अमेरिकी म्यागजिन फोब्सले नेपालमा शक्तिशाली भूकम्प गएको एक वर्षपछि यो भूकम्पलाई इतिहासकै शक्तिशाली भूकम्पको सूचीमा राख्यो । करिब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको भूकम्प धेरै संस्था र खोजकर्ताहरूका लागि अनुसन्धानको विषय मात्र भएन, नेपालको समकालीन राजनीतिक जोडघटाउको उपयुक्त औजार पनि बन्यो । भूकम्पीय विपद्को टेकोमैं संविधान निर्माण र सत्ता समीकरण परिवर्तन पनि भयो ।
करिब दशक लामो राजनीतिक दाउपेच निरर्थक बनिराखेको राजनीतिक दृश्यावलीमा भूकम्पीय क्षति व्यवस्थापनको उद्देश्यले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याइदियो । यो राजनीतिक उपलब्धि आफैंमा
विरोधाभासमुक्त छैन, यो बहसको अलग विषय हो । तर यो एकवर्षे कालखण्ड भूकम्पपीडितका लागि कालरात्रिभन्दा कम भएन । भूकम्पीय क्षति राजनीतिका लागि सत्ता र शक्ति आर्जनको हतियार बन्यो । पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको प्राधिकरणजस्तो निकायमा देखिएको राजनीतिक खिचातानी यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।
अघिल्लो वर्ष वैशाख १२ को विपद्लाई स्मरण गदै भर्खरै स्मृतिका औपचारिकता पूरा गरिएका छन् । तर यो एक वर्षमा पीडितलाई राहत र पुनर्निर्माणमा कुनै पनि आशलाग्दा काम हुन नसक्नु विडम्बना बनेको छ । सरकारले भूकम्पीय क्षति पुनर्निर्माणको महाअभियान घोषणा गरे पनि पीडा बल्झिइराखेको छ । पीडितको पुनर्वास र क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको आलाप
गरेर संविधान निर्माण र त्यसैको सहारामा सत्तामा उक्लिएको सरकार घोषित उद्देश्यमा अपवादबाहेक शतप्रतिशत असफल ठहरिएको छ ।
पीडितले घोषित राहत र अनुदानसमेत नपाइराखेको अवस्थामा दाताले सहयोग फिर्ता लैजान थालेका छन् । सहयोग घोषणा भएको वर्ष दिनसम्म राजनीतिक अल्झोले सरकार दातासमक्ष योजनै पेश गर्न सक्दैन । यतिसम्म कि दाताले दिएको राहत प्रभावित क्षेत्रसम्म पुर्याउन नसकेर खाल्डोमा पुरिएका समाचार आइराखेका छन् । भूकम्पीय क्षतिको परिपूरणमा योभन्दा लज्जाजक दृश्य अरू हुन सक्दैन । सरकारी शैलीले पीडितलाई राहत होइन, आहत बनाइराखेको छ ।
शुरुमा दाताले आफूखुशी राहत बाँडेकोमा सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो । तत्कालीन सरकारले सहयोग परिचालनका लागि निर्देशिका नै बनायो । त्यसमा दाताका आफ्ना स्वार्थ पनि थिए होलान् । तर त्यतिखेर दाताले उठाएका मुख्य कुरा सरकारको खर्च गर्ने कमजोर क्षमता र पारदर्शिता थिए । अहिले आएर ती कुरा पुन: प्रमाणित भएका छन् ।
अधिकांश दाताले भ्रष्टाचार र सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए । पूँजीगत खर्चको न्यून प्रगति र जवाफदेहिताको अभावमा दाताले आफ्ना जनताले तिरेको कर सदुपयोगको ग्यारेन्टी खोज्नु अस्वाभाविक थिएन । अपवादबाहेक बजेटमा समेत मिलिजुली भागबन्डाको छाया पुनर्निमाणमा पर्दैन भन्नेमा दातालाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नु पर्दछ । अहिले पनि दाताको अविश्वास पुनर्निर्माणका प्रक्रियागत पूर्णतामा देखिएको अति राजनीति र खर्चको प्रभावकारितामैं हो ।
करिब ७ खर्ब रुपियाँको क्षतिमा दाता सम्मेलनबाट सवा ४ खर्ब रुपियाँ सहयोग प्रतिबद्धता आए पनि अहिलेसम्म सरकारले योजना नै पेश गर्न सेकेको छैन, खर्च त परको कुरा भयो । अहिलेसम्म मोटामोटी एक खर्ब रुपियाँको मात्र सम्झौता भएको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारले बजेटमा छुटयाएको रकम खर्च हुन सकेको छैन । त्यतिखेर दाता सम्मेलन गराएका डा. रामशरण महत संसारकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री भए, तर सहयोग परिचालनमा सरकारले निकृष्ट नमुना पेश गरिराखेको छ ।
भूकम्पको प्रभाव व्यवस्थापनलाई मूल उद्देश्य बनाएर सत्तामा उक्लिएको सरकारले एकाध प्रचारबाजीबाहेक पीडितले राहत अुनभव गर्ने काम गरेको जानकारी छैन । बरु यतिखेर पीडितले प्रारम्भमैं घोषणा गरिएको राहतसमेत नपाएका खबरहरू सार्वजनिक भइराखेका छन् । नेपाल भूकम्पीय क्षतिको व्यवस्थापनमा हैटी पथमा अघि बढेको भान हुन थालेको छ ।
भूकम्पलगत्तै राजनीतिक दलहरूले पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न संरचना बनाउनेदेखि ५ वर्षभित्र सबै क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण सक्ने सङ्कल्प गरेका थिए । तर एक वर्षसम्म पीडितले प्रारम्भिक राहत अनुदानसमेत नपाएको अवस्था लक्षित समयमा पुनर्निर्माण सम्पन्न होला भन्ने आधार अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।
सहयोग परिचालनको स्पष्ट योजना त राजनीतिक छायामा परेको छ नै, आफ्नै जनशक्ति प्रबन्धमा पनि सरकारले कुनै योजना बनाउन सकेको छैन । भूकम्पलगत्तै मानव संशाधन व्यस्थापनको बहस निकै सुनिए पनि समयान्तरमा अहिले यो उद्देश्य नै ओझेलमा परेको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनमा बेवास्ता पनि पुनर्निर्माण अभियानमा अवरोध बन्न सक्दछ । भूकम्पलगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा भत्किएका संरचना हटाउने मजदूरको समेत चरम अभाव देखिएको थियो । कुनै पनि निर्माणको पहिलो आवश्यकता जनशक्ति व्यवस्थापन हो ।
योजना अनुसार पुनर्निर्माणको काम भएछ भने कम्तिमा ५/७ वर्षका लागि पर्याप्त जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले वर्ष दिन अघि जनशक्ति आवश्यकता अनुमान गरी व्यवस्थापनको उपाय अपनाइने बताएको थियो । त्यस यता प्रभावकारी प्रयाससम्म भएको छैन ।
भूकम्पबाट व्यक्तिगत ५ लाख घरमा पूर्ण र ३ लाख घरमा आंशिक क्षति पुगेको तथ्याङ्क छ । पूर्णरूपमा क्षति पुगेका सरकारी भवन १ हजार छन् भने ३ हजार जतिमा आंशिक क्षति पुगेको तथ्य योजना आयोगको पिडिएनएले सार्वजनिक गरिसकेको हो । सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका कैयौं धरोहर नष्ट भएका छन् । तर अहिलेसम्म क्षति पुनर्निर्माणका कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने नै तय भएको छैन ।
एकताका वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काएर जनशक्ति पूर्ति गर्ने विषय निकै चर्चामा थियो । तर नियमित आम्दानीको ग्यारेन्टी नभएसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई फिर्ता ल्याउन सकिन्न । आकर्षक पारिश्रमिक र दीर्घकालीन रोजगारको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण छ । हो, असम्भव भने छैन ।
अहिले एक सय ८ मुलुकमा ४५ लाख नेपाली काम गर्छन् । भारतमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क अनुमानमा सीमित छ । त्यहाँ करिब ४० लाख जनसङ्ख्या गएको अनुमान छ । यो अधिकांश युवा जनशक्ति हो । यीमध्ये ७५ प्रतिशत दक्षताबिनै विदेशमा खटेको छ । यस्तो जनशक्तिलाई मासिक २० हजार रुपियाँसम्म आय हुने ग्यारेण्टी हुने हो भने स्वदेशमैं रोकिन्छ । र गएका पनि फर्किन असम्भव हुँदैन । सरकारले पुनर्निर्माणलाई योजनाबद्धरूपमा अघि बढाउने तत्परता देखाएमा यो सम्भव छ । कम्तीमा ७/८ वर्षका लागि रोजगारको अभाव हुँदैन ।
नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि ४ लाख नयाँ श्रमशक्ति आउने गर्छ । यो अधिकांश अदक्ष श्रमिकको समूह हो । दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा विदेशिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने त्योभन्दा बढी युवाशक्ति रोजगारका लागि बाहिरिन्छ । नेपालमा अहिले ८० लाख जनसङ्ख्या अर्धबेरोजगारी छ । यो समूह सधैंं वैकल्पिक कामको खोजीमा हुन्छ ।
प्रभावकारी पुनर्निर्माणको विकल्प नभएजस्तै यसका लागि कानुनी, नीतिगत र कार्यगत विरोधाभासहरूको निरूपण पनि नभइ हुँदैन । अभियान घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन । बृहत् सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । अति राजनीतिकरण र स्वार्थको घेराबन्दीमा यो उद्देश्य अलपत्र पर्नेछ । सार्थकता निम्ति राज्य र राजनीतिको प्रतिबद्धतासँगै कार्यान्वयनमा सक्रियताको खाँचो छ ।
