सरकारले निर्माण गरेको संरचना सार्वजनिक हुनैपर्छ । त्यसको प्रयोग कुनै पनि जातजातिको लागि आरक्षित गर्न सकिन्न। तर मनियारीमा राज्यकोषबाट लगानी गरी निर्मित शौचालयमा दलितहरूलाई प्रवेश दिइएको छैन। उनीहरूलाई तल्लो जाति भनी हेलाहोचो गरेकोले यस्तो भएको भन्न गार्हो छैन। वस्तुत: त्यो सार्वजनिक शौचालय बनाइएकै समाजमा तल्लो भनिने दलित जातिकै लागि हो। किनकि उनीहरूसँग पर्याप्त साधन–स्रोत हुँदैन कि निजी शौचालय बनाउन सकून्। जुन उच्च जाति भनिनेहरूले दलितहरूलाई शौचालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन्, उनीहरू आफैंले प्रयोग गर्ने हुँदा दलितहरूको प्रवेश वर्जित गरेको बुझिएको छ। यस्तो हुनु सामाजिक विभेद कायम राख्न खोज्नु त हुँदै हो समन्यायको दृष्टिले विषम अवस्था निम्त्याउने कारक पनि हो। आफूमा हैसियत हुँदाहुँदै अथवा निजी शौचालय हुँदाहुँदै सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्नु अमान्य होइन, तर अरूलाई रोक लगाउनु मानवीय दृष्टिले उचित होइन। यस्तो हुनु समाजमा आज पनि सामन्तशाही कायम रहनु हो भने राज्य व्यवस्था लाचार भएको उदाहरण पनि हो।
खुला दिसा–पिसाब गर्नु सभ्यता साथै स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि हानिकारक र त्याज्य आचरण हो। तर नेपालमा परम्परागतरूपमा खुला दिसा गर्ने बानी हटाउन हम्मे परेको छ । आजको पाँच दशक पहिले शहरको एकाध घरबाहेक मानिसहरू खुला दिसा–पिसाब गर्दथे। त्यस बेला अज्ञानता थियो, यसबाट हानि नोक्सानीप्रति मानिस सचेत थिएन। आज भने नेपालको कुनै यस्तो गाउँ छैन, जसको कुनै न कुनै सदस्य बाहिर, विदेश नगएको होस्। उसले त्यहाँ सिकेको–देखेको राम्रो र सभ्य आचरण नेपालमा पनि भएको हेर्न चाहन्छ। आज मानिस शिक्षित पनि हुँदै गएको छ, सभ्य बन्दै गएको छ। सभ्यता आफ्नो लागि उपयुक्त अरूका लागि अनुपयुक्त हुँदैन । फेरि खुला दिसामुक्त अभियान चलेको बेला कसैले आर्थिक प्रावधानको सङ्कुचनले शौचालय बनाउन नसकेर खुला दिसा गर्दछ भने त्यसबाट जोसँग शौचालय छ, ऊ पनि पीडित हुने कुरा अवश्यम्भावी छ। त्यसैले पनि हामी आफूलाई सभ्य भनाउन चाहन्छौं भने अरूलाई शौचालय प्रयोग गर्न दबाब नै परे पनि दिनुपर्छ। तर उल्टो आफ्नै गाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा रोक लगाएर, प्रकारान्तरमा आफ्नै गाउँठाउँमा फोहर फैलाउन प्रोत्साहन दिने कार्यलाई के भन्ने ?
हिजो सामन्तशाही राज्य व्यवस्थाले विभेद गरेकै कारण देश यति पछाडि परेको छ। एउटा व्यवस्था फालेर अर्को र अर्को व्यवस्था फालेर अर्को गर्दै हामी नेपाली आज समानता, समावेशीता, समन्यायको अवस्थामा पुग्ने जमर्को गर्दैछौं। धेरै कुरामा देशले फडको पनि मारेको छ। कानुनको किताबमा नै सही हिजो कल्पना गर्न नसकिएका कुराहरूमाथि हामीले अभ्यास थालिसकेका छौं। राजनीतिक अधिकारदेखि मानव अधिकारसम्मका कुरा हाम्रो अगाडि छरपस्ट भइसकेको छ। जातजातिको विभेद गैरकानुनी बनिसकेको छ। छुवाछूत अमान्य बनिसकेको छ। कानुनले सबैलाई समान व्यवहारको प्रत्याभूति गरिसकेको छ। तर पनि सङकीर्णतालाई अँगालेर हामी छुवाछूतलाई मान्यता दिइरहन्छौं भने यसलाई भोलि फेरि अर्को चर्को आन्दोलनको प्रतीक्षा गरेको मात्र भन्न सकिन्छ। हो मानिसले पहिलेदेखि अँगालेको आचरणलाई तत्काल छाड्न गार्हो पर्छ, त्यति भन्दैमा कानुनविपरीत र लोकले मान्य गरिसकेको विभेद उन्मूलनविपरीत जान सकिन्न ।