समग्ररूपमा चर्चा गर्ने हो भने वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोर सकारात्मक दिशामा बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिवालय सदस्य मनोज उपाध्यायका अनुसार एक वर्ष अघि यस करिडोरमा जुन किसिमको समस्या तथा बन्द–हडतालको प्रभाव थियो, त्यसबाट विस्तारै करिडोर मुक्ति पाउँदै गएको छ । उनका अनुसार २०३६ साल यता माओवादी जनयुद्धकाल, भूकम्प, लामो मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, मजदुरको बन्द–हडताल तथा अराजकताले धेरै लगानी डाइभर्ट भएर नवलपरासी, कपिलवस्तु, विराटनगरलगायत करिडोरमा स्थानान्तरण भएको छ । काठमाडौ पुग्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको नाका वीरगंजमा दुईवटा भन्सार कार्यालय सञ्चालन भएकाले चालू आवको भन्सार सङ्कलन उत्साहजनक र बढी देखिएको बताए । यसले यहाँको व्यापार प्रवद्र्धन पहिलेभन्दा राम्रो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । वीरगंजसँग व्यवासायीको लगाव बढन थालेको छ । अरू समस्यासँगै लोडसेडिग पनि सरकारले हल गर्न तत्परता देखाएकोले व्यापारी पुनः वीरगंजसँग सम्बन्ध गाँस्न अग्रसर भएका छन् । रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभिए प्रसारण लाइन सञ्चालन भएर वीरगंज लोडसेडिग मुक्त हुने कुराले धेरै व्यापारी लगानी थप्ने सुरमा छन् ।
लगानीकर्ताले थपे ठूलो लगानी
यस करिडोरमा हाल करिब ७ सय सानाठूला उद्योग सञ्चालनमा छ । गत वर्षदेखि करिब एक दर्जन नयाँ लगानी थपिएको छ । नयाँ थपिएको लगानीमा निम्बसको तेल उद्योग, रिलायन्स सुपरटेक सिमेन्ट, ओम सिमेन्ट, क्याल समूहको दुईवटा उद्योग, रूँगटा समूहको तेल प्लान्ट, जगदम्बा सिमेन्टको क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योग, होटल इच्छा, होटेल दियालो, हिमाल होटल एन्ड पार्क, बयोधा हस्पिटल, रूँगटा कान हस्पिटल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हल , बारा डिस्टिलरी, शिवम् ह्याचरी, एक्शन वाइनलगायत रहेका छन् । एक वर्ष यता अर्बौको लगानी थपिएको छ भने बङ्गलादेशी ब्रान्डको प्रान एन्ड प्रानको उद्योग पनि चाँडै थपिने तयारीमा छ । यसले यो औद्योगिक करिडोर पुनः पुरानो लयमा फर्किन थालेको जिकिर गरिएको छ ।
किन थपिन थाल्यो नयाF लगानी
रोजगारदाता र मजदुरवीच सुमधुर सम्बन्ध विकसित, लोडसेडिग समस्या समाधानमा पहल, वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग अर्थात् वीरगंज–पथलैया ६ लेन सडक विस्तार, ड्राइपोर्टसँग टाँसिएर एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनको तयारीले व्यापारी नयाँ लगानीको पक्षमा उभिएका हुन् । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट मालसमान भिœयाउन वीरगंज सबैभन्दा सहज नाका भएकोले यो करिडोर गुलजार हुन थालेको व्यापारीहरू बताउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेप पनि कम हुनुले धेरै लगानीकर्ताको मनबाट वीरगंजको बन्द–हडतालको डर कम हुँदै गएको छ । पहिलेभन्दा हाल बन्द–हडताल न्यून हुँदै गएपछि नयाँ लगानी आउनु स्वाभाविक भएको सशस्त्र प्रहरीको औद्योगिक सुरक्षा गुल्म सिमराको अनुमान छ । मजदुर र उद्योगीको समस्या समाधानका लागि सशस्त्र प्रहरी गुल्मले पहल गर्दा चाँडै समस्या समाधान हुने भएकोले पनि उद्योग नै बन्द हुनुपर्ने समस्या टरेको औद्योगिक सुरक्षा गुल्म सिमराका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक नीरकृष्ण अधिकारीको भनाइ छ ।
वीरगंजका उद्योगी प्रदीप केडियाका अनुसार पहिलेभन्दा रोजगारदाता एवं श्रमिकहरू सजग र साझेदारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दैछन् । रोजगारदातामा उद्योगको अपिहार्य शक्ति भनेको मजदुर हो, उनीहरूको हित साधना नभएसम्म उद्योगीको राम्रो हुन सक्दैन भन्ने सोच पालाएको उनले बताए । पुराना उद्योगीको ठाउँमा तिनका छोराछोरी अर्थात् नयाँ लगानीकर्ताको आगमनले पनि रोजगारदाता र मजदुर बीच पारिवारिक सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गएको उनको विश्लेषण छ ।
मजदुर वर्गले उद्योगसँग आप्mनो जीवन गाँसिएको हुनाले उद्योग मात्र बन्द गरेर समस्या समाधान नहुने र आपूmहरूलाई पनि फाइदा नहुने धारणा प्रबल भएको छन् । सकारात्मक तवरले आप्mना समस्या व्यवस्थापन समक्ष राख्न र माग पूरा गराउन दबाबमूलक कार्यविधि अँगाल्न थालेका छन् । सौहार्दपूर्ण वाताराणमा उद्योग सञ्चालन भइरह्यो भने नयाँ अवसर सृजना भई यस क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्छ भन्ने बुझाइ स्थापित भएको छ ।
विगतमा कुनकुन उद्योग बन्द भए
गत वर्ष फाटफुट समस्याबाहेक उद्योग नै बन्द हुर्ने अवस्था आएन । गत वर्ष आम हडताल त भयो तर कुरा मिलेपछि उद्योगहरू सञ्चालनमा आए । निम्बसको प्रोकेजियम इन्डस्ट्रिज प्रालि, भवानी डिस्टिलरी, अमृत घ्यू, नेकोन केबी, हिमालयन डिस्टिलरीलगायतमा मजदुर र व्यवस्थापनबीच सेवा–सुविधा विषयक समस्या उत्पन्न भएको थियो । तर वार्ताबाट समस्या समाधान भई उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।
तर विगतमा विविध समस्याले ग्रसित भई एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग बन्द हुनुपरेको यथार्थ पनि बडो नराम्रो छ । ती उद्योग बन्द हुँदा यहाँको व्यापारको सर्वपक्षीय क्षेत्र नै प्रभावित भयो । सरकारी उद्योगमा वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, निजी उद्योगहरूमा मयुर उलेन, हिमगङ्गा, हुलास बिस्कुट, ज्योति स्पीनिंग, जेसन प्रालि, कृष्णा इन्डस्ट्रिज, सनराइज कन्टेनर प्रालि, अमन इलास्टिक उद्योग, इस्टर्न टेक्सटाइल्सलगायत उद्योग बन्द हुँदा सयौले रोजगार गुमाउनुप¥यो भने
सरकारको करोडौं राजस्व गुम्यो ।
यसले गरीबी समस्या समाधान तथा यस क्षेत्रको बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न कठिनाई पनि भएको छ ।
किन बन्द भए ती उद्योग
मजदुरको अराजक शैली, अनुपयुक्त मागदाबी, उद्योगमा दादागिरी, चन्दा आतङ्कका कारण ती उद्योग बन्द भएका हुन् । सरकारी उद्योगमा चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना कमजोर व्यवस्थापन र सरकारको हचुवा नीतिका कारण बन्द भएको यहाँका जानकारहरू बताउँछन् ।
श्रम कार्यालय वीरगंजका कारखाना निरीक्षक राधेश्याम झाले बन्द भएका अधिकांश उद्योगको कारण खोतल्ने हो भने मजदुरहरूले पेश गरेको मागदाबी नै प्रमुख रहेको बताए । मजदुरहरूले श्रम ऐन २०४८ को दफा ७४ को उपदफा १ बमोजिम माग दाबी पेश गरेपछि माग सम्बोधन नहुँदा बन्द–हडतालमा गई कारखानाको उत्पादन ठप्प पार्ने गर्छन् । यसले उद्योगलाई चौतर्फी असर पर्छ, रोजगारदाता र मजदुरबीच सम्बन्ध बिग्रिदै जान्छ, अनि उद्योगमा ताला लगाई बन्द हुने अवस्था आउँछ । उनी रोजगारदातालाई पनि श्रमिकहरूको उचित श्रमको सम्मान गदै नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सुविधा कटौती नगर्न आग्रह गर्छन् ।
विद्यमान समस्या
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य विनोद महतोका अनुसार करिडोर सकारात्मक दिशामा बढे पनि केही समस्या अझै कायम छ । यी समस्या समाधान गरिएन भने अवस्था सामान्य र उत्साहप्रद नहुने उनको भनाइ छ । श्रम दिवसमा पनि केही उद्योगले बिदा दिंदैनन् । यसले सञ्चालकको स्वार्थी स्वभावको पुष्टि गर्छ । विश्वकर्मा सिमेन्ट, ओम सिमेन्ट उत्पादन गर्ने इन्टरनेशनल सिमेन्टले आज श्रमिक दिवसमा बिदा नदिएको उनले गुनासो गरे ।
अन्य समस्यामा उद्योगले कम कामदार खटाउनु, बढी काम खोज्नु, समय पुगे पनि मजदुरहरूलाई स्थायी गर्न नचाहनु, सेवा सुविधा कटौती गर्नु, मितव्ययी हिसाबले उद्योग सञ्चालन गर्न उदासीन बन्नुलगायत कुरामा रोजगारदाता अझै जिम्मेवार बन्न उनले सुझाव दिए ।
कारखाना बन्द हुने डरले ट्रेड युनियन लागू गर्न नदिनु तथा नेपाली कामदारको ठाउँमा भारतीय कामदारलाई प्रश्रय दिइनुले अर्को समस्या निम्त्याउन लागेको उनले बताए । उनका अनुसार हालको दिनमा केही उद्योग ठेकापट्टामा भारतीय कामदारलाई काम दिइरहेका छन् । जसले नेपाली युवा बेरोजगारी हुँदै विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको र श्रम ऐन नै फेल हुने दिशामा अघि बढेको छ ।
