निर्वाचनको अपरिहार्यता र सिर्जित चुनौतीको निकास

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    वर्तमान संविधान ०७२ असोज ३ मा जारी भएर २०७४ माघ ७ गतेभित्र केन्द्रीय (संसदीय), प्रान्तीय तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने अन्तिम हदम्यादको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ संविधान जारी हुनेबित्तिकै  जन अनुमोदनको लागि लगत्तै आम चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । संविधान निर्माता आफैंले संविधानको आधारमा सत्ता हातमा लिने गरेको पाइन्न । तर उक्त तमाम अन्तर्राष्टिय प्रचलनलाई तोडदै हाम्रा संविधान निर्माता मतादेशको आवश्यकता महसुस नगरी सत्तामा विराजमान भए । तीन दलले संविधान बनाए र तीनैले पालैपालो सत्ता सम्हाले । जुन दल सत्तामा गए, चुनावका लागि हतार गरेनन् तर सत्ता बाहिर जानेबित्तिकै चुनावको रट लगाउन थाल्छन् । यस प्रवृत्तिले मुलुकको तमाम समस्या सत्तास्वार्थले नै झाङ्गिएको भन्न सकिन्छ । आगामी माघ ७ भित्र तीन तहको चुनाव पूरा गर्नैपर्ने बाध्यताले दुईवटा महŒवपूर्ण कुराको सङ्केत गर्छ । पहिलो वर्तमान संविधान अपूर्ण छ भने दोस्रो माघ ७ सम्म चुनाव भई नयाँ जनादेश आएन भने संवैधानिक सङ्कट सिर्जना हुन्छ । मुलुकमा संसद रहँदैन । संसद् नरहेपछि मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउँदैन । प्रधानमन्त्री चयन गर्ने निकाय नभएपछि मुलुक सरकारविहीन हुन्छ । अर्थात् माघ भित्र चुनाव भएन भने संसदीय, संवैधानिक एवं कार्यपालकीय सङ्कट उत्पन्न हुने निश्चित रहेकोले चुनावको अपरिहर्याता बढाएको छ । माघ ७ पछि वर्तमान संविधान स्वतः समाप्त पनि हुन्छ । संविधान समाप्त हुने बित्तिकै वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको महŒवपूर्ण उपलब्धि– सङ्घीयता, गणतन्त्र, सामानुपातिक समावेशिता र लोकतन्त्र सखाप हुन्छ । मुलुक २०४७ साल पूर्वको अवस्थामा फर्कन सक्छ । ००७ सालदेखिको आन्दोलनले चाहेको उपलब्धि हासिल भए पनि गुम्ने खतरा हुन्छ । यसर्थ गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतन्त्रको चाहना जुनजुन शक्तिले राखेका छन् तिनले चुनावलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । यसमा कुनै विमति हुनुहुँदैन । संविधान कसले बनायो सोच्नुभन्दा संविधानले के दिएको छ, विचारणीय पक्ष हो ।
    जापानको संविधान सैनिक शासकले बनाए पनि लोकतान्त्रिक संसद्ले स्वीकार ग¥यो र त्यसै संविधानले जपानलाई प्रगति गर्न मदत पु¥यायो । यसर्थ कुनै दल वा व्यक्तिविशेषको कारणले मात्र सम्पूर्ण उपलब्धि गुमाउने क्रियाकलापमा मतियार बन्नु बुद्धिमानी होइन । ढिलै भए पनि संसद् निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छ, जुन स्वागतयोग्य हो । निर्वाचन कानुनले चुनावको मार्ग फराकिलो बनाउन शुरु गरे पनि चुनावको अर्को महŒवपूर्ण बाधक मधेस केन्द्रित आन्दोलन एवं असन्तुष्टि हो । संविधान जारी हुनु पूर्वदेखि असन्तुष्टि जाहेर गरेका मधेसीहरू अद्यापि आन्दोलनमैं छन् । उनीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरी चुनाव गराउनुको अर्थ ०७२ असोज ३ पछिको भयावह अवस्था सिर्जना गर्नु हो । मुलुकलाई पुनः आन्दोलनमा धकेल्नु हो । शान्ति, अमन चयन र विकास कार्यमा अवरोध पु¥याउनु हो । अहिले चुनावको कुरामा कुनै दल इन्कार छैन तर चुनाव अघि मधेसको माग सम्बोधन होस् भन्ने चाहना मधेस केन्द्रित दलहरूको छ । जसलाई अन्यथा भन्न सकिन्न । संविधानमा मधेसी समस्याको सम्बोधन भएन, पछिल्लो संशोधनमा पनि भएन भने चुनावपछि हुन्छ भन्ने कुरामा मधेसवादी दलहरूले विश्वास गरिहाल्ने आधार छैन । यसर्थ चुनाव अघि संशोधन हुनैपर्छ भन्ने उनीहरूको अडानलाई अन्यथा भन्न सकिन्न । संविधानले संशोधन प्रक्रिया सहज पारेको छ । जुन संविधानको सबल पक्ष हो । मधेसवादीले मधेसमा कम्तिमा दुईवटा प्रान्तको कुरा उठाएका छन् । जसलाई एकदमै इन्कार गर्ने अवस्था छैन । प्रस्ताविक संशोधन विधेयकले मुलुक विखण्डन हुने कुनै सम्भावना छैन । संशोधनले मुलुक विखण्डित हुन्छ भन्ने अशङ्का गर्नु आफैंमा अतिवाद हो, किनभने पहिले पनि मधेसमा २२ जिल्ला भनी मानिएकै थियो । अहिलेको पनि २ न. प्रदेशलाई मधेसी भूभाग भनेर छुट्याइएको छ । २ न. प्रदेशमा पहाडी जिल्ला र बस्ती नहुँदा पनि अखण्डता अक्षुण्ण रहन्छ भने सो अनुरूप संशोधन प्रस्तावना नहुनु अतिवाद हो । सामाजिक विज्ञानले समस्याको समाधान वैधानिक तरिकाले निकाल्ने मार्ग दर्शाउँछ । निरङ्कुश दृष्टिकोणले बलपूर्वक समाधान खोज्ने प्रयास गर्छ । अहिलेको समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधिबाट नै खोज्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक विधि भनेकै संसद्बाट संशोधन प्रक्रिया पूरा गर्नु हो । असन्तुष्ट पक्षको वास्ता नगरी बलपूर्वक चुनाव गर्नुको राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भएको स्थानीयजस्तै हो । मधेसवादीले पनि एउटा कुरा के निश्चित गर्न जरुरी छ भने संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन भएन भने के गर्ने ? आन्दोलनमैं जाने कि चुनावमा भाग लिने ।
    संविधान राजनीतिक निर्णयको उपज पनि हो । समस्या समाधान गर्न कहिलेकाहीं संविधानभन्दा बाहिर पनि गएर राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ । हामीले पनि गर्दै आएका छौं । २०६२–०६३ मा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो, खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, दोस्रोपटक संविधानसभा निर्वाचन भयो, चनाव नै नलडेको माओवादीलाई दोस्रो शक्तिको दर्जा दिई संसदीय सहभागिता दिइयो । अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता लेखियो, धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले अहिले तत्कालीन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार मधेसमा दुई प्रान्तको माग उठाउनुलाई ७ बुँदे १२ र २६ बुँदेमा छँदैछैन भनेर इनकार गर्नुको तुक छैन ।
    संविधानको आशय न्यायिक व्याख्याले पनि देखाउँछ । संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव रोक्न दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि अदालतले पनि संशोधन प्रक्रियालाई असंवैधानिक मानेको छैन । यस अवस्थामा संशोधन हुनुहुँदैन भन्नु गलत हो । आज सिंगापुरले प्रगति गरेको मुख्य कारण कानुनको शासनको परिपालना हो ।  अमेरिकी संविधान २७ पटक संशोधन भएको छ । भारतको १२२ पटक । हाम्रो संविधान पनि एकपटक संशोधन भइसकेको छ । यस अवस्थामा संविधान संशोधनले मुलुकको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ भन्नु पूर्वाग्रह हो । वर्तमान संविधानले ७ वटा प्रदेशको परिकल्पना गरेकोले ७ भन्दा आठ हुन सक्दैन भन्नु हठ हो । यही अतिवादले नै समस्याको गाँठो फुकाउन दिएको छैन । मधेसवादीहरू पनि सहज अवतरण खोजिरहेका छन् । अवतरण खोज्नेलाई रोक्ने प्रयास गर्नु निरङ्कुशता हो । यदि एउटा प्रान्त बढाएर समस्याको हल निस्कन्छ नाइँनास्ति गर्नुहुँदैन । संविधान निर्माणभन्दा यसको कार्यान्वयन र परिपालना ठूलो कुरा हो । जसले बच्चा जन्माउँछ उसैले पालनपोषणको पनि जिम्मा लिनुपर्छ । यै मानव दायित्व हो । अल्मतको कदर गर्नु, अल्पमतको आवाज सुन्नु लोकतन्त्रको मर्म हो । मधेसवादीहरू कमजोर छन् भन्दै बलपूर्वक संविधान त जारि गरियो, कार्यान्वयन पनि बलजप्mती गर्नुले शान्ति–समृद्धि आउँदैन । यसर्थ माघ भित्र निर्वाचन अपरिहार्य भए पनि निर्वाचनको सुखद परिणाम र संविधानको सर्वस्वीकार्यताको लागि सर्वस्वीकार्य वातावरण निमर्Fण पनि जरुरी छ । विश्वका जति पनि मुलुक समृद्ध भएका छन्, त्यसको एक मात्र सूत्र तिनका सबै नागरिक समान र राज्य हाम्रो हो भन्ने भावना भएकोले हो । त्यो भावना उत्पादनको मुख्य स्रोत नै संविधान हो । संविधानप्रति अपनत्व हो ।
    संविधानमा जस्तोसुकै राम्रो प्रावधान भए पनि असन्तुष्टि पनि छ । सबैले संविधानलाई आप्mनो भन्न सकेका छैनन् । यस कुरालाई ध्यान दिई सबैले मेरो संविधान हो भन्ने अवस्था सिर्जना गरी चुनावमा जानुपर्छ । सबैले स्वामित्व नलिएसम्म चुनावमा जाँदा उस्तै अवस्था आउँछ जस्तो असोज ३ गतेपछि भएको थियो । केही नागरिकले दिपावली मनाए भने केहीले ब्लेकआउट गरे । संविधान दिवसजस्तो महŒवपूर्ण दिवस सबैले मनाउन सकेनन् । कसैले उज्यालो दिवसको रूप लिए भने कसैले कालो दिनको रूपमा । कालो दिनको रूपमा बुझेकाहरूलाई पनि संविधान दिवसको रूपमा बुझाउने अवस्था सिर्जना गर्नैपर्छ । यदि त्यो अवस्था एउटा संशोधनले ल्याउँछ भने त्यसमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । यो संविधानको एउटा असल पक्ष गतिशीलता पनि हो । यदि अहिले संशोधनले नोक्सान पु¥यायो भने त्यसलाई पनि संशोधन गर्न नसकिने होइन । लोकतन्त्रमा दल महŒवपूर्ण हुन्छ । चुनाव भनेको वास्तवमा आम जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने संयन्त्र हो । जनतालाई अधिकार–वञ्चित पार्ने काम कसैबाट हुनुहुँदैन, जनता पनि अधिकार प्रयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । अहिले आम मधेसी दलहरू संशोधनबिना चुनावमा नजाने मनस्थितिमा रहेको बुझ्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा कुनै एउटा दललाई मधेसविरोधी चित्रण गरिएको छ । यो दुःखद अवस्था हो । तर किन मधेस विरोधी दलको रूपमा चित्रित गरियो, कहीं मधेस विरोधी हुँदै गएको त होइन ? स्मरणीय कुरा के हो भने मधेसबिना कुनेै दलको कल्पना गर्न सकिंदैन । मधेसबिना कुनै पनि दल राष्ट्रिय बन्न सक्दैन । यदि एउटा संशोधनले सबैथोक मिल्छ भने संशोधनलाई तिलको ताड बनाउन जरुरी  छैन । जनताको वर्गीकरण उचित छैन । राष्ट्रियताको मनोगत व्याख्या पनि जरुरी छैन । राष्ट्रियता भनेकै सार्वभौम जनता हो । जनतालाई जनता नठान्नेले राष्ट्रियताको कुरा गर्नु गफ मात्र हुन्छ । यसर्थ अन्तमा चुनाव नभई नहुने भए पनि सबैले स्वेच्छाले चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाएर गर्नुपर्छ ।