चन्द्रकिशोर
प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन यस वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको तथ्य कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई लिएर भनिन थालिएको छ, धानले कृषकको आम्दानीसमेत बढाउँछ । यसले बजारमा समेत राम्रो असर पार्ने छ । यस्ता खबरले आम नेपालीमा खुशी छाउनु स्वाभाविक हो, तर केन्द्रले प्रस्तुत गरेको यो तथ्याङ्कको तराजूमा एउटा सामान्य कृषि श्रमिकको “अगहनी आम्दानी” अर्थात् मङ्सिरमा धानकटाइपछि हुने आर्जनसँग तौलिंदा कस्तो स्थिति बाहिरिन्छ, त्यसबारे राज्य पुनर्संरचनाको गम्भीर छलफलमा लागेकाहरूले सोच्ने भेउ नै पाएनन् । केन्द्रीय तथ्याङ्कको जोडघटाउ र कृषि कर्ममा वर्षभरि संलग्न व्यक्तिको जीवनस्तरमा पर्ने अन्तरको दूरी नसम्झेसम्म नेपालमा धानको राजनीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउँदैन ।
उसो त केही साता पहिला अर्काको जग्गा कब्जा गरी उब्जाइएका धानको लागि माओवादीभित्रकै दुई गुटबीच तँछाडमछाड भएको समाचार आएकै हो । विगतमा माओवादीहरूले आपूmखुशी जग्गा कब्जाको घोषणा गरे, त्यसका उब्जनी आपूmखुशी प्रयोग गरे र यसरी अघोषितरूपमा जग्गा राजनीतिसँगै “धानराजनीति” पनि ल्याएको देखिन्छ । तर मूलतः यो माओवादीहरूद्वारा चालिएको सस्तो राजनीति र नेताविशेषको स्वार्थपूर्तिको उपकरण थियो । धानराजनीति यस कारणले भनिन थालिएको छ कि जुनसुकै विशेषण लगाएर प्रयोग गरिए पनि धान पहिलो खाद्यान्न भएको छ । वैकल्पिक अन्नहरूले धानको उपयोगितालाई ¥हास गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले खाद्य निर्भरताका लागि धानकै बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । खाद्यान्न प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारसँग जोडिएको आधारभूत सवाल जो हो ।
धानको महŒव सांस्कृतिकरूपमा पनि जोडिएको छ । त्यसैले होला धानखेतीप्रति प्रतिकूलताका बावजुद पनि मोह घट्न सकेको छैन तर धानखेती गर्ने तौरतरिका र प्रक्रिया फेरिंदै गएको छ । यसबाट कृषिको समाजशास्त्र बुभ्mन सकिन्छ । परम्परागत खेतीलाई प्रविधिले विस्थापित गर्दैछ, जसले गर्दा श्रम सम्बन्ध, खेती व्यवस्थापन र सामाजिक सम्बन्धको स्वरूप बदलिन थालेको छ । जसरी पहिला गाउँविशेषमा कुनै सामाजिक काम जनसहयोगले गर्नुपर्दा अर्थ सङ्कलनको आधार कोसँग कतिवटा हलो छ, त्यसबाट गरिन्थ्यो । अर्थात् एउटा हलो जोत्न एक जोडी गोरु भएको कृषकलाई एउटा निश्चित दररेटमा चन्दा दिनुपथ्र्यो भने एउटा गोरु भएकोलाई त्यसको आधा मात्र दिनुपथ्र्यो । जोसँग हलो हुँदैन्थ्यो, त्यस्तालाई “हँसुवाफरोस” भनिन्थ्यो र त्यसलाई एउटा गोरु भएकोभन्दा आधा सहयोग गर्नुपथ्र्यो । जसको हलो बढी जोतिन्थ्यो, त्यसले त्यही अनुपातमा चन्दा दिनुपथ्र्यो । अब रोजगारका लागि बाहिर जाने बढ्दो क्रम, गोरुको बढ्दो म्ूल्य र रखरखावमा लाग्ने खर्च जस्ता कारणहरूले गर्दा गाउँघरमा गोरु कम पालिन थालिएको छ । कतैबाट ऋण लिएर भएपनि ट्याक्टरको सङ्ख्या तुलनात्मकरूपमा थपिंदै गएको छ । यसरी गोरुको घट्दो सङ्ख्या र ट्याक्टरको बढ्दो अनुपातले गर्दा सामुदायिक कार्यको लागि परम्परागत अर्थ सङ्कलनको प्रक्रिया फेरिएको छ ।
सामाजिकरूपमा अहिले पनि केही कुरा गजबसँग बाँचिरहेका छन् । जसरी खलियानमा धान जोखिंदा पहिलो खेपलाई “रामेराम” दोस्रो खेपदेखि राम एक, राम दुई गन्ती गर्दै जान्छन् । खलियानमा जोखिनुभन्दा पूर्व धानलाई गोलो आकार पारेर राखिन्छ र टुप्पोमा गोबरको एउटा डल्लो राखिन्छ, त्यस उप्रान्त तौलिन लागेको धानभन्दा पश्चिमपट्टि नाङ्लोभरि धान राखिन्छ । यसरी पश्चिमपट्टि धान राख्नु भनेको अन्नपूर्ण देवीलाई अर्चना गर्नु मान्यता हो । मधेस र पहाडलाई जोड्ने यो सांस्कृतिक विम्बको अर्थ राजनीतिकर्मीहरूले बुभ्mन सके अनेकौं द्वन्द्वहरूको निकासको ढोका खुल्न सक्थ्यो । स्थानीय प्रचलन एवं संस्कारको आलोकमा विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई परिमार्जन गर्न सकियो भने राज्य पुनर्संरचनाको कार्यभार बढी मानवीय, समतामूलक तथा चिरस्थायी बन्न सक्छ ।
धानखेती अन्न उत्पादनको एउटा कर्म मात्र नभएर तराईको जीवनको सांस्कृतिक अभ्यास पनि हो । धानको बीउ संरक्षणदेखि धान भिœयाउनेसम्मका प्रक्रियाहरूभित्र सांस्कृतिक मूल्यबोध लुकेको भेटिन्छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले यसमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । अर्थात् धानको अङ्कगणितको कुरा गर्दा कृषि कर्ममा संलग्न जनशक्ति, भूस्वामीका साथसाथै सामाजिक आधारहरूको गणितमा परिवर्तित आयामहरूलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जो कृषि श्रमिक पूर्णतया खेती–किसानीमैं लागेका छन्, ती यतिखेर मङ्सिरमा कतिको धान घरमा भिœयाएका छन्, त्यसले तिनको वर्षभरि कतिको गर्जो टर्न सक्छ ? त्यस्तै, जो किसानको आप्mनै खेत छ र ऊ कृषि श्रमिकसँगै आपैंm खेतीपातीमा सक्रिय छ, उसले कतिको आर्जन गर्न सक्यो किनभने खेती महँगो हुँदै गएको छ । यदि यी दुई स्तरका किसानको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि स्थिति उत्साहप्रद छैन ।
बीउ संरक्षणको परम्परागत काम पारिवारिकस्तरमा कम हुन थालेको छ । जबकि कृषिको कोणबाट हेर्दा बीउ र कृषक एकार्काका पर्यायवाची शब्द हुन् । पहिला किसानहरूको बीउ जोगाउने आप्mनै रैथाने ज्ञानमा आधारित तरिकाहरू थिए, जसमा भूमि सुहाउँदो बीउहरूको सङ्कलन र सञ्चय किसानहरूले आप्mनै स्तरमा गर्दथे । जसरी बढी पानी जम्ने खेतको लागि एकखाले बीउ सुरक्षित हुन्थ्यो भने बलौटे जमीनको लागि अर्को थरीको, त्यस्तै ठीकको खेतको लागि फरक प्रजातिको बीउ राखिन्थ्यो । यसका लागि गाउँलेसँग आप्mनै खालको मौलिक एवं विशिष्ट परम्परागत ज्ञान थियो, जसको आधारमा खासखास प्रकारका जग्गाको लागि खासखास प्रकारका धानखेती गरिन्थ्यो र किसान कहिले पनि धोकामा पर्दैनथे । यतिखेर आयातीत बीउहरू जो जग्गा सुहाउँदो छैनन्, तिनको खेती गर्दा बाली नोक्सानी हुने खतरा थपिएको छ । नेपालमा सरकारीस्तरमा भूपरीक्षणका लागि जनशक्ति र संयत्र भए तापनि त्यसको उपयोगिता किसानहरूले सक्दोरूपमा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
केही पहिलासम्म मात्र गाउँघरतिर ठूल्ठूला भकारीको लहरै देखिन्थ्यो तर यतिखेर त्यो छैन । भकारी छैन भने किसानहरूले धान सञ्चय कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न आउँछ । धानको उब्जनी बढेको भनियो तर गाउँघरतिर भकारी थपिएको छैन । त के खलियानबाटै धान बेचिएको छ ? कैयौं जिल्लाका किसानहरूसँग बुभ्mदा अहिले धानको खरिद–बिक्री त्यति भइरहेको छैन । उनीहरू स्थिर र आकर्षक मूल्यको प्रतीक्षामा छन् । भएको के छ भने अब ठूला जग्गाधनीको सङ्ख्या कम भएको छ । पारिवारिक बाँडफाँडले जग्गाहरू टुत्रिंmदै छन् र तुलनात्मकरूपमा उब्जनी पनि घटेको छ । यस परिवेशमा बजारबाट बीउ किन्नु, ट्याक्टरबाट खेत जोतिनु, डिजलको मूल्य बढ्नु, मलको दाम, कृषि श्रमिकको पारिश्रमिक, सिंचाइ आदि यी सबैको थोकमा हिसाब गर्दा किसानहरू खेतीबाट नाफा नहुने बताउँछन् । जब घाटा हुन्छ भने खेती किन गरिन्छ ? भूमि भएका कृषकहरूकै भनाइमा खेतीबाहेक अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा खेतीमैं संलग्न भई राख्दा येनतेन जीविका चल्छ, पशुपालन वा घरको अन्य सदस्यको रोजगारबाट पारिवारिक गर्जोहरू टर्छन् । यस्ता किसानहरूमध्ये केहीले जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन्छन् वा कहिलेकाहीं कृषि श्रमिकमध्ये जो उद्योगतिर काम गर्छन् वा बाहिर कमाउन जान्छन्, उनीहरूबाट पैंचो लिन्छन् । जहाँका बढी सङ्ख्यामा कृृषि श्रमिकहरू बाहिर रोजगारका
लागि जान्छन्, त्यहाँका श्रमिकहरूले किसानलाई नै ऋण दिने अवस्था छ । किनभने यिनीहरूसँग नगदी कमाइ जो छ ।
यसरी मसिनो तरिकाले हेर्दा जिल्लाविशेषको आधारमा मात्र हैन, गाउँविशेषको आधारमा किसान र कृषि श्रमिकको अवस्था र सम्बन्ध फरकफरक किसिमको पाइन्छ । मध्यमवर्गीय किसानहरू जोसँग पुस्तैनी सम्पत्तिको रूपमा खेतीयोग्य जग्गा मात्र छ र परिवारका अन्य सदस्यहरू अन्यत्र रोजगारमा छैनन्, उनीहरूको अवस्था र केवल किसानको खेतीमैं सीमित कृषि मजदुर परिवारको अवस्था खस्कँदो छ । खेतीमा संलग्नता अब वैकल्पिक निर्वाहताको रूपमा हुने मनोविज्ञान बढ्दै गएको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रमुख चुनौती भनेको कृषि उत्पादन बढाउनु र प्रत्येक व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि खाद्य सुरक्षा उपलब्ध गराउनु हो ।
कृषि क्षेत्रको अर्को समस्या लगानीको कमी र नयाँ पुस्ताका जनशक्ति यसमा संलग्न हुने अनिच्छा राख्नु हो । खेतीको समयमा कृषि श्रमिकको समस्या चर्कोरूपमा यस कारणले पनि थपिंदै गएको छ । धानखेतीको आलोकमा कृषितन्त्रलाई बुभ्mन सकिन्छ, यस कारण धानको सन्दर्भ उठान गरिएको छ । वास्तविक किसान र चामलको कारोबारीबीचको रिक्तता पनि यसका महŒवपूर्ण पाटा हुन् । त्यसैले यतिखेर मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा रमाउनुभन्दा धानको अङ्कगणितको जोडघटाउ र गुणाभाग बुभ्mने प्रयास गर्नु बढी नागरिकमैत्री हुनेछ ।
समयसँगै खेतीका प्रक्रियाहरू जनस्तरमा आआप्mनै खालले ठाउँविशेष अनुसार विकसित हुँदैछ । जसरी सर्लाहीको गौडैता गाउँमा किसानले प्रतिकट्ठा दुई हजार अग्रीम भुक्तानी पाउने गरी एक वर्षको लागि खेत जोत्न दिन्छन् । कटानीको बेला मेशिनले दाइँ गराइन्छ र उन्नाइस मनमा एक मन दिइने गरिन्छ । तर यो कुरा त्यही जिल्लाको अर्को गाउँमा फरक छ । भन्न खोजिएको के हो भने कृषि व्यवस्थापनको सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रियाहरूको बारेमा प्रस्ट कार्यविधि र त्यसको शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन नगरेसम्म परम्परागत तौरतरिकाले बिस्तारै समयसँग जोडिंदै जनस्तरमा
आपैंm कार्यान्वयन गर्छन् र गरिरहेका पनि छन् । अबको समयमा पनि अव्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्दै रह्यो भने धानको अङ्कगणित जहिले पनि किसानको लागि गुणा होइन, घटाउ नै भइरहन्छ ।
प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन यस वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको तथ्य कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई लिएर भनिन थालिएको छ, धानले कृषकको आम्दानीसमेत बढाउँछ । यसले बजारमा समेत राम्रो असर पार्ने छ । यस्ता खबरले आम नेपालीमा खुशी छाउनु स्वाभाविक हो, तर केन्द्रले प्रस्तुत गरेको यो तथ्याङ्कको तराजूमा एउटा सामान्य कृषि श्रमिकको “अगहनी आम्दानी” अर्थात् मङ्सिरमा धानकटाइपछि हुने आर्जनसँग तौलिंदा कस्तो स्थिति बाहिरिन्छ, त्यसबारे राज्य पुनर्संरचनाको गम्भीर छलफलमा लागेकाहरूले सोच्ने भेउ नै पाएनन् । केन्द्रीय तथ्याङ्कको जोडघटाउ र कृषि कर्ममा वर्षभरि संलग्न व्यक्तिको जीवनस्तरमा पर्ने अन्तरको दूरी नसम्झेसम्म नेपालमा धानको राजनीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउँदैन ।
उसो त केही साता पहिला अर्काको जग्गा कब्जा गरी उब्जाइएका धानको लागि माओवादीभित्रकै दुई गुटबीच तँछाडमछाड भएको समाचार आएकै हो । विगतमा माओवादीहरूले आपूmखुशी जग्गा कब्जाको घोषणा गरे, त्यसका उब्जनी आपूmखुशी प्रयोग गरे र यसरी अघोषितरूपमा जग्गा राजनीतिसँगै “धानराजनीति” पनि ल्याएको देखिन्छ । तर मूलतः यो माओवादीहरूद्वारा चालिएको सस्तो राजनीति र नेताविशेषको स्वार्थपूर्तिको उपकरण थियो । धानराजनीति यस कारणले भनिन थालिएको छ कि जुनसुकै विशेषण लगाएर प्रयोग गरिए पनि धान पहिलो खाद्यान्न भएको छ । वैकल्पिक अन्नहरूले धानको उपयोगितालाई ¥हास गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले खाद्य निर्भरताका लागि धानकै बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । खाद्यान्न प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारसँग जोडिएको आधारभूत सवाल जो हो ।
धानको महŒव सांस्कृतिकरूपमा पनि जोडिएको छ । त्यसैले होला धानखेतीप्रति प्रतिकूलताका बावजुद पनि मोह घट्न सकेको छैन तर धानखेती गर्ने तौरतरिका र प्रक्रिया फेरिंदै गएको छ । यसबाट कृषिको समाजशास्त्र बुभ्mन सकिन्छ । परम्परागत खेतीलाई प्रविधिले विस्थापित गर्दैछ, जसले गर्दा श्रम सम्बन्ध, खेती व्यवस्थापन र सामाजिक सम्बन्धको स्वरूप बदलिन थालेको छ । जसरी पहिला गाउँविशेषमा कुनै सामाजिक काम जनसहयोगले गर्नुपर्दा अर्थ सङ्कलनको आधार कोसँग कतिवटा हलो छ, त्यसबाट गरिन्थ्यो । अर्थात् एउटा हलो जोत्न एक जोडी गोरु भएको कृषकलाई एउटा निश्चित दररेटमा चन्दा दिनुपथ्र्यो भने एउटा गोरु भएकोलाई त्यसको आधा मात्र दिनुपथ्र्यो । जोसँग हलो हुँदैन्थ्यो, त्यस्तालाई “हँसुवाफरोस” भनिन्थ्यो र त्यसलाई एउटा गोरु भएकोभन्दा आधा सहयोग गर्नुपथ्र्यो । जसको हलो बढी जोतिन्थ्यो, त्यसले त्यही अनुपातमा चन्दा दिनुपथ्र्यो । अब रोजगारका लागि बाहिर जाने बढ्दो क्रम, गोरुको बढ्दो म्ूल्य र रखरखावमा लाग्ने खर्च जस्ता कारणहरूले गर्दा गाउँघरमा गोरु कम पालिन थालिएको छ । कतैबाट ऋण लिएर भएपनि ट्याक्टरको सङ्ख्या तुलनात्मकरूपमा थपिंदै गएको छ । यसरी गोरुको घट्दो सङ्ख्या र ट्याक्टरको बढ्दो अनुपातले गर्दा सामुदायिक कार्यको लागि परम्परागत अर्थ सङ्कलनको प्रक्रिया फेरिएको छ ।
सामाजिकरूपमा अहिले पनि केही कुरा गजबसँग बाँचिरहेका छन् । जसरी खलियानमा धान जोखिंदा पहिलो खेपलाई “रामेराम” दोस्रो खेपदेखि राम एक, राम दुई गन्ती गर्दै जान्छन् । खलियानमा जोखिनुभन्दा पूर्व धानलाई गोलो आकार पारेर राखिन्छ र टुप्पोमा गोबरको एउटा डल्लो राखिन्छ, त्यस उप्रान्त तौलिन लागेको धानभन्दा पश्चिमपट्टि नाङ्लोभरि धान राखिन्छ । यसरी पश्चिमपट्टि धान राख्नु भनेको अन्नपूर्ण देवीलाई अर्चना गर्नु मान्यता हो । मधेस र पहाडलाई जोड्ने यो सांस्कृतिक विम्बको अर्थ राजनीतिकर्मीहरूले बुभ्mन सके अनेकौं द्वन्द्वहरूको निकासको ढोका खुल्न सक्थ्यो । स्थानीय प्रचलन एवं संस्कारको आलोकमा विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई परिमार्जन गर्न सकियो भने राज्य पुनर्संरचनाको कार्यभार बढी मानवीय, समतामूलक तथा चिरस्थायी बन्न सक्छ ।
धानखेती अन्न उत्पादनको एउटा कर्म मात्र नभएर तराईको जीवनको सांस्कृतिक अभ्यास पनि हो । धानको बीउ संरक्षणदेखि धान भिœयाउनेसम्मका प्रक्रियाहरूभित्र सांस्कृतिक मूल्यबोध लुकेको भेटिन्छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले यसमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । अर्थात् धानको अङ्कगणितको कुरा गर्दा कृषि कर्ममा संलग्न जनशक्ति, भूस्वामीका साथसाथै सामाजिक आधारहरूको गणितमा परिवर्तित आयामहरूलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जो कृषि श्रमिक पूर्णतया खेती–किसानीमैं लागेका छन्, ती यतिखेर मङ्सिरमा कतिको धान घरमा भिœयाएका छन्, त्यसले तिनको वर्षभरि कतिको गर्जो टर्न सक्छ ? त्यस्तै, जो किसानको आप्mनै खेत छ र ऊ कृषि श्रमिकसँगै आपैंm खेतीपातीमा सक्रिय छ, उसले कतिको आर्जन गर्न सक्यो किनभने खेती महँगो हुँदै गएको छ । यदि यी दुई स्तरका किसानको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि स्थिति उत्साहप्रद छैन ।
बीउ संरक्षणको परम्परागत काम पारिवारिकस्तरमा कम हुन थालेको छ । जबकि कृषिको कोणबाट हेर्दा बीउ र कृषक एकार्काका पर्यायवाची शब्द हुन् । पहिला किसानहरूको बीउ जोगाउने आप्mनै रैथाने ज्ञानमा आधारित तरिकाहरू थिए, जसमा भूमि सुहाउँदो बीउहरूको सङ्कलन र सञ्चय किसानहरूले आप्mनै स्तरमा गर्दथे । जसरी बढी पानी जम्ने खेतको लागि एकखाले बीउ सुरक्षित हुन्थ्यो भने बलौटे जमीनको लागि अर्को थरीको, त्यस्तै ठीकको खेतको लागि फरक प्रजातिको बीउ राखिन्थ्यो । यसका लागि गाउँलेसँग आप्mनै खालको मौलिक एवं विशिष्ट परम्परागत ज्ञान थियो, जसको आधारमा खासखास प्रकारका जग्गाको लागि खासखास प्रकारका धानखेती गरिन्थ्यो र किसान कहिले पनि धोकामा पर्दैनथे । यतिखेर आयातीत बीउहरू जो जग्गा सुहाउँदो छैनन्, तिनको खेती गर्दा बाली नोक्सानी हुने खतरा थपिएको छ । नेपालमा सरकारीस्तरमा भूपरीक्षणका लागि जनशक्ति र संयत्र भए तापनि त्यसको उपयोगिता किसानहरूले सक्दोरूपमा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
केही पहिलासम्म मात्र गाउँघरतिर ठूल्ठूला भकारीको लहरै देखिन्थ्यो तर यतिखेर त्यो छैन । भकारी छैन भने किसानहरूले धान सञ्चय कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न आउँछ । धानको उब्जनी बढेको भनियो तर गाउँघरतिर भकारी थपिएको छैन । त के खलियानबाटै धान बेचिएको छ ? कैयौं जिल्लाका किसानहरूसँग बुभ्mदा अहिले धानको खरिद–बिक्री त्यति भइरहेको छैन । उनीहरू स्थिर र आकर्षक मूल्यको प्रतीक्षामा छन् । भएको के छ भने अब ठूला जग्गाधनीको सङ्ख्या कम भएको छ । पारिवारिक बाँडफाँडले जग्गाहरू टुत्रिंmदै छन् र तुलनात्मकरूपमा उब्जनी पनि घटेको छ । यस परिवेशमा बजारबाट बीउ किन्नु, ट्याक्टरबाट खेत जोतिनु, डिजलको मूल्य बढ्नु, मलको दाम, कृषि श्रमिकको पारिश्रमिक, सिंचाइ आदि यी सबैको थोकमा हिसाब गर्दा किसानहरू खेतीबाट नाफा नहुने बताउँछन् । जब घाटा हुन्छ भने खेती किन गरिन्छ ? भूमि भएका कृषकहरूकै भनाइमा खेतीबाहेक अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा खेतीमैं संलग्न भई राख्दा येनतेन जीविका चल्छ, पशुपालन वा घरको अन्य सदस्यको रोजगारबाट पारिवारिक गर्जोहरू टर्छन् । यस्ता किसानहरूमध्ये केहीले जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन्छन् वा कहिलेकाहीं कृषि श्रमिकमध्ये जो उद्योगतिर काम गर्छन् वा बाहिर कमाउन जान्छन्, उनीहरूबाट पैंचो लिन्छन् । जहाँका बढी सङ्ख्यामा कृृषि श्रमिकहरू बाहिर रोजगारका
लागि जान्छन्, त्यहाँका श्रमिकहरूले किसानलाई नै ऋण दिने अवस्था छ । किनभने यिनीहरूसँग नगदी कमाइ जो छ ।
यसरी मसिनो तरिकाले हेर्दा जिल्लाविशेषको आधारमा मात्र हैन, गाउँविशेषको आधारमा किसान र कृषि श्रमिकको अवस्था र सम्बन्ध फरकफरक किसिमको पाइन्छ । मध्यमवर्गीय किसानहरू जोसँग पुस्तैनी सम्पत्तिको रूपमा खेतीयोग्य जग्गा मात्र छ र परिवारका अन्य सदस्यहरू अन्यत्र रोजगारमा छैनन्, उनीहरूको अवस्था र केवल किसानको खेतीमैं सीमित कृषि मजदुर परिवारको अवस्था खस्कँदो छ । खेतीमा संलग्नता अब वैकल्पिक निर्वाहताको रूपमा हुने मनोविज्ञान बढ्दै गएको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रमुख चुनौती भनेको कृषि उत्पादन बढाउनु र प्रत्येक व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि खाद्य सुरक्षा उपलब्ध गराउनु हो ।
कृषि क्षेत्रको अर्को समस्या लगानीको कमी र नयाँ पुस्ताका जनशक्ति यसमा संलग्न हुने अनिच्छा राख्नु हो । खेतीको समयमा कृषि श्रमिकको समस्या चर्कोरूपमा यस कारणले पनि थपिंदै गएको छ । धानखेतीको आलोकमा कृषितन्त्रलाई बुभ्mन सकिन्छ, यस कारण धानको सन्दर्भ उठान गरिएको छ । वास्तविक किसान र चामलको कारोबारीबीचको रिक्तता पनि यसका महŒवपूर्ण पाटा हुन् । त्यसैले यतिखेर मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा रमाउनुभन्दा धानको अङ्कगणितको जोडघटाउ र गुणाभाग बुभ्mने प्रयास गर्नु बढी नागरिकमैत्री हुनेछ ।
समयसँगै खेतीका प्रक्रियाहरू जनस्तरमा आआप्mनै खालले ठाउँविशेष अनुसार विकसित हुँदैछ । जसरी सर्लाहीको गौडैता गाउँमा किसानले प्रतिकट्ठा दुई हजार अग्रीम भुक्तानी पाउने गरी एक वर्षको लागि खेत जोत्न दिन्छन् । कटानीको बेला मेशिनले दाइँ गराइन्छ र उन्नाइस मनमा एक मन दिइने गरिन्छ । तर यो कुरा त्यही जिल्लाको अर्को गाउँमा फरक छ । भन्न खोजिएको के हो भने कृषि व्यवस्थापनको सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रियाहरूको बारेमा प्रस्ट कार्यविधि र त्यसको शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन नगरेसम्म परम्परागत तौरतरिकाले बिस्तारै समयसँग जोडिंदै जनस्तरमा
आपैंm कार्यान्वयन गर्छन् र गरिरहेका पनि छन् । अबको समयमा पनि अव्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्दै रह्यो भने धानको अङ्कगणित जहिले पनि किसानको लागि गुणा होइन, घटाउ नै भइरहन्छ ।