चन्द्रकिशोर
०६२/०६३ को जनान्दोलनपश्चात् पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाको अधिकार कटौती ग¥यो। अन्तरिम संविधानले राजालाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राख्यो र संविधानसभा पहिलोको घोषणाले राजसंस्थालाई बिदा ग¥यो। जनान्दोलनको सफलतासँगै राजसंस्थालाई शिथिलीकरण गरियो, अन्तरिम संविधानले निगरानीमा राख्यो र संविधानसभाले बिदाइको विधिवत् घोषणा ग¥यो। राजकाजमा राजा नभएको दश वर्ष भइसक्यो। यसरी शान्त राजनीतिक क्रान्ति सफल भयो। जनान्दोलनमार्फत् जनताको विजयसँगै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह झुके र जनताको सर्वोपरिताको शासन शुरु भयो । राजाबिनाको शासन व्यवस्था भनेको गणतन्त्र होइन। विश्वमा राजा नभएका थुप्रै देश छन् र तर ती सबैमा जनता विजयी भएको छैन। जनता विजयी भएको अवस्था लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। लोकतन्त्रको मूल्य नबोकेको गणतन्त्रले जनताको सम्मान, सुरक्षा र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्दैन। गणतन्त्र भनेको नागरिक सर्वोच्चता हो, गण भनेको आखिर जनता नै हो। त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख गरियो।
गणतन्त्रका तŒव
राजतन्त्रको कुनै पनि स्वरूपको अनुपस्थिति गणतन्त्रको आधारभूत गुण हो। राजतन्त्रमा वंशविशेषको सर्वोच्चता हुन्छ, तिनका स्वार्थका सङ्कीर्णवृत्तको शासकीय हैकम चल्छ, तजबीजमा निर्णय गरिन्छ, शासकको महŒवाकाङ्ंक्षा पूर्ति गर्न जनता सर्मपित भइदिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तिनका प्रत्येक कदमको निश्शर्त औचित्य जनताले मानिदिनुपर्ने हुन्छ। विधि, प्रतिस्पर्धा, बहुमत–अल्पमत, मानव अधिकार, जनउत्तरदायी वा पारदर्शीजस्ता झमेला राजाको लागि अपरिहार्य हुँदैन। ऊ आपूmलाई यी सबैभन्दा मुक्त ठान्छ। अहिले नेपालमा राजा छैन। ०६३ मा जनता जितेदेखि नै राजसंस्था राजनीतिकरूपमा अनुपस्थित भएको एक दशक भइसक्यो। तर नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रको कुनै न कुनै स्वरूपको उपस्थिति छ। त्यसले समग्रमा हाम्रो गणतान्त्रिक अभ्यासलाई जोखिममा पार्दैछ।
राजाबिनाको शासन व्यवस्था ल्याइए पनि गणतन्त्रका लोकमार्ग फराकिलो र उन्नत हुन सकिरहेको छैन । निश्चितरूपमा संविधानसभाको ऐतिहासिक घोषणा, २०७२ को संविधानमा राष्ट्रपति संस्थाप्रति प्रस्टता तथा राष्ट्रपतिको दुईपटकको निर्वाचनले प्रतीकात्मकरूपमा उपलब्धि आर्जन भएको छ। यी उपलब्धिहरूप्रति आम नेपालीलाई गर्व पनि छ। विश्व मानचित्रमा नेपालको गणतान्त्रिक पहिचान पनि यसले दिलाएको छ। तर गणतन्त्रमा लोकतन्त्रको आत्मा रहेन भने त्यो गणतन्त्रले नेपाली जनताको चिर अपेक्षा साकार पार्न सक्दैन। गणतन्त्र नामधारी बदलावलाई दलमुखी लोकतन्त्रको अत्तर छरेर फगत सुगन्धित बनाउने प्रयत्नले लामो बाटो हिंडन सकिंदैन ।
आन्तरिक द्वन्द्व
नेपालको आन्तरिक सङ्घर्ष, पूर्णतः आन्तरिक कहिल्यै पनि रहेको छैन। अहिले जसरी संविधान संशोधनलाई लिएर राजनीतिक खेल शुरु भएको छ, त्यसले के स्थापित गर्दै गएको छ भने यस खेलमा खेलाडीभन्दा पनि खेलौनाहरू बढी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका छद्म एवं प्रत्यक्ष प्राथमिकतालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन तर निरन्तर नागरिक खबरदारी भएन भने द्वन्द्व, सम्झौता र सम्मिश्रणबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि स्खलित हुन बेर लाग्दैन। छोटो अवधिमैं गणतन्त्रको खाँबोमा प्रशस्त धमिरा लागेको छ। एउटा चरमपन्थीको उदयबाट अर्को चरमपन्थी तŒवले ऊर्जा पाउँछ। मूूलधारको राजनीति भित्रबाटै चरमपन्थी सोच विकसित हुन थाल्यो भने बाहिर रहेकाहरू स्वाभाविकरूपमा आप्mनो लागि एउटा नारा भेटछन्। मधेसको मध्यमार्गलाई जसरी थिचिदै लगिएको छ, त्यो प्रवृत्ति आफैंमा पृथकतावाद हो। पृथकतावादको मनोविज्ञान भनेको मूूलधारको राजनीति भित्र संलग्न असहिष्णुु र निषेधको सोच हो। आखिर यस्तो प्रवृत्तिले सुरक्षा संयन्त्रलाई मुखर बनाउँछ।
विधिको सर्वोच्चता बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुमतको शासन एवं अल्पमतको सम्मान, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, जन उत्तरदायी र पारदर्शी शासन, सडकको ताजा एवं तर्कयुक्त अभिमतको स्वीकारोक्ति, आम मानिसको राज्यप्रतिको अपनत्वजस्ता तŒवहरूले गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ। गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको राष्ट्रपति संस्थालाई नेपाली समाज र राष्ट्रमा विद्यमान विविधताको प्रतीकको रूपमा स्थापित गर्ने प्राथमिक कार्यभार हो। राजाको रिक्त स्थानमा राष्ट्रपति आएको ठानिनुहुँदैन। न राजाले गर्दै हिंडेको धार्मिक, सांस्कृतिक कामहरूमा राष्ट्रपति जोतिने हुन्। राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउन केवल राष्ट्रपति पदमा आसीन हुन पुगेका पात्र, राष्ट्रपति कार्यालयमा सेवारत पङ्क्तिको मात्र भूमिकाले काम गर्दैन। न संविधानमा किटानी व्याख्याले नै राष्ट्रपति संस्थाको जन स्वीकार्यताको आयतन फराकिलो पार्छ। गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउने काम बदलावको सूत्रधार शक्तिले नै गर्न सक्छ। राजनीतिक शक्तिहरूको आन्तरिक खोसाखोसले राष्ट्रपति संस्थाको अग्लोपन बढन सकेन।
खाँबोमा धमिरा
विविध विचार र दृष्टिकोणलाई समाहित गर्न सक्ने भएकोले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बढी लचिलो र गतिशील व्यवस्था मानिन्छ। निश्चितरूपमा राजनीतिक दल र पात्रहरूका लागि सत्ता प्रमुख विषय हो तर अन्तिम साध्य होइन । सत्ताखेलको केन्द्रीयतामा सीमित हुन पुगेका दलीय पात्र र पङ्क्तिले न राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा अभिवृद्धिका लागि तदारुकता देखायो, न लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई नै व्यवहारको दिगो खम्बाको टेको दिन सक्यो। राजनीतिक जिम्मेवारीको तहमा बसेकाले उत्तरदायी व्यवहार गर्दा पद्धतिको विकास हुन्छ। सार्वजनिक दायित्व बोक्नेहरू न्यूनतम जिम्मेवारी पालना गर्ने पद्धतिको निरन्तरताका लागि आधार पक्ष हुन्। राष्ट्रको ढुकुटीको केही महŒवाकाङ्क्षीहरूले आप्mनो भरणपोषणका लागि दोहन गरेका छन् वा त्यसका निमित्त छुट पाएका छन्। दलीय नियन्त्रणमा राज्यका अङ्गहरू हुनु र ती अङ्गहरूले तटस्थता र सन्तुलनको मर्मलाई कुल्चिदै रहनुस सहमतिको नाममा केही दल विशेषका शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिको सिन्डिकेट खडा हुनु र आम जनतामाझ राजनीति र दलहरूको अवस्था कमजोर देखिनुस थैली मोटो भएकाले दलहरूमा निर्णायक हैसियत राख्ने मात्र होइन, सरकारी नियमलाई पनि आप्mनो अनुकूल बनाउन सक्ने परिस्थितिले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।
सेना बजारसँग जोडिन लालायित देखिनु र तिनका स्वार्थका सामु नागरिक राजनीति दण्डवत देखिनु पनि गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि राम्रो लक्षण होइन। कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि राजतन्त्रकालीन मनोविज्ञान हावी ैछ। कर्मचारीतन्त्रले बदलिएको राजनीति र जन अपेक्षा अनुसार आपूmमा बदलाव नल्याई त्यसमा भाँजो हाल्नु तथा संसद्भन्दा सर्वोच्च अदालत, सेना वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ग¥हुँगो देखिन थाल्नुले के सङ्केत गर्छ ? गणतन्त्रका गुणहरू राज्यका प्रत्येक अङ्गमा देखिनुपर्छ। नागरिक प्रशासनको स्वामित्व अर्थिनुपर्छ। यो राजनीतिक शक्ति कमाजोर हुँदै गएको अवस्था हो। सरकारहरूको निर्माण र पतनभन्दा पनि के कस्ता असल मूल्यले स्थान पाएको छ, त्यसले गणतन्त्रलाई सञ्जीवनी दिन्छ । त्यस अर्थमा जुन प्रकारको सर्तकता देखिनुपर्दथ्यो, त्यो नदेखिएको पक्कै हो ।
बोल्दै गरौं
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र केही चल्तीका थेगोहरू छन्। आप्mनै दलभित्र वा प्रतिपक्षी शक्तिहरूलाई समाप्त पार्नुप¥यो भने केही खास आरोप लगाइने गरिन्छ। वामपन्थीइतरका लागि पनि यी थेगोहरूको उपमा दिइने गरिन्छ । दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी, उग्रवामपन्थी, अराजकतावादी, विदेशी दलाल, साम्राज्यवादीका मतियारजस्ता आरोपहरू लगाएर बदनाम गर्ने अपसंस्कृति नै छ। कुनै दलमा आफैंले आक्षेप लगाएका पात्रलाई फेरि टीकोटालो गरेर बिनासफाइ भिœयाइन्छ पनि, वा सँगै रहेकालाई प्रोन्नति पनि गरिन्छ। त्यसको कुनै सार्वजनिक प्रष्टीकरण दिइराख्नुपर्दैन। राजसंस्था हुँदा कसैलाई ‘दरबारिया’ भनिन्थ्यो, अहिले दिल्ली प्रभावी हुँदा ‘दिल्लीको दलाल’ भन्न थालिएको छ। कस्तोसम्म देखियो भने यस्ता आक्षेपबाट कुनै पनि उपल्ला मान्छे अछुतो रहने स्थिति भएन । गणतन्त्रमा राजनीतिको जरो आप्mनै माटोमा गाडिएको र यहीको जनताको सद्भावको खादपानीले पोषिलो भएको देखिनु र बुझिनुपर्छ। एक दशकभित्र सरकार बन्दा वा महŒवपूर्ण निर्णय लिइँदा जसरी आक्षेपहरूको आतिशबाजी गरिन्छ त्यसले गणतन्त्रको पथलाई आलोकित गर्दैन।
सामुदायिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाउँदा राजनीतिक लाभ हेर्ने, निषेध र विभेदको राजनीतिमा आप्mनो महŒवकाङ्क्षा हेर्ने, सामुदायिक तनावलाई सत्ताको सोपान ठान्ने, एक अर्कालाई पृथकतावादोन्मुखको उपमा दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गर्दा त्यसलाई निगरानी गर्ने नागरिक जनमत कमजोर हुनुु र मिडिया स्वयं दलीय औजार बन्न पुुग्दा गणतन्त्रको खाँबो मक्किन थाल्छ । पछिल्ला वर्षहरूकै केही महŒवपूर्ण घटना जसरी बाहिर आउँदै गएको छ, त्यसले देखाएको निष्कर्ष के हो भने उपल्लो थलोमा पुुगेकाले आप्mनो विवेकभन्दा पनि आयातित निर्देशमा काम गरेका छन्। गणतन्त्र लोकोन्मुखी हुँदै गर्दा त्यसले देशभक्तिको विस्तार गर्छ र राष्ट्रियताको अर्थलाई उन्नतशील बनाउँछ ।
राजा र राजसंस्था सङ्ग्रहालयको विषय भए। तर यही शैलीमा गणतन्त्रको अभ्यास गरियो भने यो लोकतान्त्रिक नरहन पनि सक्छ। दक्षिण एसियामैं गणतन्त्रको लोकतान्त्रिक आरोह–अवरोह निकट अतीतका सन्देशहरू हुन् । कसैले भन्ला, सोचेर पो हुन्छ के ? बोलेर पो हुन्छ के ? तर जनमतको शक्ति त्यसै बन्दैन। गणतन्त्रका पक्षमा भएको लामो सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक बनाइराख्न यस्तै विमर्शले आधार दिन्छ। त्यसैले पनि बोल्नुपर्छ, औला ठड्याउनुपर्छ।
०६२/०६३ को जनान्दोलनपश्चात् पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाको अधिकार कटौती ग¥यो। अन्तरिम संविधानले राजालाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राख्यो र संविधानसभा पहिलोको घोषणाले राजसंस्थालाई बिदा ग¥यो। जनान्दोलनको सफलतासँगै राजसंस्थालाई शिथिलीकरण गरियो, अन्तरिम संविधानले निगरानीमा राख्यो र संविधानसभाले बिदाइको विधिवत् घोषणा ग¥यो। राजकाजमा राजा नभएको दश वर्ष भइसक्यो। यसरी शान्त राजनीतिक क्रान्ति सफल भयो। जनान्दोलनमार्फत् जनताको विजयसँगै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह झुके र जनताको सर्वोपरिताको शासन शुरु भयो । राजाबिनाको शासन व्यवस्था भनेको गणतन्त्र होइन। विश्वमा राजा नभएका थुप्रै देश छन् र तर ती सबैमा जनता विजयी भएको छैन। जनता विजयी भएको अवस्था लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। लोकतन्त्रको मूल्य नबोकेको गणतन्त्रले जनताको सम्मान, सुरक्षा र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्दैन। गणतन्त्र भनेको नागरिक सर्वोच्चता हो, गण भनेको आखिर जनता नै हो। त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख गरियो।
गणतन्त्रका तŒव
राजतन्त्रको कुनै पनि स्वरूपको अनुपस्थिति गणतन्त्रको आधारभूत गुण हो। राजतन्त्रमा वंशविशेषको सर्वोच्चता हुन्छ, तिनका स्वार्थका सङ्कीर्णवृत्तको शासकीय हैकम चल्छ, तजबीजमा निर्णय गरिन्छ, शासकको महŒवाकाङ्ंक्षा पूर्ति गर्न जनता सर्मपित भइदिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तिनका प्रत्येक कदमको निश्शर्त औचित्य जनताले मानिदिनुपर्ने हुन्छ। विधि, प्रतिस्पर्धा, बहुमत–अल्पमत, मानव अधिकार, जनउत्तरदायी वा पारदर्शीजस्ता झमेला राजाको लागि अपरिहार्य हुँदैन। ऊ आपूmलाई यी सबैभन्दा मुक्त ठान्छ। अहिले नेपालमा राजा छैन। ०६३ मा जनता जितेदेखि नै राजसंस्था राजनीतिकरूपमा अनुपस्थित भएको एक दशक भइसक्यो। तर नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रको कुनै न कुनै स्वरूपको उपस्थिति छ। त्यसले समग्रमा हाम्रो गणतान्त्रिक अभ्यासलाई जोखिममा पार्दैछ।
राजाबिनाको शासन व्यवस्था ल्याइए पनि गणतन्त्रका लोकमार्ग फराकिलो र उन्नत हुन सकिरहेको छैन । निश्चितरूपमा संविधानसभाको ऐतिहासिक घोषणा, २०७२ को संविधानमा राष्ट्रपति संस्थाप्रति प्रस्टता तथा राष्ट्रपतिको दुईपटकको निर्वाचनले प्रतीकात्मकरूपमा उपलब्धि आर्जन भएको छ। यी उपलब्धिहरूप्रति आम नेपालीलाई गर्व पनि छ। विश्व मानचित्रमा नेपालको गणतान्त्रिक पहिचान पनि यसले दिलाएको छ। तर गणतन्त्रमा लोकतन्त्रको आत्मा रहेन भने त्यो गणतन्त्रले नेपाली जनताको चिर अपेक्षा साकार पार्न सक्दैन। गणतन्त्र नामधारी बदलावलाई दलमुखी लोकतन्त्रको अत्तर छरेर फगत सुगन्धित बनाउने प्रयत्नले लामो बाटो हिंडन सकिंदैन ।
आन्तरिक द्वन्द्व
नेपालको आन्तरिक सङ्घर्ष, पूर्णतः आन्तरिक कहिल्यै पनि रहेको छैन। अहिले जसरी संविधान संशोधनलाई लिएर राजनीतिक खेल शुरु भएको छ, त्यसले के स्थापित गर्दै गएको छ भने यस खेलमा खेलाडीभन्दा पनि खेलौनाहरू बढी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका छद्म एवं प्रत्यक्ष प्राथमिकतालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन तर निरन्तर नागरिक खबरदारी भएन भने द्वन्द्व, सम्झौता र सम्मिश्रणबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि स्खलित हुन बेर लाग्दैन। छोटो अवधिमैं गणतन्त्रको खाँबोमा प्रशस्त धमिरा लागेको छ। एउटा चरमपन्थीको उदयबाट अर्को चरमपन्थी तŒवले ऊर्जा पाउँछ। मूूलधारको राजनीति भित्रबाटै चरमपन्थी सोच विकसित हुन थाल्यो भने बाहिर रहेकाहरू स्वाभाविकरूपमा आप्mनो लागि एउटा नारा भेटछन्। मधेसको मध्यमार्गलाई जसरी थिचिदै लगिएको छ, त्यो प्रवृत्ति आफैंमा पृथकतावाद हो। पृथकतावादको मनोविज्ञान भनेको मूूलधारको राजनीति भित्र संलग्न असहिष्णुु र निषेधको सोच हो। आखिर यस्तो प्रवृत्तिले सुरक्षा संयन्त्रलाई मुखर बनाउँछ।
विधिको सर्वोच्चता बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुमतको शासन एवं अल्पमतको सम्मान, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, जन उत्तरदायी र पारदर्शी शासन, सडकको ताजा एवं तर्कयुक्त अभिमतको स्वीकारोक्ति, आम मानिसको राज्यप्रतिको अपनत्वजस्ता तŒवहरूले गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ। गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको राष्ट्रपति संस्थालाई नेपाली समाज र राष्ट्रमा विद्यमान विविधताको प्रतीकको रूपमा स्थापित गर्ने प्राथमिक कार्यभार हो। राजाको रिक्त स्थानमा राष्ट्रपति आएको ठानिनुहुँदैन। न राजाले गर्दै हिंडेको धार्मिक, सांस्कृतिक कामहरूमा राष्ट्रपति जोतिने हुन्। राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउन केवल राष्ट्रपति पदमा आसीन हुन पुगेका पात्र, राष्ट्रपति कार्यालयमा सेवारत पङ्क्तिको मात्र भूमिकाले काम गर्दैन। न संविधानमा किटानी व्याख्याले नै राष्ट्रपति संस्थाको जन स्वीकार्यताको आयतन फराकिलो पार्छ। गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउने काम बदलावको सूत्रधार शक्तिले नै गर्न सक्छ। राजनीतिक शक्तिहरूको आन्तरिक खोसाखोसले राष्ट्रपति संस्थाको अग्लोपन बढन सकेन।
खाँबोमा धमिरा
विविध विचार र दृष्टिकोणलाई समाहित गर्न सक्ने भएकोले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बढी लचिलो र गतिशील व्यवस्था मानिन्छ। निश्चितरूपमा राजनीतिक दल र पात्रहरूका लागि सत्ता प्रमुख विषय हो तर अन्तिम साध्य होइन । सत्ताखेलको केन्द्रीयतामा सीमित हुन पुगेका दलीय पात्र र पङ्क्तिले न राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा अभिवृद्धिका लागि तदारुकता देखायो, न लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई नै व्यवहारको दिगो खम्बाको टेको दिन सक्यो। राजनीतिक जिम्मेवारीको तहमा बसेकाले उत्तरदायी व्यवहार गर्दा पद्धतिको विकास हुन्छ। सार्वजनिक दायित्व बोक्नेहरू न्यूनतम जिम्मेवारी पालना गर्ने पद्धतिको निरन्तरताका लागि आधार पक्ष हुन्। राष्ट्रको ढुकुटीको केही महŒवाकाङ्क्षीहरूले आप्mनो भरणपोषणका लागि दोहन गरेका छन् वा त्यसका निमित्त छुट पाएका छन्। दलीय नियन्त्रणमा राज्यका अङ्गहरू हुनु र ती अङ्गहरूले तटस्थता र सन्तुलनको मर्मलाई कुल्चिदै रहनुस सहमतिको नाममा केही दल विशेषका शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिको सिन्डिकेट खडा हुनु र आम जनतामाझ राजनीति र दलहरूको अवस्था कमजोर देखिनुस थैली मोटो भएकाले दलहरूमा निर्णायक हैसियत राख्ने मात्र होइन, सरकारी नियमलाई पनि आप्mनो अनुकूल बनाउन सक्ने परिस्थितिले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।
सेना बजारसँग जोडिन लालायित देखिनु र तिनका स्वार्थका सामु नागरिक राजनीति दण्डवत देखिनु पनि गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि राम्रो लक्षण होइन। कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि राजतन्त्रकालीन मनोविज्ञान हावी ैछ। कर्मचारीतन्त्रले बदलिएको राजनीति र जन अपेक्षा अनुसार आपूmमा बदलाव नल्याई त्यसमा भाँजो हाल्नु तथा संसद्भन्दा सर्वोच्च अदालत, सेना वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ग¥हुँगो देखिन थाल्नुले के सङ्केत गर्छ ? गणतन्त्रका गुणहरू राज्यका प्रत्येक अङ्गमा देखिनुपर्छ। नागरिक प्रशासनको स्वामित्व अर्थिनुपर्छ। यो राजनीतिक शक्ति कमाजोर हुँदै गएको अवस्था हो। सरकारहरूको निर्माण र पतनभन्दा पनि के कस्ता असल मूल्यले स्थान पाएको छ, त्यसले गणतन्त्रलाई सञ्जीवनी दिन्छ । त्यस अर्थमा जुन प्रकारको सर्तकता देखिनुपर्दथ्यो, त्यो नदेखिएको पक्कै हो ।
बोल्दै गरौं
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र केही चल्तीका थेगोहरू छन्। आप्mनै दलभित्र वा प्रतिपक्षी शक्तिहरूलाई समाप्त पार्नुप¥यो भने केही खास आरोप लगाइने गरिन्छ। वामपन्थीइतरका लागि पनि यी थेगोहरूको उपमा दिइने गरिन्छ । दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी, उग्रवामपन्थी, अराजकतावादी, विदेशी दलाल, साम्राज्यवादीका मतियारजस्ता आरोपहरू लगाएर बदनाम गर्ने अपसंस्कृति नै छ। कुनै दलमा आफैंले आक्षेप लगाएका पात्रलाई फेरि टीकोटालो गरेर बिनासफाइ भिœयाइन्छ पनि, वा सँगै रहेकालाई प्रोन्नति पनि गरिन्छ। त्यसको कुनै सार्वजनिक प्रष्टीकरण दिइराख्नुपर्दैन। राजसंस्था हुँदा कसैलाई ‘दरबारिया’ भनिन्थ्यो, अहिले दिल्ली प्रभावी हुँदा ‘दिल्लीको दलाल’ भन्न थालिएको छ। कस्तोसम्म देखियो भने यस्ता आक्षेपबाट कुनै पनि उपल्ला मान्छे अछुतो रहने स्थिति भएन । गणतन्त्रमा राजनीतिको जरो आप्mनै माटोमा गाडिएको र यहीको जनताको सद्भावको खादपानीले पोषिलो भएको देखिनु र बुझिनुपर्छ। एक दशकभित्र सरकार बन्दा वा महŒवपूर्ण निर्णय लिइँदा जसरी आक्षेपहरूको आतिशबाजी गरिन्छ त्यसले गणतन्त्रको पथलाई आलोकित गर्दैन।
सामुदायिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाउँदा राजनीतिक लाभ हेर्ने, निषेध र विभेदको राजनीतिमा आप्mनो महŒवकाङ्क्षा हेर्ने, सामुदायिक तनावलाई सत्ताको सोपान ठान्ने, एक अर्कालाई पृथकतावादोन्मुखको उपमा दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गर्दा त्यसलाई निगरानी गर्ने नागरिक जनमत कमजोर हुनुु र मिडिया स्वयं दलीय औजार बन्न पुुग्दा गणतन्त्रको खाँबो मक्किन थाल्छ । पछिल्ला वर्षहरूकै केही महŒवपूर्ण घटना जसरी बाहिर आउँदै गएको छ, त्यसले देखाएको निष्कर्ष के हो भने उपल्लो थलोमा पुुगेकाले आप्mनो विवेकभन्दा पनि आयातित निर्देशमा काम गरेका छन्। गणतन्त्र लोकोन्मुखी हुँदै गर्दा त्यसले देशभक्तिको विस्तार गर्छ र राष्ट्रियताको अर्थलाई उन्नतशील बनाउँछ ।
राजा र राजसंस्था सङ्ग्रहालयको विषय भए। तर यही शैलीमा गणतन्त्रको अभ्यास गरियो भने यो लोकतान्त्रिक नरहन पनि सक्छ। दक्षिण एसियामैं गणतन्त्रको लोकतान्त्रिक आरोह–अवरोह निकट अतीतका सन्देशहरू हुन् । कसैले भन्ला, सोचेर पो हुन्छ के ? बोलेर पो हुन्छ के ? तर जनमतको शक्ति त्यसै बन्दैन। गणतन्त्रका पक्षमा भएको लामो सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक बनाइराख्न यस्तै विमर्शले आधार दिन्छ। त्यसैले पनि बोल्नुपर्छ, औला ठड्याउनुपर्छ।
