मधेस आन्दोलनपछि मधेसी जनताले संविधानमा पाएको विषयलाई लिएर गाउँघर जान नेता–कार्यकर्तालाई अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले आग्रह गरेका छन् ।
मधेस आन्दोलनबाट संविधानले मधेसीको माग पूरा नगरे पनि बाटो खोलिदिएको बताए । संविधान जारीपछि संशोधित संविधानमा समानुपातिक, समावेशी, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलगायत अन्य मुद्दाहरूमा संशोधित संविधानले मधेसीको अधिकारको बाटो खोलेको बताए । आन्दोलन जारी रहेकोले अब गाउँघरमा पुगी नेता, कार्यकर्ताहरूले संविधानले दिएको र नदिएको तथा समानता र न्यायबारे मधेसी जनतालाई प्रशिक्षित गर्न आग्रह गरे । मधेस आन्दोलनपछि हतोत्साहित तथा निराश मधेसी जनतालाई ऊर्जा दिन नेता, कार्यकर्ताहरू घाइते तथा शहीद परिवारको घरमा पुग्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
चार दलबाट बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा अहिले सात दल समावेश हुनु मधेस अधिकारको लागि ठूलो काम भएको बताए । तर मोर्चाले यसलाई टिकाइराख्न संयुक्त एजेन्डा, रणनीति तथा सात पार्टीको समावेशिता गर्नु चुनौतीको विषय रहेको बताए । सात दलीय मोर्चाका नेताहरू एकअर्काविरुद्ध नलाग्न र एकअर्काको राम्रा कुरा लिएर अगाडि बढे मोर्चा लामो समयसम्म एक ढिक्का रहन सक्ने बताए ।
मधेसी पार्टीहरू एक भई नलागेको कारण हार बेहोर्नुपरेको अधिवक्ता झाले बताए । पर्सामा रहेका मधेसी मोर्चासँग आबद्ध नेता, कार्यकर्ताहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिंदै अधिवक्ता झाले विगतको चुनावभन्दा यसपालि मधेसी जनता मधेसी पार्टीप्रति ऐक्यबद्ध भएको बताउँदै समानुपातिक मतले देखाइसकेको बताए । तर लामो समयदेखि जरा गाडेको बलिया पार्टीविरुद्ध लड्न सात दलले संयुक्त उम्मेदवार तयार गरेर मात्र आगामी चुनावमा लडे मधेसको अधिकार सुनिश्चित हुने बताए ।
सात दलीय मोर्चाले तयार पारेको सचिवालयसरह जिल्ला, क्षेत्र, गाविस हुँदै वडासम्म संयुक्त सचिवालय निर्माण गरेर जनचेतना जगाउन झाले आग्रह गरे ।
२०७२ को संविधानले दिएको समानुपातिक समावेशिता तथा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रबाट धेरै कुरा पछि प्राप्त हुने उनले ठोकुवा गरे । कार्यकर्ताको जवाफ दिंदै नागरिकताको सवालमा जारी संविधानले धेरै कुरामा छेकबार लगाएको बताए । नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रियामा कुनै बन्देज नलगाए पनि वंशजले मात्र राज्यको निकायमा उच्च पदमा बस्ने अधिकार दिएकोले भेदभाव गरेको आरोप लगाए ।
अन्तरिम संविधानले दिएको नागरिकता सम्बन्धी अधिकार कटौती गर्दै महिलाको हकमा नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध बिगार्ने काम भएको उनले आरोप लगाए । भारतीय चेलीबेटीसँग नेपालीले विवाह गरेपछि वैवाहिक, अ·ीकृत नागरिकताको आधारमा ती महिलाहरूलाई राज्यको उच्च पदमा रोक लगाएकोले महिला र पुरुषसँग भेदभाव भएको उनको दाबी थियो । अब आन्दोलन हिंसात्मक होइन, सचेतनात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन र आन्दोलन लामो समयसम्म गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिएको झाले बताए ।
शक्ति सञ्चय गरी मधेसी जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न संविधानले मधेसीको छिनेको अधिकार बुँदागतरूपमा गाउँघरका जनतालाई बुझाउन आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मोर्चाका नेता प्रदीप यादव, करिमा बेगम, वीरेन्द्र यादव, कृष्ण पटेल, मिनी सिंह, सलाउद्दीन अहमद, इमदाद गद्दी, मुन्नी श्रीवास्तवलगायतले धारणा व्यक्त
गरेका थिए ।
