मञ्जु श्रेष्ठ
बाल अधिकार महासन्धिको बावजुद आन्दोलनकारी पक्षले नौ वर्षसम्मका बालबालिकाको काँधमा बन्दुक भिराएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यस्ता सयकडौं दूधे बालकलाई युद्ध मैदानमा अग्रपङ्क्तिमा राखिन्थ्यो। १३ वर्ष उमेरकी मञ्जु गुरुङले राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा द्वन्द्वले प्रताडित युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो वेदना व्यक्त गर्दै छापामार बन्दाको घटनाक्रम सुनाएकी थिइन्। सात दिनसम्म सडक खनेको, १४ घण्टा जङ्गलमा हिंडेको, एके ४७ चलाउन सिकेको, कमान्डर पद पाएको, घटुवा गरी भान्से बनाएको बताएकी थिइन् र सेनाले फेला पारे मार्लान् भन्ने डर र माओवादीले फर्काएर लग्लान्
भन्ने सन्त्रासमा बाँचेको कुरा सुनाएकी थिइन्् ।
नेपालमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४०.९३ प्रतिशत छ, जसमा बालक ५०.९७ प्रतिशत र बालिका ४९.३ प्रतिशत छन्। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी खतरामा पर्ने र प्रभावित हुने बालबालिका थिए। अङगभङग, अभिभावकविहीनता तथा अन्य कारणले पीडित हुनेहरूको विवरण हालसम्म यकिन छैन। बालसेना, सुराकी, सूचनादाता, सन्देशवाहक, भान्से, भरिया, पाले आदि कार्यका लागि माओवादीले बालबालिका भर्ना गरेका थिए। माओवादीबाट बाल विकास तथा उनीहरूको सुनिश्चित अधिकारका लागि ‘अखिल बाल सङ्गठन’ स्थापना गरिएको थियो। यस सङगठनले बालबालिकालाई युद्धकला सिकाउँथ्यो। माओवादी र राज्य पक्ष दुवैले विद्यालयमा शिविर, गिरफ्तारी, अपहरण, हत्याको कारण बालबालिकामा गहिरो मानसिक असर परेको छ। देशका विभिन्न भागमा बालबालिकालाई विभिन्न आरोपमा अपहरण गर्ने, यातना दिने, सांस्कृतिक टोली तथा सेनामा सामेल हुन धम्क्याउने, सशस्त्र सेनामा जबरजस्ती आबद्ध गराउने कार्य भएको थियो । सिविनका अनुसार १०,००० भन्दा बढी बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। १०० भन्दा बढी बालबालिका, किशोरकिशोरीहरूको हत्या, ३०० बालबालिका गोलाबारी, बम विस्फोटन र हिंसाबाट घाइते र अभिभावकको हत्या वा पलायनले २,००० बालबालिका अनाथ, ८,००० बालबालिका विस्थापित, १०,००० बालबालिका र किशोरकिशोरी अपहरण वा गिरफ्तारीमा परेका थिए।
श्रमदान गर्ने कार्यमा एक घर एक व्यक्ति माओवादी नीतिका कारण परिवारमा सक्षम कोही छैन भने बालबालिकाले विद्यालय छोडी सडक खन्न जानुपर्दथ्यो। यही क्रममा परेड खेल्न लगाउने, माओवादी सभामा सामेल हुनुपर्ने, जबरजस्ती उर्दी पालना गर्नुपर्नेजस्ता ज्यादती बालबालिकामाथि भए। जनवादी शिक्षा, सशस्त्र सङगठन बनाउने क्रममा कक्षा लिने, विद्यालयमा सशस्त्र भिडन्त, परिवार गुमाएपछि पढाइबाट वञ्चित, शिक्षक अपहरण, बेपत्ता, हतियारसहित विद्यालयमा प्रवेश, विद्यालय भवन र गाडी तोडफोड, आगजनी, चन्दा आतङकजस्ता कारणले बालमस्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्नु अस्वाभाविक होइन। सिविनको तथ्याङक अनुसार ४० हजार बालबालिका विस्थापित र सेभ दि चिल्ड्रेन अलायन्स अनुसार दैनिक ५०० बालबालिका भारत पलायन हुन्छन्।
विद्यावारिधि अध्ययन गर्ने क्रममा अध्ययन क्षेत्र बारा, निजगढमा कतिपय विद्यालयलाई दुवै पक्षले ब्यारेक बनाएका थिए। शिक्षकमाथि धम्की, अपहरण र हमला भएको थियो । विद्यालयमा बम विस्फोट, बाल भर्ना, विद्यालय बन्दजस्ता क्रियाकलाप भएका थिए। यही सम्बन्धमा इटहरीको एउटा मुद्दा लिन सकिन्छ। सुनसरी सोनापुर गाविस–९ बालकुण्डस्थित पशुपति प्रावि परिसरमा आदिवासी जनजाति, दलित गणतान्त्रिक मोर्चा अन्तर्गत थरुहट स्वायत्त राज्य समितिको आयोजनामा राष्ट्रिय मुक्ति सेना बनाउने तयारी हुँदै थियो। त्यस क्रममा विद्यालय ७ दिनको लागि बन्द गरिएको थियो। विद्यालयको कोठामा मुक्ति सेनाका लागि ब्यारेक बनाइएको थियो भने विद्यालय हाताको चौरमा सैन्य तालिम दिने व्यवस्था थियो ।
द्वन्द्वबाट शिक्षामा परेको प्रभाव
आन्तरिक शक्तिहरूको स्वाभाविक सर्वाङगीण, पूर्ण र गतिशील विकास शिक्षाबाट नै हुन्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा बाधा अडचन पर्छ भने मानवीय विकास हुन सक्दैन तर द्वन्द्व, सशस्त्र सङ्घर्ष र आतङक कुनै पनि किसिमको हिंसाबाट शिक्षाक्षेत्र अछूतो रहन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा विद्यालय, पठनपाठनमा अवरोध, बालबालिका बरालिने, कक्षामा अनुपस्थित हुने, गुणात्मक शिक्षाको कमी, साक्षरदरमा र्हास, अनुशासनहीनता, जनसङ्ख्या वृद्धि र जनचेतनाको कमीले समग्रमा अन्धकारमय जीवन मात्र हात पर्छ। अशिक्षाले रोजगार र आय–आर्जनका ढोका प्राय: बन्द हुने हुनाले अनिश्चितता र निराशाका कारण युवाहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिन्छन्।
सन् १९९० देखि लागू भएको बाल अधिकार महासन्धिको बावजुद्ध २१ औं शताब्दीमा शिक्षा क्षेत्रमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट व्यापक हस्तक्षेप भएको हुँदा बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए। विशेषगरी विद्यालय शिक्षामा यसको बढी प्रभाव परेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व, बन्द हडताल, तालाबन्दीको कारण ८०–९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने विद्यालय ६०–६५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण गराउन सफल भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। जनयुद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा अहिले पनि करिब ३०० विद्यालय सुचारु हुन असर परेको छ। ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र’ र विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त क्षेत्र भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको बेवास्ता गरी राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट विद्यालय भत्काइँदा, सैन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग, शिक्षक, विद्यार्थी अपहरण, बेपत्ता, हत्या, शारीरिक, मानसिक यातना, बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनमा संलग्न गराउने, यौन प्रयोजनका लागि बाल अपहरण, शिक्षक, विद्यालयबाट चन्दा असुली, विद्यालय भवन, गाडी तोडफोड, आगजनी, बम विस्फोटले पढाइमा बाधा, जनवादी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश, जनशिक्षा पढाउने, हातहतियारसहितको सङगठन बनाउने, विद्यार्थीहरूलाई फौजी कारबाईमा समावेश, सुराकीको रूपमा प्रयोग, विद्यार्थीको झोलामा विस्फोटक पदार्थ राखी ओसारपसार गराउनेजस्ता कार्यहरू गर्दा–गराउँदा अत्यधिक मात्रामा शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ। दि हिमालयन टाइम्सका समाचारदाता
(१० जुलाई, २००५) का अनुसार सन् १९९६–२००६ सम्म ६६ विद्यार्थी, ६० शिक्षक मारिए, १५१ बेपत्ता, ६२ शिक्षक र ५१६ विद्यार्थी अपहरणमा परे भने अर्कोतर्फ सुरक्षा फौजबाट ४४ शिक्षक र १७२ विद्यार्थी मारिए, १५८ शिक्षक र ११५ विद्यार्थी कब्जामा लिएकोमा १४ शिक्षक बेपत्ता बनाइएका थिए।
पुस्तक–कापी बोक्ने हातमा बन्दुक बोक्न बाध्य गराई अराजक समाज स्थापना गर्न लम्किरहेको थियो सशस्त्र सङ्घर्ष। बारा जिल्लामा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिएको, ५० जना विद्यार्थी माओवादी सङगठन सुदृढीकरणका लागि सेनामा भर्ना भएका, भागेर आएकोमा माओवादी सेनाबाट कुटाइ खाएको, हिमराइट्स, स्थानीय बुद्धिजीवी, प्रेस, अभिभावकको पहलमा रिहा भएका, समुदायलाई विद्यालय हस्तान्तरण गरेको विरोधमा जिल्लाका थुपै्र विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द भएको, माओवादीको बम पडकेर एक छात्र घाइते, एक अपाङ्ग र एकको मृत्यु भएको, बालमन्दिर प्रावि हाता र निजगढस्थित स्वास्थ्य चौकी कब्जामा लिएको, अज्ञात समूहबाट १ र माओवादीबाट ३ शिक्षकको हत्या गरिएको, ब्यारेक नजिक रहेको भरत बाबा इङगलिश स्कूलका विद्यार्थीले ब्यारेकको बाटो छोडी वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेको, दुईतिहाई शिक्षकहरूले माओवादीलाई चन्दा दिएको, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बम विस्फोट गरिएको, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका वरिष्ठ प्रशिक्षक गोइत समूहद्वारा अपहरण गरिएको, ५ विद्यार्थी विस्थापित, माओवादी कार्याकर्ताको मृत्युको कारण विद्यालय बन्द गरिएको र ६३ जना विद्यार्थीले पढाइ छाडेका थिए।
वि.सं. २०५२–२०६२ सालसम्म राज्य र माओवादी पक्षबाट थुप्रै मानिस मारिनुका साथै सार्वजनिक स्थलमा बम विस्फोटन, विद्यालय–क्याम्पसमा बेस क्याम्प बनाउने, अपहरण, बेपत्ता, विस्थापन, फिरौती, चन्दा, शङकाको भरमा पक्रेर लैजाने, महिला प्रयोग र जबरजस्ती कुनै काम गराउनु युद्ध आचारसंहिता प्रतिकूल हो। बाबुको पछाडि डराएर लुकेका नाबालकलाई सुराकीको निहुँमा सुरक्षाकर्मीले पक्रेर लगेको थियो, खै बाल अधिकार ? यी प्रश्नहरू विचारणीय छन्।
अहिले पुन: यही अवस्था दोहरिन गइरहेको छ। सीमाङकन, नामाङकन, पहिचान र अधिकारको लागि विरोधको आगोमा देश जलिरहेको छ। करिब एक महिनादेखि तराई बन्द र निषेधाज्ञाको कारण सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्र बन्द र हडतालको चपेटमा परेको छ। बन्दकालमा बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै विद्यालय बस जलाउनु, तीन चारजना घाइते हुनु, दुई वर्षे दूधे बालकको हत्या हुनुजस्ता घटनाको कारण बाल अधिकारको सुनिश्चितताको सवाल उठ्नु स्वाभाविक भएको छ।
ठाराब क्याम्पस,वीरगंज
बाल अधिकार महासन्धिको बावजुद आन्दोलनकारी पक्षले नौ वर्षसम्मका बालबालिकाको काँधमा बन्दुक भिराएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यस्ता सयकडौं दूधे बालकलाई युद्ध मैदानमा अग्रपङ्क्तिमा राखिन्थ्यो। १३ वर्ष उमेरकी मञ्जु गुरुङले राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा द्वन्द्वले प्रताडित युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो वेदना व्यक्त गर्दै छापामार बन्दाको घटनाक्रम सुनाएकी थिइन्। सात दिनसम्म सडक खनेको, १४ घण्टा जङ्गलमा हिंडेको, एके ४७ चलाउन सिकेको, कमान्डर पद पाएको, घटुवा गरी भान्से बनाएको बताएकी थिइन् र सेनाले फेला पारे मार्लान् भन्ने डर र माओवादीले फर्काएर लग्लान्
भन्ने सन्त्रासमा बाँचेको कुरा सुनाएकी थिइन्् ।
नेपालमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४०.९३ प्रतिशत छ, जसमा बालक ५०.९७ प्रतिशत र बालिका ४९.३ प्रतिशत छन्। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी खतरामा पर्ने र प्रभावित हुने बालबालिका थिए। अङगभङग, अभिभावकविहीनता तथा अन्य कारणले पीडित हुनेहरूको विवरण हालसम्म यकिन छैन। बालसेना, सुराकी, सूचनादाता, सन्देशवाहक, भान्से, भरिया, पाले आदि कार्यका लागि माओवादीले बालबालिका भर्ना गरेका थिए। माओवादीबाट बाल विकास तथा उनीहरूको सुनिश्चित अधिकारका लागि ‘अखिल बाल सङ्गठन’ स्थापना गरिएको थियो। यस सङगठनले बालबालिकालाई युद्धकला सिकाउँथ्यो। माओवादी र राज्य पक्ष दुवैले विद्यालयमा शिविर, गिरफ्तारी, अपहरण, हत्याको कारण बालबालिकामा गहिरो मानसिक असर परेको छ। देशका विभिन्न भागमा बालबालिकालाई विभिन्न आरोपमा अपहरण गर्ने, यातना दिने, सांस्कृतिक टोली तथा सेनामा सामेल हुन धम्क्याउने, सशस्त्र सेनामा जबरजस्ती आबद्ध गराउने कार्य भएको थियो । सिविनका अनुसार १०,००० भन्दा बढी बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। १०० भन्दा बढी बालबालिका, किशोरकिशोरीहरूको हत्या, ३०० बालबालिका गोलाबारी, बम विस्फोटन र हिंसाबाट घाइते र अभिभावकको हत्या वा पलायनले २,००० बालबालिका अनाथ, ८,००० बालबालिका विस्थापित, १०,००० बालबालिका र किशोरकिशोरी अपहरण वा गिरफ्तारीमा परेका थिए।
श्रमदान गर्ने कार्यमा एक घर एक व्यक्ति माओवादी नीतिका कारण परिवारमा सक्षम कोही छैन भने बालबालिकाले विद्यालय छोडी सडक खन्न जानुपर्दथ्यो। यही क्रममा परेड खेल्न लगाउने, माओवादी सभामा सामेल हुनुपर्ने, जबरजस्ती उर्दी पालना गर्नुपर्नेजस्ता ज्यादती बालबालिकामाथि भए। जनवादी शिक्षा, सशस्त्र सङगठन बनाउने क्रममा कक्षा लिने, विद्यालयमा सशस्त्र भिडन्त, परिवार गुमाएपछि पढाइबाट वञ्चित, शिक्षक अपहरण, बेपत्ता, हतियारसहित विद्यालयमा प्रवेश, विद्यालय भवन र गाडी तोडफोड, आगजनी, चन्दा आतङकजस्ता कारणले बालमस्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्नु अस्वाभाविक होइन। सिविनको तथ्याङक अनुसार ४० हजार बालबालिका विस्थापित र सेभ दि चिल्ड्रेन अलायन्स अनुसार दैनिक ५०० बालबालिका भारत पलायन हुन्छन्।
विद्यावारिधि अध्ययन गर्ने क्रममा अध्ययन क्षेत्र बारा, निजगढमा कतिपय विद्यालयलाई दुवै पक्षले ब्यारेक बनाएका थिए। शिक्षकमाथि धम्की, अपहरण र हमला भएको थियो । विद्यालयमा बम विस्फोट, बाल भर्ना, विद्यालय बन्दजस्ता क्रियाकलाप भएका थिए। यही सम्बन्धमा इटहरीको एउटा मुद्दा लिन सकिन्छ। सुनसरी सोनापुर गाविस–९ बालकुण्डस्थित पशुपति प्रावि परिसरमा आदिवासी जनजाति, दलित गणतान्त्रिक मोर्चा अन्तर्गत थरुहट स्वायत्त राज्य समितिको आयोजनामा राष्ट्रिय मुक्ति सेना बनाउने तयारी हुँदै थियो। त्यस क्रममा विद्यालय ७ दिनको लागि बन्द गरिएको थियो। विद्यालयको कोठामा मुक्ति सेनाका लागि ब्यारेक बनाइएको थियो भने विद्यालय हाताको चौरमा सैन्य तालिम दिने व्यवस्था थियो ।
द्वन्द्वबाट शिक्षामा परेको प्रभाव
आन्तरिक शक्तिहरूको स्वाभाविक सर्वाङगीण, पूर्ण र गतिशील विकास शिक्षाबाट नै हुन्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा बाधा अडचन पर्छ भने मानवीय विकास हुन सक्दैन तर द्वन्द्व, सशस्त्र सङ्घर्ष र आतङक कुनै पनि किसिमको हिंसाबाट शिक्षाक्षेत्र अछूतो रहन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा विद्यालय, पठनपाठनमा अवरोध, बालबालिका बरालिने, कक्षामा अनुपस्थित हुने, गुणात्मक शिक्षाको कमी, साक्षरदरमा र्हास, अनुशासनहीनता, जनसङ्ख्या वृद्धि र जनचेतनाको कमीले समग्रमा अन्धकारमय जीवन मात्र हात पर्छ। अशिक्षाले रोजगार र आय–आर्जनका ढोका प्राय: बन्द हुने हुनाले अनिश्चितता र निराशाका कारण युवाहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिन्छन्।
सन् १९९० देखि लागू भएको बाल अधिकार महासन्धिको बावजुद्ध २१ औं शताब्दीमा शिक्षा क्षेत्रमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट व्यापक हस्तक्षेप भएको हुँदा बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए। विशेषगरी विद्यालय शिक्षामा यसको बढी प्रभाव परेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व, बन्द हडताल, तालाबन्दीको कारण ८०–९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने विद्यालय ६०–६५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण गराउन सफल भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। जनयुद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा अहिले पनि करिब ३०० विद्यालय सुचारु हुन असर परेको छ। ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र’ र विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त क्षेत्र भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको बेवास्ता गरी राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट विद्यालय भत्काइँदा, सैन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग, शिक्षक, विद्यार्थी अपहरण, बेपत्ता, हत्या, शारीरिक, मानसिक यातना, बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनमा संलग्न गराउने, यौन प्रयोजनका लागि बाल अपहरण, शिक्षक, विद्यालयबाट चन्दा असुली, विद्यालय भवन, गाडी तोडफोड, आगजनी, बम विस्फोटले पढाइमा बाधा, जनवादी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश, जनशिक्षा पढाउने, हातहतियारसहितको सङगठन बनाउने, विद्यार्थीहरूलाई फौजी कारबाईमा समावेश, सुराकीको रूपमा प्रयोग, विद्यार्थीको झोलामा विस्फोटक पदार्थ राखी ओसारपसार गराउनेजस्ता कार्यहरू गर्दा–गराउँदा अत्यधिक मात्रामा शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ। दि हिमालयन टाइम्सका समाचारदाता
(१० जुलाई, २००५) का अनुसार सन् १९९६–२००६ सम्म ६६ विद्यार्थी, ६० शिक्षक मारिए, १५१ बेपत्ता, ६२ शिक्षक र ५१६ विद्यार्थी अपहरणमा परे भने अर्कोतर्फ सुरक्षा फौजबाट ४४ शिक्षक र १७२ विद्यार्थी मारिए, १५८ शिक्षक र ११५ विद्यार्थी कब्जामा लिएकोमा १४ शिक्षक बेपत्ता बनाइएका थिए।
पुस्तक–कापी बोक्ने हातमा बन्दुक बोक्न बाध्य गराई अराजक समाज स्थापना गर्न लम्किरहेको थियो सशस्त्र सङ्घर्ष। बारा जिल्लामा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिएको, ५० जना विद्यार्थी माओवादी सङगठन सुदृढीकरणका लागि सेनामा भर्ना भएका, भागेर आएकोमा माओवादी सेनाबाट कुटाइ खाएको, हिमराइट्स, स्थानीय बुद्धिजीवी, प्रेस, अभिभावकको पहलमा रिहा भएका, समुदायलाई विद्यालय हस्तान्तरण गरेको विरोधमा जिल्लाका थुपै्र विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द भएको, माओवादीको बम पडकेर एक छात्र घाइते, एक अपाङ्ग र एकको मृत्यु भएको, बालमन्दिर प्रावि हाता र निजगढस्थित स्वास्थ्य चौकी कब्जामा लिएको, अज्ञात समूहबाट १ र माओवादीबाट ३ शिक्षकको हत्या गरिएको, ब्यारेक नजिक रहेको भरत बाबा इङगलिश स्कूलका विद्यार्थीले ब्यारेकको बाटो छोडी वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेको, दुईतिहाई शिक्षकहरूले माओवादीलाई चन्दा दिएको, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बम विस्फोट गरिएको, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका वरिष्ठ प्रशिक्षक गोइत समूहद्वारा अपहरण गरिएको, ५ विद्यार्थी विस्थापित, माओवादी कार्याकर्ताको मृत्युको कारण विद्यालय बन्द गरिएको र ६३ जना विद्यार्थीले पढाइ छाडेका थिए।
वि.सं. २०५२–२०६२ सालसम्म राज्य र माओवादी पक्षबाट थुप्रै मानिस मारिनुका साथै सार्वजनिक स्थलमा बम विस्फोटन, विद्यालय–क्याम्पसमा बेस क्याम्प बनाउने, अपहरण, बेपत्ता, विस्थापन, फिरौती, चन्दा, शङकाको भरमा पक्रेर लैजाने, महिला प्रयोग र जबरजस्ती कुनै काम गराउनु युद्ध आचारसंहिता प्रतिकूल हो। बाबुको पछाडि डराएर लुकेका नाबालकलाई सुराकीको निहुँमा सुरक्षाकर्मीले पक्रेर लगेको थियो, खै बाल अधिकार ? यी प्रश्नहरू विचारणीय छन्।
अहिले पुन: यही अवस्था दोहरिन गइरहेको छ। सीमाङकन, नामाङकन, पहिचान र अधिकारको लागि विरोधको आगोमा देश जलिरहेको छ। करिब एक महिनादेखि तराई बन्द र निषेधाज्ञाको कारण सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्र बन्द र हडतालको चपेटमा परेको छ। बन्दकालमा बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै विद्यालय बस जलाउनु, तीन चारजना घाइते हुनु, दुई वर्षे दूधे बालकको हत्या हुनुजस्ता घटनाको कारण बाल अधिकारको सुनिश्चितताको सवाल उठ्नु स्वाभाविक भएको छ।
ठाराब क्याम्पस,वीरगंज
