दण्डले अवस्था सुध्रिन्न

    यसपालिको प्रवेशिका परीक्षामा अरूको लागि परीक्षा दिने डमी परीक्षार्थी फेला परेमा रु एक लाख जरिवाना गर्ने शिक्षा विभागले निर्णय गरेको छ । गलत काम गर्नेलाई डर देखाउन यो दण्डविधान उचित हो । तर सरकार वा सरकारी विभागको काम दण्ड दिनुमा केन्द्रित हुनुहुन्न । यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ, जसले कसैमा गलत काम गर्ने प्रवृत्ति नजागोस् । डमी परीक्षार्थी किन राखिन्छ ? यसको भेउ पाएर त्यो वातावरण हटाउन सके दण्डविधान आवश्यक नै पर्दैन–पहिलो कुरो । दोस्रो यो दण्डविधान लागू भएको आज मात्र होइन । पहिले पनि कमोबेस दण्ड दिने परिपाटी थियो, खोइ प्रवेशिकामा अमर्यादा हटेको ? दण्डले गलत गर्ने प्रवृत्ति हटाउन सक्दैन । गलत गर्ने परिस्थिति हटाउनु मुख्य दायित्व हो । प्रवेशिका परीक्षा दिने विद्यार्थी नियमित विद्यालय गएको छ, राम्ररी पढेको छ, शिक्षकहरूले राम्ररी निर्देशन दिएका छन् भने उसले आफ्नो परीक्षा अरूसँग किन दिन लगाउँछ ? मूल समस्यामा जानुपर्छ ।
    आरम्भबाट कुरा गरौं । विद्यार्थी आफैं स्व–अध्ययन गरेर प्रवेशिका दिन आउँदैन । ऊ कुनै विद्यालयमा पढ्छ र  दस वर्षसम्म पढेको कुराबारे कतिको जानकार भयो भन्ने जाँच्नका लागि उसको परीक्षा लिइन्छ । यही परीक्षा प्रवेशिका हो । के विद्यालयले नियमित कक्षा सञ्चालन गरेको छ ? के विद्यालयमा विषयगत योग्य शिक्षकहरू छन् ? छन् भने के उनीहरूले नियमित अध्यापन गरेका छन् कि तलब पकाउने उद्देश्यले मात्र विद्यालय जान्छन् र कुनै स·ठनको नाममा, कुनै राजनीतिक दल जसले उनीहरूलाई जागिर दिलाइदिएको छ, त्यसको भार तिर्न झन्डा बोकेर  राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेका छन् आदि प्रश्नहरू जन्मन्छ । विद्यालय र शिक्षक अध्ययन–अध्यापनप्रति इमानदार छन् भने कुनै कारण छैन विद्यार्थीलाई कुनै पनि किसिमको परीक्षाबाट भय होस् । सरकारले यावत् सुविधा दिएर सञ्चालन गरेको विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत सुविधाप्राप्त शिक्षकहरूले पढाएको विद्यार्थीहरू कमजोर देखिने र एउटा निजी विद्यालय, जसलाई सरकारी सुविधा, प्रशिक्षण प्राप्त छैन, जहाँका शिक्षकले सरकारी शिक्षकजस्तो सुविधा, नियमित तलब पाउँदैनन्, तिनका विद्यार्थीले उच्चाड्ढ पाउने किन हुन्छ ? एउटै कारण छ निजी विद्यालयहरू र तिनका शिक्षकहरू विद्यार्थीप्रति इमानदार हुन्छन् ।
    मानिसमा स्वार्थ हुन्छ । निजी विद्यालयहरूले राम्रो रिजल्ट दिएनन् भने त्यहाँ विद्यार्थी जाँदैनन्, विद्यालय बन्द हुन सक्छ, तर सरकारी विद्यालयमा रिजल्ट जेसुकै होस् शिक्षक र प्रधानाध्यापकको जागिरमा केही असर पर्दैन । सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी नियमित आए–आएनन्, शिक्षकहरूले इमानदारीपूर्वक अध्यापन गराए–गराएनन् कुनै सोधीखोजी हुँदैन । कहींकतै केही कारबाई हुन थाल्यो भने शिक्षक स·ठनहरू र शिक्षकका संरक्षक राजनीतिक दल अघि सर्छन् । जब विद्यार्थीले राम्ररी पढ्नै पाउँदैन, न घरपरिवार, न विद्यालय, न उमेरले नै उसलाई पढाइप्रति समर्पित हुन दिन्छ भने दस वर्षे यस परीक्षामा उत्तीर्ण हुनका लागि उसले सकेजति गलत कार्य त गर्छ नै । यसमा विद्यार्थीभन्दा अभिभावक दोषी हुन्छन् । यसर्थ यस्तो घटना भयो भने नक्कली र मूल परीक्षार्थीको अभिभावकहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ । नक्कली परीक्षा दिने/दिलाउने कार्यका लागि जिम्मेवार अभिभावक हुन्छन् ।