तराई–मधेसका जनताको व्यापक समर्थन रहेको तथा निकट भविष्यमा तराईमा हुने निर्वाचनमा पनि आप्mनो पार्टीले ठूलो सफलता पाउने मनोगत विश्लेषणमा रमाइरहेका नेकपा एमालेका नेताहरूलाई सप्तरीको घटनाले अवश्य पनि सबक सिकाएको हुनुपर्दछ । केवल अहङ्कारको चुचुरोमा खुट्टा टेकेर आपूmलाई सर्वज्ञ ठानिरहेका एमालेका नेताहरूको अहङ्कारका कारण नै सप्तरीको घटनामा आधा दर्जन जतिले ज्यान गुमाउन पुगे भने एक दर्जन जति अहिले पनि विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । यस घटनाको जवाफदेही तय हुनुपर्दछ । दण्डहीनताका कारण नेपालमा जसले जे गर्दा नि हुने आमधारणा विकसित भइसकेको छ । सप्तरी घटनाका समयमा शान्ति एवं सुरक्ष्Fाको जिम्मेवारी बोकेका अधिकारीहरूसहित बलजप्mती कार्यक्रम गरेरै छाडने हठमा रहेका एमाले नेताहरू पनि सप्तरी घटनाबाट आपूmलाई दोषमुक्त पार्न सक्दैनन् ।
राजविराजभन्दा चार किलोमिटर दक्षिण जनजातिहरू (धानुक)को बाहुल्य रहेको मलेठ गाउँमा यो घटना भएको छ । मलेठ गाविस हो जबकि कार्यक्रम राजविराज नगरपालिकाकामा भइरहेको थियो । त्यसकारण यस घटनाको छानबिन हुनु आवश्यक छ । नेकपा एमालेको निम्ति राजविराजमा आमसभा गर्नु अत्यावश्यक थियो भने उसले २४, २५ र २६ गतेको कार्यक्रम किन स्थगित गरेको होला ? यदि कार्यक्रम गर्नु थिएन भने राजविराजमा कार्यक्रम गर्नुको अर्थ भिडन्त निम्त्याउनु नै रहेको किन नमान्ने ? विगत डेढ वर्षदेखि नेकपा एमालेका नेताहरूले जसरी मधेसवादी दलहरूविरुद्ध टीकाटिप्पणी गर्दै आएका छन्, त्यसले एमालेप्रति मधेसी जनतामा आक्रोश एवं वितृष्णाको वातावरण सिर्जना गर्दै आएको हो जुन अहिले आएर पराकाष्ठामा पुगिसकेको छ । प्रदेश नं. २ मा आप्mनो कार्यक्रम निर्विघ्न सम्पन्न हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले एमालेले माघ २२ गते डेढ दर्जनभन्दा बढी मधेसीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा तान्ने काम ग¥यो । यी २१ नेतामध्ये भरसक १६–१७ जना सप्तरीदेखि पर्सासम्मका नै थिए तर पनि एमालेले प्रदेश नं. २ मा कार्यक्रम गर्न सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचन (यदि सम्भव भयो भने) दुई महिनापूर्व एमालेजस्तो पार्टीले प्रदेश नं. २ मा खुट्टासम्म टेक्न नसक्नुले यसको खस्किंदो जनाधारलाई सङ्केत गर्दछ । भोलिका दिनमा यसका कार्यकर्ताहरू माओवादी, काङ्ग्रेस अथवा मधेसवादी दलहरूतिर आकर्षित हुन बाध्य हुनेछन् । सङ्घीयता अन्तर्गतको सीमाङ्कनको विषयमा एमाले पार्टीले जसरी आपूmलाई मधेसी जनताको विपक्ष्Fमा उभ्याउने काम गरेको छ, यसले उसलाई तराई–मधेसका जनताको मनबाट टाढा पु¥याएको छ ।
पार्टीको नाम र झन्डाका कारण भौतिक लाभ उठाइरहेका पार्टीका जिल्ला एवं गाउँस्तरीय कार्यकर्ताहरू आप्mनो निहित स्वार्थ पूर्तिका निम्ति पार्टीको माला जप्न बाध्य छन् । नेकपा एमालेजस्तो पार्टी, जसले देशलाई चारवटा प्रधानमन्त्री दिएको छ । नेकपा एमालेको तर्पmबाट प्रधानमन्त्री बनेका एकजना नेता पनि अहिलेसम्म पूर्णरूपेण एमालेकै समर्थन र सहयोगबाट सरकारको नेतृत्व गर्न सकेका छैनन् । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि बनेको अल्पमतको सरकारलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा, नेपाल सद्भावना पार्टी र नेमकिपालगायत दलहरूले बाहिरबाट समर्थन दिएका थिए । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको तथा सरकारमा सहभागी भइसकेको पार्टीका नेताहरूले विगत दुई वर्षदेखि मधेसी दलका नेता, कार्यकर्ता एवं जनतालाई होच्याउने, जिस्काउने र घोच्ने खालका टीकाटिप्पणीहरू गर्दै आएका छन् । यहाँसम्म कि राजविराज घटना हुनुभन्दा पूर्व पनि आप्mना कार्यकर्ताहरूलाई जस्तोसुकै परिस्थितिको डटेर मुकाबिला गर्न एक किसिमले भिडन्तको निम्ति तयार रहन उक्साइरहेका थिए ।
सप्तरी तराईको जागरुक र संवेदनशील जिल्ला हो । शिक्षित जिल्ला हो । नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्रको कुरा गर्ने रामराजाप्रसाद सिंह, मधेसवादी राजनीतिका प्रथम नेता कुलानन्द झा (पुरानो सप्तरी, हालः सिरहा), नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह तथा जनान्दोलन–२ को सहभागी नेसपा (आनन्द देवी)को अध्यक्ष एवं वर्तमानमा पनि मधेसी मुद्दालाई लिएर राजनीति गरिरहेका कतिपय व्यक्तित्वहरूको गृह जिल्ला पनि हो । यस संवेदनशीलतालाई न प्रशासनले बुझ्न सक्यो, न एमालेले नै । स्थानीय प्रशासनले राजविराज नगरपालिकाको वरिपरि कार्यक्रम नगर्न पनि अनुमति दिन सक्दथ्यो । यो कुनै सरकारी कार्यक्रम थिएन । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अथवा कुनै सरकारी कार्यक्रम थिएन, जसलाई कुनै पनि अवस्थामा आयोजन गरी सफल पार्नु पथ्र्यो । एउटा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलको हठमा राजनीतिक कार्यक्रमलाई सफल पार्न स्थानीय प्रशासनले किन यति बढी चासो देखायो तथा ऊर्जा व्यय ग¥यो बुझ्न सकिएन । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनको भूमिका बढी जिम्मेवार एवं संवेदनशील हुनुपर्दथ्यो तर नेपालको प्रत्येक क्षेत्रमा राजनीतीकरण भइसकेको कारण अधिकारीहरू पनि कुनै पनि दलसित सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कुनै पनि राजनीतिक दलले शान्तिपूर्ण तरिकाले आप्mनो कुरा जनता समक्ष राख्न पाउनु उसको अधिकार हो तर संवेदनशील घडीमा, तनावपूर्ण अवस्थामा तथा भिडन्त हुन सक्ने अवस्थामा कार्यक्रम नगर्नु नै उचित हुन्छ । त्यसमा पनि एमाले त धम्की नै दिएर कार्यक्रम गर्न गएको थियो ।
राजनीतिक असहिष्णुताको संस्कार नेपाली राजनीतिमा नयाँ कुरा होइन । २०४७ सालमा तत्कालीन राजा एवं रानी पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न गएका बेला वामपन्थी छात्रहरूले गरेको व्यवहार एवं प्रदर्शन, नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरूलाई पटक–पटक राजधानीमा कार्यक्रम गर्न नदिएको अवस्था, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँगको दुव्र्यवहार, पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालासित वामपन्थीहरूले गरेको दुव्र्यवहार तथा जनान्दोलन २ को सफलतापश्चात् असहिष्णुताको संस्कार विकसित गर्न वामपन्थीसहित देशका प्रमुख दलहरूले ठूलै भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नेपालका वामपन्थीहरूले एकपटक होइन, अनेकौंपटक असहिष्णुता प्रदर्शन गरेका छन् । तसर्थ राजविराज घटनाको निम्ति ठूला दलहरूले देखाएको असहिष्णुताको राजनीतिक संस्कारको अनुकरण गरेर मधेसवादी दलले पनि देखाएको असहिष्णुता नै हो । मधेसवादी दलहरूले पनि वामपन्थीहरूको जस्तो निषेधको राजनीतिमा विश्वास राख्नुको सट्टा स्वस्थ, तार्किक एवं सिद्धान्तपरक प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्नुपर्दछ । धाकधम्कीकै भरमा कसैको दलीय निष्ठा एवं विचारलाई परिवर्तन गर्न सकिंदैन । वैचारिक लडाइँमार्पmत् भएको विजय दीर्घकालीन हुन्छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा, तुष्टाः क्षणे क्षणेको नीति त्याग्नु पर्दछ । आप्mनो राजनीतिक मुद्दा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय हो तथा यसको निम्ति सबै दलको सहयोग एवं समर्थन आवश्यक छ भन्ने यथार्थलाई मधेसवादी दलहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । तसर्थ देशका सबै राजनीतिक दलसँग समदूरी कायम राख्नु आवश्यक छ । किनभने मधेसवादी दलहरू विगतमा तीनपटक एमाले नेताको नेतृत्वमा, पटक–पटक काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, दुईपटक माओवादी तथा दुईपटक राप्रपाको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । तसर्थ देशका राजनीतिक दलहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक छ । मधेसवादी दलहरू विगत दुई वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् । सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका मधेसवादी दलहरूको मागप्रति संवेदनशीलता देखाउनुको सट्टा ठूला दलहरू उनीहरूसित उपेक्षापूर्ण व्यवहार गर्दै आएका छन् । मधेस आन्दोलनका कारण विगत डेढ वर्षमा पाँच दर्जनभन्दा बढीले शहादत पनि दिएका छन् ।
समष्टिमा मधेस आन्दोलनमा एक सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चाको मागप्रति संवेदनशीलता प्रदर्शन हुनु आवश्यक छ । सप्तरी घटनाले सरकार, मधेसवादी दल, नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दल तथा नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी एवं प्रेस जगत्लाई समेत संवेदनशील हुन प्रेरित गरेको छ । साथै राजविराजमा देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री संलग्न सरकारी कार्यक्रम थिएन, एउटा राजनीतिक दलको कार्यक्रम थियो र यसलाई रोक्न पनि सकिन्थ्यो भन्ने दिशामा पनि भविष्यमा ध्यान जानुपर्दछ । सप्तरीको घटना दुर्भाग्यपूर्ण थियो । यसको निन्दा हुनुपर्दछ ।
