विभिन्न निर्माण सामग्री, दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, प्रयोगात्मक तथा जिन्सी सामानहरू उत्पादन गर्ने कारखानाहरू भएको स्थान नै औद्योगिक क्षेत्र हो । नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न सामानको उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगहरू छन् । कुनै पनि उत्पादक कम्पनी तथा उद्योग खोल्नु र समय सापेक्ष ढ·बाट सञ्चालन गर्न सक्नु सामान्य कुरा होइन । यसको लागि ठूलो लगानीका साथै समयसापेक्ष व्यवस्थापकीय नीति–नियम चाहिन्छ । र उद्योग–व्यवसायलाई अग्रगतिमा लैजान समाज र राष्ट्रको तर्फबाट पनि सौहार्दतापूर्ण र भावनात्मक सहयोगको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । किनकि उद्योग व्यवसाय नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय ढुकुटीदेखि देशका आम नागरिकको जनजीविकाको सरोकारसमेत समेटिएको हुन्छ ।
उद्योग संञ्चालन तथा उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मेशिन र मेशिनरी पार्टपुर्जा छिमेकी राष्ट्रबाट आयात गर्दा होस् या उत्पादन भएको वस्तुहरू राष्ट्रभित्रै बिक्री–वितरण गर्दा र छिमेकी राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्दा होस् — सरकारले उद्योगसँग नियमबमोजिम कर असुली गर्छ । साथै उद्योगले नागरिकलाई रोजगार दिएर सरकारको दायित्व पनि पूरा गरेको हुन्छ । जब देशको नागरिक बेरोजगारी हुँदैन, देशको शान्ति व्यवस्था स्वत: सरकारी सुरक्षा नियन्त्रणमा आउँछ । यस अर्थमा पनि उद्योग–व्यवसाय देशको महत्त्वपूर्ण अ·मध्ये प्रमुख हो । अर्थात् सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई राष्ट्रको चौंथो अ·को रूपमा प्राथमिकता दिएजस्तै औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि सरकारले राष्ट्रको कुनै महत्त्वपूर्ण अ·को स्थान दिनुपर्छ र उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक शान्ति–सुरक्षा, विद्युत् तथा इन्धन आपूर्तिमा सहजता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक लगानी तथा व्यापार नीति, आयकर असुली प्रणाली नीति र बैंकिक ऋण लगानी तथा ऋण साँवा र ब्याज असुली नीतिमा सरल र खुकुलो बनाई सहज वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।
तर देशमा जति उद्योगहरू छन्, ती सबै विस्तारै धराशायी हुँदै छन् । कारण, देशमा कायम राजनीतिक सङ्क्रमण, अस्थिरता, सरकारको अदूरदर्शी र फितलो औद्योगिक सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कमजोर कूटनीतिक संयन्त्र र विद्युत् तथा इन्धन आपूर्तिमा असहजता आदि हो । यी नै कारणहरूले गर्दा देशका सबै उद्योगहरू मर्कामा छन् भने बारा–पर्साका औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरू झनै मर्कामा छन् । अझै प्रस्ट भन्नुपर्दा उद्योगहरू भुतुक्क भइसके र अब साँस मात्र बाँकी छ । झन्डै ६ महिना लामो मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी, दैनिक १५ घण्टा लामो लोडसेडिङ, चन्दा आतड्ढ, इन्धन आपूर्तिमा समस्या, उद्योगप्रति सरकारको नकारात्मक सोच आदि सबै कारणले उद्योग थिलथिलो भएको छ । चौबीसै घण्टा विद्युत् आपुर्ति हुनुपर्ने उद्योगमा ९ घण्टा मात्र आपूर्ति हुँदा उद्योगको उत्पादकत्वमा त्यसै पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै भयो । डिजल प्रयोग गरी जेनेरेटरद्वारा महँगो विद्युत् उत्पादन गर्ने र उद्योग चलाउन खोज्दा पनि डिजल आपूर्ति सहज छैन । उद्योगले एकातिर आफ्नो स्थिर खर्च–जस्तो कर्जाको ब्याज, मजदुर–कर्मचारीको तलब सुविधा, मेसिन उपकरणको र्हास कट्टि, विद्युत्को डिमान्ड चार्ज आदि जसरी भए पनि
बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर उद्योगप्रति सरकारी रवैया प्रोत्साहनमुखी नभएर हतोत्साहमुखी भएको प्रतीत हुन्छ ।
उद्योग राष्ट्रको शान हो – उद्योगपतिहरू राष्ट्रका गहना हुन् – जस्तो सद्विचार हाम्रो समाज तथा सरकारमा देखिएन । नागरिकका लागि रोजगार सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो । आफूले पनि रोजगार सिर्जना नगर्ने वा गर्न नसक्ने, उद्योगहरूले सिर्जना गरिदिंदा पनि उद्योग र उद्योगपतिप्रति कृतज्ञ नहुने हाम्रो सरकारलाई कसरी उद्योगमैंत्री भन्ने ? वैशाख १२ र २९ को विनाशकारी भूकम्पले देश आर्थिक तथा भौतिकरूपमा कमजोर बनेको बेला झनै ६ महिना लामो मधेस आन्दोलन–बन्द–हडताल र ३ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीले तहस–नहस भयो । तहसनहस भएको उद्योग तङ्ग्रिन प्रयास गरिरहेको बेला हालै सरकारले मजदुर ज्याला संशोधन गरिदियो । महँगी बढेको बेला ज्याला संशोधन गर्नु मजदुर हितको काम भए तापनि उद्योगको अस्तित्व नै सड्ढटमा परेको बेला यो निर्णय भएकोले समयानुकूल चाहिं भन्न मिल्ल्दैन ।
अहिले औषधिको मूल्य बढायो भनेर सरकारले उद्योगप्रति उच्छृङ्खल व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ । अहिलेको उदार अर्थतन्त्रको बेला बिक्री मूल्य भनेको बजारले निर्धारण गर्ने हो — सरकारले होइन । बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न त सरकारले आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरी बजारमा आफ्नो उत्पादन सस्तो दरमा बिक्री वितरण गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको औषधि उद्योग ‘शाही औषधि लिमिटेड’ सञ्चालन गर्न नसकी बन्द गरेर राखेको छ । त्यस्तै सरकारी स्वामित्वका वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग आदि थुप्रै उद्योग हाल बन्द छन् । निजी क्षेत्रले अनेकौं जोखिम मोलेर उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयास गर्दा पनि सरकारले प्रोत्साहन दिनु त कता हो कता, हतोत्साह गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित होइन । हाम्रो राष्ट्रलाई लगानी चाहिएको छ — आन्तरिक तथा बाहय, दुवै । भएको उद्योगलाई यसरी दुव्र्यवहार गर्नु भनेको लगानीमैंत्री नीति अवलम्बन गर्न नचाहनु हो । भूकम्पपछि काठमाडौंमा निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने मजदुरहरूको दैनिक ज्याला बजारले नै दोब्बर/तेब्बर गरिदियो । अब के गर्ने ? हाल सरकारले निर्धारण गरेको दैनिक मजदुरी रु.३९५/– हो । तर के निर्धारित ज्यालामा नै काम गर्न भन्दै सरकारले ज्याला नियन्त्रण गर्न खोज्दैमा नियन्त्रण हुन्छ ? यो त बजारको माग र जनशक्ति आपूर्तिको खेल हो । माग धेरै र आपूर्ति कम भएपछि जेको पनि मूल्य बढ्छ । सरकारको भूमिका यहाँ आपूर्ति बढाउनेमा हुनुपर्छ— जबर्जस्ती नियन्त्रण गर्नु होइन ।
राष्ट्रलाई दु्रत गतिमा विकासको पथमा लान देशमा उद्योगीकरण गर्नु नै पर्छ । सरकारले उद्योग–व्यवसाय विकास तथा प्रवद्र्धनको लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नु नै पर्छ । अहिले उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र सबै तह र तप्काबाट मर्कामा परेको छ । उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रमा पुन: मर्कामा पर्न नदिन सरकारले इन्धन सजिलै उपलब्ध गराइदिनुपर्छ, विद्युत् आपूर्ति बढाइदिनुपर्छ, बैंकिङ तथा वित्तीय ऋण कर्जाको ब्याज न्यून र भुक्तानी सरल गरिदिनुपर्छ । विद्युत् आपूर्ति नभएको बेला डिमान्ड चार्ज निष्क्रिय गरिदिनुपर्छ, कच्चा पदार्थ आपूर्ति सरल बनाइदिनुपर्छ, औद्योगिक सुरक्षा चुस्त बनाइदिनुपर्छ, शान्ति–सुरक्षामा बेजोड सुधार गरिदिनुपर्छ, उद्योगमा राजनीतिकरण न्यून गरिनुपर्छ, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र कुनै सङ्घ, संस्थाको रूपमा उद्योग समक्ष आउने चन्दा तथा सहयोगको अपेक्षा शून्य गरिनुपर्छ, उत्पादित वस्तुले वैदेशिक बजार पाउन निर्यात व्यवस्थापन सहज पारिनुपर्छ, औद्योगिक–व्यापारिक कर प्रणालीमा सुधार गरिदिनु पर्छ र उद्योग/उद्यागेपतिलाई समाज तथा सरकारले सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ अनि मात्र उद्योगहरूले सरकारबाट केही भए पनि उद्योगमैंत्री राहत पाएको महसुस गर्नेछन् ।
