नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेटौंडा क्ष्Fेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरूबाट प्रतिवर्ष रु ५३ करोडको विद्युत् चुहावट हुने तथ्यले नेपाल किन भ्रष्टाचारी मुलुकहरूको शीर्षमा रहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार भयो भनेर अहर्निश कराउने विद्युत् उपभोक्ता (जनता) आफैं यस भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचारमा सहभागी छन् भन्ने कुरा ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । क्ष्Fेत्रीय कार्यालय हेटौंडा अन्तर्गतका कलैया (बारा) र गौर (रौतहट) वितरण केन्द्रबाट त आपूर्ति गरिएको विद्युत्मध्ये आधाभन्दा बढी चुहावट हुने गरेको छ । अर्थात् राष्ट्रिय ग्रीडबाट ती वितरण केन्द्रहरूमा जति विद्युत् दिइएको छ, त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी विभिन्न कारणले चुहावट हुने गरेको छ । चुहावटको मुख्यतः तीनवटा मार्ग हुन्छ । पहिलो, प्राविधिक । बिजुली तारको माध्यमबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाइन्छ । नाङ्गो तारमा जलवायुको प्रभावले केही विद्युत् खेर जान्छ । तर यो कारणबाट मुश्किलले ३/४ प्रतिशत मात्र चुहावट हुन्छ । दोस्रो कारण हो–विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले उपभोक्तासँग मिलेर खपत बिजुलीभन्दा थोरै देखाइदिने र तेस्रो हुकिङ्गगरी अनाधिकार बिजुली चोरी हुने ।
बिजुलीको प्राविधिक चुहावट रोक्ने काम खर्चिलो छ । यसका लागि इन्सुलेटेड तार प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन सम्भव छैन । नजिक–नजिक पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरेर पनि यसमा बचत गर्न सकिन्छ, नेपालको सन्दर्भमा त्यो पनि कठिन हुन्छ । यो चुहावटलाई बाध्य भएर स्वीकार गर्नैपर्छ । तर बाँकी दुईथरीका चुहावट भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यव्यवस्था दरिलो बनाउने, भ्रष्ट कर्मचारीहरू फेला पारी कडा कारबाई गर्ने, हुकिङ्ग हुन नदिन जनचेतना जगाउनेलगायत कार्य गर्नु आवश्यक छ । एकताका नेपालभरिमा भक्तपुर वितरण केन्द्र विद्युत् चुहावटमा अब्बल देखिएको थियो । त्यहाँ झन्डै ७५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुन्थ्यो । त्यो चुहावट उपभोक्तास्तरमा हुने गरेको थियो । आज थोरै दिनमा त्यस प्रवृत्तिमा सुधार भएको छ । अर्थात् उपभोक्तालाई राम्ररी जानकारी दिन सकियो भने यो चुहावट रोक्न सकिंदो रहेछ । सबैभन्दा कठिन छ प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूको सहभागितामा हुने विद्युत् चुहावट । धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ता तथा उद्योगहरू जसले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्छन्, तिनले डाइरेक्ट हुकिङ्ग गरेर वा कर्मचारीसँग मिलेर विद्युत् मिटर बिगारिदिने वा उल्टो घुमाई विद्युत् खपत कम देखाउने आम चलन देखिएको छ ।
आज देशमा विद्युत् आयोजनाहरू स्थापना गर्न पूँजीको अभाव भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरण बर्सेनि अर्बौं घाटा बेहोरिरहेको छ, तर उपभोक्ता र कर्मचारी नै देशको उज्यालो हरण गर्ने अपराध गरिरहेका छन् । नेपालभरिबाट जति विद्युत् चुहावट हुन्छ, त्यो नहुने हो भने प्रतिवर्ष एउटा १० मेगावाटको आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो पूँजी लुट्ने सरकारी कर्मचारीकै परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेक भने देशमा विद्युतीकरण हुन सकेन भनेर सरकारलाई सत्तोसराप गर्दछन् भने योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ? नेपाल अँध्यारो हुनुको कारण थाहा पाइसकेपछि यसको निवारण गरी देशलाई उज्यालो बनाउन अब उपभोक्ता र कर्मचारीलगायत सम्बद्ध क्षेत्र सबै तदारुक हुनुको विकल्प छैन ।
बिजुलीको प्राविधिक चुहावट रोक्ने काम खर्चिलो छ । यसका लागि इन्सुलेटेड तार प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन सम्भव छैन । नजिक–नजिक पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरेर पनि यसमा बचत गर्न सकिन्छ, नेपालको सन्दर्भमा त्यो पनि कठिन हुन्छ । यो चुहावटलाई बाध्य भएर स्वीकार गर्नैपर्छ । तर बाँकी दुईथरीका चुहावट भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यव्यवस्था दरिलो बनाउने, भ्रष्ट कर्मचारीहरू फेला पारी कडा कारबाई गर्ने, हुकिङ्ग हुन नदिन जनचेतना जगाउनेलगायत कार्य गर्नु आवश्यक छ । एकताका नेपालभरिमा भक्तपुर वितरण केन्द्र विद्युत् चुहावटमा अब्बल देखिएको थियो । त्यहाँ झन्डै ७५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुन्थ्यो । त्यो चुहावट उपभोक्तास्तरमा हुने गरेको थियो । आज थोरै दिनमा त्यस प्रवृत्तिमा सुधार भएको छ । अर्थात् उपभोक्तालाई राम्ररी जानकारी दिन सकियो भने यो चुहावट रोक्न सकिंदो रहेछ । सबैभन्दा कठिन छ प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूको सहभागितामा हुने विद्युत् चुहावट । धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ता तथा उद्योगहरू जसले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्छन्, तिनले डाइरेक्ट हुकिङ्ग गरेर वा कर्मचारीसँग मिलेर विद्युत् मिटर बिगारिदिने वा उल्टो घुमाई विद्युत् खपत कम देखाउने आम चलन देखिएको छ ।
आज देशमा विद्युत् आयोजनाहरू स्थापना गर्न पूँजीको अभाव भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरण बर्सेनि अर्बौं घाटा बेहोरिरहेको छ, तर उपभोक्ता र कर्मचारी नै देशको उज्यालो हरण गर्ने अपराध गरिरहेका छन् । नेपालभरिबाट जति विद्युत् चुहावट हुन्छ, त्यो नहुने हो भने प्रतिवर्ष एउटा १० मेगावाटको आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो पूँजी लुट्ने सरकारी कर्मचारीकै परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेक भने देशमा विद्युतीकरण हुन सकेन भनेर सरकारलाई सत्तोसराप गर्दछन् भने योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ? नेपाल अँध्यारो हुनुको कारण थाहा पाइसकेपछि यसको निवारण गरी देशलाई उज्यालो बनाउन अब उपभोक्ता र कर्मचारीलगायत सम्बद्ध क्षेत्र सबै तदारुक हुनुको विकल्प छैन ।