०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान एक वर्ष पुग्न लागेको छ । संविधानले एक वर्ष पूरा गर्न लागे पनि कार्यान्वयनको चुनँैती अद्यापि कम हुन सकेको छैन । नया“ संविधानले गणतन्त्र,७ प्रदेशसहितको सङ्घीयताको सुनिश्चितता गर्नुका साथै न्यायपालिकाको जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहको साबिकै
संरचनालाई निरन्तरता दिएको छ । मूलभूतरूपमा तीन तहकै न्यायपालिकाको व्यवस्था गरे पनि न्यायपालिकाको आन्तरिक अन्तर्वस्तुमा आमूल परिवर्तन भएको छ । अर्धन्यायिक निकायहरूको फैसला उपर पुनरावेदन सुन्नु, अन्तर्कालीन आदेश उपर अदालती बन्दोबस्तको १७ न. बमोजिमको निवेदन सुन्न, एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने सबै फौजदारी मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै सुनवाइ हुने र केही रिटको पनि सुनवाई गर्नेलगायत अधिकार जिल्ला अदालतलाई सुम्पेर पुनरावेदकीय अधिकार प्रदान भएको छ । मौलिक हकको प्रचलन, सबै खाले रिटको सुनवाइ मातहतका सबै न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक निकायको नियन्त्रण अनुगमन, प्रदेश–प्रदेश विवादमा निर्णय दिने, सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको सुनवाइ लगायत अधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान हुनुले उच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालत सरहको संवेदनशील अधिकार संविधानले सुम्पेको छ । जसले उच्च अदालतको कार्यभारदेखि निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार पनि दिएको छ । जसबाट उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत जस्तै न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेछ । जुन कम चुनौतीपूर्ण छैन । १६ वटा पुनरावेदन अदालतलाई ७ वटा उच्च अदालतमा रूपान्तरण गरिएको छ । १६ वटा पुनरावेदन अदालतको मुद्दा, कर्मचारी तथा न्यायाधीशलाई ७ वटामा मात्र सीमित राखेको छ ।
संविधान जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र अदालतको संरचना तयार हुनैपर्ने प्रावधान छ । राज्यको मुख्य तीन अ·मध्ये न्यायपालिका पुनर्संरचना पनि संविधान कार्यान्वयनको एउटा महŒवपुर्ण पाटो हो । जसमा अन्य निकायभन्दा न्यायपालिकाको अहम् भुमिका छ । सरकारले सातवटा प्रदेश र सातवटा उच्च अदालत कायम गरे पनि त्यसको आन्तरिक व्यवस्थापन अदालतले नै गर्नुपर्छ । जसको लागि न्यायालयभित्रै बहस जरुरी थियो । उच्च न्यायालय कहा“ राख्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ । त्यसका सर्किट अदालतहरू र इजलासहरू कुन ठाउ“मा, कसरी राख्दा सहज र सुलभ होला । जस्तै बजारमा चलेको हल्लाले वीरगंज क्षेत्र तर·ित छ । हेटौंडाको पुनरावेदकीय अधिकार जनकपुर जान्छ र बारा, पर्सा, रौटहटको लागि हेटौडा भन्दा जनकपुर अपायक हुने भएकोले ठूलो विवाद छ । यसले कर्मचारी, उपभोक्ता तथा राजनीतिकर्मी सबै त्रसित छन् । यसले सङ्घीयताबाट वितृष्णा जगाउ“छ । यस्ता विवाद हुन नदिन अदालतले आप्mनो भूमिका समयमा पूरा गर्नुपर्छ । जिल्ला अदालतहरूले भूमि सुधार कार्यँलय, मालपोत, प्रजिअको फैसला उपर पुनरावेदन सुन्न शुरु गरिसकेका छन् । संसद्ले कानुन पनि संशोधन गरिसक्यो तर अदालतले जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन सुन्न न्यायमूर्तिलाई असहज भइरहेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा बा“डफा“ड हुने नियम पहिलेदेखि नै छ । दर्तँ भएको पुनरावेदन पनि शुरु फिरादजस्तै न्यायाधीशहरूमा बा“डफा“ड हुने कि, अलमल छ ।
जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै बा“डफा“ड हुन्छ । जसमा शुरुमा जुन न्यायाधीशको भागमा पर्छ, उसैले शुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ । तर पुनरावेदन तहमा यस्तो हु“दैन । पुनरावेदनमा झगडिया झिकाउने न्यायाधीशले त्यस उप्रान्त उक्त मुद्दा हेर्न पाउ“दैन । जिल्लामा यस्तो गर्न पाउने कि नपाउने जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधन नभएकोले जिल्ला न्यायाधीशहरू अन्योलमा देखिन्छन् । जिल्ला शुरु तह मुद्दाको सुनवाइ र पुनरावेदकीय तह मुद्दाको सुनवाइको लागि जनशक्ति एवं पूर्वाधार पनि पृथक–पृथक चाहिन्छ । जसको व्यवस्थापन न्यायपालिकाले नै गर्नुपर्ने हो । यस अघि केही जिल्ला अदालतमा आवश्यकताभन्दा बढी इजलास त थपियो तर न कर्मचारी थपिए, न भवन नै ।
भौतिक संरचनाको अभावमा जसोतसो न्याय सम्पादनको काम हु“दैछ । पर्सामैं ९ वटा इजलास छ । जसमा इजलास नं.७, ८, ९ चौथो तलाको टिनको सेडमा छ । बढी भने मानिस पुगे भने भवन खस्ला भन्ने डरले इजलासमा जान रोक लगाइन्छ । गर्मीको मौसममा त इजलासमा दश मिनेट बिताउन कठिन हुन्छ तर न्यायमुर्ति र कर्मचारी १० देखि ५ बजेसम्म उक्त गर्मी सहन विवश छन् । ३८ देखि ४० डिग्री गर्मी पुग्दा टिनको इजलासमा कसरी दिन बिताइन्छ न्यायिक नेतृत्वले मनन गर्नुपर्छ । यसर्थ शुरु तहको न्याय सम्पादनको पूर्वाधार अपुग भएको अवस्थामा पुनरावेदकीय अधिकार पाएको जिल्ला अदालतको पूर्वाधार विकासमा चासो नलिनु दुःखद पक्ष्ँ हो । अदालतको पुनर्संरचना हुन एक महिनाभन्दा कम समय बा“की रह“दासम्म सर्वोच्च अदालत तथा न्यायपरिषद्ले खासै बहस चलाएको छैन । नेपाल बार एशोसिएशन पनि पछि परेको छ ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै भएकोले अदालतको संरचना पूरा भएपछि मात्र आउने विवादमा सहज निर्णय दिन सक्छ । राज्य पुनर्संरचना आफैं विवादको भण्डार बनेको छ । संविधानको प्रावधानले पाइला–पाइलामा द्विविधा देखिन्छ ।
संविधान बनाउनेहरू नै संवैधानिक प्रावधानमा अलमलिएपछि आन्दोलनमा रहेको दल अलमलमा रहनु अस्वाभाविक होइन । संविधानको धारा ३०० को उपधारा ३ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १ वर्षभित्र उच्च अदालत स्थापना गरिने छ र त्यस्तो अदालतको स्थापना भएपछि पुनरावेदन अदालत विघटन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यस प्रावधानको संवैधानिक मर्म भनेको २०७३ असोज ३ मा पुनरावेदन अदालतहरू विघटन हुन्छन् नै । यद्यपि उच्च अदालतको गठन भएपछि विघटन हुने तर्क गर्न सकिएला । असोज ३ सम्म उच्च अदालतको गठन भएन भने पुनरावेदन अदालतकै अस्तित्वमा प्रश्नचिह्न उठ्छ । जुन न्यायपालिकाको लागि ठूलो चुनौती हो । यसर्थ असोज ३ अगावै यस चुनँैतीलाई चिर्न न्यायपालिका अग्रसर हुनुपर्छ । यसै गरी उपधारा ४ मा पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को परामर्शमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछ भनी व्यवस्था छ । अर्थात् उच्च अदालतको गठनपछि पनि कुन मुद्दा कुन उच्च अदालतमा सार्ने अधिकार न्यायपालिकाको छैन । नेपाल सरकारमा निहित छ । जसबाट राजनीतिक खिचातानी बढी हुन्छ । राजनीतिकर्मीहरू आप्mनो स्वार्थ अनुुकूलको मुद्दा आपूmले चाहे अनुसारको अदालतमा सार्ने प्रयास गर्छन् । जसले ठूलै चुनँैती उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । यस प्रावधानले न्यायपालिकाको अधिकार कटौती त भएकै छ, न्यायपािलकाभित्र ठूलै खैलाबैला मच्चिने अवस्था छ । यसमा बहस–छलफल नचलाउनु चुनौतीको बेवास्ता गर्नु हो ।
पुनरावेदन तहका न्यायाधीशहरूको पनि पदस्थापना उच्च अदालतमा गरिने प्रावधान छ । यो पनि कम चुनँैतीपूर्ण छैन । १६ वटा पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई कुन मापदण्डको आधारमा सातवटा अदालतमा पदस्थापना गर्ने ठेकान छैन । एउटा उच्च अदालतमा कति न्यायाधीश र इजलास हुने किटान छैन । कसलाई कुन तहमा राख्ने त्यसको पनि ठोस मापदण्ड संविधानमा छैन । यसको लागि अलि बढी नै समय लाग्ने भए पनि समयमा नसोच्नु अनुचित हुन्छ । संविधानले एकात्मक न्यायपालिका संरचनाको व्यवस्था गरे पनि जनताको घरघरमा शासन र न्याय पु¥याउने संविधानको लक्ष्य हो ।
भारत र अमेरिकाजस्तै न्यायिक संरचना भए पनि त्यहा“ अदालतले स्थानीय तहमा न्याय दिने पूर्वाधार बनाएको छ । जसलाई न्यायपालिकाले पनि विचार गर्नुपर्छ । अमेरिकामा दुई खाले न्यायिक प्रणाली भए पनि मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सर्किट कोर्ट र सुप्रिम कोर्ट छ । जसमा ग्रामीण र शहरी भेगका सानातिना मुद्दाको सुनवाई पार्टटाइम र फुल टाइम मजिस्ट्रेटबाट गरिन्छ । भारतमा पनि स्थानीय अदालतको रूपमा भिलेज कोर्ट, लोक अदालत, सब डिस्ट्रिक कोर्ट, डिस्ट्रिक जज र सेसन जजहरूको व्यवस्था छ । जुन न्यायपालिकाको नितान्त आन्तरिक व्यवस्थापनभित्र पर्दछ । हाम्रो संविधानको पनि मर्म यसभन्दा फरक छैन । जिल्ला अदालतलाई पुनरावेदकीय अधिकार र उच्च अदालतलाई संवैधानिक व्याख्याको अधिकार दिनुको पछाडि स्थानीय अदालतको परिकल्पना साक्षात हुन्छ । जसको व्यवस्थापनमा स्वयं न्यायपालिकाबाटै बहस चलाउनुपर्छ । न्यायपालिकाको उपरोक्त व्यवस्थापनको लागि मुलुकको बजेट विनियोजनकै बखत चासो लिनुपथ्र्यो । किनभने बिनाबजेट केही पनि हु“दैन । यसमा चुकेको देखिन्छ । उपरोक्त दृष्टान्तबाट सङ्घीयतामा संविधान कार्यान्वयन एवं न्यायसम्पादनमा चुनौती थपिंदैछ । जुन न्यायपालिकाको सक्रियताले नै हल हुन्छ । यसर्थ संविधान कार्यान्वयन एवं आगामी न्याय सम्पादन कार्यमा उत्पन्न हुने सहजताको मामिलामा पछाडि परे पनि अब उप्रँन्त सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आशा गरौं न्याय परिषद् र न्यायालय नेतृत्वको समयमा ध्यानाकृष्ट होला ।
