श्रीमन्नारायण
राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील एवं भावनात्मक विषयलाई अनावश्यकरूपमा चर्चामा ल्याएर देशका केही राजनीतिक दलहरूले आप्mनो निहित स्वार्थलाई पूरा गर्न सक्छन् तर यसबाट देश र जनतालाई समृद्धि एवं प्रगतिको बाटोमा डो¥याउन सक्दैनन् । पञ्चायती व्यवस्थाको तीस वर्ष र २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि देशका प्रायः सबैजसो वामपन्थी दलले समयसमयमा राष्ट्रियतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयकलाई समेत विवादमा ल्याउने काम भएपछि राष्ट्रियताको परिभाषा र यसको विश्वव्यापी अवधारणाको सम्बन्धमा विश्लेषण हुनु आवश्यक छ।
राष्ट्रियता बलियो हुन राष्ट्र बलियो हुनु आवश्यक छ । राज्य बलियो भएमा राष्ट्र पनि बलियो हुन्छ भन्ने तर्कलाई विश्व अनुभवले खारेज गरिदिएको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा मात्रै होइन, गएको शताब्दीदेखि नै राष्ट्रको परिभाषामा परिवर्तन आइसकेको छ । राज्यको निम्ति सार्वभौमसत्ता आवश्यक छ तर राष्ट्र मनोभावना हो । यस्तो भावना भाषा, धर्म तथा भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकताद्वारा मात्रै विकसित हुन सक्दछ । राज्य बन्नका लागि सरकार आवश्यक छ तर राष्ट्र भनेको सरकार, राज्यभन्दा माथिको कुरा हो । पहिले राष्ट्रियताको अवधारणामा निर्जीव वस्तुहरूको महŒव थियो । मानिसहरूको विकाससँगै सजीव तथा मानवीय पक्ष्Fहरूलाई राष्ट्रियताको बलियो आधार मान्ने अवधारणा विकसित भएको छ । बहुजातीय, बहुभाषी एवं बहुल संस्कृतिलाई राष्ट्रको गौरवसँग एकाकार गर्न सकिएमा मात्रै राष्ट्रनिर्माण कार्यले मूर्तरूप लिन सक्छ । देशभित्र विद्यमान यी विविधताहरूले नै राष्ट्रिय एकताको आधारलाई बलियो बनाउने गर्छन् । उदाहरणको निम्ति दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा त्यहाँको प्रमुख भाषा हिन्दीलाई भारतसहित विश्वभरि नै लोकप्रिय बनाउनमा त्यहाँका क्षेत्रीय भाषाहरू मैथिली, भोजपुरी, अवधि, गोर्खा, ब्रज, पञ्जाबी, उर्दू, फारसी, बङ्गाली, मराठीलगायतका भाषाहरूको सहकार्यको योगदान रहेको मान्नुपर्दछ । क्षेत्रीय भाषाहरूको समेत समिश्रण अथवा सहकार्यले कुनै पनि भाषा जनबोली बन्न जान्छ । संस्कृतले आप्mनो मौलिकतासँग सम्झौता गरेन फलस्वरूप आज यो भाषा धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकाण्ड तथा विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा सीमित हुन पुगेको छ । हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाली पनि जनजिब्रोको भाषा बन्न यसमा मैथिली, भोजपुरी, लिम्बु, मगर, गुरुङ, नेवारी आदि भाषाहरूसँग यसको सहकार्य बढाइनुपर्दछ । हुनत नेपाली भाषामा संस्कृतका अतिरिक्त हिन्दी, उर्दू एवं फारसी भाषाका पनि कतिपय शब्दहरूको प्रयोग भइरहेका पाइन्छन् तर देशभित्र बोलिने मातृभाषाहरूसँग यसको पर्याप्त सहकार्य हुन सकेन । यसको मौलिकताको मात्रै चिन्ता गरिएमा यो सरकारी कामकाजको भाषा त अवश्य नै रहनेछ तर जनबोली बन्न बढी समय लाग्नेछ । तर दुर्भाग्य यस अवधारणामा अहिलेसम्म परिवर्तन आएको देखिंदैन । क्ष्Fेत्रीय भाषाहरूको विकासले राष्ट्रभाषालाई पनि बलियो बनाउँछ ।
देशको जनताको खुशी एवं समृद्धिमा नै राष्ट्रको खुशी एवं समृद्धि पनि सम्भव हुने गर्दछ । आर्थिक समृद्धिबिना व्यक्ति स्वावलम्बी हुन सक्दैन । देशका प्रत्येक जनताको समृद्धिबाट नै राष्ट्रियता बलियो हुनेछ । केवल खोक्रो नारामा आधारित राष्ट्रवादले न त देशको भलो गर्न सक्दछ, न त जनताको नै । पञ्चायतको तीस वर्षमा यस सम्बन्धमा धेरै प्रयोग भए तर देशमा लोकतन्त्रको बहाली हुने बित्तिकै दमित स्वरहरू मुखरित हुन थाले र विभिन्न जातजाति एवं भाषाभाषीले आप्mनो अधिकारको माग गर्न थाले । एकपटक फेरि पञ्चायती नीतिलाई नै निरन्तरता दिएर राष्ट्रियताको नारा दिने काम थालिएको छ । तर असफल प्रयोगको पुनरावृत्तिले असफल परिणाम नै दिनेछ ।
स्व. वीपी कोइरालाले भनेका थिए– राष्ट्र भनेको कुनै भूभागको ढुङ्गा, माटो, खोलानाला र साँध सिमाना मात्रै होइन, त्यहाँ बस्ने जनताको सभ्यता, संस्कृति र मनोभाव पनि हो । नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषा राजनीति विज्ञानसम्मत नहुन्जेलसम्म यसको मनोगत विश्लेषण भई नै रहनेछ । हाम्रो देशका वामपन्थीहरूले पनि राष्ट्रवादलाई आप्mनो राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । तर विश्वभरिका मजदुरहरूबीच एकताको आह्वान गर्ने विचार बोकेका पार्टीले आखिर खास देशको भूगोलभित्र आपूmलाई कसरी सीमित पारिरहेका छन् । माक्र्स–एन्जेलले कामदारहरूको कुनै देश हुँदैन, हामी तिनीहरूबाट त्यो कुरा लिन सक्दैनौं, जुन कुरा उनीहरूले प्राप्त गरेकै छैनन् भनेका छन् । उनीहरूले सर्वहारा वर्गलाई राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन अपिल गरेका छन् । लेनिनले पनि कमोवेश यस्तै रूपमा राष्ट्रको परिभाषा गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा जसरी राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ, त्यस अनुसार नै यदि राज्यको निर्माण हुन्छ भने नेपाली राष्ट्रियता पनि बलियो हुने निश्चित छ । संविधानतः गरिएको राष्ट्रको परिभाषालाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ । हामीले राष्ट्रवादलाई व्यक्तिगत, समूहगत वा दलगत लाभका आधारमा प्रयोग गरिरहेका छौं तर यसलाई बलियो बनाउने प्रयास कहिल्यै गरेनौं । कमजोर देशको राष्ट्रवाद बलियो हुन सक्दैन । नेपालमा जसजसले सरकारको नेतृत्व ग¥यो, त्यसले आजसम्म देशलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने काम नै गरेन ।
माओवादीको एक दशकको सशस्त्र सङ्घर्षले राष्ट्रवादको परिभाषालाई बेग्लै रूप दिने काम गरेको छ । र, साबित गर्ने प्रयास गरेको छ कि नेपालमा जातीय राष्ट्रवाद अर्थात् सामुदायिक राष्ट्रवादको निम्ति सङ्घर्ष गर्न जनता तयार छ । जातीय राष्ट्रवाद आप्mनो पहिचान, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विशिष्टता तथा समान मनोविज्ञानका कारण राष्ट्र तथा परम्परा एवं परिस्थिति जस्ता भावनात्मकरूपबाट बाँधिएको हुन्छ ।
पटकपटक सरकारमा गएका तथा सरकारको नेतृत्वसमेत गरेका दलहरूले देशमा विद्यमान गरिबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारीलाई हटाउने दिशामा ठोस एवं सार्थक प्रयास गरेनन् तर आप्mनो कमी, कमजोरी, असफलता एवं जनउत्तरदायित्वबाट बच्न बेलाबखतमा राष्ट्रियताको नारा दिएर जनताको आक्रोशलाई अन्य दिशामा विचलित गर्न धुत्र्याइँ गर्दै आएका छन् । र, यसमा सफल पनि भइरहेका छन् ।
राष्ट्रियताको नारा प्रायः तानाशाहहरूले आप्mनो शासनसत्तालाई लामो समयसम्म टिकाउन सुनियोजितरूपमा अघि सार्ने गर्छन् । विश्वको इतिहासमा जति पनि तानाशाहहरू भएका छन्, ती सबैले राष्ट्रवादलाई आप्mनो सत्ता लम्ब्याउने हतियारको रूपमा अघि सारे । राष्ट्रवादको नारा दिने नेता अथवा शासकहरूले सधैं यसको निम्ति आप्mनो शत्रु अथवा विरोधीको पहिचान पनि गरेका हुन्छन् । किनभने कुनै एक विरोधी नै नभईकन यो नारा फलीभूत नै हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा कुन देश, वर्ग एवं जाति हाम्रFे शत्रु कित्तामा आउँछ, यसको पहिचान र विश्लेषण त त्यही दलले गरेको होला, जसले राष्ट्रियतामाथि खतरा देखेको छ । नेपालको त दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध नै रहिआएको छ । एकातिर उत्तरी छिमेकीको भूमिका पनि सराहनीय नै रहिआएको छ भने दक्षिणी छिमेकीले त नेपालमा आजसम्म जेजस्ता राजनीति परिवर्तन भएका छन्, त्यसमा महŒवपूर्ण सहयोगी साबित भइआएको छ भने नेपालको चौतर्फी विकासमा पनि अग्रणी सहयोगी साबित भइआएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा हजारौं कोस टाढासम्म नेपालको राष्ट्रियतामाथि कहीं कतैबाट खतरा रहेको देखिंदैन । एक्काइसौं शताब्दीमा बलपूर्वक कसैले कसैको भौगोलिक सिमाना मिच्ने कुरा सम्भव नै छैन । वर्तमान युग आर्थिक एवं व्यापारिक युग हो । आर्थिक लाभहानिको आधारमा देशहरूबीच सम्बन्ध स्थापित हुने गरेका छन् । देश र जनताको हितमा ठोस एवं प्रभावकारी नीति एवं कार्यक्रम ल्याउन सक्ने क्षमता र आँट नभएका नेताहरू नै प्रत्येक कुरामा राष्ट्रियतामाथि खतरा हेर्ने गर्दछन् । राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाउने शासक र देशहरू इतिहासका पानामा सीमित हुन पुगे । प्रतिरक्षामा ठूलो खर्च गर्ने युगोस्लाभिया अब विश्वको नक्सामा छैन । दश हजार एटम बम राखेको सोभियत सङ्घले आप्mनो विखण्डनलाई रोक्न सकेन । जनताको इच्छा एवं चाहना अनुसार लोकतान्त्रिक तरिकाले शासन गर्ने नेताहरूले वर्षौंसम्म शासन गरेका छन् तर बलजप्mतीपूर्वक शासनसत्ता चलाउन खोज्नेहरू असफल भएका विश्व इतिहास छ । नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको देशमा राष्ट्रियता कुनै दल अथवा नेताको निम्ति मत बटुल्ने राजनीतिक नारा त हुन सक्छ तर यथार्थमा हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई कसैले पनि कमजोर पार्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयकमा पनि अनिष्ट हेर्नु दृष्टिदोष मात्र हुन सक्छ ।
राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील एवं भावनात्मक विषयलाई अनावश्यकरूपमा चर्चामा ल्याएर देशका केही राजनीतिक दलहरूले आप्mनो निहित स्वार्थलाई पूरा गर्न सक्छन् तर यसबाट देश र जनतालाई समृद्धि एवं प्रगतिको बाटोमा डो¥याउन सक्दैनन् । पञ्चायती व्यवस्थाको तीस वर्ष र २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि देशका प्रायः सबैजसो वामपन्थी दलले समयसमयमा राष्ट्रियतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयकलाई समेत विवादमा ल्याउने काम भएपछि राष्ट्रियताको परिभाषा र यसको विश्वव्यापी अवधारणाको सम्बन्धमा विश्लेषण हुनु आवश्यक छ।
राष्ट्रियता बलियो हुन राष्ट्र बलियो हुनु आवश्यक छ । राज्य बलियो भएमा राष्ट्र पनि बलियो हुन्छ भन्ने तर्कलाई विश्व अनुभवले खारेज गरिदिएको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा मात्रै होइन, गएको शताब्दीदेखि नै राष्ट्रको परिभाषामा परिवर्तन आइसकेको छ । राज्यको निम्ति सार्वभौमसत्ता आवश्यक छ तर राष्ट्र मनोभावना हो । यस्तो भावना भाषा, धर्म तथा भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकताद्वारा मात्रै विकसित हुन सक्दछ । राज्य बन्नका लागि सरकार आवश्यक छ तर राष्ट्र भनेको सरकार, राज्यभन्दा माथिको कुरा हो । पहिले राष्ट्रियताको अवधारणामा निर्जीव वस्तुहरूको महŒव थियो । मानिसहरूको विकाससँगै सजीव तथा मानवीय पक्ष्Fहरूलाई राष्ट्रियताको बलियो आधार मान्ने अवधारणा विकसित भएको छ । बहुजातीय, बहुभाषी एवं बहुल संस्कृतिलाई राष्ट्रको गौरवसँग एकाकार गर्न सकिएमा मात्रै राष्ट्रनिर्माण कार्यले मूर्तरूप लिन सक्छ । देशभित्र विद्यमान यी विविधताहरूले नै राष्ट्रिय एकताको आधारलाई बलियो बनाउने गर्छन् । उदाहरणको निम्ति दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा त्यहाँको प्रमुख भाषा हिन्दीलाई भारतसहित विश्वभरि नै लोकप्रिय बनाउनमा त्यहाँका क्षेत्रीय भाषाहरू मैथिली, भोजपुरी, अवधि, गोर्खा, ब्रज, पञ्जाबी, उर्दू, फारसी, बङ्गाली, मराठीलगायतका भाषाहरूको सहकार्यको योगदान रहेको मान्नुपर्दछ । क्षेत्रीय भाषाहरूको समेत समिश्रण अथवा सहकार्यले कुनै पनि भाषा जनबोली बन्न जान्छ । संस्कृतले आप्mनो मौलिकतासँग सम्झौता गरेन फलस्वरूप आज यो भाषा धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकाण्ड तथा विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा सीमित हुन पुगेको छ । हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाली पनि जनजिब्रोको भाषा बन्न यसमा मैथिली, भोजपुरी, लिम्बु, मगर, गुरुङ, नेवारी आदि भाषाहरूसँग यसको सहकार्य बढाइनुपर्दछ । हुनत नेपाली भाषामा संस्कृतका अतिरिक्त हिन्दी, उर्दू एवं फारसी भाषाका पनि कतिपय शब्दहरूको प्रयोग भइरहेका पाइन्छन् तर देशभित्र बोलिने मातृभाषाहरूसँग यसको पर्याप्त सहकार्य हुन सकेन । यसको मौलिकताको मात्रै चिन्ता गरिएमा यो सरकारी कामकाजको भाषा त अवश्य नै रहनेछ तर जनबोली बन्न बढी समय लाग्नेछ । तर दुर्भाग्य यस अवधारणामा अहिलेसम्म परिवर्तन आएको देखिंदैन । क्ष्Fेत्रीय भाषाहरूको विकासले राष्ट्रभाषालाई पनि बलियो बनाउँछ ।
देशको जनताको खुशी एवं समृद्धिमा नै राष्ट्रको खुशी एवं समृद्धि पनि सम्भव हुने गर्दछ । आर्थिक समृद्धिबिना व्यक्ति स्वावलम्बी हुन सक्दैन । देशका प्रत्येक जनताको समृद्धिबाट नै राष्ट्रियता बलियो हुनेछ । केवल खोक्रो नारामा आधारित राष्ट्रवादले न त देशको भलो गर्न सक्दछ, न त जनताको नै । पञ्चायतको तीस वर्षमा यस सम्बन्धमा धेरै प्रयोग भए तर देशमा लोकतन्त्रको बहाली हुने बित्तिकै दमित स्वरहरू मुखरित हुन थाले र विभिन्न जातजाति एवं भाषाभाषीले आप्mनो अधिकारको माग गर्न थाले । एकपटक फेरि पञ्चायती नीतिलाई नै निरन्तरता दिएर राष्ट्रियताको नारा दिने काम थालिएको छ । तर असफल प्रयोगको पुनरावृत्तिले असफल परिणाम नै दिनेछ ।
स्व. वीपी कोइरालाले भनेका थिए– राष्ट्र भनेको कुनै भूभागको ढुङ्गा, माटो, खोलानाला र साँध सिमाना मात्रै होइन, त्यहाँ बस्ने जनताको सभ्यता, संस्कृति र मनोभाव पनि हो । नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषा राजनीति विज्ञानसम्मत नहुन्जेलसम्म यसको मनोगत विश्लेषण भई नै रहनेछ । हाम्रो देशका वामपन्थीहरूले पनि राष्ट्रवादलाई आप्mनो राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । तर विश्वभरिका मजदुरहरूबीच एकताको आह्वान गर्ने विचार बोकेका पार्टीले आखिर खास देशको भूगोलभित्र आपूmलाई कसरी सीमित पारिरहेका छन् । माक्र्स–एन्जेलले कामदारहरूको कुनै देश हुँदैन, हामी तिनीहरूबाट त्यो कुरा लिन सक्दैनौं, जुन कुरा उनीहरूले प्राप्त गरेकै छैनन् भनेका छन् । उनीहरूले सर्वहारा वर्गलाई राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन अपिल गरेका छन् । लेनिनले पनि कमोवेश यस्तै रूपमा राष्ट्रको परिभाषा गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा जसरी राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ, त्यस अनुसार नै यदि राज्यको निर्माण हुन्छ भने नेपाली राष्ट्रियता पनि बलियो हुने निश्चित छ । संविधानतः गरिएको राष्ट्रको परिभाषालाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ । हामीले राष्ट्रवादलाई व्यक्तिगत, समूहगत वा दलगत लाभका आधारमा प्रयोग गरिरहेका छौं तर यसलाई बलियो बनाउने प्रयास कहिल्यै गरेनौं । कमजोर देशको राष्ट्रवाद बलियो हुन सक्दैन । नेपालमा जसजसले सरकारको नेतृत्व ग¥यो, त्यसले आजसम्म देशलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने काम नै गरेन ।
माओवादीको एक दशकको सशस्त्र सङ्घर्षले राष्ट्रवादको परिभाषालाई बेग्लै रूप दिने काम गरेको छ । र, साबित गर्ने प्रयास गरेको छ कि नेपालमा जातीय राष्ट्रवाद अर्थात् सामुदायिक राष्ट्रवादको निम्ति सङ्घर्ष गर्न जनता तयार छ । जातीय राष्ट्रवाद आप्mनो पहिचान, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विशिष्टता तथा समान मनोविज्ञानका कारण राष्ट्र तथा परम्परा एवं परिस्थिति जस्ता भावनात्मकरूपबाट बाँधिएको हुन्छ ।
पटकपटक सरकारमा गएका तथा सरकारको नेतृत्वसमेत गरेका दलहरूले देशमा विद्यमान गरिबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारीलाई हटाउने दिशामा ठोस एवं सार्थक प्रयास गरेनन् तर आप्mनो कमी, कमजोरी, असफलता एवं जनउत्तरदायित्वबाट बच्न बेलाबखतमा राष्ट्रियताको नारा दिएर जनताको आक्रोशलाई अन्य दिशामा विचलित गर्न धुत्र्याइँ गर्दै आएका छन् । र, यसमा सफल पनि भइरहेका छन् ।
राष्ट्रियताको नारा प्रायः तानाशाहहरूले आप्mनो शासनसत्तालाई लामो समयसम्म टिकाउन सुनियोजितरूपमा अघि सार्ने गर्छन् । विश्वको इतिहासमा जति पनि तानाशाहहरू भएका छन्, ती सबैले राष्ट्रवादलाई आप्mनो सत्ता लम्ब्याउने हतियारको रूपमा अघि सारे । राष्ट्रवादको नारा दिने नेता अथवा शासकहरूले सधैं यसको निम्ति आप्mनो शत्रु अथवा विरोधीको पहिचान पनि गरेका हुन्छन् । किनभने कुनै एक विरोधी नै नभईकन यो नारा फलीभूत नै हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा कुन देश, वर्ग एवं जाति हाम्रFे शत्रु कित्तामा आउँछ, यसको पहिचान र विश्लेषण त त्यही दलले गरेको होला, जसले राष्ट्रियतामाथि खतरा देखेको छ । नेपालको त दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध नै रहिआएको छ । एकातिर उत्तरी छिमेकीको भूमिका पनि सराहनीय नै रहिआएको छ भने दक्षिणी छिमेकीले त नेपालमा आजसम्म जेजस्ता राजनीति परिवर्तन भएका छन्, त्यसमा महŒवपूर्ण सहयोगी साबित भइआएको छ भने नेपालको चौतर्फी विकासमा पनि अग्रणी सहयोगी साबित भइआएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा हजारौं कोस टाढासम्म नेपालको राष्ट्रियतामाथि कहीं कतैबाट खतरा रहेको देखिंदैन । एक्काइसौं शताब्दीमा बलपूर्वक कसैले कसैको भौगोलिक सिमाना मिच्ने कुरा सम्भव नै छैन । वर्तमान युग आर्थिक एवं व्यापारिक युग हो । आर्थिक लाभहानिको आधारमा देशहरूबीच सम्बन्ध स्थापित हुने गरेका छन् । देश र जनताको हितमा ठोस एवं प्रभावकारी नीति एवं कार्यक्रम ल्याउन सक्ने क्षमता र आँट नभएका नेताहरू नै प्रत्येक कुरामा राष्ट्रियतामाथि खतरा हेर्ने गर्दछन् । राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाउने शासक र देशहरू इतिहासका पानामा सीमित हुन पुगे । प्रतिरक्षामा ठूलो खर्च गर्ने युगोस्लाभिया अब विश्वको नक्सामा छैन । दश हजार एटम बम राखेको सोभियत सङ्घले आप्mनो विखण्डनलाई रोक्न सकेन । जनताको इच्छा एवं चाहना अनुसार लोकतान्त्रिक तरिकाले शासन गर्ने नेताहरूले वर्षौंसम्म शासन गरेका छन् तर बलजप्mतीपूर्वक शासनसत्ता चलाउन खोज्नेहरू असफल भएका विश्व इतिहास छ । नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको देशमा राष्ट्रियता कुनै दल अथवा नेताको निम्ति मत बटुल्ने राजनीतिक नारा त हुन सक्छ तर यथार्थमा हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई कसैले पनि कमजोर पार्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयकमा पनि अनिष्ट हेर्नु दृष्टिदोष मात्र हुन सक्छ ।