राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएपछि यसले ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउने निश्चित छ । ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिएको कारण ठूला राजनीतिक दलहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् जबकि देशका बाँकी राजनीतिक दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताविपरीतको तथा साना दलहरूको उपस्थितिलाई समाप्त पार्ने एउटा सुनियोजित खेलको संज्ञा दिएका छन् । खास गरिकन क्षेत्रीय एवं जातीय मतदातालाई आकर्षित गर्ने दृष्टिकोणले खोलिएका राजनीतिक दलहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् तर हाम्रो देशमा पनि विगतमा भएको तीनवटा संसदीय निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था कायम गरिएको कारण यसलाई नयाँ प्रयोग अथवा सुनियोजित षड्यन्त्रको संज्ञा दिनु सरासर गलत हुनेछ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको सन्दर्भमा थ्रेसहोल्डको अनिवार्यता कति उपयुक्त होला ? यस विषयमा अवश्य पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यवस्थापिका संसदले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक २०७३ लाई बहुमतले पारित गर्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिंदैन । थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी विधेयकले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकमा तीन र प्रत्यक्षमा एक स्थान नल्याउन दल राष्ट्रिय दल नमानिने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्पm तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्न दलले प्रत्यक्षतर्पm जतिसुकै सिट जिते पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने समानुपातिकमा जति मत ल्याए पनि प्रत्यक्षतर्पm एउटा सिट पनि जित्न सकेन भने त्यसले पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी व्यवस्थाले संसद्मा देखिने गरेका विकृति, विसङ्गति, जथाभावी राजनीतिक दल खोल्ने, फुटाउने, सत्ता समीकरणलगायतका फोहरी खेल दोहोरिने अवस्थालाई कम गर्ने निश्चित छ । यद्यपि यसमा पनि कतिपय आशङ्काको जवाफ अनुत्तरित छ । खास गरिकन निर्वाचन पश्चात् कुनै दलभित्र विभाजन हुन्छ भने त्यसले राष्ट्रिय मान्यता पाउने नपाउने ? अथवा कसरी पाउने लगायतका यक्षप्रश्नहरू पनि अनुत्तरित नै छैन ।
कथम्कदाचित यो थ्रेसहोल्ड यथास्थितिमा वि.सं. २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनताका लागू गरिएको भए समानुपातिकतर्पm दुई दर्जनभन्दा बढी सिट जितेको पार्टी राप्रपा नेपालले पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउने थिएन र नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेक अर्को कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउने थिएन ।
वि.सं. २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेका, नेकपा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी तथा राप्रपा (थापा) एवं राप्रपा (चन्द)ले राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गरेको थियो । त्यतिबेला तीन प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड लागू गरिएको थियो । जबकि वि.सं. २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेका, नेकपा एमाले, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सफल रह्यो । संयुक्त जनमोर्चा नेपालमा आएको विवादका कारण नेकपा माओवादीले चुनावको बहिष्कार गरेको थियो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । वि.सं. २०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा पनि उपरोक्त चारवटा राजनीतिक दलले नै राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउन सक्यो । यसरी नेका, नेकपा एमाले, राप्रपा तथा नेपाल सद्भावना पार्टीले अहिलेसम्म थ्रेसहोल्डको शर्तलाई पूरा गर्दै आएको छ । निरन्तर रूपमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको भए पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेको छैन ।
जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भए । राष्ट्रिय राजनीतिक दलको परिभाषामा औचित्यहीन साबित भए तथा जनआन्दोलन–२ मा सहभागी भए । सात दल र नेकपा माओवादी नै देशको मान्यताप्राप्त दल कहलिए । २०६४ सालसम्म उपरोक्त आन्दोलनकारी सात दलमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धी अधिकार निहीत थियो । सात दलले जे निर्णय ग¥यो त्यो नै सदर हुने मान्यता नै स्थापित भइसकेको थियो ।
पहिलो संविधानसभाको गठनपश्चात् सात दलीय सहयात्रा पनि औचित्यहीन साबित हुन पुग्यो जुन अहिलेसम्म जारी छ । अब जबकि समानुपातिकतर्पm तथा प्रत्यक्षमा कम्तीमा पनि एउटा सिट जित्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू हुने भएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने निश्चित छ तर राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउन नसक्ने तर प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदहरूको हैसियत स्वतन्त्रको अवश्य पनि रहनेछ । यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने स्वतन्त्र सांसदहरूलाई सत्ता समीकरणको खेलमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सकिने छैन । वि.सं. २०१५ सालमा संसद् हुँदा दुईजना स्वतन्त्र सांसदले सरकारको गठन र विघटनमा खेलेको भूमिकालाई बिर्सन सकिंदैन ।
थ्रेसहोल्डको प्रावधानले पनि सत्ता समीकरणको फोहरी खेललाई रोक्न सक्ने छैन । किनभने १३८ जना सांसदको सङ्ख्यालाई आप्mनो पक्षमा पार्न विभिन्न किसिमका अभ्यासहरू हुने नै छन् । समानुपतिकमा तीन दलहरूको प्रतिनिधित्व स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा संसदमा अवश्य पनि हुनेछ । थ्रेसहोल्डको प्रावधानले संसदमा राजनीतिक दलको उपस्थितिलाई सा¥है न्यून बनाउनेछ । नयाँ निर्वाचनपछि संसद्मा चार–पाँचभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व नरहने निश्चित छ । थ्रेसहोल्ड लागू हुँदा पनि सत्ता समीकरणको फोहरी खेललाई रोक्न नसकिएको तीतो यथार्थलाई बिर्सन सकिंदैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण थ्रेसहोल्ड लागू गर्नु उचित हुने छैन । राजनीतिक विकृतिलाई रोक्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थालाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । हुन त राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यताको निम्ति दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लागू गरिएको छ, त्यहाँका कुनै पनि क्षेत्रीय पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउन सकेको छैन । जबकि अहिले पनि भारतका आधा दर्जनजति प्रान्तहरूमा क्षेत्रीय पार्टीहरूले आवश्यक जनादेश हासिल गरेपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने छन् । वर्तमान अवस्थामा तमामखाले विकृतिको बाधक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै बनेको छ । तसर्थ यस दिशामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । थ्रेसहोल्डको प्रावधान हतारमा ल्याइएको छ यसले राष्ट्रिय राजनीतिका ठूला दलहरूको एकाधिकारलाई स्थापित गर्नेछ । साथै राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा क्षेत्रीय दलहरूको उपस्थिति र भूमिका नगन्य हुनेछ यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने छैन । यदि वि.सं. २०७० सालको निर्वाचनमा नै थ्रेसहोल्ड लागू गरिएको भए देशमा तीनवटा दलले मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउने थिए जबकि समानुपातिकतर्पm ३६ प्रतिशत मत हासिल गरेका दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने थिएन । यस अर्थमा समानुपातिक र थ्रेस सँगसँगै जान सक्दैन बरू तीन प्रतिशत र एउटा सिटमध्ये कुनै एउटा शर्त राख्नु नै उपयुक्त हुनेछ अथवा समानुपातिकतर्पm थ्रेसहोल्डको प्रतिशतलाई १० प्रतिशतसम्ममा झानु पर्दछ ।
