शीतल महतो
दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएका छन् । चाडपर्व भनेको नै आफन्त जमघट हुने, भेटघाट हुने, पूजापाठ र मनोरञ्जन गर्ने माध्यम हुन् तर कतिपयले यसलाई देखाउनकै लागि भए पनि अनावश्यक वस्तु खरिद गर्ने तथा एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति देखाउने गरेका पनि छन् । केही वर्षदेखि चाडपर्व पनि प्रतिस्पर्धी बन्दै गएका छन् । महँगा लुगा लगाउने, गहनाको प्रदर्शन गर्ने, अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने जस्ता क्रियाकलापको विकास भएको देखिन्छ यहाँ । हुनेखाने वर्गमा अरूको देखासिकी गर्ने होडबाजी चल्ने गरेको छ भने हुँदा खाने वर्गको दैनिकी चौपट भएको छ ।
यतिखेर उपभोग्य, लत्ताकपडाजस्ता वस्तुहरूको बजार मूल्य आकाशिएको छ । गत वर्षदेखि नै कायम रहेको दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीतिको प्रभावले आम उपभोक्ता प्रभावित छ । पैसा हुनेले त बजारको महँगीमा पनि खरिद गर्न सक्ला तर श्रम गरी बिहान–बेलुकी हातमुख जोड्ने श्रमिकको दैनिकी भने महँगीले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ । झन्डै २१ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् करिब ६५ लाख जनसङ्ख्या अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेको छ । गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि रहेको नेपाली जनताले एकसरो लगाउने कपडा फेर्न र चाडपर्व मनाउन थोरै भए पनि पैसाको जोहो गर्छ । यही समयमा आकाशिएको महँगीको भार कसरी थेग्न सक्ने ? हुनेखाने वर्गलाई त महँगीले नछोला, तर गरिब वर्गमा चाडपर्व कसरी मनाउने चिन्ता थपिएको छ ।
केहि महिनाअघि लामो समय व्यापारिक अवरोधका कारण बजारमा वस्तु तथा सेवाको अभाव भयो र त्यही कारण देखाउँदै व्यापारीले आपूmखुशी मूल्यवृद्धि गरेको थियो । व्यापारिक अवरोध खुला भएको पनि सात महिना बितिसकेको छ तर पनि चामल, दाल, चिनी, पीठो, मसला र तरकारीलगायत खाद्य वस्तुको मूल्य घटेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सस्तो हुँदा त्यसको प्रत्पक्ष सम्बन्ध खाद्यपदार्थमा समेत जोडिनुपर्ने हो तर हामी कहाँ त्यस्तो हुन सकेको छैन । यतिखेर मुलुकमा बजार अनुगमनको क्रम पनि बढेको छ । चाडपर्व नजिकिंदै गर्दा बजारमा उपभोग्य खाद्यवस्तुमा मिसावट भयो, चामल, दाल, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो, बजारमा कालाबजारी गर्नेहरू सलबलाए, वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव सिर्जना भयो भन्ने जस्ता विषय सञ्चारमाध्यममा निकै छरपस्ट देखिने गरेको छ । बजारमा माग र आपूर्तिको अन्तक्र्रियाबाट मूल्य निर्धारण भई सन्तुलन कायम हुनुपर्ने यो समयमा अमुक व्यवसायीको कमाउ धन्दाको कारण खाद्यवस्तुहरूमा उस्तै किसिमको अखाद्य वस्तु मिसाउने र बजारमा पठाउने गरेको घटना पनि प्रशस्तै भेटिन्छ । वस्तु र सेवा प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेच्ने र एकै चोटि धेरै नाफा कमाउने धन्दा चलाउने गिरोह पनि यसै बेलामा धेरै सक्रिय हुन्छ ।
हुनत यतिखेर कतै आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले त कतै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले बजार अनुगमनमा तीव्रता दिएको देखिन्छ । मिसावट भएका अखाद्य वस्तु, मिति सकिएका वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूको कारोबारस्थल सिलबन्दी गरी त्यस्ता वस्तु नष्ट गरेको पनि सुन्न पाइन्छ । तर खाद्यपदार्थ मिसावट गरी महँगोमा बिक्री गर्नेलाई कडा कारबाई गरेको नजिर नहुँदा त्यसको प्रभाव नपरेकोजस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समयमा ठूला व्यापारी घरानाले पनि वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्ने, मिसावट गरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो कार्य पक्कै पनि कानुनको दृष्टिमा क्षम्य हुन सक्दैन । हरेक वर्ष चाडबाडका समयमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुने क्रम दोहोरिरहन्छ, मौसमी अनुगमन पनि चलिरहन्छ । बजारको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ । त्यसैले बजार अनुगमनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको छ । एकातिर प्रचारात्मक शैलीमा सामान्य कारबाई मात्र गरे पनि पुग्ने स्थानमा सिलबन्दी गर्ने र अर्कोतिर माथिको आदेश भन्दै कुनै अध्ययन र अनुसन्धानसमेत नगरी छोडिदिने प्रवृत्ति नाटकीय हो । अनुगमनलाई व्यावहारिक र वस्तुगत बनाउन पहिले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि हुनुपर्दछ ।
मुलुकमा कानुनको अधीनमा रही सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार माग र आपूर्तिबीच सन्तुलनका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ तर खुला बजार अर्थतन्त्रको अर्थ छाडातन्त्र पक्कै पनि होइन । उदार अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बजार सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहनुहुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । यस्तो अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बिक्री वितरण र मूल्य निर्धारणमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रले मूल्य निर्धारण गर्दा बजारको मागलाई आकलन गरी सरकारले बनाएका ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सिन्डिकेट र कार्टेलिङजस्ता आपराधिक प्रणालीका माध्यमले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति निन्दनीय मात्र नभई दण्डनीय हो । यसलाई रोक्न राज्यले आप्mना सबैखाले सयन्त्रहरूलाई निष्पक्ष र प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । यसरी अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, मिसावट र राजस्व छली हुँदा हाम्रो दण्ड र सजायको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण त होइन ? कालोबजारीलाई कतै राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण त छैन ? उपभोक्ताहरू नै जागरुक नभएर त कतै होइन ? शक्ति र पहुँचका आधारमा बजारमा लुटतन्त्र त मचाएको होइन ? भन्ने विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन् । चाडपर्वका बेला वस्तुमा छुट दिएको निहुँमा भ्याट बिल जारी नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिने गरिन्छ । यसले कर छलीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जसले स्वच्छ कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई समेत असर गरेको छ । बजारमा यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन सरकारका सम्बन्धित सबै निकायले नियमित प्रभावकारी बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता जागरुक कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा लागू गर्नुपर्दछ ।
बजार अनुगमन कार्यलाई बढी विश्वसनीय र सबैको भरोसायोग्य बनाउनुपर्दछ । किनभने छाडातन्त्र कसैको हितमा हुँदैन । अनुगमनमा जाने कर्मचारी र अधिकारकर्मीमाथि पनि उत्तिकै निगरानी जरुरी छ । सामान्य त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिने र गम्भीर त्रुटि गर्नेलाई सो व्यवसाय गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको निर्णय नभएसम्म यसले भोलिका दिनमा विश्वास आर्जन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले अनुगमनप्रति भरोसा बढाउन राज्यले तत्काल केही कदम चाल्नैपर्दछ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएका छन् । चाडपर्व भनेको नै आफन्त जमघट हुने, भेटघाट हुने, पूजापाठ र मनोरञ्जन गर्ने माध्यम हुन् तर कतिपयले यसलाई देखाउनकै लागि भए पनि अनावश्यक वस्तु खरिद गर्ने तथा एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति देखाउने गरेका पनि छन् । केही वर्षदेखि चाडपर्व पनि प्रतिस्पर्धी बन्दै गएका छन् । महँगा लुगा लगाउने, गहनाको प्रदर्शन गर्ने, अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने जस्ता क्रियाकलापको विकास भएको देखिन्छ यहाँ । हुनेखाने वर्गमा अरूको देखासिकी गर्ने होडबाजी चल्ने गरेको छ भने हुँदा खाने वर्गको दैनिकी चौपट भएको छ ।
यतिखेर उपभोग्य, लत्ताकपडाजस्ता वस्तुहरूको बजार मूल्य आकाशिएको छ । गत वर्षदेखि नै कायम रहेको दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीतिको प्रभावले आम उपभोक्ता प्रभावित छ । पैसा हुनेले त बजारको महँगीमा पनि खरिद गर्न सक्ला तर श्रम गरी बिहान–बेलुकी हातमुख जोड्ने श्रमिकको दैनिकी भने महँगीले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ । झन्डै २१ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् करिब ६५ लाख जनसङ्ख्या अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेको छ । गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि रहेको नेपाली जनताले एकसरो लगाउने कपडा फेर्न र चाडपर्व मनाउन थोरै भए पनि पैसाको जोहो गर्छ । यही समयमा आकाशिएको महँगीको भार कसरी थेग्न सक्ने ? हुनेखाने वर्गलाई त महँगीले नछोला, तर गरिब वर्गमा चाडपर्व कसरी मनाउने चिन्ता थपिएको छ ।
केहि महिनाअघि लामो समय व्यापारिक अवरोधका कारण बजारमा वस्तु तथा सेवाको अभाव भयो र त्यही कारण देखाउँदै व्यापारीले आपूmखुशी मूल्यवृद्धि गरेको थियो । व्यापारिक अवरोध खुला भएको पनि सात महिना बितिसकेको छ तर पनि चामल, दाल, चिनी, पीठो, मसला र तरकारीलगायत खाद्य वस्तुको मूल्य घटेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सस्तो हुँदा त्यसको प्रत्पक्ष सम्बन्ध खाद्यपदार्थमा समेत जोडिनुपर्ने हो तर हामी कहाँ त्यस्तो हुन सकेको छैन । यतिखेर मुलुकमा बजार अनुगमनको क्रम पनि बढेको छ । चाडपर्व नजिकिंदै गर्दा बजारमा उपभोग्य खाद्यवस्तुमा मिसावट भयो, चामल, दाल, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो, बजारमा कालाबजारी गर्नेहरू सलबलाए, वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव सिर्जना भयो भन्ने जस्ता विषय सञ्चारमाध्यममा निकै छरपस्ट देखिने गरेको छ । बजारमा माग र आपूर्तिको अन्तक्र्रियाबाट मूल्य निर्धारण भई सन्तुलन कायम हुनुपर्ने यो समयमा अमुक व्यवसायीको कमाउ धन्दाको कारण खाद्यवस्तुहरूमा उस्तै किसिमको अखाद्य वस्तु मिसाउने र बजारमा पठाउने गरेको घटना पनि प्रशस्तै भेटिन्छ । वस्तु र सेवा प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेच्ने र एकै चोटि धेरै नाफा कमाउने धन्दा चलाउने गिरोह पनि यसै बेलामा धेरै सक्रिय हुन्छ ।
हुनत यतिखेर कतै आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले त कतै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले बजार अनुगमनमा तीव्रता दिएको देखिन्छ । मिसावट भएका अखाद्य वस्तु, मिति सकिएका वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूको कारोबारस्थल सिलबन्दी गरी त्यस्ता वस्तु नष्ट गरेको पनि सुन्न पाइन्छ । तर खाद्यपदार्थ मिसावट गरी महँगोमा बिक्री गर्नेलाई कडा कारबाई गरेको नजिर नहुँदा त्यसको प्रभाव नपरेकोजस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समयमा ठूला व्यापारी घरानाले पनि वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्ने, मिसावट गरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो कार्य पक्कै पनि कानुनको दृष्टिमा क्षम्य हुन सक्दैन । हरेक वर्ष चाडबाडका समयमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुने क्रम दोहोरिरहन्छ, मौसमी अनुगमन पनि चलिरहन्छ । बजारको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ । त्यसैले बजार अनुगमनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको छ । एकातिर प्रचारात्मक शैलीमा सामान्य कारबाई मात्र गरे पनि पुग्ने स्थानमा सिलबन्दी गर्ने र अर्कोतिर माथिको आदेश भन्दै कुनै अध्ययन र अनुसन्धानसमेत नगरी छोडिदिने प्रवृत्ति नाटकीय हो । अनुगमनलाई व्यावहारिक र वस्तुगत बनाउन पहिले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि हुनुपर्दछ ।
मुलुकमा कानुनको अधीनमा रही सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार माग र आपूर्तिबीच सन्तुलनका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ तर खुला बजार अर्थतन्त्रको अर्थ छाडातन्त्र पक्कै पनि होइन । उदार अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बजार सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहनुहुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । यस्तो अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बिक्री वितरण र मूल्य निर्धारणमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रले मूल्य निर्धारण गर्दा बजारको मागलाई आकलन गरी सरकारले बनाएका ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सिन्डिकेट र कार्टेलिङजस्ता आपराधिक प्रणालीका माध्यमले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति निन्दनीय मात्र नभई दण्डनीय हो । यसलाई रोक्न राज्यले आप्mना सबैखाले सयन्त्रहरूलाई निष्पक्ष र प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । यसरी अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, मिसावट र राजस्व छली हुँदा हाम्रो दण्ड र सजायको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण त होइन ? कालोबजारीलाई कतै राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण त छैन ? उपभोक्ताहरू नै जागरुक नभएर त कतै होइन ? शक्ति र पहुँचका आधारमा बजारमा लुटतन्त्र त मचाएको होइन ? भन्ने विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन् । चाडपर्वका बेला वस्तुमा छुट दिएको निहुँमा भ्याट बिल जारी नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिने गरिन्छ । यसले कर छलीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जसले स्वच्छ कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई समेत असर गरेको छ । बजारमा यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन सरकारका सम्बन्धित सबै निकायले नियमित प्रभावकारी बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता जागरुक कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा लागू गर्नुपर्दछ ।
बजार अनुगमन कार्यलाई बढी विश्वसनीय र सबैको भरोसायोग्य बनाउनुपर्दछ । किनभने छाडातन्त्र कसैको हितमा हुँदैन । अनुगमनमा जाने कर्मचारी र अधिकारकर्मीमाथि पनि उत्तिकै निगरानी जरुरी छ । सामान्य त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिने र गम्भीर त्रुटि गर्नेलाई सो व्यवसाय गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको निर्णय नभएसम्म यसले भोलिका दिनमा विश्वास आर्जन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले अनुगमनप्रति भरोसा बढाउन राज्यले तत्काल केही कदम चाल्नैपर्दछ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm