संङ्घीय प्रणालीको सफलताको सबै भन्दा महŒवपूर्ण कडी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड र उचित व्यवस्थापन हो । सन्तुलित आर्थिक विकास सङ्घीयताको अपरिहार्य तŒव हो भने अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड सङ्घीय व्यवस्थाको सफलताको आधार हो ।
सन्तुलित आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्कलन र व्यवस्थापन महŒवपूर्ण हुन जान्छ । कर उठाउने, त्यसको बाँडफाँड र खर्च व्यवस्थापन राजनीतिक र आर्थिक दुवै प्रयोजनार्थ महŒवपूर्ण रहन्छ । कर तथा अन्य राजस्व कसले निर्धारण गर्ने कसले उठाउने र कसले केमा खर्च गर्नेलगायत कुरा विवादका कारण बन्ने गर्छन् । यसर्थ यस्ता विषयमा गम्भीरतापुर्वक संविधानमा व्यवस्था गर्नु पर्छ किनभने एकभन्दा बढी तहको सरकारहरूको अधिकारमा ताŒिवक असर पर्न सक्छ । यसर्थ अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड तथा खर्च व्यवस्थापनको आधार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बन्न सक्छ । राजस्व सङ्कलनको अधिकार र खर्च गर्ने अधिकारको उचित व्यवस्थापनले विद्र्रोह–विवाद एवं हरेक खाले असन्तुष्टिको अन्त्य गर्ने हुँदा संविधानको वर्तमान व्यवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको लागि संशोधन अपरिहार्य छ । राजस्व उठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा क्यानाडा र स्वीटजरल्यान्डमा केन्द्रीय सरकारले राजस्वको ४५ प्रतिशत सङ्कलन गर्दछ । सङ्घहरूको एउटा समूह अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, ब्रजील, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका हो, जहाँ केन्द्रीय सरकारले कुल राजस्वको दुईतिहाईदेखि तीनचौथाई सम्म सङ्कलन गर्दछन् । त्यसैगरी अर्जेन्टिना, मलेसिया, मेक्सिको, स्पेन र भेनेजुएलामा केन्द्र सरकारले ८० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्दै केन्द्रीय प्रभुत्व कायम गर्दछ । युरोपेली युनियन जो सङ्घ होइन, जसको केन्द्रीय राजस्व कुल राजस्वको दुई प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । केही गैरसङ्घीय मुलुकहरू छन् । जहाँ राजस्व सङ्कलनको सन्दर्भ धेरै केन्द्रीकृत सङ्घहरूभन्दा पनि बढी विकेन्द्रित छन् । ती मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा अखण्ड र विकसित मुलुकका रूपमा परिचित छन् । उनीहरूले उठाउने गरेको करको अनुपात हेर्दा केन्द्रले प्रान्तभन्दा बढी आर्थिक अधिकार पाए पनि स्थान्ीय तहलाई राजस्व सङ्कलन र विकास कार्यमा स्वायत्तता छ ।
हाम्रो संविधानले स्थानीय तथा प्रान्तीय सरकारको अभ्यास गर्ने स्थान त दिएको छ तर राजस्वको दायरा सङ्कुचित पारेको छ । अधिकांश राजस्व केन्द्रले उठाउने र खर्च गर्ने प्रावधान छ । केही स्थानीय स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार दिए पनि कानुन बनाउने अधिकार केन्द्रीय संसद्लाई नै छ । कुनै कुनै विषयमा स्थानीय र प्रान्तीय तथा सङ्घीय तीनैलाई कानुन बनाउने अधिकार दिए पनि सङ्घीय संसद्ले नै बनाएको कानुन मान्यता पाउने प्रावधान छ । जसले गर्दा तल्लो तहले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । केन्द्रीय संसद्मा बहुमत हुनेले स्थानीय सरकारलाई आप्mनो चाहना अनुसार चलाउन पाउँछ र जसले मान्दैन त्यसलाई पेलेर हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यसले गर्दा विगतजस्तो पनि विकास कार्य गर्न सकिदैन । यस्ता कुरामा संशोधन अपरिहार्य भए पनि संशोधन नै हुनुहुँदैन भन्नु अतिवाद हो ।
कैयौ औद्योगिक मुलुकमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व नगण्य छ । क्यानाडा र अस्ट्रेलिया अपवादका रूपमा छन् जहाँ केन्द्रीय एकाइको स्वामित्वमा रहेको छ । जस्तै अस्ट्रेलियाको जल परिवेष्ठित क्षेत्र । नाइजेरियामा प्राकृतिक स्रोतको हिस्सा करिब ८७ प्रतिशत रहेको छ, इराकमा ८५ प्रतिशत, भेनेजुएलामा उच्च रहेको प्रकाशित तथ्याङ्कबाट ज्ञात हुन्छ । इराकले यस्तो विषयमा समाधान निकालेकोे देखिन्न । नेपालमा प्राकृतिक साधन स्रोत असन्तुलित छ । कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक छ भने कुनै क्षेत्रमा छँदैछैन । यस अवस्थामा प्राकृतिक साधनस्रोत उपर अधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन संविधानले गरेको देखिएन भने केन्द्र र प्रान्तबीच मात्र होइन, प्रान्त र प्रान्तबीच पनि विवाद चुलिन सक्छ । जल र विद्युत्जस्ता अतिआवश्यक उपभोग्य वस्तुको अभाव झेल्न नागरिक बाध्य हुन सक्छ जसले विद्रोह ल्याउन सक्छ भने कुनै प्रान्त आर्थिकरूपले बढी सम्पन्न र कुनै अति गरीब बन्न सक्छ । जस्तै खोलाको पानी खोला उत्पन भएको प्रदेशले अन्य प्रदेशमा जानै दिएन भने जटिलता बढन सक्छ । खोलानालाको पानीको व्यवस्थापनको उपयुक्त उपायतर्फ पनि ध्यान जान उत्तिकै जरुरी छ । अहिले गाविसगाविसबीच खोलाको पानीको लागि दशकौं विवाद चल्दछ भने प्रान्तप्रान्तबीच नहोला भनी चिताउन सकिन्न । संविधानले स्थानीय सरकारलाई जलस्रFेतमा अधिकार दिए पनि जलमा पूरा मुलुक आश्रित मात्र छैन, देशको आर्थिक उत्थानको मुख्य स्रोत नै जल हो ।
सङ्घहरूको सरकारी खर्च स्वीटजरल्यान्ड, क्यानाडा र जर्मनीमा केन्द्रीय सरकारको खर्च कुल सरकारी खर्चको तुलनामा ज्यादै कम छ । जर्मनीमा सङ्घीय राज्य प्रशासनहरू केही सङ्घीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिम्मेवार रहेकाले यस्तो भएको हो । स्वीटजरल्यान्ड र क्यानाडाको हकमा क्षेत्रगत र प्रान्तीय जिम्मेवारीका कारण यस्तो भएको हो । अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, ब्रजील र भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ६० प्रतिशत र अस्ट्रिया र स्पेनमा करिब ७० प्रतिशत छ भने भनेजुएलामा ७८ प्रतिशत र मलेसिया र मेक्सिकोमा ८५ प्रतिशत छ । उक्त अनुपात हेर्दा बढी विकसित मुलुकहरूमा सङ्घहरूको सरकारी खर्चको अनुपात कम छ भने कम विकसित मुलुकहरूमा सरकारी खर्चको अनुपात बढी छ । सरकारी खर्चको पनि स्पष्ट सीमाङ्कनको व्यवस्था नगर्दा लथालिङ हुन सक्छ, जसलाई संशोधनमार्फत् स्पष्ट गर्न जरुरी छ भने कानुनद्वारा कार्यविधि स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
केही मुलुकमा केन्द्रीय सरकारले आवश्यक खर्चभन्दा बढी राजस्व उठाउँछ र एकाइका सरकारलाई आर्थिक निकासा दिन सक्षम बनाउँछ । सरकारको कुल खर्चको तुलनामा सबैभन्दा कम अन्तर सरकारी निकासा क्यानाडा, स्वीटजरल्यान्ड र जर्मनीमा छ, जहाँ विकेन्द्रीकरण कार्यक्रमको खर्चको ठूलो मात्रा समावेश हुन्छ । मलेसियामा पनि धेरै केन्द्रीकृत कार्यक्रमगत खर्चमा निकासा कम छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि तुलनात्मक कम निकासा छ । जबकि अस्टे«लिया, अस्ट्रिया र भारतमा तल्लो तहमा सरदर ४०–४५ प्रतिशत निकासा जान्छ । स्पेनमा कार्यक्रम र जिम्मेवारीको आधारमा राजस्वको अधिकारभन्दा धेरै बढी करिब ७८ प्रतिशत निकासा जाने गर्छ । केही सङ्घहरूमा गरीब सङ्घीय एकाइहरूलाई धेरै निकासा दिने प्रावधान पाइन्छ, जसलाई समानीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ ।
केही मुलुकमा वैधानिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय सरकारद्वारा खर्च गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन् । जस्तै अस्ट्रेलिया, भारत, मलेसिया र स्पेनको संविधानले केन्द्रीय सरकारलाई त्यसको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न सक्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले केन्द्रीय सरकारलाई सार्वजनिक हितका लागि कर लगाउने ठूलो अधिकार प्रदान गरेको छ भने सङघीय खर्चको लागि कुनै कानुनी सीमा छैन । क्यानाडामा अदालती व्याख्याले दुवै तहका सरकारलाई खर्चमा असीमित अधिकार प्रदान गरेको छ । स्वीटजरल्यान्डको संविधानले पूर्णरूपमा क्षेत्रगत अधिकार रहेको क्षेत्रहरूमा केन्द्रीय सरकारलाई समान्यतः खर्च गर्न अनुमति दिंदैन । तर व्यवहारमा त्यस्तो खर्चको परीक्षणको लागि अदालती निर्देशन नभई जनमत सङ्ग्रहबाट समाधान खोज्ने व्यवस्था छ । यद्यपि त्यसो भएको छैन । धेरै क्षेत्रमा समान वा संयुक्त क्षेत्राधिकारयुक्त विशेषता जर्मनीमा छ र धेरै सङ्घीय कानुन राज्यद्वारा कार्यान्वित भएका हुन्छन् । खर्च सम्बन्धी सबै निर्णयका लागि माथिल्लो सदनमा हुने मतदानमा सङ्घीय राज्यहरूको बहुमत हुनुपर्दछ । नाइजेरियामा सङ्घीय सरकारले मात्र खर्च सम्बन्धी कानुन बनाउँछ र त्यसैको आधारमा राज्यले खर्च गर्ने अनुमति प्राप्त गर्दछ । बेल्जियममा कानुनी प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा पूर्णरूपमा खर्च रोक्ने व्यवस्था छ । अमेरिका, भारत, स्पेन, अस्ट्रेलियलगायत मुलुकमा केही असीमित अधिकार केन्द्रलाई रहेको देखिन्छ । यस्तो अधिकारले प्रान्तलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न केही न केही व्यवधान उत्पन हुन सक्ने देखिन्छ ।
केही सङ्घहरूमा केन्द्रीय सरकारबाट एकाइका सरकारहरूलाई निश्शर्त निकासा दिने वा कर राजस्वको निश्चित हिस्सा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने केही केन्द्रीय सरकारले सशर्त निकासा गर्ने गरेको पाइन्छ । तर ती सशर्त निकासा विवादस्पद भएका छन् । किनभने केन्द्रीय सरकारका शर्तहरूले सङ्घीय एकाइलाई प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा केन्द्रीय कार्यक्रम लागू गर्न दबाब दिन्छन् । प्राकृतिक कोषको आवश्यकताको शर्तद्वारा केन्द्रीय सरकारले सङ्घीय एकाइको सरकारका प्राथमिकता धवस्त पारिदिन सक्छ । सङ्घीय एकाइका सरकारहरूद्वारा कार्यक्रम निर्धारण गरिसकेपछि जनताको अपेक्षा छाड्दै केन्द्रीय सरकारले निकासा फिर्ता लिन वा कटौती गर्न सक्छ ।
केन्द्रीय सरकारद्वारा सङ्घीय एकाइका सरकारहरूका लागि गरिने स्वविवेकी अनुदानको प्रयोग राजनीतिक मित्रहरूको पक्षमा र विरोधीहरूलाई दण्ड दिने प्रकृतिको र अझ निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्नेगरी हुन सक्छ । तर पनि यसको प्रयोग ठूला–ठूला मुलुकमा भएको पाइन्छ । जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा राज्यहरूलाई दिइने सबै निकासा सशर्त हुन्छ र त्यसमा राज्य स्तरको राजस्वको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा हुन्छ । अर्कोतर्फ क्यानाडामा यसको निकासाको ५ प्रतिशत मात्र सशर्त हुन्छ, अस्ट्रेलिया, भारत र स्पेनमा पनि निकासाको लागि शर्त महŒवपूर्ण हुन्छ, जहाँ सङ्घीय एकाइहरू कुल सङ्ख्याको १५.२० प्रतिशतका लागि स्वयं जिम्मेवार रहन्छन् । जर्मनी, स्वीटजरल्यान्ड र मलेसियामा पनि यसको प्रयोग छ तर कम मात्रामा । अन्तर्राष्ट्रिय उपरोक्त अनुभव हाम्रF ेलागि मार्गदर्शन हुन सक्छ ।
नेपालको विविधता हेर्दा उपत्यका जस्तो अति विकसित क्षेत्र पनि छ भने कर्णालीजस्तो अति पछाडि परेको क्षेत्र छ । मधेसजस्तो शोषित–उत्पीडित क्षेत्र पनि छ भने रूकुम, रोल्पा, जाजरकोट, कालिकोट, सल्यानजस्ता अति विकट क्षेत्र पनि छन् । कतै जलस्रोतको अपार भण्डार छ भने कतै अन्नको । कतै पर्यटनको प्रचुर विकास भएको छ भने कतै नामनामेसी छैन । कतै बाटोघाटो, उद्योग व्यवसाय, यातायातको भरपूर सुविधा छ भने कतै बाटोघाटो अभावले ६ महिना सम्म नुन खान पाइन्न । दशैंजस्तो चाडमा नागरिक भोकभोकै बस्नुपर्छ । कतै औषधीको दर्जनौं उद्योग नै छ भने कतै सिटामोल र जीवनजल नपाएर अकाल ज्यान गुमाउनुपरेको छ । सबैको आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक अवस्था समान छैन । यसबाट के देखिन्छ भने मुलुकभरि राजस्व सङ्कलका स्रोतहरू असन्तुलित छन् । यसलाई सन्तुलित बनाउने काम भएन भने जटिल समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यस्ता समस्याको समाधान स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । जुन वर्तमान संविधानमा स्पष्ट देखिन्न ।
