पञ्चायती राष्ट्रवादले ग्रसित नेपालका वामपन्थी दल एवं देशका शोषित राष्ट्रवादी बुद्धिजीवीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणलाई ऐतिहासिक साबित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । एमालेका नेताहरूले त भारतमाथि निर्भरतालाई अन्त्य गर्न चीनप्रतिको निर्भरतालाई नै समुचित विकल्प ठानेका थिए । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई ‘भूतो न भविष्यति’ को रूपमा सफल साबित गर्न काठमाडौं केन्द्रित मिडियाले पनि निकै परिश्रम गरेको देखियो । राजधानीका अधिकांश समाचारपत्रहरू, विद्युतीय छापाहरू पनि यसलाई सफल साबित गर्न अहोरात्र परिश्रम गरिरहेका थिए तर अन्तत: प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण औपचारिकमा मै सीमित साबित भयो । उधारोमा आश्वासनको भारी बोकेर उनी फर्केका छन् । गठबन्धन सरकारका एकजना प्रभावशाली मन्त्रीले त पुन: हिन्दुत्वको नारा घन्काउँदै आफ्नो फेस सेभि· गर्न खोज्दैछन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारलाई सर्वाधिक असफल सरकारको फेहरिस्तमा लिपिबद्ध गराउन उनले कुनै कोरकसर बाँकी राखेका छैनन् । वर्तमान सरकार ढल्न लागेको देख्दा नयाँ सरकारमा आफ्नो सहभागितालाई सुनिश्चित पार्न हिन्दुत्वको राग अलाप्न थालेका छन् । धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान जारी गरेर सत्तामा पुग्न हतारमा देखिएका ती नेता एकपटक पुन: हिन्दुत्वको भर्याङलाई सहारा बनाउन खोज्दैछन् । वर्तमान सरकारका अन्य कतिपय मन्त्रीहरू पनि अब सरकारको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठाइरहेका छन् । सम्भवत: वर्तमान सरकार पतन हुने सड्ढेत ती मन्त्रीहरूले पाइसकेका रहेछन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पनि यस यथार्थलाई स्वीकार गरेका छन् कि नेपालको निम्ति भारतसँगको सम्बन्ध एउटा यथार्थ हो र यसको कुनै विकल्प हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका दुवै मित्रराष्ट्रहरू आआफ्ना हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुन् र उनीहरूको तुलना हुन नसक्ने स्पष्ट र सत्य अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्पष्ट बोल्नमा विश्वास राख्दछन् र जहिले पनि प्रस्ट नै बोलेका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तारमा जटिलता र नेपालका लागि भारतको महत्त्वलाई सम्भवत: चीनले राम्ररी स्वीकार गरेको छ । चीन स्वयं नै नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर रहेको हेर्न चाहन्छ ।
प्रधानममन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा पारवहनसहित १० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो तर यी सम्झौताबाट नेपाल सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिंंदैन । किनभने नेपालको ज्वलन्त एवं तत्कालीन आवश्यकताका विषयलाई चीनले सम्बोधन गरिदेओस् भन्ने चाहना नेपालको थियो तर चीनले यसलाई महत्त्व दिएको देखिएन । मधेस आन्दोलनका कारण सीमा नाका प्रभावित भएपछि नेपालका वामपन्थी दलहरूले चीनलाई भारतको विकल्प ठानिरहेका थिए तथा भारतसँग व्यापारिक कारोबार अब विगतको जस्तो नगर्ने र चीनसँगको सम्बन्ध एवं कारोबारलाई विकसित गर्ने योजना बनाइयो तर धरातलीय यथार्थमाथि ध्यान दिने काम भएको देखिएन । चीनले आफ्नो रुचिको सम्झौता मात्र गर्यो । नेपालको चाहना अनुसारको इन्धन र ऊर्जा सम्झौता भएको छैन । नेपालमा पेट्रोलियम, अनुसन्धान र उत्खननको कुरा आकाशको फलजस्तै हो । तातोपानी नाका पुनर्सञ्चालन विषयमा पनि चीनको खासै रुचि रहेको देखिएन । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा चीनले लगानी गर्ने कुरामा पनि खासै प्रगति भएको देखिएन । चीनलाई यस कुराको राम्ररी ज्ञान छ कि नेपालमा आएर बिजुलीको उत्पादन जसरी गरे पनि बजार भनेको भारत नै हो । भारतले यदि नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिद गर्न मानेन भने त्यसको सारा लगानी र परिश्रम व्यर्थ जानेछ । तिब्बतमा विद्युत्को अभाव छैन र चीनलाई नेपालको बिजुली चाहिएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा चीनले नेपालको ऊर्जा विकासमा ध्यान देओस् पनि कसरी ? भारतसँगको सम्बन्ध सरकारीस्तरमा राम्रो र नराम्रो परिस्थितिजन्य कारणले हुन सक्दछ तर भारतसँगको हाम्रो विशेष सम्बन्ध प्रकृतिप्रदत्त हो । जसको कुनै विकल्प हुन सक्दैन ।
पञ्चायती राष्ट्रवाद एक्काइसौं शताब्दीमा सम्भव छैन । किनभने त्यति बेला देशमा निरङ्कुश शासन थियो, लोकतन्त्र थिएन । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो र मिडियामाथि अङ्कुश लगाइएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले पञ्चायत दोहोर्याउने प्रयास गर्दा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका कतिपय पार्टी सल्लाहकार एवं तिनका पार्टीका नेताहरू राजा महेन्द्रको बाटोमा हिंड्न आफ्नो नेतालाई प्रेरित गरिरहेका छन् तर यो सम्भव छैन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणताका भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई नियालेर हेर्दा यो निकै कठिन, अव्यावहारिक र अत्यधिक खर्चिलो मात्र होइन, असम्भवप्राय: देखिन्छ । चाइना कार्डले नेपालको भलो गर्न सक्दैन ।
उदाहरणका निम्ति चीनले आफ्नो चियान्जिङ बन्दरगाह नेपाली सामानलाई तेस्रो मुलुकतर्फ आयात–निर्यातका लागि प्रयोग गर्न दिने भनेको छ । सिद्धान्तत: यसले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । यसलाई बढाइचढाई पेश गर्न सकिन्छ । जनतालाई केही समयको निम्ति झुक्याउन पनि सकिन्छ तर भारतको हल्दिया बन्दरगाह एक हजार किलोमिटरको दूरीमा मात्रै छ जबकि तियान्जिङ बन्दरगाह ३ हजार किलोमिटर टाढा छ । त्यहाँसम्म पुग्न दुवै देशबीच पूर्वाधार केही पनि बनेको छैन । यदि बनिहाल्यो भने पनि समय र पैसाको हिसाबले नेपालले यसलाई धान्न सक्दैन । तिब्बत रेल नेटवर्कलाई नेपालसम्म जोड्ने प्रस्ताव ८ वर्ष अघिदेखि नै चर्चामा छ । त्यसलाई सन् २०१३ भित्र नै पुर्याइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो तर अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन । अहिले व्यक्त भएको चिनियाँ प्रतिबद्धता पनि सम्भाव्यता अध्ययन र प्राविधिक सहयोगमा लागि मात्रै हो । चिनियाँ योजना अनुसार सन् २०२० सम्म मात्रै यो रेल तिब्बतस्थित नेपालको सिमानासम्म आइपुग्छ । काठमाडौंलाई पोखरा र लुम्बिनीसम्म यसले जोड्ने विषयमा कुनै प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको छैन । यसको निम्ति ६ हजार मिटरसम्म अग्ला पहाड फोर्नुपर्ने भएकोले निकै खर्च पनि आउने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणभन्दा पूर्व नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतले उनलाई दिएको सुझावलाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । डा. महतले भनेका थिए–चीनले आश्वासन मात्रै दिन्छ, सहयोग गर्दैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुनुभन्दा पूर्व यहाँका विज्ञ, पत्रकार, राजनीतिककर्मी, परराष्ट्र मामिलाका कथित विज्ञहरूसमेतले भारतसँग कुनै पनि किसिमको सन्धि सम्झौता नगर्न पटक–पटक दबाब दिइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भारतसँग झुकिंदैन र झुकेर कुनै पनि किसिमको सन्धि सम्झौता गरिंदैन भनेर प्रण नै गरेका थिए । जबकि चीन भ्रमणमा जानुअघि यस्तो टिप्पणी गर्नु उनले आवश्यक ठानेनन् न त नेपालका विज्ञहरूले नै यस्तो किसिमको सुझाव दिनु आवश्यक ठानेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भारतको यात्राभरि आफ्नो शिर ठाडोको ठाडै राख्ने काम गरे । न उनले भारत भ्रमणका दौरान कुनै सन्धि सम्झौता गरे, न नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न असहजतालाई नै सहज र सरल तुल्याउने प्रयास गरे । भारत भ्रमणको तुलनामा चीन भ्रमणलाई बढी सफल साबित गर्न हरसम्भव प्रयास पनि भयो तर त्यो सम्भव भएन । भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ र चीनसँग मित्रवत् सम्बन्ध छ, यो रहिरहनु पनि पर्दछ । विकल्पको नीति हाम्रो लागि हानिकारक साबित हुन सक्छ ।
दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग एक समान व्यवहार राख्ने वर्तमान सरकारको घोषणा सरकारकै बोलीबाट तदनुसार देखिएन । नेपालको कुनै सरकारले भारत र चीनसँग समदूरी राख्ने कुरा गर्दछ अनि त्यसको सोझो अर्थ हुन्छ चीनसँग विशेष सम्बन्ध । भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सुविधा विस्तार गर्न सक्दा त्यसले हाम्रो दैनिक जीवन र राष्ट्रिय समृद्धिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ । चीनसँग सम्बन्ध विस्तारले क्षणिक राहत प्रदान गर्न सक्दछ, टिकाउ होइन । चीनसँग भएको सम्झौताले नेपाललाई न अल्पकालीन र न दीर्घकालीन फाइदा गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमण आश्वासनले भरिएको पोको मात्रै हो ।
