आगे राजनैतिक दल की मर्जी

–कुमार रुपाखेती
    पञ्चायती व्यवस्थालाई हामी निरङ्कुश र तानाशाही भन्ने गर्दथ्यौं । यो व्यवस्था समावेशी, सङ्घीयताको विपक्षी मानिन्थ्यो, तर पञ्चायतको इतिहास पल्टाउ“दै यी सबै कुरा भूmटा र बकवास लाग्न थालेको छ । त्यतिखेर पा“च विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला थिए । प्रत्येक ५ वर्षमा राष्ट्रिय पञ्चायत र स्थानीय निर्वाचन नबिराएर सम्पन्न हुन्थ्यो ।
    स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न जातजाति, उपल्ला–तल्ला वर्ग जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्थे । नियमित निर्वाचन हुने भएकोले मान्छेहरू खेमा–खेमामा विभाजित भई गलत सहीबारे भेला गरी छलफल गर्थे, विकास निर्माणका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिन्थे । पर्सा जिल्लामैं फजील अहमद पटक–पटक जिल्ला सभापति बने, कबुतरी देवी ‘ह“सिया छाप’ झन्डै वीरगंजको मेयर बन्नेवाला थिइन्, हेटौंडा नगरपालिकामा ओम्बु टेम्पा लामा मेयर नै भइन्, नानीमैया“ दाहाल रापस बनिन्, त्यस्तै समावेशी तरिकाले थुप्रै जनप्रतिनिधिहरू नियमित निर्वाचित हुने प्रचलन थियो । नियमित र निर्धारित समयमा निर्वाचन हुने भएकोले गाउ“देखि शहरसम्म निर्वाचनको लहर र रौनक देखिन्थ्यो । त्यतिखेर बिहारमा दशौं वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन नभएको सुन्दा हामी छक्क पर्दथ्यौं ।
    तर अहिले अवस्था बेग्लै छ । हाम्रोमा स्थानीय निर्वाचन नभएको झन्डै दुई दशक हुन थालिसक्यो । अभैm हुने छा“ट छैन । जसले जतिसुकै स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य भइसकेको रट लगाए पनि सरोकारवालाहरू ‘काग कराउ“दैछ, पिना सुक्दैछ’ को नीति अवलम्बन गर्दैछन् । स्थानीय निर्वाचन हुन नदिन राजनैतिक दलहरूले नै अनावश्यक अत्तो थापेर हिंडेको देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन मुलुक र जनताको हितमा हुनुपर्ने हो तर दलहरू यसलाई आप्mनो पोल्टामा पार्ने होडबाजीमा छन्, आप्mनो अनुकूल पार्ने षड्यन्त्रमा छन् ।
    सा“च्ची भन्ने हो भने स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले पार्टी होइन असली व्यक्ति खोज्ने गर्दछन् । त्यसै पनि राजनैतिक दलहरूको विश्वास जनस्तरमा गुम्दै गएको अवस्था छ । राजनैतिक दलका दोस्रो दर्जाका र स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताहरूलाई अप्mनो सरकार बन्ने बित्तिकै फुर्तिफार्ती बढ्ने र कमाउ–खाउ होडबाजीमा लाग्ने, रमाउने गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा आम जनता नाराज देखिन्छन् । भर्खरै माओवादी केन्द्रको चिनीमिल जग्गाकाण्ड यसको ताजा उदाहरण हो । सरकारमा गए पनि आव देखा न ताव पर्सा काङ्ग्रेसले पनि लिखित रूपमैं विपी उद्यानमा हिस्सा खोज्यो, पार्टी खोल्न ।
    तीतो सत्य यो हो कि जनस्तरमा कुनै पनि दलको राम्रो पकड छैन, स्थानीय निर्वाचनको परिणामले माथिल्लो निर्वाचनलाई असर पार्छ भन्ने कुरा राजनैतिक दलका खोपीका देवताहरूले राम्ररी बुझेका छन्, यी खोपीका देवताहरू आप्mनो खस्किंदो स्थिति र कार्यकर्ताहरूको लुटाहा शैलीबाट राम्ररी वाकिफ छन्, यिनका कार्यकर्ताहरू जनतामाझ पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लिएर होइन, कमाउ–खाउ नीतिको पासो लिएर पुग्छन् भन्ने पनि थाहा छ, त्यसैले त आज झन्डै दुई दशकदेखि स्थानीय सरकारलाई लावारिस बनाउ“दै कर्मचारीहरूको तजबिजमा चल्न चलाउन बाध्य पारेका छन् र आपूm रमिते बनेका छन् । हामी तराईमा बस्छौं, अब तराईकै कुरा गरौं । मधेसवादी दलहरूले लामो मधेस आन्दोलन गरे, यो आन्दोलनले सरकार होइन, जनता हायल कायल भए । आन्दोलन सरेर राजधानी गयो र आपसेआप टा“यटाय“ फिस्स भयो । अहिले मधेसमा कुनै पनि मधेसवादी दलको हालीमुहाली चल्ने वातावरण छैन, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन परिणाम यसको साक्षी हो । आन्दोलन उपेन्द्र, राजेन्द्रहरूले गरे तर अहिले मधेसमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको चलखेल बढेको छ, लामो आन्दोलनको चलते मधेसवादी दलहरू सुस्ताएको अवस्थामा देखिन्छन् । सुस्ताएको भन्दा पनि के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने रनभुल्लमा देखिन्छन् । मधेसबाट समेत आप्mनो पकड फितलो हु“दै गएकोले यिनीहरू अहिले स्थानीय निर्वाचन नहोस् भनी हायतौबा मचाउ“दैछन् ।
    अहिले सबैले एउटा बहाना पाएका छन् । सीमाड्ढन, समावेशी र सङ्घीयताको नारा कागजमा र भाषणमा घन्कायो अनि यसैको आडमा अत्तो थाप्यो । स्थानीय निर्वाचन नहु“दा मुलुक कता पुग्यो, यिनलाई के मतलब ? यिनलाई त पार्टीमा आप्mनो वर्चस्व नगुमोस् र मान न मान मैं तेरा मेहमान बन्न पाए पुग्यो ।
    अचेल त कागजमा विकासको खाका कोर्ने, टिभीमा अनुहार देखाउने, अन्टसन्ट अन्तर्वार्ता दिने, मिडियोका सहयोगले नेता बन्ने, जनतालाई भ्रममा राख्ने अनि आपूmलाई फोस्रो समावेशी, सङ्घीयतावादी प्रमाणित गर्ने तर व्यवहारमा अब्बल दर्ताको तानाशाही र निरङ्कुशता प्रदर्शन गर्ने चलन चलेको छ ।
    खै, लामो समयसम्म मतदान गर्ने अधिकारबाट जनतालाई वञ्चित गर्ने अधिकार यिनलाई कुन गणतन्त्रले मुहैया गराएको हो ?
    गणतन्त्रमा यसरी स्थानीय निर्वाचन थुनछेक गर्नु आम मतदाताको अधिकार खोस्नुसरहको अपराध मानिन्छ । तर सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन यहा“ धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको हो ।
    पञ्चायतका जति दुर्गुण भए पनि निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता काबिले–तारिफ थियो । गणतन्त्रवादीहरूले यसबाट सबक सिक्नुपर्ने देखिन्छ । आगे राजनैतिक दल की मर्जी । अस्तु १