आन्तरिक राजनीति र निकट छिमेकी भारतसितको सम्बन्ध अझै सङ्ग्लिएको छैन । संविधान निर्माणसँगै तराई–मधेसमा शुरू भएको आन्दोलन र त्यसैको बहानामा लगाइएको नाकाबन्दीका आयामहरूले जेलिएको अर्थराजनीतिक र सामाजिक दिनचर्या सामान्य गतिमा फर्किने प्रयत्न अन्योलमा रुमलिएको छ । आन्दोलनका आलाप र आपूर्तिका अवरोधहरू कायमै छन् । अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको उपलब्धता अपेक्षित छैन । मधेसवादी राजनीतिक पार्टीले आन्दोलनको घुर्की छाडेका छैनन् । फरक मात्र ओज र परिमाणको मात्रै हो ।
आन्दोलन र दुई देशबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले बनाएको गाँठो फुकाउन दिल्ली हान्निएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्बन्ध सुध्रिएको घोषणा गर्दै स्वदेश फिरिसकेका छन् । भारतसितको सम्बन्ध सुधारमा ढुक्क हुने आधार भने देखा परेको छैन । न आन्तरिक राजनीतिक किचलो समाधानको रूपरेखा नै प्रस्ट छ । बरु प्रधानमन्त्री फर्किएलगत्तै आपूर्तिमा असहजता थपिएका समाचार आएका छन् । यस्ता खबरहरू केही ठालूहरूको आर्थिक दुनो सोझ्याउने चालबाजीका उपजमात्रै होइनन् भने सहज सम्बन्धलाई सङ्केत गर्दैन ।
नेपालले नयाँ संविधानले भारतीय संस्थापनका रुचिलाई ठाउँ नदिनु र उसको भूमिका बाइपास गर्नुलाई अहिलेको सङ्कट र अन्योलको जड मान्न अब थप तर्क आवश्यक पर्दैन । बितेका ६ महिनामा देखिएको राजनीतिक उतारचढाव र भारत सम्बन्धका पहेलीमात्रै पनि पर्याप्त छन् । यही विरोधाभास समाधानलाई मूल मुद्दा बनाएर दिल्ली गएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीको प्रयास र परिणाम दुवै सन्देहमुक्त छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई पाहुनाको रूपमा भारतले जति सत्कार दियो । यसलाई मात्रै सम्बन्ध सुधारको मानक नमान्ने हो भने उपलब्धिको ओज भेउ पाउन कठिन छैन । ‘ओलीलाई जसरी पनि खुशी पार्न’ भारतीय राष्ट्रपतिले निर्देशन नै दिए । ओलीलाई राज्यमन्त्रीले विमानस्थलमा स्वागत गर्ने तय भएकोमा खुशी पार्न विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज आपैंm उपस्थित भइन् । ओलीसहित १७ जनालाई राष्ट्रपति भवनमैं बासको प्रबन्धमात्र मिलाइएन, भारतले अतिथि सत्कारमा कुनै कसर बाँकी राखेन । यही आतिथ्यलाई असमझदारी सुल्झिएको मान्ने हो भने कुरा अलग हो । नाकाबन्दीले थलिएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दैनिकी सुधारमा विश्वासिलो आधार भने प्रकट भएको छैन ।
हैदराबाद हाउसमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच सम्बन्धको असमझदारी सकिएको विश्वास व्यक्त गरिराख्दा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेपालको संविधानमा कमीकमजोरी रहेको अभिव्यक्ति दिइराखेका थिए । नेपालले नयाँ संविधान बनाउनु लोकतन्त्रको मार्गमा ठूलो उपलब्धि भन्दै अर्कातिर सफलता संवाद र सहमतिमा निर्भर हुने अर्तीलाई असन्तुष्टिको अद्यावधिक स्वरूप नभनेर के भन्ने ? संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उभिएका भारतीय प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध सुधारका बारेमा एक शब्द पनि नबोल्नु बरु घुमाइफिराइ संविधानमा असन्तुष्टि जाहेर गर्नुले असमझदारी माझिएकोमा कसरी आश्वस्त हुन सकिएला ?
त्यो जमघटमा मोदीले भारतको सुरक्षा चिन्तालाई दोहोर्याए पनि हाम्रातर्फबाट प्रतिबद्धतामा पनि कन्जुस्याइँ देखियो । यो निश्चिय पनि स्वाभाविक थिएन । मोदीले नेपालको स्थिरता भारतको सुरक्षासित जोडिएको मात्र बताएनन्, आतङ्कवाद र अतिवादविरुद्ध मिलेर मुकाबिला गर्नुपर्ने औंल्याए । उनले आतङ्कविरोधी अभियानमा द्विपक्षीय सहयोग बलियो बनाउने विषयमा सहकार्यको मुद्दा उठाउँदा यसमा ओलीको मौनता अपेक्षित थिएन । आज अपराध र आतङ्क कुनै भूगोल विशेषको नभएर मानव समुदायकै साझा चिन्ता बनेको छ । अझ नेपाल–भारत जस्तो भूराजनीतिमा त समाधानमा परस्पर सहयोगलाई व्यवस्थापन नगरी हुन्न । आफ्नो सुरक्षालाई लिएर नेपालप्रति भारतको चासो र यसका आयामहरू पनि आपसी संशयको घेराबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन ।
प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखको औपचारिक भ्रमणमा द्विदेशीय संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रचलन छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणमा आपसी सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारीका विषय समेटेर संयुक्त धारणा सार्वजनिक भएकै हुन् । यो सामान्य प्रचलन भएर पनि असल सम्बन्ध र सहकार्यको मानक मानिन्छ । यसपटक यो काम हुन नसक्नु सम्बन्धमा तुस ननिख्रिनुको प्रमाण हो । पक्कै पनि नाकाबन्दीको आवरणमा प्रकट अहम्को सुरक्षित अवतरण निम्ति भारतीय संस्थापनको बोली भने रूपान्तरण भएकै हो ।
भारतीय संस्थापनका रुचि सम्बोधनमा नेपालको असमर्थता नै सम्बन्धमा तिक्तताको कारण मान्नेहरू पर्याप्तै छन् । अहिलेको भ्रमणमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले समकक्षी ओलीलाई हिन्दूत्वमा आफ्नो रुचि दोहोर्याएको तर ओलीले आश्वस्त पार्न नचाहेका अनौपचारिक सन्दर्भहरू बाहिर आएकै छन् । नेपालको नयाँ संविधानमा भारतका केही असहमति रहेकैले संयुक्त वक्तव्य सम्भव नभएको औसत अनुमान छ । कतिले यसलाई भ्रमणको असफलतासित जोडेर विश्लेषण गरेका पनि छन् । यसै पनि सम्बन्ध अविश्वास र असमझदारीमा गुजुल्टिंदा लिखतको औचित्य आपैंmमा अपूर्ण हुन जान्छ । गोप्य समझदारी रहेछन् भने विगतभैंm समयान्तरमा सार्वजनिक हुने नै छन् ।
आफ्नै सदनमा नाकाबन्दीको आलोचना हुँदा नेपाल राजनीति र नेतृत्वप्रति कटु कटाक्षमा प्रकट हुने भारतीय विदेशमन्त्रीको बोलीमा देखिएको ‘यु टर्न’ र प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति असहज लाग्नु स्वाभाविक हो । नाकाबन्दीको प्रहारबाट थलिएको अर्थसामाजिक दैनिकीले भारतीय शाब्दिक पटुतालाई पत्याउन सकिराखेको थिएन/छैन । अतिथि सत्कारमा देखिएको उच्च हार्दिकतालाई आधार मानेर सार्थकतामा अहिले नै ढुक्क भइहाल्नु अन्धविश्वास हुनेछ ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दी नखुल्दासम्म भारत जान्न भनेका प्रधानमन्त्री भ्रमणबाट फर्किइसक्दा पनि आममानिसमा अन्योल हटेको छैन । आवरणमा मधेस आन्दोलनलाई देखाइए पनि नाकाबन्दी भारतबाटै आयोजित थियो भन्ने प्रमाणितकताका निम्ति अब थप आधार खोतल्नुपर्दैन । यसको उठान र अवतरणका अध्यायहरू नै प्रमाणका रूपमा छन् । यहाँनिर मधेस आन्दोलनको बुता र सत्तासीन पार्टीहरूको चर्को राष्ट्रियताको धरातल पनि स्पष्ट भइसकेको विषय हो । वीरगंज नाकामा समेटिएको नाकाबन्दी खुलेलगत्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सम्भव त भयो, तर भारतले बहाना झिकेर फेरि नाकाबन्दी कस्ने पो हो कि ? यतिखेर आम आशङ्का यही बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली दौडाहामैं रहँदा त्यहाँ आन्दोलनका पक्षमा भएको प्रदर्शन संयोगमात्र होइन होला । दिल्लीमा आन्दोलन पक्षीय प्रदर्शनको आयोजन अरूले नभएर भारतीय राजनीतिक पार्टीका प्रभावशाली हस्तीहरूबाटै भएको मात्र छैन, उनीहरूले नेपालमा आन्दोलन चर्काउन भारतीय नागरिक लिएरै आउने चेतावनी दिंदै आएका पनि छन् । आन्दोलनका आयामसित जोडिएको सीमावर्ती भारतीय विहार राज्यको सत्तासीन दलको यो सहभागिता आपैंmमा सन्देहबाहिर छैन । वीरगंज नाका खुल्नुअघि जनता दलको संयोजनमा मधेसवादी नेताहरूको विहार दर्शन निकै विवादित बनेको थियो ।
भ्रमणको मूल उद्देश्यको उपादेयता नै अलमलमा रुमलिएका बेला अन्य समझदारीहरूको ओज पनि कार्यान्वयनमा भरपर्ने कुरा हो । यतिखेरै आशावादी मात्र बन्न सकिन्छ । भ्रमणमा नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारी र वैदेशिक व्यापारसँग सरोकारका ७ वटा समझदारी भए । ती समझदारी नयाँ विषय नभए पनि पुरानै कार्यनीतिको पुनरावृत्तिको सम्भावना भने टरेको छैन । सम्भावित अवरोधहरूको सूची पनि छरितो छैन । सार्थकता निम्ति कार्यान्वयनमा द्विपक्षीय इमानदारीकै खाँचो छ ।
आन्दोलन र नाकाबन्दीको कहर काटेको दैनिकीमा अब थप सकस झेल्न सक्ने सामथ्र्य छैन । आम दिनचर्या आहत हुने गरी फेरि आन्दोलनको सामना गर्न नपरोस् । यस निम्ति राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुनुको अन्य उपाय छैन । आन्दोलन र असमझदारी संविधानका अन्तर्वस्तुको असन्तुष्टिको उपज हो । समाधान पनि संवैधानिक दायरामैं सम्भव हुन्छ । घरझगडा मिलाउन नसक्दा नै छिमेकीलाई बाटो फराकिलो हुने हो । यति बेला सत्ता परिवर्तनका प्रयत्न सतहमा देखिन थालेका छन् । सत्ताको अङ्कगणितले सीमित नेतृत्वलाई सत्तासुख त दिन्छ, आमअपेक्षा
सम्बोधन हुँदैनन् । आन्दोलनको बीउ बाँकी रहेसम्म दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव हुनेछैन । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
