नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहँदा एमाले सरकारमा सहभागी थियो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जारी संविधान घोषणामा नेका, एमाले र एमाओवादीको भूमिका बराबर छ । कतिपय बुँदामा सहमति–असहमति सबै दलको थियो तर संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज मानेर मुख्य तीन दलले केही मुद्दामा अरूको प्रस्ताव मान्ने र केहीमा आफ्नो मनाउने गरी संविधान निर्माण गरेका हुन् । जारी संविधानबारे विशेषगरी तराई–मधेस क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेर लामो आन्दोलनको रूप लिएपछि भने दलहरू चोखिन खोज्ने र अर्कोको टाउकोमा दोषारोपण गर्ने चाल चलिरहेका छन् ।
राप्रपा नेपाल, मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायत वर्तमान सरकारमा निर्णायक र महत्त्वपूर्ण कुर्सी सम्हालेका दलहरूले संविधान जारी गर्न हस्ताक्षर नै गरेका थिएनन् । उनीहरू ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’को भूमिकामा छन् । भोलि संविधानविरोधी आन्दोलन चुलियो भने उनीहरू नै सबभन्दा पहिले भन्नेछन्– “संविधान ठीक छैन, हामीले सदन र सरकारमा बसेर आवाज उठाएका हौं, सरकारको भण्डाफोर गर्न मात्र सरकारमा गएका हौं ।” उनीहरूले भन्ने बाटो सुरक्षित राखेका छन् । यदि संविधान टिकाउ भयो र आलोचना गर्नेहरू परास्त भए भने त्यति बेला पनि उनीहरू नै भन्नेछन्– “हामीले संविधान टिकाएका हौं ।” आन्दोलनमा नगई सरकारमा सहभागिता जनाएकाले त्यसो भन्ने ठाउँ पनि सुरक्षित छ । नेपाली काङ्ग्रेस र एमाओवादीको चाल पनि अहिले यस्तै देखिंदैछ । सरकारको गलत रवैया तथा अदूरदर्शिता र अतिवादको कारण मधेस समस्या समाधान नभएको काङ्ग्रेसको आरोप छ । आफ्नो पालामा किन समाधान गरिएन, उससँग जवाफ छैन । र·ेली गोलीकाण्डमा सरकारलाई हायलकायल पारेको काङ्ग्रेसले बिस्तारै मधेसीको बीचमा जाने नाता जोड्दैछ । एमाओवादी पनि कम छैन । उसले सरकारको समीक्षा बैठक गर्यो । सरकार सञ्चालनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रम ओलीलाई झाको झार्ने र चेतावनी दिने निर्णय पनि गरेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीबीच दिनहुँ भेट हुन्छ र दुईजनाको सल्लाहबमोजिम नै सरकार चलेको छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ । आफूलाई चोख्याउनको लागि प्रचण्डले सो निर्णय गर्नुको चाल स्पष्ट छ । “दोष एमालेको हो, हामीले त बारम्बार चेतावनी दिएका थियौं,” भनी उनले जवाफ दिने बाटो राखेका छन् ।
सरकारमा ठूला साना ९ वटा दल सहभागी छन् । महत्त्वपूर्ण र बराबर हिस्साको आधारमा मन्त्रालय बाँडेका छन् । तर संविधानको विवाद, आन्दोलनमा दमन र विकास निर्माणमा अवरोधको दोष जति एमालेको टाउको जाँदैछ । किनभने सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । गजबको कुरा के छ भने हिजो नेकाको प्रधानमन्त्री र एमालेको गृहमन्त्री हुँदा आन्दोलनकारी मारिएको दोष एमालेमाथि छ । आज एमालेको प्रधानमन्त्री र एमाओवादीको गृहमन्त्री हुँदा पनि र·ेली घटनालगायतका दोष पनि एमालेमाथि नै छ । एमालेले जे गरे पनि नगरे पनि दोष उसैमाथि गइरहेको छ । जनताको हेराइ नै अब त्यस्तो बनिसकेको छ । त्यसमाथि सहयोगी भनिएका दलहरूले नै अवस्था अनुसारको जवाफ दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको रुखो र हावादारी भाषणको कारण पनि सबै दोष उनैमाथि थोपर्न सजिलो भएको हो । यो अवस्थामा एमालेले अब जनता कि कुर्सी ? रोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । तर एमाले सि·ो पार्टी भने मौनता साँधिरहेको छ ।
राप्रपा नेपाल, मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायत वर्तमान सरकारमा निर्णायक र महत्त्वपूर्ण कुर्सी सम्हालेका दलहरूले संविधान जारी गर्न हस्ताक्षर नै गरेका थिएनन् । उनीहरू ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’को भूमिकामा छन् । भोलि संविधानविरोधी आन्दोलन चुलियो भने उनीहरू नै सबभन्दा पहिले भन्नेछन्– “संविधान ठीक छैन, हामीले सदन र सरकारमा बसेर आवाज उठाएका हौं, सरकारको भण्डाफोर गर्न मात्र सरकारमा गएका हौं ।” उनीहरूले भन्ने बाटो सुरक्षित राखेका छन् । यदि संविधान टिकाउ भयो र आलोचना गर्नेहरू परास्त भए भने त्यति बेला पनि उनीहरू नै भन्नेछन्– “हामीले संविधान टिकाएका हौं ।” आन्दोलनमा नगई सरकारमा सहभागिता जनाएकाले त्यसो भन्ने ठाउँ पनि सुरक्षित छ । नेपाली काङ्ग्रेस र एमाओवादीको चाल पनि अहिले यस्तै देखिंदैछ । सरकारको गलत रवैया तथा अदूरदर्शिता र अतिवादको कारण मधेस समस्या समाधान नभएको काङ्ग्रेसको आरोप छ । आफ्नो पालामा किन समाधान गरिएन, उससँग जवाफ छैन । र·ेली गोलीकाण्डमा सरकारलाई हायलकायल पारेको काङ्ग्रेसले बिस्तारै मधेसीको बीचमा जाने नाता जोड्दैछ । एमाओवादी पनि कम छैन । उसले सरकारको समीक्षा बैठक गर्यो । सरकार सञ्चालनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रम ओलीलाई झाको झार्ने र चेतावनी दिने निर्णय पनि गरेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीबीच दिनहुँ भेट हुन्छ र दुईजनाको सल्लाहबमोजिम नै सरकार चलेको छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ । आफूलाई चोख्याउनको लागि प्रचण्डले सो निर्णय गर्नुको चाल स्पष्ट छ । “दोष एमालेको हो, हामीले त बारम्बार चेतावनी दिएका थियौं,” भनी उनले जवाफ दिने बाटो राखेका छन् ।
सरकारमा ठूला साना ९ वटा दल सहभागी छन् । महत्त्वपूर्ण र बराबर हिस्साको आधारमा मन्त्रालय बाँडेका छन् । तर संविधानको विवाद, आन्दोलनमा दमन र विकास निर्माणमा अवरोधको दोष जति एमालेको टाउको जाँदैछ । किनभने सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । गजबको कुरा के छ भने हिजो नेकाको प्रधानमन्त्री र एमालेको गृहमन्त्री हुँदा आन्दोलनकारी मारिएको दोष एमालेमाथि छ । आज एमालेको प्रधानमन्त्री र एमाओवादीको गृहमन्त्री हुँदा पनि र·ेली घटनालगायतका दोष पनि एमालेमाथि नै छ । एमालेले जे गरे पनि नगरे पनि दोष उसैमाथि गइरहेको छ । जनताको हेराइ नै अब त्यस्तो बनिसकेको छ । त्यसमाथि सहयोगी भनिएका दलहरूले नै अवस्था अनुसारको जवाफ दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको रुखो र हावादारी भाषणको कारण पनि सबै दोष उनैमाथि थोपर्न सजिलो भएको हो । यो अवस्थामा एमालेले अब जनता कि कुर्सी ? रोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । तर एमाले सि·ो पार्टी भने मौनता साँधिरहेको छ ।