शिक्षाले समाजलाई डोर्याउँछ । शिक्षाको अभावमा समाज अन्धो हुन्छ भनेर सम्भवत: यसै कारण भनिएको हुन सक्छ । शिक्षालाई कतिपयले मानिसको तेस्रो आँखा पनि भन्ने गरेका छन् । हुनत शिक्षाको दृष्टिले अन्धकार समाजमा शिक्षालाई मानिसको तेस्रो आँखा मान्नु स्वाभाविक हो तर अब निरक्षरता उन्मूलन भइरहेको र हरेक मानिसले शिक्षामा अगाडि बढ्ने प्रतिस्पर्धाको युग हुँदै गएकोले शिक्षाको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिएको छ । अबको संसार शिक्षाको हो र शिक्षाको माध्यमले शिक्षितहरूको हो भन्ने कुरो सबैले राम्ररी बुझेका छन् । यसै कारण शिक्षाको अनेक क्षेत्रको विकास भइरहेको देखिन्छ तर सबैलाई शिक्षित बनाउने र सबैलाई शिक्षाको बाटोमा डोर्याउने शिक्षा क्षेत्र नै अनाकर्षणको अवस्थामा रहेकोमा सरकारका पछिल्ला कार्यले गर्दा शिक्षामा नयाँ सम्भावना बढाएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको संसार देखिने अवस्था विकसित हुन लागेको छ ।
लामो समयपछि प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गरिएको छ । दुई दशकपछि खुलारूपमा शिक्षकको लागि आवेदन माग गरी सरकारले दुईपटक शिक्षक छनोट गर्यो । पहिलोपटक गत वर्ष जिल्लास्तरमा र यस वर्ष विकास क्षेत्रस्तरमा शिक्षक छनोट गर्दा ठूलो प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकहरू छानिएका छन् । क्षेत्रीयस्तरको प्रतिस्पर्धामा हजारौंले भाग लिएर छानिएका शिक्षकहरूले आफूमा गर्व गर्ने र शिक्षण पेशा पनि गर्व गर्न सकिने तथा सामाजिक दृष्टिमा सम्मान गर्न सकिने भनेर स्थापित भएको छ । यस प्रतिस्पर्धाले शिक्षकको सम्मान बढाउने काम त गरेको छ नै, साथमा शिक्षामा अब चानचुने प्रतिस्पर्धाले काम चल्न सक्दैन भन्ने मान्यतालाई पनि स्थापित गरेको छ । मैं जान्ने हुँ भन्नेलाई पनि प्रतिस्पर्धाले किनारा लगाएको छ र फलानो त केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने सोच पनि परिवर्तन गरिदिएको छ । जसले परिश्रम गर्छ ऊ मात्र अब शिक्षक बन्न पाउँछ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएकोले अब शिक्षाशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा व्यापक गिरावट आएको देखिएको छ भने शिक्षाशास्त्र पढेर हजारौंसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता लिएर अब विद्यार्थीहरू कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ र गर्न थालेका छन् पनि । यसै सन्दर्भमा शिक्षाशास्त्रको स्नातक तहमा चार वर्षे प्रणाली एउटा प्रभावकारी कदम हो र चार वर्ष शिक्षण विधि, प्रविधि पढेर साँच्चीकै विद्यार्थी शिक्षक बन्नयोग्य बनेर निस्किने विश्वास लिन सकिन्छ । तर पनि के विश्लेषण गर्न छोडिएको छैन भने शिक्षाक्षेत्रमा जान चाहनेहरू विश्वविद्यालयका प्रथम श्रेणीका विद्यार्थी हुँदैनन् । सामान्यरूपमा उत्तीर्ण गरेकाहरूको आकर्षण र विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट हुनेहरूको अनाकर्षणको क्षेत्र शिक्षा रहेको छ ।
विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरू शिक्षक बन्न नचाहनुका धेरै कारणहरू छन् । तीमध्ये दुई कारण प्रमुख छन् : प्रथमत: प्रवेशपछि अवसर शून्य हुनु र दोस्रो अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकिने अवस्था अन्त्य हुनु । तर यसमध्ये पहिलो समस्याको समाधानका लागि सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोज्दैछ । उच्च शिक्षा प्राप्त गरी प्राथमिक तह वा निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षक बनेकाहरूको हकमा निजामती सेवाजस्तो आन्तरिक बढुवाको व्यवस्था गर्न लागेको छ । उदाहरणको लागि कुनै कार्यालयमा पियनमा भर्ना भएको कोही कर्मचारीले आफ्नो पदभन्दा माथिल्लो पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट जान सक्ने प्रावधान छ र हरेक वर्ष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बीस प्रतिशत सिटमा बढुवा हुँदै आएको छ । योग्य, सक्षम र शैक्षिक योग्यता पुगेकाले स्थायी भएको पाँच वर्षपछि एक तह माथि र सात वर्षपछि दुई तहमाथिको सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । शिक्षामा पनि यस्तै प्रकृतिको व्यावहारिक युगको शुरुआत गर्ने तयारी भइरहेको छ । माथिल्लो योग्यता भएका शिक्षकले प्राथमिक तहमा स्थायी भएको पाँच वर्षपछि निम्न माध्यमिक र सात वर्षपछि माध्यमिक तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । यसैगरी निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकले स्थायी भएको पाँच वर्षपछि माध्यमिक तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । साथमा आफ्नो तहमा श्रेणीगत बढुवाको लागि पनि बाटो खुला रहनेछ जुन वर्तमानमा कार्यान्वयनमा रहेको छ । अहिलेको जस्तो प्राथमिक तहमा स्थायी हुँदा फेरि खुला प्रतिस्पर्धामा निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक तहमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने युगको अन्त्य हुन्छ । यसले शिक्षकमा विद्यार्थीसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपथ्र्यो भने शिक्षकमा प्रतिस्पर्धाको मानसिकता नै रहँदैनथ्यो । आफ्नो लागि होइन भन्ने मानसिकता शिक्षकमा भएपछि र एकचोटि शिक्षा सेवामा प्रवेश गरेपछि अब फेरि किन कुनै किताब पढिरहनुपर्यो भन्ने मानसिकता विकसित हुन्थ्यो जसले शिक्षाको गुणस्तरमा क्रमश: र्हास आउन शुरु हुन्थ्यो । तर सरकारले यस अवस्थाको अन्त्य गर्दै सबै तहका शिक्षकलाई आफूभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा हुने अवसर सिर्जना गर्न लागेको छ । अहिले पनि माध्यमिक तहमा स्थायी भइसकेका शिक्षकहरूले आफूले चाहेमा स्थायी भएको पाँच वर्षपछि उपसचिव र सात वर्षपछि सहसचिवको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने अवसर पाउँछन् तर प्राथमिक र निम्न माध्यमिक शिक्षकको हकमा यस प्रकारको कुनै व्यवस्था नभएको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि केही प्रतिशत सिट आरक्षित गरी माथिल्लो तहमा बढुवाको अवसर प्राप्त हुने भएपछि शिक्षकको प्रतिस्पर्धाका लागि विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई पनि आकर्षणको नोकरी बन्ने देखिन्छ भने शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेकाहरूले पनि एकपटक प्रवेश गरेपछि माथि बढ्ने सबै आशा मर्यो भन्ने भावना अन्त्य हुनेछ तथा निरन्तर शिक्षाका नयाँ प्रविधि, विधि र पद्धतिसित आफूलाई अप–टु–डेट राख्ने प्रयास गर्नेछन् । शिक्षाको क्षेत्रमा, शिक्षाको कानुनमा र शिक्षणको प्रविधिसित आफूलाई जानकार राख्ने प्रयासले शिक्षकलाई कक्षाकोठामा सधैं ताजा राख्न मदत गर्नेछ जसले सिकाइलाई उपलब्धिमूलक बनाइराख्न प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । सरकारले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि बीस प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न लागेको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको छ ।
शिक्षण पेशामा अतिरिक्त आम्दानी गर्न नपाउने अवस्थाले गर्दा पनि योग्यतमहरू यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुँदैनन् । अतिरिक्त आम्दानी केही प्रमुख विषयका शिक्षकहरूले टिउसन पढाएर गर्न पाइरहेका हुन्छन् । अन्य विषयका शिक्षकले यस किसिमको कुनै मौका पाउँदैनन् । अन्य पेशातिर पनि आकर्षित हुन पाउँदैनन् । यसबाट विद्यालयको समयबाहेक अतिरिक्त समयमा साधारण विषयका शिक्षकहरूले अन्य आयमूलक काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएमा सजिलो हुने थियो वा पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गरिदिने कानुनी व्यवस्था भए पनि शिक्षणतिरको आकर्षणमा केही नयाँपन आउँथ्यो । आखिरमा हजारौंबाट छनोट भएरै आउने हो क्यारे, पायक पर्ने गाउँठाउँको सुविधा प्राप्त भयो भने व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्या भएका विश्वविद्यालयका उत्कृष्टहरू पनि शिक्षक बन्न अन्तर्मनबाट प्रेरित हुन पाउँथे । अहिले सरकारले विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई तान्न नयाँ योजना बनाइरहेको सार्वजनिक भएको छ । आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा रिक्त दरबन्दीको पाँच प्रतिशत सिट उत्कृष्ट विद्यार्थीका लागि आरक्षण गर्न लागिएको छ । कक्षा एकदेखि आठसम्मको तहलाई अब आधारभूत तह भनिएको र आधारभूत तहको शिक्षकका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता अधिकतम स्नातक भएकोले कक्षा एकदेखि पाँच सम्मका लागि उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी, कक्षा एकदेखि आठसम्मका लागि स्नातक तहमा सर्वोत्कृष्ट हुने विद्यार्थीका लागि सिट सुरक्षित गर्ने तयारी सरकारले गर्न लागेको छ । यसैगरी माध्यमिक तहमा शिक्षक बन्नका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम भइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीका लागि सिट सुरक्षित गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको सार्वजनिक भएको छ । विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीले आफूले चाहेमा सीधै स्थायी नियुक्ति पाउन सक्छ । विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थी यसबाट शिक्षक बन्न प्रेरित हुने विश्वास सरकारको रहेको छ । रिक्त दरबन्दीको पाँच प्रतिशत सिट विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट छात्रका लागि आरक्षण गर्न लागिएको सार्वजनिक भएको छ । विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले पनि आफू पाँच प्रतिशतको सरकारको लक्ष्यभित्र पर्न त्यसै अनुकूल परिश्रम गर्नेछन् र उत्कृष्ट बन्न सकेमा शिक्षक बनी देशको सेवा गर्न पाउने निश्चित लक्ष्य लिनेछन् । यति मात्र होइन शिक्षा क्षेत्रले पनि विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सजिलै भित्र्याउन पाउने देखिन्छ जसबाट शिक्षामा गुणस्तरको सवाल केही हदसम्म सम्बोधन हुने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि लामो समयसम्म यस प्रकारका शिक्षकलाई टिकाइराख्ने समस्या भने रहिरहन्छ किनभने उत्कृष्ट विद्यार्थीका लागि अवसरका अन्य ढोकाहरू पनि खुलेकै हुनेछन् जसले पलायनको डर रहन्छ । शुद्ध तलबमा काम गर्नुपर्ने पेशा भएकोले यस किसिमका शिक्षकलाई टिकाइराख्न सरकारले केही सुविधा पनि राख्नैपर्ने हुन्छ । सुविधाको अभावमा पनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेर पनि अन्यत्र पलायन भएको पाइएको छ ।
निरन्तर प्रयोगको रूपमा चिनिएको हाम्रो शिक्षामा यसपल्ट साँच्चीकै नयाँ परिवर्तन हुने देखिएको छ । शिक्षामा पनि वृत्ति विकासका लागि अब पर्याप्त ठाउँको विकास हुन लागेको छ । शिक्षक सधैं खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन लागेको छ । यी सबै योजना कार्यान्वयन हुन सकेमा शिक्षाको आन्तरिक क्षेत्र मानिने कक्षा कोठाभित्रको सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ । दीर्घकालीनरूपमा
रहेका कतिपय समस्याको समाधान हुने सम्भावना छ किनभने नयाँ योजना कार्यान्वयनले शिक्षामा नयाँ संसार ल्याउने सम्भावनाको ढोका उघार्ने निश्चित छ ।
