आर्थिक विकासका लागि कठिन पथ

शीतल महतो
    हाम्रो समाजमा एउटा बहुप्रचलित उखान छ, “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको ।” नेपाली राजनीतिमा यसको अर्थ सबै दल उस्तै उस्तै हो भन्ने हुन्छ । हुनत दलहरूले विभिन्न रङ र वादमा आफूलाई फरकफरक देखाउन चाहन्छन् । सिद्धान्तत: लोकतन्त्रमा दलहरूलाई समाजको फरक मनोविज्ञान, वर्गीय आधार र विविधताको प्रतिविम्बको रूपमा लिने गरिन्छ । समाजमा बहुस्वार्थ र बहुविचारहरू हुन्छन् । राज्यसत्ता यस्तै फरक स्वार्थ र विचारहरूको द्वन्द्व र व्यवस्थापनको शासकीय संरचना हो । हाम्रो समाजको मनोविज्ञान, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध तथा संरचनामा पनि यस्तै विविधताहरू रहेका छन् । त्यसैले दलहरूमा पनि यस्ता विविधता हुनु स्वाभाविकै नै हो । विश्वमा देखिएको राजनीतिक प्रवृत्ति पनि यही नै हो । तर पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा सबै दललाई आम नेपाली नागरिकले उस्तै ठान्ने गरेका छन् । उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा कुनै तात्त्विक फरक पाएको छैन । सिद्धान्त जे अपनाए पनि दलहरूको चरित्र भने उस्तै उस्तै देखिएको छ । भनिन्छ, सिद्धान्तले व्यवहारलाई दिशानिर्देश गरिन्छ तर नेपालको राजनीतिमा यो भनाइ पुष्टि भएको देखिएको छैन ।
    सबै दलमा नेता, कार्यकर्ता र जनताको सम्बन्ध उस्तै उस्तै छ । सरकारमा जाँदा दलहरूको व्यवहार र कार्यप्रणालीमा खासै ठूलो फरक देखिएको छैन् । उस्तै सरकार, उस्तै नेता, उस्तै गुट–उपगुट, उही अहड्ढार, उही भ्रष्टाचार । सत्ताको स्वाद चाख्ने दलहरू सबै उस्तै उस्तै देखिन्छन् । उनीहरूको कार्यशैली, पद्धति, संस्कृति, प्रवृत्ति र जिम्मेवारीमा कुनै खास परिवर्तन देखिएन । जनतासँग गर्ने व्यवहारमा पनि दलहरूबीच फरक छैन । कसैले पनि राजनीतिलाई विकास, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण र नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनालाई पूरा गर्न सकेनन् । यतिखेर समग्र मुलुक राजनीतिक जटिलताको एउटा मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक सङ्क्रमणबाट मुलुक गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा दलहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि दरिलो आर्थिक विकासको सम्भावना अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ । नेपालमा आर्थिक विकासको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि मुलुकमा देखापरेको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्षेत्रलाई पुन: एकपटक अन्योलताको कालो बादलले घेरेको छ । राज्यको प्राथमिकतामा परेको आर्थिक क्रान्तिको मुद्दा राजनीतिक सड्ढटसँगै भुमरी पर्ने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ ।
    संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा औलीको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ संयुक्त सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । विशेषगरी ओली सरकारको तत्काल तीनवटा कार्य महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ । ती हुन्– संविधानको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरी सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने र त्यसका लागि नेपालमा सङ्घीयतालाई प्रवेश गराउने मधेस आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गरी मधेस केन्द्रित दलहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित गराउने, मुलुकभित्र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गरी आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने । नेपालको लागि सङ्घीयता नयाँ अभ्यास हो । संविधानमा लागू गरिएको प्रदेशको सीमाड्ढनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरूको आह्वानमा अढाई महिनासम्म लगातारको मधेस बन्द र एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म लगातारको नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र सड्ढटग्रस्त बन्दै गएको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रादेशिक संरचनाहरूको पनि गठन र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकार, प्रादेशिक संसद्का लागि नयाँ भवन, आवास र अन्य सुविधाहरू तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय संसद्का सांसद र सरकार जस्तै प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूलाई पनि तलबभत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती पनि सँगसँगै आएको छ । अहिले औसतमा एउटा मन्त्रीको तलब ४८ हजार र त्यसमा सञ्चार सुविधा, मसलन्द र अन्य सुविधा गरी करिब १० हजार थपिन्छ । सांसदको तलबभत्ता ४४ हजार रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ । त्यसमा घरभाडा, यातायात, पीएलगायतका सबै सुविधालाई जोड्दा यो करिब ८० हजार रुपैयाँ जति हुन आउँछ ।  यसरी प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूका लागि खर्च जुटाउनुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर स्थानीय निकायको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने चुनौती त सरकारमाथि छँदैछ ।
    वास्तवमा कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक सबलतालाई स्तरीय सामाजिक जीवनको मूल आधार मानिएको हुन्छ भने सड्ढटग्रस्त वा धराशयी हुन लागेको अर्थतन्त्रबाट मुक्ति पाउनका लागि आर्थिक क्रान्ति नै सबैभन्दा सशक्त हतियार हुन्छ । तर हालसम्मको आर्थिक विकासको इतिहासमा राष्ट्रको समष्टिगत आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै पनि ५ प्रतिशत पुगेको छैन । सन् १९५० को दशकमा नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएपनि हालसम्म मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको अनुपातभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । एकातिर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्यून छ भने अर्कोतिर आयको असमान वितरण प्रणालीले धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढ्दोक्रममा छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेपालको आर्थिक सूचकाड्ढहरू केही सकारात्मक देखिए पनि अहिले मुलुकमा देखा परेको राजनीतिक अस्थिरता लम्बिदै गयो भने यसले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउनेमा आशड्ढा उत्पन्न भएको छ । आर्थिक समृद्धि र विकासको कुरा पञ्चायतकालदेखि अहिलेको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिककालका प्राय: जसो सबै सरकारको प्रमुख एजेन्डा रहँदै आएको हो । अब राजनीतिक क्रान्ति सक्यो, आर्थिक क्रान्ति गर्ने बेला हो भन्ने नारा नेपालीहरूले राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबाट सुन्दै आएको एक दशकभन्दा पनि बढी भइसक्यो तर अहिलेसम्म पनि नेपाल राजनीतिक आन्दोलनमैं रुमलिएको देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशतदेखि ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । त्यसमा अढाई महिनादेखि लगातारको मधेस बन्द र एक महिनाभन्दा बढी नाकाबन्दका कारण उत्पन्न सुस्त आर्थिक क्रियाकलापले गर्दा मुद्रास्फीति दर दोहोरो अड्ढमा कायम रहने निश्चित छ । जसले गर्दा वास्तविक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम बढाएको छ ।
    विश्वका अति जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल ३८औं स्थानमा देखिएको छ । यो चेतावनीको अवस्था हो । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा अलि बढी संवेदनशील अवस्थामा श्रीलड्ढा (३४औं), ब·लादेश (३२औं) छन् भने उच्च चेतावनीयुक्त अवस्थामा पाकिस्तान रहेको छ । पाकिस्तान १३ औं स्थानमा र अफगानिस्तान आठौं स्थानमा छ । बितेको दशकमा नेपालको अवस्था सुधारात्मक भएपनि यस्ता अस्थिरताले जोखिम तह बढाउने प्राय: निश्चित छ । त्यसैले मुलुकमा स्थायी शान्ति र दिगो आर्थिक विकासको लागि सबैभन्दा पहिले मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको प्रथम आवश्यकता हो । यसले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । आन्तरिक द्वन्द्व समाधान भई राजनीति स्थिर भयो भने मात्र लगानीका अवसरहरू मुलुकमा भित्रिन्छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनेमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन् । किनभने जबसम्म आर्थिक गतिविधि बढ्दैन, पूँजी निर्माण असम्भव हुन्छ र पूँजी निर्माण नभएपछि राष्ट्र समृद्ध होइन, अधोगतिमा लाग्छ । अहिलेसम्म पनि नेपालमा पूँजीवादको राम्रो विकास भइसकेको छैन र त्यसका संरचनाहरू पनि बलिया छैनन् । आर्थिक समृद्धिको लागि मुलुकभित्र औद्योगिकमैत्री लगानीको वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र अहिले निर्वाहमुखी प्रकारको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रका सबै पक्ष विस्तार होइन, सङ्कुचनतर्फ गइरहेका हुन्छन् तर धन्न रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाइराखेको छ । आजसम्म आफ्नो धरातलीय यथार्थतामा उभिएर आर्थिक विकासका नीति बन्न र सोअनुरूप काम हुन नसक्नु नै नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ जानुको प्रमुख कारण हो । आर्थिक समृद्धिको चिन्तन, आवश्यकता र सर्वप्रधानतालाई ख्याल गरिएन भने यसले आर्थिक परनिर्भरतालाई अझ बढी मजबुत गर्दै जान्छ ।
    त्यसैले अब राज्यले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सम्मान, स्वतन्त्रता र समृद्ध प्रदेश निर्माणको चाहनालाई संविधानमैं लिपिबद्ध गराउन आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूसँग घनीभूत वार्ता र संवाद गरी उनीहरूको जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । अहिले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वले सुगाको रटाइको हिसाबले सार्वभौमसत्ताको गीत जति नै मीठो स्वरमा गाए पनि आम नेपाली नागरिकले उपभोग गर्ने वास्तविक स्वतन्त्रता चाहिं जीवनयापनका आर्थिक बाध्यताहरूका कारण प्रभावित भएका छन् । मुलुकले जीवनयापन र भविष्य निर्माणका अवसरहरू दिन नसक्दा यो देशलाई सराप्दै न्यून वेतनमा रोजगारका लागि लाखौं नेपाली युवा विदेशिन बाध्य छन् । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र युरोप जस्ता मुलुकहरूमा छिर्न पाउनासाथ आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर त्यहाँ स्थायी बसोबास गर्न आतुर नेपाली मानसिकतालाई नेपालको खोक्रो सार्वभौमसत्ताको गौरवपूर्ण गाथाले मात्र बदल्न सक्दैन र सकेको पनि छैन । त्यसलाई बदल्ने एउटा मात्र अचूक उपाय भनेको मुलुकलाई आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउनु र आम नेपाली नागरिकलाई मुलुकभित्रै सुनिश्चित भविष्य निर्माणका अवसरहरू सृजना गर्न सक्नु नै हो । कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm