वैद्यनाथ ठाकुर
संसारका सबै जाति, सम्प्रदायले राज्यसँग सुशासनको अपेक्षा राख्दछ । कतिपय सन्दर्भमा सुशासनको निमित्त ठूल्ठूला आन्दोलन र बलिदानसमेत हुने गरेको इतिहास साक्षी छ तर पनि सुशासन भन्ने शासन भेट्न बडो कठिन छ । राजनीतिशास्त्रको पुस्तकहरूमा सुशासनको जति राम्रो व्याख्या गरिए तापनि वास्तविक जीवनमा राज्यभित्र नागरिकले सुशासन पाउन वा भेट्न आकाशको फल जतिकै हुन गएको छ । वास्तवमा सुशासन भन्न वा भाषण गर्न वा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जति सजिलो छ, त्यत्ति नै कठिन छ, यसको कार्यान्वयन । मात्रात्मकरूपमा घटीबढी जे भएपनि संसारका सबै देश कुशासनबाट पीडित छन् भन्दा फरक अर्थ वा कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह भएको ठहरिनेछैन ।
सुशासन शब्द सन् १९९० को दशकपछि पश्चिमा देशहरूमा प्रयोगमा ल्याइएको एक व्यापक र समसामयिक अवधारणा हो । सुशासन नचाहने कोही पनि हुँदैन । यहाँसम्म कि कुशासन गर्ने शासकसमेत सुशासन कायम गरिरहेको छु भन्ने मत बारम्बार दोहोर्याइरहेको हुन्छ । बिहानदेखि अबेर राति सुत्ने बेलासम्म पनि राज्यका सञ्चार माध्यमहरूले सुशासनको पक्षमा लाखौं करोडौं रुपैयाँ प्रचारप्रसारमैं खर्चेको हुन्छ । अर्थात् कुशासनलाई सुशासनको प्रचार गर्नमा नै आफ्नो कार्यकाल बिताइरहेको हुन्छ ।
हाल संसारभर नै सुशासनको चाहना र आवश्यकतामा निकै नै बढोत्तरी भएको छ । समग्र समाज, राजनीतिक व्यवस्थापक, नागरिक समाज, विकासका साझेदारसमेत सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दुमा सुशासन नै रहेको देखिन्छ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ के हो यो सुशासन ?
सुशासन सामान्यतया असल राज्य सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । सुशासनले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता तथा प्रभावकारितामा वृद्धि गर्दछ । सुशासनबाट लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना भएको प्रमाण पुष्टिको रूपमा पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । किनभने सुशासनको उद्देश्य नै लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु हो । सुशासन भएपछि मात्र नागरिकमा कानुनी शासन देशमा रहेको अनुभूति हुन्छ । मानव अधिकारको रक्षा वा प्राप्ति सुशासनसँगै जोडिएका हुन्छन् । सुशासनको अभावमा नागरिकले न त मानव अधिकार प्राप्त गर्न सक्छ, न त उपभोग गर्दै आएको मानव अधिकारको संरक्षण नै गर्न सक्छ । राज्यको प्रत्येक पाइलामा जनसहभागिता भएन भने देशमा जति राम्रो योजना बनाए पनि त्यो सफल हुन सक्दैन । प्रत्येक राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय वा स्थानीय योजनाहरूको सफलता वा असफलता जनसहभागिताले नै सुनिश्चित गर्ने भएकोले सुशासनको अभावमा राज्य एकाकी हुन पुग्छ भन्दा कुनै अन्यथा नहोला ।
संसारभरि यति बेला सबैभन्दा लोकप्रिय तथा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रूपमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीलाई व्याख्या गरिन्छ । यो बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीले पनि सुशासनकै माग गर्दछ । सुशासनको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पारदर्शिता भएमात्र राज्यले प्रतिपक्षी दललगायत नागरिकको विश्वास जित्न सक्दछ । अर्थात् राज्यको कामकारबाईहरू पारदर्शीरूपमा हुनु पनि सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु हो । त्यसैगरी प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय, निकाय आदिले आआफ्नो उत्तरदायित्वलाई बुझेर कार्यक्षेत्रमा लागू गर्नु पनि सुशासन हो ।
सुशासनले सार्वजनिक क्षेत्रहरूलाई सक्षम र प्रभावकारीसमेत बनाउँछ । आमनागरिकको पहुँच सूचनामा हुने अवस्था सुशासनको अभावमा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तित्वको विकास र क्षमता अनुसारको उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने सम्भावित सेवा र सहयोगको अवसर पनि सुशासनले प्रदान गर्दछ । नागरिकहरूबीचको विभेद तथा असमानताको दूरीलाई न्यून गरी सबैमा समानताको भावना विकास गर्ने कार्य सुशासनले बडो कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्दछ । परिणामस्वरूप नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रबीचको आपसी सहयोग, सद्भाव र सहिष्णुतामा मनोवैज्ञानिकरूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । फलस्वरूप नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीचको उच्च समझदारी तथा साझेदारीबाट समग्र शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन राज्यलाई सुगमता प्रदान गर्दछ ।
सुशासनबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रकाशन ‘मानव अधिकारको रक्षाको लागि सुशासनको अभ्यास’मा सुशासनलाई मूलत: ५ वटा आधारमा प्रस्ट पार्न खोजिएको छ । पहिलो, लोकतान्त्रिक संस्थाको रूपमा । दोस्रो, मानव अधिकार र विकास अधिकारका रूपमा । तेस्रो, सेवाप्रदायकको रूपमा । चौथो, कानुनी शासनको रूपमा र पाँचौं, भ्रष्टाचारविरुद्धको रूपमा ।
यति बेलासम्म नेपाली समाजले सुशासन नपाएकै कारण हाम्रो समाज भ्रष्टाचारमुक्त समाज बन्न सकेको छैन । कानुनी शासनभन्दा पनि व्यक्तिपिच्छेको व्याख्या र विश्लेषणमा भिन्नताहरू देखिनुका कारण पनि सुशासनको अभाव नै हो । बारम्बार स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि चोर औंला उठाउने राजनीतिक अभ्यास तथा प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास हुन नसकेको मुख्य कारण नै सुशासनको अभाव हो । नयाँ नेपालले आगामी दिनहरूमा सुशासनतर्फ पाइला चालोस् भन्ने हाम्रो सुझाव नेपाली राजनीतिकका महामहिमहरूलाई ।
संसारका सबै जाति, सम्प्रदायले राज्यसँग सुशासनको अपेक्षा राख्दछ । कतिपय सन्दर्भमा सुशासनको निमित्त ठूल्ठूला आन्दोलन र बलिदानसमेत हुने गरेको इतिहास साक्षी छ तर पनि सुशासन भन्ने शासन भेट्न बडो कठिन छ । राजनीतिशास्त्रको पुस्तकहरूमा सुशासनको जति राम्रो व्याख्या गरिए तापनि वास्तविक जीवनमा राज्यभित्र नागरिकले सुशासन पाउन वा भेट्न आकाशको फल जतिकै हुन गएको छ । वास्तवमा सुशासन भन्न वा भाषण गर्न वा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जति सजिलो छ, त्यत्ति नै कठिन छ, यसको कार्यान्वयन । मात्रात्मकरूपमा घटीबढी जे भएपनि संसारका सबै देश कुशासनबाट पीडित छन् भन्दा फरक अर्थ वा कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह भएको ठहरिनेछैन ।
सुशासन शब्द सन् १९९० को दशकपछि पश्चिमा देशहरूमा प्रयोगमा ल्याइएको एक व्यापक र समसामयिक अवधारणा हो । सुशासन नचाहने कोही पनि हुँदैन । यहाँसम्म कि कुशासन गर्ने शासकसमेत सुशासन कायम गरिरहेको छु भन्ने मत बारम्बार दोहोर्याइरहेको हुन्छ । बिहानदेखि अबेर राति सुत्ने बेलासम्म पनि राज्यका सञ्चार माध्यमहरूले सुशासनको पक्षमा लाखौं करोडौं रुपैयाँ प्रचारप्रसारमैं खर्चेको हुन्छ । अर्थात् कुशासनलाई सुशासनको प्रचार गर्नमा नै आफ्नो कार्यकाल बिताइरहेको हुन्छ ।
हाल संसारभर नै सुशासनको चाहना र आवश्यकतामा निकै नै बढोत्तरी भएको छ । समग्र समाज, राजनीतिक व्यवस्थापक, नागरिक समाज, विकासका साझेदारसमेत सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दुमा सुशासन नै रहेको देखिन्छ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ के हो यो सुशासन ?
सुशासन सामान्यतया असल राज्य सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । सुशासनले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता तथा प्रभावकारितामा वृद्धि गर्दछ । सुशासनबाट लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना भएको प्रमाण पुष्टिको रूपमा पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । किनभने सुशासनको उद्देश्य नै लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु हो । सुशासन भएपछि मात्र नागरिकमा कानुनी शासन देशमा रहेको अनुभूति हुन्छ । मानव अधिकारको रक्षा वा प्राप्ति सुशासनसँगै जोडिएका हुन्छन् । सुशासनको अभावमा नागरिकले न त मानव अधिकार प्राप्त गर्न सक्छ, न त उपभोग गर्दै आएको मानव अधिकारको संरक्षण नै गर्न सक्छ । राज्यको प्रत्येक पाइलामा जनसहभागिता भएन भने देशमा जति राम्रो योजना बनाए पनि त्यो सफल हुन सक्दैन । प्रत्येक राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय वा स्थानीय योजनाहरूको सफलता वा असफलता जनसहभागिताले नै सुनिश्चित गर्ने भएकोले सुशासनको अभावमा राज्य एकाकी हुन पुग्छ भन्दा कुनै अन्यथा नहोला ।
संसारभरि यति बेला सबैभन्दा लोकप्रिय तथा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रूपमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीलाई व्याख्या गरिन्छ । यो बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीले पनि सुशासनकै माग गर्दछ । सुशासनको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पारदर्शिता भएमात्र राज्यले प्रतिपक्षी दललगायत नागरिकको विश्वास जित्न सक्दछ । अर्थात् राज्यको कामकारबाईहरू पारदर्शीरूपमा हुनु पनि सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु हो । त्यसैगरी प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय, निकाय आदिले आआफ्नो उत्तरदायित्वलाई बुझेर कार्यक्षेत्रमा लागू गर्नु पनि सुशासन हो ।
सुशासनले सार्वजनिक क्षेत्रहरूलाई सक्षम र प्रभावकारीसमेत बनाउँछ । आमनागरिकको पहुँच सूचनामा हुने अवस्था सुशासनको अभावमा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तित्वको विकास र क्षमता अनुसारको उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने सम्भावित सेवा र सहयोगको अवसर पनि सुशासनले प्रदान गर्दछ । नागरिकहरूबीचको विभेद तथा असमानताको दूरीलाई न्यून गरी सबैमा समानताको भावना विकास गर्ने कार्य सुशासनले बडो कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्दछ । परिणामस्वरूप नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रबीचको आपसी सहयोग, सद्भाव र सहिष्णुतामा मनोवैज्ञानिकरूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । फलस्वरूप नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीचको उच्च समझदारी तथा साझेदारीबाट समग्र शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन राज्यलाई सुगमता प्रदान गर्दछ ।
सुशासनबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रकाशन ‘मानव अधिकारको रक्षाको लागि सुशासनको अभ्यास’मा सुशासनलाई मूलत: ५ वटा आधारमा प्रस्ट पार्न खोजिएको छ । पहिलो, लोकतान्त्रिक संस्थाको रूपमा । दोस्रो, मानव अधिकार र विकास अधिकारका रूपमा । तेस्रो, सेवाप्रदायकको रूपमा । चौथो, कानुनी शासनको रूपमा र पाँचौं, भ्रष्टाचारविरुद्धको रूपमा ।
यति बेलासम्म नेपाली समाजले सुशासन नपाएकै कारण हाम्रो समाज भ्रष्टाचारमुक्त समाज बन्न सकेको छैन । कानुनी शासनभन्दा पनि व्यक्तिपिच्छेको व्याख्या र विश्लेषणमा भिन्नताहरू देखिनुका कारण पनि सुशासनको अभाव नै हो । बारम्बार स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि चोर औंला उठाउने राजनीतिक अभ्यास तथा प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास हुन नसकेको मुख्य कारण नै सुशासनको अभाव हो । नयाँ नेपालले आगामी दिनहरूमा सुशासनतर्फ पाइला चालोस् भन्ने हाम्रो सुझाव नेपाली राजनीतिकका महामहिमहरूलाई ।