स्थानीय सरकारको खर्च व्यवस्थापनको सान्दर्भिकता

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    नयाँ संविधान मुताबिक सातवटा प्रदेश सरकार, एउटा केन्द्र सरकार र सात सयको हराहारीमा स्थानीय सरकार गठन हुने तरखरमा छ । माघ ७ गते भित्रमा उपरोक्त सम्पूर्ण सरकार गठन हुने निश्चित छ । अहिलेको स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय निकाय मात्र होइन । यो आफैंमा स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि हो । प्रान्तीय सरकार भनेको पनि सातवटा छुटै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हो । यो संरचनाले वास्तवमा सिंहदरबार र विगतको नारायणहिटीमा रहेको शक्ति हरेक गाउँपालिका र महानगरपाकिा, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरेको छ । जसले वास्तविकरूपमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न मात्र बनाउने होइन, आप्mनो घरदैलोमैं बसेर आप्mनो शासन आफैं गर्ने ठूलो अवसर पनि हो । केही विषयमा गाउँपालिकालाई कानुन बनाउने अधिकारसमेत रहेकोले कानुनको लागि पनि काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्दैन । आप्mनौ घरदैलोको जनप्रतिनिधिलाई भन्दा कानुन बन्न सक्छ । आप्mनो गाउँ, टोल वा समाजको विकासका लागि बजेट खोज्न पनि काठमाडौं जानुपर्दैन । आप्mनै गाउँपालिका प्रतिनिधिलाई भनेर छुट्याउन सकिन्छ । अहिलेको बजेटले पनि स्थानीय तहलाई करोडौं बजेट दिएको छ । जसले गर्दा गाउँमैं विभिन्न कार्यक्रम गर्दा विकासका साथै रोजगारको पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ । आप्mनो गाउँलाई शहर बनाउन सकिने, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र, बजार, बाटोघाटो स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विकास गर्न सकिन्छ, जसले समृद्धिको मार्ग खुल्छ । यसर्थ अधिकार, विकास, समृद्धि, सेवा सुविधा, शासन, रोजगारलगायत दृष्टिले वर्तमान संरचना सकारात्मक छ । जसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । संरचना जति विकासमैत्री भए पनि खतरनाक पनि उत्तिकै छ । किनभने प्रधानमन्त्री एवं सभामुखलगायतले प्रयोग गर्ने सरहको अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षले पाउँछ । ती अध्यक्ष जनमैत्री विकासमैत्री छैनन्, लोकतान्त्रिक मानसिकताका छैनन् भने सबै भताभुङ्ग हुन सक्छ । सामन्त, प्रतिगामी, विभेदी, भ्रष्टाचारी, तस्करको हातमा अधिकार गयो भने पहिलेको भन्दा पनि दुःख पाउन सकिन्छ । अहिलेको संरचनाले कम पूँजी भएको व्यक्ति अध्यक्ष्F निर्वाचित हुने अवस्था देखिन्न । उम्मेदवार जति नै बौद्धिक र विकासप्रेमी भए पनि खर्च गर्ने हैसियत छैन भने निर्वाचित हुन सक्दैन । जसले लाखौं करोडौं लगानी गरी चुनाव जित्छ, उसले सेवाभन्दा लगानी निकाल्ने प्रयास गर्छ । पैसाले मत साटनेहरू जनप्रतिनिधले जे गर्दा पनि आलोचना गर्न सक्दैनन् । यसर्थ हामीले मतदान गर्दा होश पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो मत हाम्रै लागि घातक नहोस् भन्ने सोच्नुपर्छ । अहिले पार्टीहरूले पनि छानीछानी पैसावालालाई उम्मेदवार बनाउँदैछन् । पैसावालालाई नै बढी टिकट दिने उद्देश्यको पछाडि चुनावमा बढी खर्च होस् भन्ने हो । जसले जनताको अधिकारमा कुठाराघात हुन सक्छ । यसर्थ कसले कति खर्च गर्छभन्दा पनि को बढी जनताको लागि काम गर्न सक्छ, त्यसलाई  छान्नुपर्छ । कसले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको भूमिका उचित निर्वाह गर्न सक्छ । त्यसलाई छान्नु नागरिकको कर्तव्य हो । विगत जस्तो नहोस् । मधेस कै जनताले छानेको प्रतिनिधि, मधेसीमाथि गोली बर्संदा विरोध गरेनन् । मधेसीकै मत दुरुपयोग गरी गोली चलाउनेलाई ऊर्जा प्रदान गरे । अहिलेको चुनाव भनेको मधेसीलाई उपेक्षा गर्नेलाई बाइलटबाट जवाफ दिनु पनि हो । सधैंको बन्द–हडताल, विरोध, काटमारभन्दा पनि मतदानद्वारा शक्तिशाली बन्नु पनि हो । यसर्थ वर्तमान चुनाव एउटा अवसर हो । जसको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान संरचना जनमैत्री देखिए पनि पहिलेको तुलनामा दशौं गुणा बढी खर्चिलो छ । न्युन आयस्रोत भएको मुलुकमा ह्वातै खर्च बढनु ठूलो चुनFैती हो । जसको उचित व्यवस्थापन गरिएन भने उपलब्धि जोखिममा पर्न सक्छ । वर्तमान संरचना अभिशाप बन्न सकछ । यसर्थ सरकार एवं निर्वाचित हुने वा निर्वाचित भइसकेको जनप्रतिनिधिले खर्च व्यवस्थापनको भरपर्दो उपाय रोज्नुपर्छ । अनुभव छैन भने विज्ञबाट तालिम लिनुपर्छ । अनुभवीलाई अवसर दिनुपर्छ । गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा नरेन्द्र मोदीले आप्mनो मन्त्री बनाउँदा तालिम दिने गर्थे जसले भूल नहोस् गलत निर्णय नहोस् । यसर्थ मलाई लाग्छ पहिलेको मेयरभन्दा अहिलेको मेयरको भूमिका एकदमैै संवेदनशील भएकोले निर्वाचित हुनेले विकास, अधिकारको प्रयोग एवं खर्च व्यवस्थापन विज्ञबाट तालिम दिलाउन सक्नुपर्छ । सङ्घभित्रको उद्योग, कृषि, खनिज प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोगको सन्दर्भमा खासै बहस तथा अन्तक्र्रिया भएको छैन । यो ठूलो चिन्ताको विषय मात्र होइन, सङ्घीयता असफल हुने एक खाले जोखिम पनि हो ।  सांसदको सङ्ख्यामा एक ताका बहस चुलिएको थियो तर कति सांसद राख्दा राज्यले कति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भएन । एउटा सांसदमा राज्यले कति खर्च गर्नुपर्छ त्यसको हिसाब गरेर तोक्दा जोखिमरहित हुन सक्छ । सङ्घीयता विकासको लागि आवश्यक भए पनि हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा जोखिम बढन सक्छ । ६ सय १ बाट एक सय पैंसठ्ठीमा सांसद सङ्ख्या झारिएको छ । मितव्ययिताको दृष्टिकोणले यो सकारात्मक भए पनि भूतपूर्व पदाधिकारीहरूको आजीवन सेवा सुविधामा वृद्धि हुँदैछ । गाउँपालिका मेयरले गाडीसम्म खरिद गर्ने अधिकार छ । जसले खर्च बढाउँछ । संसदीय विकासको नाममा बजेट छुटयाउनु खर्च बढने सङ्केत हो । सङ्घीयतामा यसको चरम दुरुपयोग हुन सक्छ जसको व्यवस्थापनमा विचार गर्न जूरी छ ।
अहिलेको जस्तै लापरवाही र हचुवा तरिकाले काम हुने हो भने सङ्घीयता घाँडो बन्न सक्छ । अर्थशास्त्रको नियम हो आपूर्ति बढ्यो भने महँगी कम हुन्छ तर यहाँ आपूर्ति बढे पनि महँगीले आकाश छोएको छ । यतिखेर धान, मकै, कोदो, गहुँ, फापरलगायत खाद्यान्नको आपूर्ति बढी छ, तथापि महँगी अत्यधिक छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपाली बजारमा ३ लाख ३५ हजार ७ सय ५७ टन खाद्यान्न बढी छ । दाल आवश्यकता भन्दा ३१ हजार टन बढी छ । तथापि मूल्यमा गिरावट आएको छैन, न हुने सम्भावना नै छ । यसको प्रमुख कारण सरकारको उदासीनता हो । सरकारी अनुगमनको अभावले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ भने बिचौलियाहरू नेपाली बजारमा हावी छन् । सिन्डिकेट तथा बिचौलियाले महँगी नियन्त्रण हुन नसकेको यथार्थ भए पनि यिनीहरूको बिगबिगी हुनुमा सरकारी लापरवाही जिम्मेवार छ । उपभोक्ताहित विपरीतका कार्य बढे पनि रोक्ने पहलको सा¥है अभाव छ । यस्तै उदासीनता सङ्घीयतामा पनि रहने हो भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ रहँदैन । एकात्मक शासनमा प्रशासन कडा हुन्छ जसले गर्दा अनियमितता कम हुन्छ तर यतिखेर एकात्मक शासनमा नै अनियमिता र भ्रष्टाचारमा मुलुकले अन्तर्राष्टियस्तरमैं कुख्याति कमाएको छ । सङ्घीयतामा यो अझ बढने सम्भावना छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, बहसको खाँचो छ ।
    अर्थशास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान्हरूले आर्थिक विकासको लागि वर्तमान आर्थिक मोडेलको विकल्प खोजेका छन् । वर्तमानको मिश्रित अर्थ व्यवस्थाको साटो पूँजीवादी, कम्युनिस्ट वा निरङ्कुश मोडेलमध्ये कुनै एक मोडेललाई अपनाउने बताएका छन् । तर मोडेलले मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । राजाको शासनमा निरङ्कुश मोडेल पनि अभ्यास भएको हो र २०४६ देखि पूँजीवादी मोडेल, तर खासै प्रगति भएन । संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रत्यक्ष नभएपनि कम्युनिस्ट मोडेलमैं देश अगाडि बढेको छ । भारतको सबै प्रान्तमा एउटै मोडेल छ, तर गुजरातले जति उन्नति अरूले गर्न सकेको छैन । रूस र चीनमा एउटै मोडेल छ तर चीन दिन दुगुना प्रगति गरेको छ भने सोभियत सङ्घ विघटन भभइसक्यो । अमेरिका र बेलायतमा एउटै मोडेल हो तर विकासमा पछाडि छैनन् । भारतको बिहारमा लालू यादव र नीतीशको कार्यकालमा उही मोडेल थियो तर नीतीशको पालामा थोरै समयमा धेरै विकास भयो । यसबाट आर्थिक मोडेल होइन, दक्ष र दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो प्रस्ट हुन्छ ।
    अहिले नेतृत्व चयन गर्ने जुन अवसर जनतालाई प्राप्त भएको छ, त्यसको सदुपयोग गरौं । कम्युनिस्ट मोडेलमा तल्लो स्तरबाट विकासको आरम्भ हुने गरेझैं । आप्mनो गाउँ आफैं बनाउँ अभियान कम्युनिस्ट मोडेल हो तर प्रगति खासै छैन । गरिब दिन प्रतिदिन गरिब हुँदैछ, भने पूँजीपति अझ धनाढ्य हुँदैछन् । कम्युनिस्ट सरकारमा गरिबले महँगी झेल्नु र उद्योगपतिलाई भ्याट फिर्ता, ऊर्जामा अनुदानलगायत सहुलियत पाउनु कम्युनिस्ट मोडेल विपरीत हो । कालो बजारीलाई प्रोत्साहन दिन कुनै पनि मोडेलले अनुमति दिंदैन । कम्युनिस्ट सरकारमा  भ्रष्टाचार र अनियमितता  बढनु र कालो बजारी अपराधमा सजाय कम हुने कानुन बन्नु आर्थिक मोडेलको दोष होइन । सरकारको कमजोरी हो । यसर्थ मोडेल नै सबै थोक होइन । आर्थिक विकासमा नेतृत्वको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु पर्छ भने आर्थिक विकासमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग स्पष्ट भिजन पनि अपरिहार्य छ । ऊर्जा सङ्कट हटाउने तथा राजनीतिक स्थायित्व हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । भारतको बिहारले थोरै समयमा प्रगति गर्नुको पछाडि यही कारण देखिन्छ । यस्ता महŒवपूर्ण विषयबारे अद्यापि छलफल हुन नसक्नु सङघीयता असफल बनाउने अभीष्ट हो ।
    तर सबैको अडान तथ्यपरक र वस्तुगत देखिन्न । जसले जति सङ्ख्याको आधार प्रस्तुत गरे पनि उसले प्रस्ताव गरेको सङ्ख्याको प्रदेशमा कति खर्च आवश्यक पर्छ र कति खर्च कसरी प्रदेश वा केन्द्रले प्रबन्ध गर्न सक्छ ? सांसदकै सङ्ख्याको कुरा गर्दा कति सांसदमा कति खर्च लाग्छ र प्रदेशमा कति विधायक र मन्त्रीको आर्थिक भार वहन गर्न सकिन्छ भन्ने न वस्तुगत विश्लेषण हुन सकेको छ, न विगतको खर्चको तुलना नै गरिएको छ । मन्त्रीको पनि खर्चको हिसाब निकाल्न सकिन्छ । केन्द्रको एउटा मन्त्रीमा कति खर्च हुन्छ, प्रदेशको मन्त्रीमा कति खर्च हुन्छ । त्यस खर्चको हिसाबले राज्यले कतिजना मन्त्री बनाउन पाउने ? केन्द्रमा कतिसम्म मन्त्री बनाउने भन्ने कुराको निक्र्योल संविधानद्वारा निर्दिष्ट हुनु राम्रो हो । यद्यपि संविधानले पचीसभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गरेको छ, तर पहिलो सरकारमा नै संविधानको उल्लङ्घन गरी चालीसभन्दा बढी बनाइयो । यसले सङ्घीयतामा मन्त्री सङ्ख्या अहिलेभन्दा पनि बढी हुने निश्चित छ । यसका साथै मन्त्री, सांसदहरूको सुविधा कति हुने ? गाडी, घरलगायत सुविधा पाउने कि नपाउने, सल्लाहकार पिए, स्वकीय सचिव राख्न पाउने कि नपाउने, राख्यो भने के कति तलब भत्ता दिने ? भत्ता कसले कति लिने ? अहिलेकै जस्तो तलब भत्तामा ब्रह्मलुट गर्ने हो भने आर्थिक भारकै कारण कतिपय प्रान्त थोरै दिनमा टाट पल्टिन बेर लाग्दैन । यसर्थ सङ्घीयतामा हुने खर्चबारे घनीभूत छलफल तथा बहस जरुरी छ ।