वैद्यनाथ ठाकुर
सयकडौंं वर्षदेखि समाजमा चल्दै आएको सामन्तवाद विभिन्न क्ष्Fेत्रमा संस्कृति र संस्कारकै रूप धारण गरिसकेको हुनाले यसबाट छुटकारा पाउन निकै कठिन मात्र होइन चुनौतीपूर्ण पनि छ । प्रकृतिमा परिवर्तन अनिवार्य र अवश्यंभावी छ । परिवर्तन वस्तुको मूल चरित्र नै हो । परिवर्तनको धारबाट कोही पनि अछूतो रहन सक्दैन । मानव समाजभित्र देखिने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन पनि गतिशीलताको द्योतक हो । परिवर्तनको यही चरित्रले मानव समाज विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरी यहाँसम्म आइपुगेको छ ।
नेपाली समाजको रूपान्तरणको प्रक्रिया अझै सङ्क्रमणकालबाट मुक्त भइसकेको छैन । अठार वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको चुनाव वैशाख ३१ गते हुने भएको छ । पहाड, तराई सबैतिर राजनीतिक चहलपहल बढ्दै छ । मधेसको मुद्दा अझै संसद्मा पेन्डिङ भएको हुनाले अपेक्षाकृत कम चुनावी चहलपहल तराईमा देखिन्छ । सङ्घीयताको स्थापनाको लागि एक सयभन्दा बढी मधेसी युवाले रगत बगाइसकेको भए तापनि अझै प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको विषय स्पष्ट हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याई निर्वाचनमा जाँदा नै राष्ट्रले निकास पाउने थियो । यो कुरा सबैले बुझेका छन् तर कसैलाई सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको तुस तथा कसैलाई जस जति आपैंm लिने इच्छाले गर्दा संसद्मा संविधान संशोधन अझै नियमित काम कारबाईको एजेन्डा बन्न सकेको छैन । एकथरी कुनै हालतमा संविधान संशोधन गर्न दिन्नँ भन्दैछ भने अर्कोथरी कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुनै दिन्न भन्दैछ । यो दुवै अतिले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउने हो समयले नै बताउने छ । एउटा कुरा पक्का छ नेताहरूबीचको अदूरदर्शिताले कसैको हित गर्ने छैन ।
यति बेला ठूलादेखि साना दलहरूमा चुनावको लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने समस्या देखिएको छ । सबै पार्टीहरूमा चुनावी बुर्जुवा चिन्तन हावी भएको हुनाले पार्टीहरूले उम्मेदवारमा सैद्धान्तिकभन्दा पनि चुनावमा पैसा खर्च गर्न सक्ने, पार्टी नेतृत्वलाई मोटो रकम सहयोग गर्न सक्ने व्यक्ति नै चुनावी टिकट वितरणको प्राथमिकतामा छ । पार्टीहरूले गर्ने गरेको कार्यकर्ता भेलाहरूमा नेताहरूले चुनाव जित्न सक्ने र पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने सोच हाकाहाकी पस्किइँदैछ ।
सबै पार्टीसँग पञ्चायतकालदेखि हालसम्मको विभिन्न चुनावको अनुभव छ । विगतमा पैसा खर्च गरेर जितेका जनप्रतिनिधिहरू आप्mनो सम्पूर्ण कार्यकाल ब्याजसहित खर्च गरिएको पैसा असुल्न बिताउने गरेको तीतो अनुभव सबैसँग छ । तर पनि तिनै पुराना बेथितिहरूलाई नवीकरण गर्ने जमर्को पार्टीहरूले गरिरहेका छन् । हुनत हाम्रा नेताहरू कस्ता छन्, त्यसबारे केही भन्नुपर्दैन । हिजोसम्म राजाको खुट्टामा दाम हालेर ढोग्ने, दौरा सुरुवाल र कोट लगाई प्रधानमन्त्रीको टेन्डर भर्न लाम लाग्ने कम्युनिस्टहरूबाट जनताले के नै विकासको आश गर्ला । नेताहरूले बनाएको संविधानसमेत मधेसलाई बाहिर राखेर रगतको आहालमा घोषणा गरे । यस्तोमा हाम्रा नेताको कार्यक्षमता र चिन्तनबारे थप केही लेख्नु आवश्यक छैन । यसको मतलब राजा नै ठीक भन्ने होइन । राजा अब इतिहासको कुनामा थन्किसकेको छ । तर मधेसलाई भारतीय उक्साहट र मधेसीलाई भारतीय मूलको नागरिक भन्दै दमन गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा परिणाम नसोचेको पनि निस्किन सक्छ । यसतर्पm सबैले बेलैमा सोच्न जरुरी छ । सीमाङ्कन गर्दा वा झापा, मोरङ, सुनसरीको मधेसी भाग प्रदेश नं. २ मा राख्दा कुनै आकाश खस्दैन । त्यसैले चीन र भारत दुवै मित्रराष्ट्रसँग समदूरी राखी आप्mनो देशको विकासमा बढीभन्दा बढी सहयोग लिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।
वास्तवमा नेपाली समाजले हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई बुझ्ने र जोड्ने नेता अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । नेताहरूमा जङ्गललाई हेर्दा रुख बिर्सिने र रुख हेर्न लाग्दा जङ्गल नदेख्ने दृष्टिकोणको कारण नेपाली राजनीतिक क्रान्ति तथा आर्थिक विकास र समृद्धि तुहिएको छ । सिद्धान्तमा प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी तथा सङ्घीयतावादीको यहाँ कुनै कमी छैन । तर व्यवहारमा यिनीहरू सबै भ्रष्ट, कमिशनखोर र कुर्सीको पछाडि भाग्ने, विदेशीको चाकडी गर्ने र राष्ट्रिय अस्मितासमेत बेच्न पछि नपर्ने चरित्रका हुन् भन्दा अन्यथा अर्थ नलाग्ला । यदि यसो होइन भने कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली बेच्ने नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमालेजस्ता क्रान्तिकारीहरू लिपुलेक, टनकपुर र दक्षिणी सीमा मिचिएकोमा चुप किन छन् ?
नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र पञ्च तथा मधेसवादी सबैमा एउटा कुरा समान छ, त्यो हो भ्रष्टाचार गरी खाने, सत्तामा जाने, जनतालाई बिर्सने, दुःख पाएको कार्यकर्ताभन्दा तस्कर, कालाबजारिया, करचोर व्यापारीलाई आर्थिक लाभको कारण समानुपातिकलगायत विभिन्न निकायमा टिकट दिने, परिवारवादको सोचाइबाट बाहिर निस्कन नचाहने, आप्mनो गुटभित्र पार्टीलाई सीमित राख्ने । यो रोगबाट सङ्क्रमित नभएको पार्टी नै छैन यतिबेला हाम्रो देशमा । मुलुक र जनताको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य यही हो । दुःख पाउने बेलामा जनता, सुख भोग्ने बेलामा चाहिं उही फटाहा फेरि जनताको प्रतिनिधि बनेर आइटोप्लिने परम्परा जबसम्म रहन्छ, जतिसुकै अधिकार, जुनसुकै निकायमा विकेन्द्रित गरे तापनि जनताले पाउने भोक, गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, विभेद मात्रै हो । सरकारमा जुनसुकै पार्टी होस् वा व्यक्ति त्यसको रूप फरक देखिएला तर सारमा उस्तै परिणाम देखिने छ । यो कुनै सैद्धान्तिक कुरा होइन । आजसम्म नेपाली जनताले थुप्रै सरकार बनायो, देख्या । कोही लोकप्रिय राज्यको, कोही प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस तथा कोही गणतान्त्रिक कम्युनिस्टको । यसबीच राजाका अरौटे, भरौटे, काङ्ग्रेसका धुपौरे तथा कम्युनिस्टका चाकडी गर्नेहरू थुप्रै मोटाए तर जनता झन्झन् असुविधा, गरिब र बेरोजगारी हुँदै गयो । यो सबैले देखे–भोगेकै विषय हो । जुन देशका चालीस लाख युवा रोजगारको लागि विदेशमा भौतारिन्छ त्यो देशको राजनीतिक पार्टी र नेता कस्तो होला ? त्यहाँको राजनीतिक संस्कार र संस्कृति कस्तो होला ? हाम्रै आँखा अगाडि सबै छर्लङ्ग छ । पत्नीदेखि सम्धिनी हुँदै तस्करसम्मलाई समानुपातिक कोटामा पठाउने हाम्रै पार्टी र नेताहरू हुन् । अहिले चुनावमा महिलाहरूलाई बढी अधिकार दिएजस्तो देखिए पनि चुनावपछि अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर पुरुष नै जितेर आउने छन् । संविधानमा बालविवाह, जातपात, छुवाछूत नमान्ने व्यवस्था छ तर समाजमा यस्ता भेदभाव गर्नेहरू छन् । पुरुषप्रधान समाज रहेसम्म महिलाले हक पाउनु भनेको गफबाहेक केही होइन । जेहोस् विकृतिविरुद्ध उठौ र समृद्ध समाज निर्माणमा लागौं ।
सयकडौंं वर्षदेखि समाजमा चल्दै आएको सामन्तवाद विभिन्न क्ष्Fेत्रमा संस्कृति र संस्कारकै रूप धारण गरिसकेको हुनाले यसबाट छुटकारा पाउन निकै कठिन मात्र होइन चुनौतीपूर्ण पनि छ । प्रकृतिमा परिवर्तन अनिवार्य र अवश्यंभावी छ । परिवर्तन वस्तुको मूल चरित्र नै हो । परिवर्तनको धारबाट कोही पनि अछूतो रहन सक्दैन । मानव समाजभित्र देखिने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन पनि गतिशीलताको द्योतक हो । परिवर्तनको यही चरित्रले मानव समाज विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरी यहाँसम्म आइपुगेको छ ।
नेपाली समाजको रूपान्तरणको प्रक्रिया अझै सङ्क्रमणकालबाट मुक्त भइसकेको छैन । अठार वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको चुनाव वैशाख ३१ गते हुने भएको छ । पहाड, तराई सबैतिर राजनीतिक चहलपहल बढ्दै छ । मधेसको मुद्दा अझै संसद्मा पेन्डिङ भएको हुनाले अपेक्षाकृत कम चुनावी चहलपहल तराईमा देखिन्छ । सङ्घीयताको स्थापनाको लागि एक सयभन्दा बढी मधेसी युवाले रगत बगाइसकेको भए तापनि अझै प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको विषय स्पष्ट हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याई निर्वाचनमा जाँदा नै राष्ट्रले निकास पाउने थियो । यो कुरा सबैले बुझेका छन् तर कसैलाई सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको तुस तथा कसैलाई जस जति आपैंm लिने इच्छाले गर्दा संसद्मा संविधान संशोधन अझै नियमित काम कारबाईको एजेन्डा बन्न सकेको छैन । एकथरी कुनै हालतमा संविधान संशोधन गर्न दिन्नँ भन्दैछ भने अर्कोथरी कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुनै दिन्न भन्दैछ । यो दुवै अतिले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउने हो समयले नै बताउने छ । एउटा कुरा पक्का छ नेताहरूबीचको अदूरदर्शिताले कसैको हित गर्ने छैन ।
यति बेला ठूलादेखि साना दलहरूमा चुनावको लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने समस्या देखिएको छ । सबै पार्टीहरूमा चुनावी बुर्जुवा चिन्तन हावी भएको हुनाले पार्टीहरूले उम्मेदवारमा सैद्धान्तिकभन्दा पनि चुनावमा पैसा खर्च गर्न सक्ने, पार्टी नेतृत्वलाई मोटो रकम सहयोग गर्न सक्ने व्यक्ति नै चुनावी टिकट वितरणको प्राथमिकतामा छ । पार्टीहरूले गर्ने गरेको कार्यकर्ता भेलाहरूमा नेताहरूले चुनाव जित्न सक्ने र पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने सोच हाकाहाकी पस्किइँदैछ ।
सबै पार्टीसँग पञ्चायतकालदेखि हालसम्मको विभिन्न चुनावको अनुभव छ । विगतमा पैसा खर्च गरेर जितेका जनप्रतिनिधिहरू आप्mनो सम्पूर्ण कार्यकाल ब्याजसहित खर्च गरिएको पैसा असुल्न बिताउने गरेको तीतो अनुभव सबैसँग छ । तर पनि तिनै पुराना बेथितिहरूलाई नवीकरण गर्ने जमर्को पार्टीहरूले गरिरहेका छन् । हुनत हाम्रा नेताहरू कस्ता छन्, त्यसबारे केही भन्नुपर्दैन । हिजोसम्म राजाको खुट्टामा दाम हालेर ढोग्ने, दौरा सुरुवाल र कोट लगाई प्रधानमन्त्रीको टेन्डर भर्न लाम लाग्ने कम्युनिस्टहरूबाट जनताले के नै विकासको आश गर्ला । नेताहरूले बनाएको संविधानसमेत मधेसलाई बाहिर राखेर रगतको आहालमा घोषणा गरे । यस्तोमा हाम्रा नेताको कार्यक्षमता र चिन्तनबारे थप केही लेख्नु आवश्यक छैन । यसको मतलब राजा नै ठीक भन्ने होइन । राजा अब इतिहासको कुनामा थन्किसकेको छ । तर मधेसलाई भारतीय उक्साहट र मधेसीलाई भारतीय मूलको नागरिक भन्दै दमन गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा परिणाम नसोचेको पनि निस्किन सक्छ । यसतर्पm सबैले बेलैमा सोच्न जरुरी छ । सीमाङ्कन गर्दा वा झापा, मोरङ, सुनसरीको मधेसी भाग प्रदेश नं. २ मा राख्दा कुनै आकाश खस्दैन । त्यसैले चीन र भारत दुवै मित्रराष्ट्रसँग समदूरी राखी आप्mनो देशको विकासमा बढीभन्दा बढी सहयोग लिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।
वास्तवमा नेपाली समाजले हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई बुझ्ने र जोड्ने नेता अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । नेताहरूमा जङ्गललाई हेर्दा रुख बिर्सिने र रुख हेर्न लाग्दा जङ्गल नदेख्ने दृष्टिकोणको कारण नेपाली राजनीतिक क्रान्ति तथा आर्थिक विकास र समृद्धि तुहिएको छ । सिद्धान्तमा प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी तथा सङ्घीयतावादीको यहाँ कुनै कमी छैन । तर व्यवहारमा यिनीहरू सबै भ्रष्ट, कमिशनखोर र कुर्सीको पछाडि भाग्ने, विदेशीको चाकडी गर्ने र राष्ट्रिय अस्मितासमेत बेच्न पछि नपर्ने चरित्रका हुन् भन्दा अन्यथा अर्थ नलाग्ला । यदि यसो होइन भने कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली बेच्ने नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमालेजस्ता क्रान्तिकारीहरू लिपुलेक, टनकपुर र दक्षिणी सीमा मिचिएकोमा चुप किन छन् ?
नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र पञ्च तथा मधेसवादी सबैमा एउटा कुरा समान छ, त्यो हो भ्रष्टाचार गरी खाने, सत्तामा जाने, जनतालाई बिर्सने, दुःख पाएको कार्यकर्ताभन्दा तस्कर, कालाबजारिया, करचोर व्यापारीलाई आर्थिक लाभको कारण समानुपातिकलगायत विभिन्न निकायमा टिकट दिने, परिवारवादको सोचाइबाट बाहिर निस्कन नचाहने, आप्mनो गुटभित्र पार्टीलाई सीमित राख्ने । यो रोगबाट सङ्क्रमित नभएको पार्टी नै छैन यतिबेला हाम्रो देशमा । मुलुक र जनताको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य यही हो । दुःख पाउने बेलामा जनता, सुख भोग्ने बेलामा चाहिं उही फटाहा फेरि जनताको प्रतिनिधि बनेर आइटोप्लिने परम्परा जबसम्म रहन्छ, जतिसुकै अधिकार, जुनसुकै निकायमा विकेन्द्रित गरे तापनि जनताले पाउने भोक, गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, विभेद मात्रै हो । सरकारमा जुनसुकै पार्टी होस् वा व्यक्ति त्यसको रूप फरक देखिएला तर सारमा उस्तै परिणाम देखिने छ । यो कुनै सैद्धान्तिक कुरा होइन । आजसम्म नेपाली जनताले थुप्रै सरकार बनायो, देख्या । कोही लोकप्रिय राज्यको, कोही प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस तथा कोही गणतान्त्रिक कम्युनिस्टको । यसबीच राजाका अरौटे, भरौटे, काङ्ग्रेसका धुपौरे तथा कम्युनिस्टका चाकडी गर्नेहरू थुप्रै मोटाए तर जनता झन्झन् असुविधा, गरिब र बेरोजगारी हुँदै गयो । यो सबैले देखे–भोगेकै विषय हो । जुन देशका चालीस लाख युवा रोजगारको लागि विदेशमा भौतारिन्छ त्यो देशको राजनीतिक पार्टी र नेता कस्तो होला ? त्यहाँको राजनीतिक संस्कार र संस्कृति कस्तो होला ? हाम्रै आँखा अगाडि सबै छर्लङ्ग छ । पत्नीदेखि सम्धिनी हुँदै तस्करसम्मलाई समानुपातिक कोटामा पठाउने हाम्रै पार्टी र नेताहरू हुन् । अहिले चुनावमा महिलाहरूलाई बढी अधिकार दिएजस्तो देखिए पनि चुनावपछि अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर पुरुष नै जितेर आउने छन् । संविधानमा बालविवाह, जातपात, छुवाछूत नमान्ने व्यवस्था छ तर समाजमा यस्ता भेदभाव गर्नेहरू छन् । पुरुषप्रधान समाज रहेसम्म महिलाले हक पाउनु भनेको गफबाहेक केही होइन । जेहोस् विकृतिविरुद्ध उठौ र समृद्ध समाज निर्माणमा लागौं ।