प्रस, वीरगंज, १४ पुस/
नाकाबन्दीको कारण पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अभाव भएको बेला वीरगंजमा स्थानीय प्रशासनले दुवै थोकको सहज व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपाल आयल निगम अमलेखगंजमा हालका दिनमा पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ रहेको र मकवानपुरमा आम जनतालाई समेत ब्लूबूक हेरेर प्रतिव्यक्ति ५ लिटर सातामा पेट्रोल उपलब्ध गराइँदैछ । तर वीरगंजमा भने सङ्घसंस्था, अस्पताल, यातायात व्यवसायीलगायतलाई मात्र कुपनबाट डिजल, पेट्रोल दिने काम भइरहेको छ।
यसरी वितरण भएको कुपनमा पनि अनियमितता भइरहेको बेलाबखत गुनासो आउने गरेको छ । खासगरी यातायात व्यवसायीहरूलाई वितरण गरिने कुपनमा अनियमितताको कुरा अहिले पनि भइरहेकै छ । संस्था मात्र दर्ता गरेर तथा बस नभएकै व्यवसायीहरूलाई मिलोमतोमा बढी कुपन दिने गरेको आरोप अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरूले लगाएकै छन् ।
आम जनतालाई पेट्रोल र डिजल उपलब्ध गराउनेतर्फ स्थानीय प्रशासनले अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य गरेको छैन । डर, धाक देखाउन सक्ने र पहुँचवालाले स्थानीय प्रशासनबाट पेट्रोलियम पदार्थको कुपन लिएर वीरगंजबाटै आपूर्ति पाइरहेका छन् भने पहुँच नहुनेहरूलाई अमलेखगंज डिपोमार्फत् पथलैयाबाट उपलब्ध गराइँदैछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको हकमा प्रशासनको यो रवैया शुरुदेखि आलोचित छ भने ग्याँसको वितरणमा पनि प्रशासनले खासै निष्पक्षता देखाउन सकेको छैन । प्रशासनले शुरुको दिनमा डिलरहरूमार्फत् कुपनबाट आम उपभोक्तालाई आधा सिलिन्डर ग्याँस उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो तर त्यो नीति दुई–तीनपटकको वितरणमैं बिक्रेताहरूले अनियमितता गरेको उपभोक्ताको आरोपपछि विवादको कारण लागू भएन । पछि प्रशासनले नेशनल ट्ेरडिङमैं लाइन लाग्नेहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो । त्यहाँ पनि बिक्रेताहरूले आफ्नो सिलिन्डरहरू चैन सिक्रीले बाँधेर लामबद्ध पारी दैनिक ज्यालादारीमा कुरुवा राखेर उपभोक्ताभन्दा अघि आपैंmले ग्याँस हात पारे ।
यसरी वितरणमा पनि विवाद भएपछि प्रशासनले पुन: कुपनमार्फत् ग्याँस उद्योगबाटै वितरण शुरु गर्यो । तर यसपटक भने प्रशासनले त्यो कुपन उद्योगले वितरण गर्ने कि बिक्रेताले वितरण गर्ने भन्ने निधो नलगाउँदा आम उपभोक्तासम्म कुपन पुगेन र उद्योग मालिकहरूले आफूखुशी कुपन वितरण गरी पहुँचवाला र नेताहरूलाई रिझाउने काम गरे ।
पछिल्लो समयमा कुपनको व्यवस्थापन सहज नभएको भनी आम उपभोक्ताले आवाज उठाएपछि प्रशासनले आइतवारदेखि पुन: कुपन प्रणाली खारेज गरेको छ र नेशनल ट्ेरडिङमा अब वितरण हुने ग्याँसमा ‘फस्र्ट कम फस्र्ट गेट’ नीति अवलम्बन गरेको छ ।
पर्सा जिल्लामा मनोज ग्याँसको मात्रै ७८ हजार उपभोक्ता रहेको बताइएको छ । सो उद्योगले मासिक ४० वटा बुलेट सामान्य अवस्थामा ल्याउने र बिक्री गर्ने गरेको तथ्याड्ढ छ । यसैगरी सुपर, लियो, अम्बर, एनएलले मासिक ११ वटा बुलेट र नेपालले १४ तथा जगदम्बाले ७ वटा बुलेट मगाउने गरेको पाइएको छ ।
यो तथ्याड्ढलाई हेर्दा पनि पर्सामा एक सयभन्दा बढी मासिक बुलेटको खपत देखिन्छ । एक सय बुलेटको १ लाख २५ हजार उपभोक्ता रहेको प्रमाणित हुन्छ । यो अवस्थामा अहिलेसम्म आधा ग्याँस सिलिन्डर विगत डेढ महिनाको हाराहारीमा नेशनल ट्रेडिङ र उद्योगमार्फत् २० बुलेट पनि वितरण हुन सकेको छैन ।
वितरण भएको आधा सिलिन्डर ग्याँसमा पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । प्रशासनले सुरक्षा निकाय र आफ्नो लागि पूरा सिलिन्डर ग्याँस लिने गरेको छ भने आम उपभोक्तालाई आधा सिलिन्डर दिने गरेको छ । त्यो दिने क्रममा पनि एकदमै न्यून आपूर्ति भएको छ । आपूर्तिको ५० प्रतिशत सुरक्षा निकाय र प्रशासनले मात्र प्रयोग गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
नाकाबन्दीको कारण पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अभाव भएको बेला वीरगंजमा स्थानीय प्रशासनले दुवै थोकको सहज व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपाल आयल निगम अमलेखगंजमा हालका दिनमा पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ रहेको र मकवानपुरमा आम जनतालाई समेत ब्लूबूक हेरेर प्रतिव्यक्ति ५ लिटर सातामा पेट्रोल उपलब्ध गराइँदैछ । तर वीरगंजमा भने सङ्घसंस्था, अस्पताल, यातायात व्यवसायीलगायतलाई मात्र कुपनबाट डिजल, पेट्रोल दिने काम भइरहेको छ।
यसरी वितरण भएको कुपनमा पनि अनियमितता भइरहेको बेलाबखत गुनासो आउने गरेको छ । खासगरी यातायात व्यवसायीहरूलाई वितरण गरिने कुपनमा अनियमितताको कुरा अहिले पनि भइरहेकै छ । संस्था मात्र दर्ता गरेर तथा बस नभएकै व्यवसायीहरूलाई मिलोमतोमा बढी कुपन दिने गरेको आरोप अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरूले लगाएकै छन् ।
आम जनतालाई पेट्रोल र डिजल उपलब्ध गराउनेतर्फ स्थानीय प्रशासनले अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य गरेको छैन । डर, धाक देखाउन सक्ने र पहुँचवालाले स्थानीय प्रशासनबाट पेट्रोलियम पदार्थको कुपन लिएर वीरगंजबाटै आपूर्ति पाइरहेका छन् भने पहुँच नहुनेहरूलाई अमलेखगंज डिपोमार्फत् पथलैयाबाट उपलब्ध गराइँदैछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको हकमा प्रशासनको यो रवैया शुरुदेखि आलोचित छ भने ग्याँसको वितरणमा पनि प्रशासनले खासै निष्पक्षता देखाउन सकेको छैन । प्रशासनले शुरुको दिनमा डिलरहरूमार्फत् कुपनबाट आम उपभोक्तालाई आधा सिलिन्डर ग्याँस उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो तर त्यो नीति दुई–तीनपटकको वितरणमैं बिक्रेताहरूले अनियमितता गरेको उपभोक्ताको आरोपपछि विवादको कारण लागू भएन । पछि प्रशासनले नेशनल ट्ेरडिङमैं लाइन लाग्नेहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो । त्यहाँ पनि बिक्रेताहरूले आफ्नो सिलिन्डरहरू चैन सिक्रीले बाँधेर लामबद्ध पारी दैनिक ज्यालादारीमा कुरुवा राखेर उपभोक्ताभन्दा अघि आपैंmले ग्याँस हात पारे ।
यसरी वितरणमा पनि विवाद भएपछि प्रशासनले पुन: कुपनमार्फत् ग्याँस उद्योगबाटै वितरण शुरु गर्यो । तर यसपटक भने प्रशासनले त्यो कुपन उद्योगले वितरण गर्ने कि बिक्रेताले वितरण गर्ने भन्ने निधो नलगाउँदा आम उपभोक्तासम्म कुपन पुगेन र उद्योग मालिकहरूले आफूखुशी कुपन वितरण गरी पहुँचवाला र नेताहरूलाई रिझाउने काम गरे ।
पछिल्लो समयमा कुपनको व्यवस्थापन सहज नभएको भनी आम उपभोक्ताले आवाज उठाएपछि प्रशासनले आइतवारदेखि पुन: कुपन प्रणाली खारेज गरेको छ र नेशनल ट्ेरडिङमा अब वितरण हुने ग्याँसमा ‘फस्र्ट कम फस्र्ट गेट’ नीति अवलम्बन गरेको छ ।
पर्सा जिल्लामा मनोज ग्याँसको मात्रै ७८ हजार उपभोक्ता रहेको बताइएको छ । सो उद्योगले मासिक ४० वटा बुलेट सामान्य अवस्थामा ल्याउने र बिक्री गर्ने गरेको तथ्याड्ढ छ । यसैगरी सुपर, लियो, अम्बर, एनएलले मासिक ११ वटा बुलेट र नेपालले १४ तथा जगदम्बाले ७ वटा बुलेट मगाउने गरेको पाइएको छ ।
यो तथ्याड्ढलाई हेर्दा पनि पर्सामा एक सयभन्दा बढी मासिक बुलेटको खपत देखिन्छ । एक सय बुलेटको १ लाख २५ हजार उपभोक्ता रहेको प्रमाणित हुन्छ । यो अवस्थामा अहिलेसम्म आधा ग्याँस सिलिन्डर विगत डेढ महिनाको हाराहारीमा नेशनल ट्रेडिङ र उद्योगमार्फत् २० बुलेट पनि वितरण हुन सकेको छैन ।
वितरण भएको आधा सिलिन्डर ग्याँसमा पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । प्रशासनले सुरक्षा निकाय र आफ्नो लागि पूरा सिलिन्डर ग्याँस लिने गरेको छ भने आम उपभोक्तालाई आधा सिलिन्डर दिने गरेको छ । त्यो दिने क्रममा पनि एकदमै न्यून आपूर्ति भएको छ । आपूर्तिको ५० प्रतिशत सुरक्षा निकाय र प्रशासनले मात्र प्रयोग गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
