वर्तमान राष्ट्रपतिको त्यस पदमा पुग्नु अघिको भूमिका र अभिव्यक्ति मधेसमैत्री थिएन । तर राष्ट्रपति बनेपछि मधेसको पक्षमा बोल्न नसके पनि एमालेका अन्य नेताहरूजस्तै उत्तेजक कुरा गरेकी छैनन् । हिमाल, पहाड, तराईलगायत समग्र जनताको अभिभावकको हैसियतले पूर्व राष्ट्रपतिजस्तै तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न प्रयासरत रहेको बुझिन्छ । जुन सराहनीय छ । पाँच महिनादेखि जारी आन्दोलनलाई सरकारले लाञ्छना लगाउनेबाहेक अभिभावकको कुनै भूमिका निर्वाह गरेको छैन । मधेसमा राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको कारण पनि मधेसको आक्रोश बढेको हो । अभिभावकविहीनताको पीडा चिर्न हेतु पनि विवाहपञ्चमीमा राष्ट्रपतिको भ्रमणको निर्णय उचित थियो । मधेसको वर्तमान पीडा सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुग्ने एउटा अवसर पनि थियो । धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय रूपमा जनकपुर वीरगंजपछि मधेसको दोस्रो आर्थिक स्रोतयुक्त स्थल हो । विवाह पञ्चमीमा राष्ट्रपतिको भ्रमणले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र जनकपुरको विकासका लागि राज्यलाई बाध्य पार्ने एउटा माध्यम पनि थियो । तर जनकपुरको दुर्भाग्य भनौं पटकपटक जनकपुरसँग अन्याय हुँदै आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई सरकारले रोक्यो भने नेपालका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई आन्दोलनकारीले बिथोले । यो दुवैबाट कसैलाई केही लाभ नभए पनि जनकपुरको विकासमा अवरोध पुगेको र मधेसको बदनामी भएको छ । जसलाई सच्याउनै पर्छ । भ्रमण बिथोल्नु अशोभनीय त थियो नै, भ्रमणपछि सामाजिक सञ्जालमा गरिएका अभद्र टिप्पणी एवं मन्दिरलाई पवित्र बनाउने नाउँमा देखाइएको आडम्बरले मधेसमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण रुढिग्रस्त नै रहेको बुझिन्छ ।
यस्तो महिलाप्रति भेदभाव गरिने आदिम अवस्थाको झझल्को गणतन्त्रकालमा देखिनु सुहाउँदो कुरा होइन ।
बालुवामा लखेटे जस्तो सरकार र आन्दोलनकारीले गरेका छन् । आन्दोलनको सुनवाई नगरेर सरकारले आन्दोलनलाई तह लगाउने नियत राखेको छ भने आन्दोलन जारी राखेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने चाहना आन्दोलनकारीको देखिन्छ तर आन्दोलनले मधेस र देशमा भइरहेको दुरवस्थातर्फ कसैको ध्यान छैन । जुन स्वार्थीपना एवं गैरजिम्मेवारीपन हो । राज्यले आफ्नो संरक्षणमा तस्करी एवं कालोबजारी बढाएको छ भने तस्करलाई जलाउने लगायतको प्रयासले जघन्य आपराधिक संस्कृतिको विकास हुँदैछ । जसले दीर्घकालसम्म प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । आजको आवश्यकताले हुर्काएको तस्कर सञ्जालले भोलि कम दु:ख दिने छैन । बेलाबखत नाका अवरोध गर्नेसँग भएका झडपले पनि सड्ढेत गरेको छ । यसै हप्ता कलेजमा अध्यापन गराउने जाने क्रममा एसपी कार्यालय पर्सा अगाडि बाइकको पेट्रोल सिद्धियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र भारतीय महावाणिज्य दूतावास अगाडि मूल सडकमा बार्ह–तेर्ह वर्षको नाबालकले बोतलमा पेटोल बिक्री गरिरहेको थियो । प्रतिलिटर एक सय सत्तरीमा लगभग आठ सय ग्राम तेल भएको दुईवटा बोतल खरीद गरें । तेल हालेको दश मिनेटपछि गाडी बन्द भयो । जति गरे पनि स्टार्ट भएन । पछि सबै तेल फाली बाइक थन्काउनु पर्यो । एसपी र एसएसपी कार्यालयको अगाडि सडकमा यस्तो कालो बजारी हुनु राज्यविहीनता र गैरकानुनी कार्यको पराकाष्ठा नै हो । यसले जनतालाई पाँच किसिमको नोक्सानी पुर्याएको छ । पहिलो महँगी, दोस्रो गुणस्तरहीन वस्तु, तेस्रो मोटर बिग्रने, चौथो अनावश्यक परेशानी रपाँचौ मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठाडो प्रहार । सरकार र आन्दोलनकारी एकअर्कालाई गलाउन यस्ता गतिविधिप्रति मौन बस्नु सरकार र दलहरूको अर्कमण्यता हो । यसले प्रतिशोधको राजनीतिको झझल्को दिएको छ । जुन सर्वथा अनुचित हो ।
प्रतिशोधको भावनाले मानिसलाई अन्धो बनाइदिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने भारतमा मोदीको नेतृत्व नेपालको लागि एउटा अवसर थियो । विकासको विधि अपनाउन सकिने अवस्था थियो तर मोदीप्रति सरकारको नकारात्मक दृष्टिकोणले मुलुकलाई दशकौं पछाडि धकेलेको छ । भूकम्पको बेला नेपाल सरकारभन्दा बढी जिम्मेवारी मोदी सरकारले देखाएको थियो । अन्य दातृ निकायभन्दा बढी लगभग एक खर्बको सहयोग घोषणा गर्यो । जुन यतिखेर अलपत्र परेको छ । भूकम्प पीडित छटपटिएका छन् तर सरकार जुहारीमा व्यस्त छ । मोदीको विकास मोडेलमा थोरै विचार गर्ने हो भने विकास अगाडि बढ्न बेर लाग्दैन । आज गुजरातको गाईदेखि नानो कार सम्म विश्वप्रसिद्ध छ । सन् २००२ भन्दा पहिले गुजरात बिहारभन्दा धेरै पछि थियो । भूकम्पजस्तो दैवी प्रकोपले थिलथिलिएको थियो । गुजरातको अस्थिर राजनीति अहिलेको नेपालभन्दा पनि खराब थियो । यस्तो भयावह अवस्थाबाट विकसित तुल्याएर विश्वमैं चिनाउने सफल नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका मोदीले नेपाललाई बेफाइदा पुर्याउने अवस्था छैन । आर्थिक गतिविधिको लागि चर्चित एवं विश्वसनीय पत्रिका फोब्र्सले गुजरातलाई तीव्ररूपमा विकास गरिरहेको बताएको छ भने गुजरातमा लगानी नगर्ने मूर्ख हुन् भन्ने कुरा लगानीकर्ताको निष्कर्ष छ । भारतकै प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटाले नानो कार कम्पनी पश्चिम ब·ालको सिंगुरबाट गुजरात ल्याउन मोदीले आफै प्रेरणा दिएका थिए र त्यस्तो कम्पनीको स्थानान्तरण दश दिन भित्र गरिएको थियो । अहिले अर्बौं लगानीको मुकेश अम्बानीको तेल प्रशोधन प्लान्ट मात्र होइन, १० औं हजारभन्दा बढी हीरा ताछ्ने मेसिनसहितको कारखाना गुजरातमा स्थापित हुनुमा मोदी मोडलको हात छ । मोदीको विकास मोडेललाई ‘गुजरातको हीरा’ पनि भन्ने गरिएको छ । उनले तत्काल समस्या मात्र समाधान गरेन, दीर्घकालीन समस्यालाई पनि त्यतिकै प्राथमिकतामा राखे । सन् २०५० मा विश्वमैं पानीको अभाव हुने पूर्वानुमानलाई चिर्दै प्रथमत: गुजरातमा पानीको अभाव हटाए । अब गुजरातमा कहिल्यै पानीको समस्या नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । उनले सिंचाइलाई प्राथमिकता दिए भने सुशासनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिए । भ्रष्टाचार हटाउने र बजेट सदुपयोग गर्न मोदीले पहिलोपटक आफ्ना मन्त्रीहरूलाई इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टमा तालिम दिलाउन लगाए । कर्मचारीलाई काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न निर्देशन दिए । भ्रष्टाचारमा बिचौलियाको काम गर्ने पार्टी कार्यकर्तालाई पनि छोडेनन् भने त्यत्रो विकास गरेका मोदी भारतकै मुख्यमन्त्रीमध्ये गरिब रहेको पनि चर्चा पाए । यस्ता हजारौं दृष्टान्त छन् जसमा नेपाली नेताहरूले ध्यान दिए भने नेपाल आत्मनिर्भर बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी गरे कि गरेनन् त्यो छुट्टै विषय हो तर उनको मोडेल अनुसार हिड्दा नोक्सान हुने अवस्था छैन । किनभने उनले गुजरातको विकासको मुख्य आधार कृषि र पानीलाई बनाएका थिए । जुन नेपालसँग प्रशस्त छ ।
स्वाभिमानको लडाइँमा जुटेको अफवाह सरकारले गरेको छ, जुन वाहियात हो । आधी जनतालाई असन्तुष्ट पारेर, अपराध एवं गैरकानुनी कार्यलाई बढावा दिएर र अर्थतन्त्रलाई धराशायी पारेर स्वाभिमान बढ्दैन । अझ
परनिर्भरता नै बढ्छ । दातृ निकायले दिएको भूकम्प पीडितको अनुदान रकममा भ्रष्टाचार हुनु, गृहमन्त्रीले नातावाद देखाएको भनी आत्मालोचना गर्नु, अख्तियार दुरुपयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि चालेको कदममा विरोध गर्नु लाजमर्दो कुरा हो । आफ्नै जनताको आन्दोलनलाई जनावरको आन्दोलन भन्नु, वार्तालाई प्राथमिकता नदिनु अतिवाद मात्र हो ।
आन्दोलनको मुख्य विवाद सीमाड्ढनमा अड्किएको छ । सीमाड्ढनलाई इगो बनाउनुभन्दा विकासको मोडेलको रूपमा लिन जरुरी छ । तराईमा २ प्रदेश नभई नहुने अडानभन्दा कस्तो मोडेलले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा दिन्छ भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ । अर्थ एवं सङ्घीय विज्ञको परामर्शलाई आधार बनाउनुपर्छ । वर्तमान आन्दोलन दलहरूको मात्र नभई आम जनताको भइसकेकोले लाभको अनुभूति जनताले गर्न पाउने किसिमको निचोडमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हाल सरकारले अघि सारेको र भारतले स्वागत गरेको प्रस्तावमा खासै नयाँ कुरा नभई समस्या टार्ने प्रयास भएको आम जनताको बुझाइ छ । निर्वाचन क्षेत्र, सामावेशीताको विषय सरकार आफैंले स्वीकार गरेको कुरा हो भने सीमाड्ढन पछि गर्ने कुरा झारो टराइ हो, आम जनताको कथन छ । यसर्थ टालटुले नियतले समस्या समाधान हुन्न । जनतालाई लाभ हुने आर्थिक विकासको दृष्टिले सीमाड्ढनमा दुवै पक्ष फराकिलो बन्नु आवश्यक छ । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, सिन्धुुली एउटा, महोत्तरीदेखि पूर्व उदयपुरसहित एउटा, नवलपरासीदेखि पश्चिम एउटा प्रदेशमा विचार गर्ने हो कि । यसले मुख्य दुईवटा सकारात्मक कुरा दिन्छ । तराईका सबै प्रदेशमा चुन ढु·ा, उद्योग, जलस्रोत कृषि पर्यटन तथा भन्सारलगायत आर्थिक स्रोत जुट्छ भने पहाड–मधेस दुवैको समिश्रण पनि हुन्छ । यदि यस्तो मोडेल
सुहाउँदो भएन भने संशोधनको माध्यमले पछि सच्याउन पनि नसकिने होइन । १३ बाट शुरु भएको भारतमा यतिखेर २९ प्रदेश छ भने अमेरिका पचासौं प्रदेशमा पुगेको छ । यसर्थ संविधानको गतिशीलतालाई समस्या समाधानको सूत्र बनाउन सक्नुपर्छ । यसर्थ सीमाड्ढनको सवालमा दुवै पक्ष लचिलो हुनु अपरिहार्य छ ।
