आन्दोलन शब्दमात्रै वीरगंजका निम्ति पीडादायी बन्नु अस्वाभाविक होइन । अघिल्लो वर्षको वीरगंजकेन्द्रित मधेस आन्दोलन र यसका पहेलीहरूबाट अतिपीडित वीरगंजका बासिन्दा आन्दोलनको नाम सुन्नेबित्तिकै सशङ्कित र सर्तक हुन थाल्छन्, कहीं विगतको पीडा पुनरावृत्ति हुने त होइन ? तत्कालीन संविधानसभाबाट करिब डेढ वर्षअघि जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै मधेसवादी दलले गरेको आन्दोलनबाट वीरगंज बढी प्रताडित बनेको विषय यहाँनिर नौलो नलाग्न सक्छ । तर वीरगंजमा आन्दोलन केन्द्रित हुनुका कारण सत्तासञ्चालकहरूको पूर्वाग्रह पनि वीरगंजपट्टि नै सोझिनुले यो क्षेत्रलाई थप पीडाबोधमा धकेलेको बुझ्नेहरूको पनि कमी छैन ।
विगत आन्दोलन र नाकाबन्दीको कहरको अद्यावधिक असर अहिले पनि अर्थतन्त्रमा यथावत् नै छ । बितेको वर्ष शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतको झिनो आर्थिक अभिवृद्धिको आँकडाले नै तत्कालीन आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । समस्याको दीर्घकालीन निकासमा सरकारी उदासीनतालाई एकछिन पन्छाउने हो भने पनि त्यसताकाको नोक्सानी उकास्ने निजी क्षेत्रका अभिप्रायहरू अहिले पनि अपेक्षित सहज देखिएका छैनन् । यसै सेरोफेरोमा चालू बजेटमार्पmत् सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि विकास साझेदारको अनुमान र सरकारी कार्यशैलीले त्यो उद्देश्यप्राप्तिमा आशावादी हुने आधारसम्म देखा परेको छैन ।
उल्लिखित समग्र असहजताको विश्लेषण आप्mनो ठाउँमा होला, तर आन्दोलनको सबैभन्दा बढी कहर वीरगंज क्षेत्रले नै उठाउनुप¥यो । व्यापार–व्यवसाय र उद्यम थला प¥यो । निजी क्षेत्र बढी प्रताडित बन्न पुग्यो । मल्हम लगाउने औसत सरकारी बाचा आश्वासनमैं समेटिए । भएका केही प्रयत्न पनि कर्मकाण्डबाहेक अन्य हुन सकेन । औसत अर्थसामाजिक दिनचर्या यति जर्जर बन्न पुग्यो कि अहिले आन्दोलनको उच्चारण पनि पीडाअनुभूतिका निम्ति पर्याप्त भइदिन्छ । सञ्चारमाध्यममा देखिने/सुनिने आन्दोलनका सन्दर्भले मात्र पनि प्रशस्तै सन्त्रास प्रवाह गरिराखेको हुन्छ, फेरि उस्तै अस्तव्यस्त अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने त होइन ?
यतिखेर असन्तुष्ट मधेस राजनीतिका माग सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भइसकेको संविधान संशोधन विधेयकको उपादेयता र निर्वाचन घोषणाको विषय दिनैन्दिन विरोधाभासमा जेलिंदै गएका छन् । संशोधन प्रस्तावमैं असन्तुष्टको असन्तुष्टिले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको मात्र छैन, प्रक्रियामा गएछ भने पनि परिणामको स्वीकारोक्तिसमेत द्विविधामैं अल्झिएको अवस्था छ । यो विषय र औचित्यको ओजबारे यसअघि नै यस स्तम्भमा चर्चा भइसकेको छ । यसर्थ संशोधन प्रक्रियाको सान्दर्भिकता यो आलेखको विषय होइन ।
सरकारले संशोधनलाई ओझेलमा पारेर निर्वाचनलाई मात्र प्राथमिकताको अग्रभागमा राखेको मधेसी राजनीतिको बुझाइ छ । उनीहरूले आन्दोलनको धम्की दिइराखेका छन् । मधेसी मोर्चाको आन्दोलनको धम्की मात्र पनि आम दैनिकीका लागि पीडाको कारण बनेको छ । सत्ता र विरोधीको तानातानले आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या त्रसित हुुनु प्रकारान्तरले राजनीतिको असफलता हो भन्नेमा नेतृत्व सतर्क हुन सकेको छैन वा आवश्यक ठानेको छैन । राजनीतिको यो गैरजिम्मेवारी समयान्तरमा राजनीतिकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । राजनीतिक आग्रहका अघिल्तिर जनता सधैं प्रताडित हुनुपर्ने हो भने त्यस्तो राजनीतिको औचित्य रहन्न । जनहित र अपेक्षा जेसुकै भएपनि सत्ता र शक्तिलाई मात्र अभीष्ट बनाएर अघि बढेको राजनीतिले मुलुकलाई दुर्घटनाको निकट पु¥याइराखेको छ । अब चेत खोल्न विलम्ब गर्ने बेला पनि छैन ।
मधेसवादी मोर्चाले संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउन सरकार उदासीन भएको भन्दै फागुनदेखि आन्दोलन गर्ने बताइराखेको छ । यो विधेयकका पक्षमा दबाब बनाउने रणनीतिमात्र हो या अन्य ? यसको निक्र्योल हुने नै छ । आप्mनै अगुवाइमा संविधान जारी गरेर असन्तुष्टको खेमामा समाहित हुन पुगेको नयाँ शक्तिका अगुवा बाबुराम भट्टराईसित मोर्चाको सहकार्यका सन्दर्भहरू पनि मिडियामा आएकै हो । यहाँनिर नयाँ शक्तिको आवरणको अन्तर्य र मधेस राजनीतिसँग उनको सहकार्यको उद्देश्यमा बेग्लै, तर बहस अनिवार्य छ । यसको पनि समयान्तरमा चिरफार हुने नै छ । वैधतामा विरोधाभास भएपनि संशोधनलाई अहिलेका लागि विवाद निरूपणको सहज बाटो बनाउन नसकिने होइन । तर मधेसवादीले विधेयकलाई अघि बढाउन दबाब दिइराख्दा यसको विषयवस्तु र परिणामको स्वीकार्यता आपूmलाई स्पष्ट पार्नु जरुरी
छ ।
राजनीतिक अधिकारप्रतिका आग्रह र पूर्वाग्रह आप्mना ठाउँमा होलान्, तर आजको जनता आन्दोलनको औसत स्वरूप र यसका आयामप्रति कत्ति पनि सन्तुष्ट छैन । यसका असहजता कसैका लागि सुखद छैन । आन्दोलनका विभिन्न आवरणहरू नभएका होइनन् । आम दैनिकीलाई असहज नतुल्याएरै पनि अधिकारको लडाइँ अघि बढाउनै नसकिने भन्ने हुँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सफलताहरू यसका प्रमाण हुन् । तर हाम्रो समकालीन राजनीतिमा आन्दोलनको दृश्यावली सुखद छैनन् । आयोजकले शालीन आन्दोलनका उपायलाई प्रभावकारी नठान्नु र सत्तापक्षले क्षतिको ग्राफलाई आन्दोलनको ओज मानेर व्यवहार गर्नुले आन्दोलन अराजकतातिर उन्मुख भइराखेका छन् । यसैलाई राजनीतिक वर्चस्व र शक्तिको मानक मानिन्छ । वर्चस्वको दौडमा आन्दोलन हिंसात्मक बनेका उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन ।
आन्दोलनका लप्का कुन बेला कुन कुनाबाट उठ्छ यसै भन्न सकिन्न । आवश्यकताभन्दा बाह्य इशारामा उठ्ने र मत्थर हुने राजनीतिक आचरण हाम्रो राजनीतिको विशिष्टता बनेको छ । आन्दोलनको घुर्की/धम्कीको सिलसिलामा यसबाट अर्थसामाजिक जीवनको असहजतालाई राजनीतिले छलफलको विषयसम्म बनाएको छैन । आन्दोलन भन्ने बित्तिकै बन्द–हडताल र उदण्डताका भयानक चित्र उत्पादन हुने गरेको छ ।
बितेको मधेस आन्दोलनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो आँकडा अनुसार ५ वर्षको अवधिमा ४ हजार ४ सय ५१ पटक बन्द–हडताल र चक्काजाम भएका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बन्द–हडताल राजनीतिक पार्टी र तिनका भ्रातृ सङ्गठनको आवरणमा भएको पाइएको थियो । राजनीति समूहका नाममा १ हजार ६ सय २१ पटक अवरोध भएको थियो । यो तथ्याङ्कको तात्पर्य, बन्द–हडतालजन्य अवरोध र अराजकताका मुख्य योजनाकार राजनीतिक पार्टी नै हुन् । त्यसमा पनि बन्द–हडताल र चक्काजाममध्ये ५५ प्रतिशत तराई–मधेसमैं भएको देखिएको छ । यो तथ्याङ्कको आधारमा पनि आन्दोलनजन्य असरको घनत्व कहाँ कति परेको रहेछ भनेर भेऊ पाउन धेरै दिमागी कसरत आवश्यक पर्दैन । विगत मधेस आन्दोलनमा वीरगंज क्षेत्रले खेपेको सकस आपैंmमा अतुलनीय छ । यो अबका दिनमा कुनै पनि आन्दोलनको स्वरूप निर्माणका निम्ति सन्दर्भ तथ्य हुनुपर्दछ ।
जसले जनताका लागि राजनीति गर्छाैं भनेका छन्, तिनका गतिविधिबाट जनता नै प्रताडित भइराखेको अवस्थामा राजनीतिको औचित्य के होला ? सडकमा उफ्रिने सीमित व्यक्तिहरूको लहड र हठका अगाडि औसत अपेक्षा निरीह बनेका उदाहरण पर्याप्तै छन् । सामान्य असहमतिलाई सडकमैं पु¥याउने र शुरूमैं बन्द–हडतालजस्तो अन्तिम विकल्पमा उत्रिने अभ्यास आपत्तिजनक छ । बन्द–हडतालबाट जनधन तहसनहस नभएसम्म पेलेरै जाने सत्ताको मानसिकता पनि उत्तिकै अराजक छ । अहिले असन्तुष्ट राजनीतिक वृत्तमा पनि आन्दोलन र यसका स्वरूपमा विवाद भइराखेको सुनिएको छ । तर यो अन्तर्विरोधको अभिप्राय असहजता न्यूनीकरणका लागि नभएर आन्दोलनको प्रभावकारितामा केन्द्रित छ । यहाँनिर आन्दोलनका आयोजनकर्ताहरूले स्मरण गर्नैपर्ने तथ्य के भने विगतमा पनि पटकपटक बन्द–हडताल भएकै हुन् । आजपर्यन्त किन तिनै अधिकारका लागि बन्द–हडतालकै सहारा लिइराख्नुपरेको छ ? बन्द–हडताल र जनधनको क्षति मात्र प्रभावकारिताको मानक होइन रहेछ । मुख्य कुरा नेतृत्वमा इमानदारीको अभाव हो । जनतालाई कष्ट पुग्ने आन्दोलनका स्वरूपले लामो समय साथ पाउँदैन । प्रकारान्तरले धर्नामा न्यून सहभागिताकै कारण सिमानाको धर्ना तुहिएको थियो ।
असहमति र आन्दोलनको वैधानिक अधिकार सुरक्षित छ । तर विरोधका शैलीलाई व्यवस्थित तुल्याइनु
अनिवार्य भइसकेको छ । असहयोग, बहिष्कार, शान्तिपूर्ण धर्ना, अनशनलगायतका भद्र उपायलाई
विकल्प बनाइनुपर्दछ । अर्थसामाजिक दैनिकीलाई घुँडा टेकाएर मात्रै राज्यलाई गलाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता सापेक्ष छैन भन्ने कुराको प्रमाणिताका निम्ति बितेको मधेस आन्दोलन र यसको अवसानका पहेली नै पर्याप्त हुन सक्छन् ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
