस्तीमा शिक्षाको ज्योति अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन ।
बाराको सदरमुकाम कलैया उपमहानगरपालिका–४ स्थित रामपुर टोलमा रहेको डोम बस्ती यसैको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । जुन बस्ती जिल्ला अदालत बारा, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नजिकै छ । यो बस्ती जिल्ला प्रशासन, जिल्ला शिक्षा कार्यालयभन्दा पनि धेरै टाढा छैन । सदरमुकाम भित्रै रहेको डोम बस्तीका दर्जनौं बालबालिकाहरू शिक्षाको उज्यालो घामबाड वञ्चित हुँदै आउनुमा कसको गैरजिम्मेवारीपना हो । यस बस्तीको दुरवस्थाले सबैको मन दुःखित बनाइरहेको छ ।
जिल्ला विकासको लागि जिम्मेदारजिल्ला विकास समिति, शिक्षाको विकास गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बस्ती व्यवस्थित गर्ने उपमहानगरपालिका यी सबै सरोकार राख्ने निकायहरूको पनि निगरानी राख्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराको समेत यस बस्तीमा ध्यान जान सकेको देखिंदैन ।
यस बस्तीमा ५ वर्षदेखि माथि २० वर्षदेखि मुनिका ३०/४० जना बालबालिका, किशोरकिशोरीहरू छन् । यिनीहरू चाहेर पनि विद्यालय जान सकिरहेका छैनन् । निरन्तर राम्रो आम्दानी नभएकोले बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउन नसकिएको बस्तीका अधिकांश अभिभावकहरूको भनाइ छ ।
“बेला–बखत कोही व्यक्ति बस्तीमा आउँछ । सबै सोधेर, टिपेर जान्छ । तर महिनौं, वर्षौं बिते पनि फर्केर आउँदैन”—उनीहरू भन्छन् ।
विद्यालय पठाए पनि दलित भनेर हेप्ने गरेकैले यस बस्तीका बालबालिकाहरू स्कूल जान नमानेको बस्तीका धेरैको भनाइ छ ।
सदरमुकामभित्र त्यसमाथि पनि उपमहानगरपालिकाभित्रको यस बस्तीको दुरवस्था यस्तो छ भने जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका अन्य डोम बस्तीको अवस्था झन् कस्तो होला ?
यस बस्ती वरिपरिका बालबालिकाहरू बिहान किताब–कपी बोकेर विद्यालय जाँदै गर्दा यस बस्तीका बालबालिकाहरू टुलुटुलु हेर्ने गर्छन् । कलैया, जीतपुर, डुमरवाना, सिमरा, निजगढलगायत अन्य स्थानमा छरिएर रहेका यस समुदायका एक सयभन्दा बढी बालबालिका, किशोरकिशोरी शिक्षाबाट वञ्चित छन् । चेतनाको कमीले सानै उमेरमा विवाह गरिदिने चलनले उमेर नपुग्दै सन्तान जन्माउँदा कतिपय किशोरीहरूको ज्यानै जानेसम्मको घटना समेत हुने गरेको छ ।
अभिभावकहरूको भरपर्दो आय स्रोत नभएका कारण पनि उनीहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित हुनुपरेको हो । अभिभावकहरूकैं चासो नभएका कारण शिक्षाबाट यस बस्तीका बालबालिकाहरू वञ्चित हुनुपरेको एकथरी स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
मूल सडकबाट करिब दुई सय मिटर भित्र गुजमुज्ज परेको यस बस्तीसम्म जान बाटो छैन । विद्युत् प्राधिकरणले मिटर उपलब्ध नगर्दा हुक लगाएर चोरी–बिजुली बाल्नु परिरहेको शान्ति मल्ली बताउँछिन् । सडक, शिक्षा, बिजुलीजस्ता राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट नै वञ्चित हुँदै आइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । “संविधानमा जे लेखिए पनि हामीलाई व्यवहारमा राज्यबाटै विभेद गरिएको छ”— बस्तीका एकजना युवकले भने ।
शौचालय, खानेपानीको समेत उचित ब्यवस्था यस बस्तीमा छैन । डेढ दर्जन टहरा रहेको यस बस्तीमा चुनाव ताका अधिकांश सबै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता भोट माग्न आउँछन् । विभिन्न दलका नेता, सक्रिय कार्यकर्ताहरू भोट माग्न पहिले डोमबस्तीमा पुग्ने भन्दै तँछाडमछाड गर्छन् । “भोट माग्ने बेलामा सबै ब्यवस्था मिलाइदिन्छु भन्छन् । तर चुनाव सकिएपछि कसैले वास्ता गर्दैन”– उनीहरूको गुनासो छ ।
यस बस्तीका बालबालिकाले न आज सम्म शिक्षा पाउन सके, न बस्तीलाई राज्यले व्यवस्थित बनायो । फुसको खरको छानोमुनि ओत लाग्नु उनीहरूको विवशता बन्दै आएको छ । जसले गर्दा यस बस्तीको दिनचर्या निक्कै कष्टकर छ ।
खुला आकाशमुनि खाना पकाउनु उनीहरूको वाध्यता हो । वर्षामा छानो चुहिएर रातभरि जाग्राम मात्र हैन, आँधी, हुरि, बतास र झरिमा उनीहरूको खाना पकाउने, खाने कुनै ठेगान हुँदैन । यस्तो बेला साना बालबालिकाहरू समेत भोकभोकै सुत्ने गरेका उनीहरू बताउँछन् ।
ओढारमा बस्ने लोपोन्मुख सूचीमा रहेका राउटेहरूको जीवनभन्दा कम कष्टकर छैन यिनीहरूको जिन्दगी । यिनीहरूको न खेतवारी छ न भरपर्दो रोजगार नैं । पुख्र्र्यौली सीप, पौरखबाट बेत, बाँसका चोयाबाट पंखा, ढक्की, नाङ्लो जस्ता घरायसी काममा प्रयोग हुने सामान तयार गरी बिक्री गर्ने गर्छन् ।
सरकारी कार्यालय, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका कार्यालय र हाट बजारमा सरसफाइ र फोहर मैला उठाउने र फाल्ने कामबाट प्राप्त हुने रकमले नै जीवन गुजारा गर्दै आइरहेका छन् ।
