सत्ता परिदृश्य : सकस र समाधान

ओमप्रकाश खनाल
    मौजुदा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा कुनै चामत्कारिक स्वार्थसूत्रले प्रवेश पाएन भने अबका केही दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा विराजमान हुने पक्कापक्की छ । सत्तासञ्चालन समीकरणको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका डिजाइन कुन कुनाबाट तय हुन्छन् भन्ने कुरा राजनीतिमा सामान्य रुचि लिनेहरूका लागि अब रहस्यको विषय होइन । यसअघि पर्दापछाडिबाट हुने खेल अब पर्दाबाहिरै देखिन थालेका छन् ।
    संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि र त्यसयताको राजनीतिमा सतहमैं पोखिएको बाह्य रुचिले रहस्यको पर्दा च्यातिइसकेको छ । यसले घगडान राष्ट्रवादीका देशप्रेमको ओज र लम्पसार राजनीतिक आचरणलाई पनि जनताको अघिल्तिर छताछुल्ल पारिदिएको छ । अहिलेको नयाँ सत्तासमीकरणको जगका बारेमा पनि सचेत जनता बेखबर छैन । सत्तागमनका लागि जस्तोसुकै सर्तका अघिल्तिर नतमस्तक हुने र आफूप्रतिकूल अवस्था आँकलन हुने बित्तिकै सत्तोसरापमा उत्रिएर प्रखर राष्ट्रवादी बन्ने द्वैध आचरणको अवसान नभएसम्म आन्तरिक मामिलामा बाह्य चलखेलको अद्यावधिक रमिता अन्त्य हुनेछैन ।
    सत्ताको लागि यतिखेर विसङ्गतिलाई बढावा दिइराखेका दलहरूले संविधान जारी गर्दा देखाएको एकता भने अनुकरणीय थियो । त्यो एकता संविधानको कार्यान्वयनसम्म कामय रहन नसक्नुले आशङ्काको दायरालाई फराकिलो पार्दै लगेको छ । नेतृत्वको यो चालाले स्थायित्व र समृद्धिको आशमा बसेका आम जनतालाई निराश बनाएको छ । कुनै पनि सर्तमा स्थायित्व देखिनसहने र पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरूप्रति असन्तुष्ट जमातलाई यसले स्वाभाविकरूमा खुशी थपिदिएको छ ।
    अहिले राजनीतिक उपलब्धिका विधि र प्रक्रियाहरूमा विरोधाभास हुँदै नभएका होइनन् । तर राजनीति डिस्कोर्स एउटा गन्तव्य उन्मुख भइसकेको अवस्थामा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा भाँजो हाल्ने पात्रहरूबाटै यतिखेरको राजनीति निर्देशित हुनु भनेको गम्भीर चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक नेतृत्व यसमा आवश्यकताजति गम्भीर हुन चाहेको छैन । नेतृत्वको यो आत्मघाती चाला अहिलेसम्मका लोकतान्त्रिक लडाइँकै लागि प्रतिगामी पहेली नहोलान् भनेर पत्याइराख्नुपर्ने कारण पनि देखिंदैन ।
    बितेको असोज ३ गते संविधान जारी हुनबाट रोक्ने योजनाका असफल खेलाडीहरू सत्तासमीकरणका डिजाइनमा भने यति बेला सफल भएका छन् । त्यसबाट प्राप्त खुसीयालीका खबर उनीहरूकै मिडियामा आइसकेकै छन् । सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै काठमाडौंको एउटा तारे होटलमा भारतीय राजदूतले दिएको खुशीभोज र ओलीको बहिर्गमनलाई लिएर नेपाल र चीनसँगको सम्बन्धमा सम्भावित सङ्कुचन र त्यसबाट भारतको रुचिमा पर्न जाने फाइदाबारे भारतीय मिडियामा आइराखेका खबर र विश्लेषणहरूलाई केवल संयोगमात्रै मान्न सकिन्न ।
    नेपालको सत्तापरिवर्तनबारे चीनको प्रतिक्रिया आइसकेपछि भलै कर्मकाण्डका रूपमा भारतले पनि आफ्नो डिप्लोम्याटिक प्रतिक्रिया जाहेर गरेको छ । भनाइ र व्यवहारको अन्तरविरोधको भेउ पाउन भने संविधान जारी भएलगत्तै इगो अवतरणका रूपमा लादिएको नाकाबन्दी नै स्मरण गरे पुग्छ । यही आचरणकै कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको निष्कर्ष त्यहाँको गुप्तचर संस्थाले निकालेको खबर अहिलेका लागि पुरानो सन्दर्भ भइसकेको छ । यतिखेर नेपालमा सत्तापरिवर्तन हुनुलाई भारतप्रतिको भावना सुधारको आधारको रूपमा भारतीय मिडियाले प्रचार गरेका छन् । तर कुनै नेताका निम्ति सत्तागमनको बाटो सहज हुँदा जनभावना पनि सुविधाजनक हुन्छ भन्ठान्नु बौद्धिक कमजोरीमात्र होइन, मूर्खताको हद पनि हो । जनताले चाहेको स्थिरता, सुशासन र समृद्धिलाई सत्ता फेरबदलको सिलसिलाले सघाएको छैन । यसले सीमित नेतृत्व र तिनका आसेपासेहरूको स्वार्थमात्र सहज हुने हो ।
    संसदीय अङ्कगणितका आधारमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको ससर्त समर्थनमा सत्तानेतृत्वमा पुग्न लागेका दाहालले मौजुदा सङ्क्रमणबीच कसरी नेतृत्वको औचित्य प्रमाणित गर्ने हुन्, त्यो भने यतिखेर पर्खाइको विषय मात्रै हो । केपी ओली नेतृत्वले सत्तासाझेदारको मन दुखाएको आरोप लगाएर बाहिरिएका दाहालले आफूलाई काङ्ग्रेससितको सहकार्यमा कतिको सन्तुलित साबित गर्न सक्छन्, त्यो पनि निकट भविष्यमा देखिने नै छ । यहाँ स्मरणीय के छ भने दाहालले व्यवस्थापिका– संसद्मा पेस गरेको अविश्वास प्रस्तावमा ओलीसितको सत्तासाझेदारीका दुखेसोमा जनहितकेन्द्रित र नीतिगत मुद्दाभन्दा पनि वैयक्तिक गुनासा नै बढी देखिनु समकालीन राजनीतिको नमूना मनोदशा हो ।
 नेतृत्व देश र जनताको खास आवश्यकताको परिपूरणका निम्ति नभएर सत्तासुख र स्वार्थ सोझ्याउने सवालमा मात्र केन्द्रित छ । दाहालको अविश्वास र ओलीको प्रत्युत्तरमा समेटिएका शाब्दिक प्रहार मात्र पनि यसको प्रमाणिकताका लागि पर्याप्त हुन सक्छन् । नेतृत्वको यो चालाले राष्ट्रिय आवश्यकता सधंै ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीतिमा वैयक्तिक अभीष्टलाई अग्रभागमा राखिनुले नेतृत्वको व्यक्तिगत टकराव बढाएको मात्र छैन, राजनीतिक अस्थिरताका पहेलीहरूको पुनरावृत्ति भइराखेको छ ।
    अहिलेको मुख्य कार्यभार संविधानको कार्यान्वयन नै हो । २०७४ माघ ७ भित्र संवैधानिक प्रवाधान अनुसार कानुनी पूर्वाधारको प्रबन्ध र सङ्घीय संरचनाको अभ्यास सङ्क्रमणकालीन सरकारका मूल दायित्व हुन् । ओली सरकारले यो समयान्तरमा ३ तहको निर्वाचन गराउने कार्ययोजना ल्याएको थियो । ओलीको सत्ताबहिर्गमनसँगै जिम्मेवारीको मुख्य भारी अब काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनको टाउकोमा थोपरिएको छ ।
नयाँ सत्तागठबन्धनबीच आउँदो चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने सहमति बनेका समाचार पनि नआएका होइनन् । तर यी सहमति संविधान कार्यान्वयनभन्दा बढी सत्तासाझेदारीका पूर्वाधारको रूपमा ग्रहण गरिएको छ । यसमा दाहाल नेतृत्वले स्थानीय चुनाव गराएर काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पिने सहमतीय योजना बढी क्रियाशील देखिन्छ । यतिखेरै स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगको मापदण्डमा बहस र विवाद दुवै एकैपटक उत्कर्षमा छ । यसको समर्थन र विरोधमा धरातलीय आवश्यकताभन्दा पनि दलगत नाफाघाटा निर्णायक बन्नुले सार्थक परिणाम दिन सकिराखेको छैन । कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नेतृत्वको स्वार्थ र लहड निर्णायक बन्नु हाम्रो अर्थराजनीतिक दैनिकीको विडम्बना हो । नेतृत्वको निर्देशित स्वार्थले जनअपेक्षा अपहृत मात्र भएका छैनन्, बाह्य प्रभाव र रुचिको घानमा पिसिएका छन् ।
    सत्तासमीकरणमा काङ्ग्रेस र माओवादीबीच ९/९ महिना सत्तासाझेदारीको सहमतिले एमालेलाई बहिर्गमनको बाटो देखाएको छ । एमालेभित्र बढ्दो सत्ता छाड्नु पर्दाको तुष संविधान कार्यान्वयनको कार्यदिशामा कसरी सहयोगी बन्ला ? एमाले नेतृत्वका परिवर्तित बोलीले यतिखेर यो आशङ्कालाई मलजल गरेकै छ । तर संविधानको कार्यान्वयनमा बखेडा झिके सत्ता छोड्दा पाएको सहानुभूति धुलिसात हुनेमा पनि एमाले नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ । नयाँ सरकारले सबै दलहरूलाई अधिकतम सहमत तुल्याएर संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्नेछ ।
    संविधानमा मुख्य असन्तुष्टि राख्दै आएका मधेसवादी दल, आदिवासी जनजातिलगायतका समूहलाई संविधान कार्यान्वयनको अभियानमा सहमत तुल्याउनु सरकारको चुनौतीपूर्ण तर प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला संविधान जारी गर्दाको दलीय एकता कायम हुनु जरुरी हुन्छ । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिनै पर्छ । असन्तुष्टले पनि अनुचित अडान थापेर निकासलाई अवरुद्ध तुल्याउनुहुँदैन । मधेसवादी गठबन्धनले आफ्ना मागको पूर्णताको प्रत्याभूति खोजिराखेको छ । अन्तर्वस्तु जे भएपनि वर्तमान सरकारप्रति तुलनात्मक सकारात्मक धारणा आइराखेकाले सहमतिका लागि यो अवसर पनि हो । वातावरण निर्माणको दायित्व तत्काल सरकार नेतृत्वको तरखरमा रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालकै हुनेछ । सहकार्यको कुरा गरिराख्दा साझेदार दलहरूबीच साझेदारीको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशङ्कालाई नेतृत्वको आचरणले बल पुर्‍याइराखेको छ ।
    सरकारले गत वर्ष गएको भूकम्पका पीडितहरूप्रति न्याय गरिराखेको छैन । राहत र पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । दुई वर्षा र एक हिउँद कष्टमा बिताएका पीडितको सरकारप्रतिको आशा निराशा हुँदै आक्रोशमा परिणत भइराखेको छ । यो सरकार र राजनीतिक पद्धतिकै लागि शुभसङ्केत हुन सक्दैन । पुनर्निर्माणलाई तीव्र गति दिंदै अन्य विकासे पूर्वाधारहरूको पूर्णता अपेक्षित आर्थिक अभिवृद्धिका आधार बन्नेछन् ।
    जनताले आर्थिक र सामाजिक सुधारको अनुभूति पाउनुमैं राजनीतिक अधिकारको औचित्य प्रमाणित हुन्छ । लोकतन्त्र नेतृत्वका लागि आलोपालो सत्ताभोगको चाँजोपाँजोका लागि होइन । परिवर्तन जनताको दैनिकीमा रूपान्तरण नभए राजनीतिको सार्थकता रहन्न । यस निम्ति संविधान कार्यान्वयन र स्थायित्व प्राथमिक पूर्वाधार हुन् । सत्ता गठन/ विघटनको पुनरावृत्ति संविधान कार्यान्वयनलाई सुदूरतिर धकेल्ने तानाबानाको नियोजित सूत्रपात त होइन ? यतिखेर मुख्य चिन्ताको विषय यही हो । नेतृत्वले बाटो नबिराओस् ।
                            यmपजबलब२िनmबष्।िअयm