–कुमार रुपाखेती
संसारकै उत्कृष्ट भन्ने उपाधि पाएको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन हुनुअघि नै संशोधनको नाममा धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ। संविधानको मूल मर्मविपरीत अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूसमेतले मुलुकका सर्वोच्च पदहरूमा बहाल हुने चर्चा–परिचर्चा चल्न थालेपछि मुलुक राष्ट्रवादी र गैरराष्ट्रवादी खेमामा विभाजित भएको प्रतीत हुन थालेको छ। भनिन्छ, मुलुकभर कुल जनसङ्ख्याको झन्डै १० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख जति अङ्गीकृत नागरिक छन्। मुलुकका सबै ठूला दलहरू र ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरूले कर्तल ध्वनिले पारित गरेको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनमा आखिर अप्ठेरो के छ ?
भनिन्छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव र लोभीपापी प्रवृत्तिको कारण संविधान २०७२ चलायनमान हुनुअगावै मृत्युशैøयामा पुगेको छ। त्यसो त यो संविधान तोकिएको मितिमा नआओस् भनेर भारतले हरसम्भव प्रयत्न गर्दा समेत त्यतिखेरको नेपाली राजनीतिले त्यसलाई लोप्पा खुवाइदिएको सबैलाई थाहै छ। भनिन्छ, त्यसैको बदलास्वरूप भारतले न खुलेर नेपालको संविधानको समर्थन ग¥यो, न यो सफलतापूर्वक लागू होस् भन्ने चाहना नै राख्यो। उल्टै नबुभिंmदो पारामा खलनायकगिरी नै ग¥यो। भारतका प्रधानमन्त्री र भारतीय राष्ट्रपतिदेखि छोटेमोटे भारतीय नेताहरूसमेतले सबैलाई समेट्दै, सबैलाई मान्य हुने खालको संविधान संशोधन गर भन्दै नेपालका एकथरी समुदायलाई एकतर्फीरूपमा उचाल्दै आएको सर्वविदितै छ। यसरी उत्कृष्टताको तक्मा पाएको २०७२ को संविधान नेताहरूमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव, भारतको दबाबका बीच ‘मर्नु न बाँच्नु’को दोसाँधमा प¥यो।
गत वर्ष अनाहकमा नेपाललाई लामो नाकाबन्दीको शिकार बनाए पनि ‘अतिथि देवो भवः’ भन्दै सबै रिसराग बिर्सिएर नेपालले प्रणव मुखर्जीको स्वागत सत्कारमा कुनै कमी गरेन, बरु मुखर्जी आगमनका दिन राष्ट्रिय चाडपर्वभैंm सार्वजनिक बिदा दिएर सबैलाई चकित पारिदियो।
‘ढाक के तीन पात’भैंm मुखर्जीले पनि नेपालको संविधानबारे ‘संशोधन’को उही ‘रेडिमेड’ अर्ती उपदेश दिएर बाटो लागे । यता, नेपालको वर्तमान सरकार भारतप्रति अति आशक्त भएको देखेर चीन नेपालसित सशङ्कित देखिन थालेको छ।
चीन र भारतविरोधी गतिविधि नेपाली भूमिबाट हुँदैन भन्दै सरकारले जतिसुकै सुगारटाइ गरे पनि चीनले यसमा अविश्वास गर्दै आएको छ। किनकि माओवादी र काङ्ग्रेसी नेतृत्वको सत्ताप्रतिको मोह र हतारो, भारतप्रति बढ्दो मायाप्रीति, अप्रत्यक्षरूपमा चीनप्रति बढाइएको दूरी आदिले गर्दा अचेल चीन नेपालप्रति रुष्ट देखिन्छ।
भारतलाई रिझाउन नेपालका जुनसुकै सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गर्दै आएको सत्य सबैलाई थाहै छ। नुनदेखि सुनसम्मका लागि हामी भारतमा आश्रित छौं। बलियो र ठूलो भएकोले उसले हामीलाई हरेक तवरले दुःख दिन सक्छ भन्ने कुरा नेपालका बच्चाबच्चालाई थाहा छ। बलमिचाइँ गर्दै उसले गत वर्षको नाकाबन्दीमा एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउनुपर्ने पारवहन सुविधाको सजिलै धज्जी उडाइदियो र यो मामिलामा विश्व समुदाय रमिते मात्र बन्यो।
त्यसमा पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूको पदलोलुपताले गर्दा भारतले नेपालमा चौका र छक्का ठोक्ने अवसर र सौभाग्य प्राप्त गरिरहेको छ।
तर अब त के अनुभव हुन थालेको छ भने नेपालले गर्दन नै काटेर दिए
पनि भारतले नेपालको पक्षमा गोहीको आँसु झार्नेबाहेक केही गर्नेवाला
छैन। यस्तै कारणहरूले गर्दा संविधान २०७२ आकाशको फल साबित भएको छ।
संसारकै उत्कृष्ट भन्ने उपाधि पाएको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन हुनुअघि नै संशोधनको नाममा धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ। संविधानको मूल मर्मविपरीत अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूसमेतले मुलुकका सर्वोच्च पदहरूमा बहाल हुने चर्चा–परिचर्चा चल्न थालेपछि मुलुक राष्ट्रवादी र गैरराष्ट्रवादी खेमामा विभाजित भएको प्रतीत हुन थालेको छ। भनिन्छ, मुलुकभर कुल जनसङ्ख्याको झन्डै १० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख जति अङ्गीकृत नागरिक छन्। मुलुकका सबै ठूला दलहरू र ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरूले कर्तल ध्वनिले पारित गरेको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनमा आखिर अप्ठेरो के छ ?
भनिन्छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव र लोभीपापी प्रवृत्तिको कारण संविधान २०७२ चलायनमान हुनुअगावै मृत्युशैøयामा पुगेको छ। त्यसो त यो संविधान तोकिएको मितिमा नआओस् भनेर भारतले हरसम्भव प्रयत्न गर्दा समेत त्यतिखेरको नेपाली राजनीतिले त्यसलाई लोप्पा खुवाइदिएको सबैलाई थाहै छ। भनिन्छ, त्यसैको बदलास्वरूप भारतले न खुलेर नेपालको संविधानको समर्थन ग¥यो, न यो सफलतापूर्वक लागू होस् भन्ने चाहना नै राख्यो। उल्टै नबुभिंmदो पारामा खलनायकगिरी नै ग¥यो। भारतका प्रधानमन्त्री र भारतीय राष्ट्रपतिदेखि छोटेमोटे भारतीय नेताहरूसमेतले सबैलाई समेट्दै, सबैलाई मान्य हुने खालको संविधान संशोधन गर भन्दै नेपालका एकथरी समुदायलाई एकतर्फीरूपमा उचाल्दै आएको सर्वविदितै छ। यसरी उत्कृष्टताको तक्मा पाएको २०७२ को संविधान नेताहरूमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव, भारतको दबाबका बीच ‘मर्नु न बाँच्नु’को दोसाँधमा प¥यो।
गत वर्ष अनाहकमा नेपाललाई लामो नाकाबन्दीको शिकार बनाए पनि ‘अतिथि देवो भवः’ भन्दै सबै रिसराग बिर्सिएर नेपालले प्रणव मुखर्जीको स्वागत सत्कारमा कुनै कमी गरेन, बरु मुखर्जी आगमनका दिन राष्ट्रिय चाडपर्वभैंm सार्वजनिक बिदा दिएर सबैलाई चकित पारिदियो।
‘ढाक के तीन पात’भैंm मुखर्जीले पनि नेपालको संविधानबारे ‘संशोधन’को उही ‘रेडिमेड’ अर्ती उपदेश दिएर बाटो लागे । यता, नेपालको वर्तमान सरकार भारतप्रति अति आशक्त भएको देखेर चीन नेपालसित सशङ्कित देखिन थालेको छ।
चीन र भारतविरोधी गतिविधि नेपाली भूमिबाट हुँदैन भन्दै सरकारले जतिसुकै सुगारटाइ गरे पनि चीनले यसमा अविश्वास गर्दै आएको छ। किनकि माओवादी र काङ्ग्रेसी नेतृत्वको सत्ताप्रतिको मोह र हतारो, भारतप्रति बढ्दो मायाप्रीति, अप्रत्यक्षरूपमा चीनप्रति बढाइएको दूरी आदिले गर्दा अचेल चीन नेपालप्रति रुष्ट देखिन्छ।
भारतलाई रिझाउन नेपालका जुनसुकै सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गर्दै आएको सत्य सबैलाई थाहै छ। नुनदेखि सुनसम्मका लागि हामी भारतमा आश्रित छौं। बलियो र ठूलो भएकोले उसले हामीलाई हरेक तवरले दुःख दिन सक्छ भन्ने कुरा नेपालका बच्चाबच्चालाई थाहा छ। बलमिचाइँ गर्दै उसले गत वर्षको नाकाबन्दीमा एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउनुपर्ने पारवहन सुविधाको सजिलै धज्जी उडाइदियो र यो मामिलामा विश्व समुदाय रमिते मात्र बन्यो।
त्यसमा पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूको पदलोलुपताले गर्दा भारतले नेपालमा चौका र छक्का ठोक्ने अवसर र सौभाग्य प्राप्त गरिरहेको छ।
तर अब त के अनुभव हुन थालेको छ भने नेपालले गर्दन नै काटेर दिए
पनि भारतले नेपालको पक्षमा गोहीको आँसु झार्नेबाहेक केही गर्नेवाला
छैन। यस्तै कारणहरूले गर्दा संविधान २०७२ आकाशको फल साबित भएको छ।