सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुको अर्थ

सञ्जय साह मित्र
    नेपालको अन्तरिम संविधानमा र नेपालको संविधान (२०७२)मा पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ भनेर नेताहरू बताइरहेका छन् । नेपालको जनतामा सार्वभौमसत्ता छ भन्नुको अर्थ अब जनताभन्दा ठूलो वा माथि कोही छैन भन्नु हो भन्ने लाग्दछ । जनता भनेको को हो त ? यसबारे केही भन्नु आवश्यक छैन तर नेताहरूले बारम्बार जनताले आफ्नो कुरा सर्वोच्च संसद्मा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् राख्न पाउँछन् वा राख्छन् भन्ने गरेका छन् । यो कुरा ठीक पनि हो । यस किसिमको व्यवस्था हुनु पनि पर्छ । तर जनता सधैं ठगिएको महसुस किन भइरहेको छ भन्नेतिर संविधान बनाउँदा समेत कसैको ध्यान जान सकेको देखिएको छैन । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि, आफूले पत्याएको व्यक्ति हुनुपर्छ र विश्वासको आधार भनेको जनमत नै हुनुपर्छ । जनमत परीक्षण गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै निर्वाचन हो । नेपालले पनि स्थानीय निकायदेखि प्रान्तीय र संसदीय निर्वाचनको व्यवस्था संविधानमैं गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा यो सकारात्मक रहेको छ तर जनताको सर्वोच्चताको दृष्टिले यो व्यवस्थामा अझै परिमार्जन आवश्यक छ । वर्तमान व्यवस्थाले जनतालाई सार्वभौम बनाएको देखिएको छैन ।
    कुनै पनि निर्वाचनले उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भोट ल्याउनेलाई प्रतिनिधि छनोट गर्ने आधार बनाएको छ । सामान्य निर्वाचनको दृष्टिले यो ठीक हुन सक्छ, तर जहाँ जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न छ र  सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पठाइरहेको छ, तिनीहरूमध्ये कति प्रतिशतले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पत्याएका छन् त ? अड्ढगणितको दृष्टिले सबैभन्दा बढी भोट ल्याएको देखिन्छ तर सम्बन्धित क्षेत्रमा जति भोट पर्‍याो त्यसको कति प्रतिशत भोट तिनले पाए त ? भोट दिने, नदिने, विपक्षमा दिने, भोट नदिने अधिकार नपाएका र तिनको अवधि नपुगुन्जेलको अवधिमा जन्मने समेतको प्रतिनिधि हुनेले सबैमध्ये कति प्रतिशतको मत पाएका छन् त ?
    यस दृष्टिले हेर्ने हो भने सार्वभौम भनिएको जनता होइन, मतदातामध्ये पनि जो मतदान गर्न गएका छन्, तिनीहरूमध्ये पनि कति प्रतिशतले पत्याएर सार्वभौमिकताको उपयोग गर्ने अधिकार दिएका हुन् त ? अहिले यहीनेर कुरो अलि फरक परेको छ । विघटित संविधानसभामा तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गरेर गएका दुईतिहाईभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले । तर त्यसरी हस्ताक्षर गर्ने दुईतिहाईभन्दा बढी जनप्रतिनिधि आफूलाई निर्वाचित गरेको जनताबीच गएर आफूले बनाएको संविधानबारे बताउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सार्वभौम भनिएको जनता सडकमा छ र सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू जनताबीच जान सकेका छैनन् । यस कारण सर्वोच्च जनताको सार्वभौमिकता नै कतै कुण्ठित हुन पुगेको छ कि ? वा जनताको सार्वभौमिकतामाथि जनतालाई नै अविश्वास भएको हो कि ? यस कारण कुन तरिकाले कसरी हुन सक्छ, निर्वाचनमा भाग नलिने स्वतन्त्रता पनि मानिसमा हुने भएकोले कमसेकम निर्वाचनमा भाग लिने अर्थात् मतदान गर्नेहरूमध्ये कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशतले विश्वास गरेको व्यक्ति मात्र सर्वोच्च जनताको प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था संविधानमा गर्नु राम्रो हुन्छ । हुन सक्छ, यसको लागि पहिलो चरणको निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवारले आफूलाई जनताका बीचमा मतदानका लागि आग्रह गर्लान् तर पहिलो चरणमा यदि कसैले पनि खसेको मतको एकाउन्न प्रतिशत प्राप्त गर्न सकेन भने सबै उम्मेदवारमध्ये अधिकतम मत ल्याउने दुई वा तीनजना बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर खसेको मतमध्ये एकाउन्न प्रतिशत आफ्नो पक्षमा पार्ने अवसर दिनुपर्छ ।
    यस्तो व्यवस्था हुन सक्यो भने जनता पनि बढी जिम्मेवार हुन्छ र जनताप्रति उसको प्रतिनिधिले समेत उतिकै जवाफदेह हुने बाध्यता आउँछ । यस किसिमले निर्वाचित हुने प्रतिनिधि जुनसुकै समय, आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताबीच पुग्ने क्षमता मात्र होइन, नैतिकता पनि राख्दछ किनकि एकाउन्न प्रतिशतले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि साँच्चीकै सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि भएपछि अहिलेको जस्तो हीनताबोध नदेखिएला कि ? जनताले पनि आफ्नो प्रतिनिधिलाई यसरी आफूबीच आउनै नसक्ने किसिमले कहिल्यै अप्राप्य हुन सक्ने अवस्था आउने छैन ।
    अलिकति अर्को पक्षमा पनि विचार पुर्‍याऔं । संविधानले नै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनेको छ । नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मानेको अवस्थामा भूगोललाई सार्वभौम मानिन थालिएको छ । सिद्धान्तले जनतालाई सार्वभौम मान्ने र व्यवहारमा भूगोललाई सार्वभौम मान्ने चरित्र वा प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले संसद्मा प्रतिनिधि पठाउन देशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि एक सय पैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र बनाएको छ । एक सय पैसठ्ठीलाई संविधानले जनतालाई सार्वभौम बनाएको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालमा जति जनसङ्ख्या छ, त्यसलाई भाग गरेर हेर्दा कति जनसङ्ख्या बराबर एकजना प्रतिनिधि पर्दछ भनेर हेर्नुपर्ने हो । देशको हरेक व्यक्तिले आफूले यसरी ठगिएको अनुभूति गर्न पाउने छैन । संविधानले नै दिएको अधिकार हो । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि बुझाउन सजिलो हुन्छ । विभिन्न देशमा यस किसिमको अभ्यास प्रचलनमा रहेको पनि छ । कसैले विवाद नै गर्न नहुने र कसैले झगडा पनि गर्न नहुने सबैभन्दा सरल र उत्तम उपाय पनि यही हुन्छ कि देशका सम्पूर्ण प्रतिनिधिलाई सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा बाँडौं कति हजारमा एकजना प्रतिनिधि पर्न आउँछ । कसैले कसैको सट्टा बोल्नुपर्दैन र कसैले चित्त दुखाउनु पनि पर्दैन । तर कतिपयले भूगोललाई सार्वभौमिकता सुम्पिन खोजेका छन् ।
    जिल्लाको लागि कम्तीमा एकजना प्रतिनिधि चाहिन्छ भनेर भूगोलको सार्वभौमितालाई पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् । जिल्लाको विकासको लागि प्रदेश, जिल्ला विकास समिति र अन्य स्थानीय निकाय त अस्तित्वमा रहेको छ नै । जिल्लाको अस्तित्व रहनुको औचित्य यस अर्थमा निकै सान्दर्भिक हुन्छ कि जिल्लागत विकासमा जिल्लाभित्रका विभिन्न सरकारी संरचना र निकायले अहोरात्र काम गर्छन् । जब राष्ट्रिय संसद्को कुरो हुन्छ र संविधानले नै जनताको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्दछ भने जनताको सर्वोच्चता झल्काउने कलामा भूगोलको माध्यम वा सहारा बनाउने उपायको खोजी गर्नु हास्यास्पद मानिनु पर्छ । अर्को अर्थमा भूगोलले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने पनि हो । भूगोल भनेको त भूगोल नै हो, भूगोललाई जनताले सम्मान गर्दछ तर भूगोलले आफ्नो प्रतिनिधिबाट रक्षाको अपेक्षा राखेको हुन्छ ।
    जनताको सर्वोच्चता अर्थात् संविधानले भनेको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनेछ भन्ने कुरोले अन्य अर्थ त दिंदैन, सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी स्पष्टरूपमा व्याख्या भए राम्रो हुनेथ्यो । जनताको सार्वभौमिकताको अर्थ सामान्यरूपले लाग्ने अवस्था यही हो तर यदि अर्को किसिमले अर्थ लगाइन्छ भने त्यो अर्थ कस्तो वा कुन किसिमको हुन्छ भनेर सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी सम्बन्धित पक्षले जनतामा ल्याउनु राम्रो हुनेछ । जनताले आफ्नो विषयमा संविधानले दिएको कुरो थाहा पाउनु जनताको अधिकार हो र जनताको प्रतिनिधि भन्नेहरूले पनि आफ्ना जनतालाई यस विषयमा खुलेर बताइदिनु परेको छ । जनताले अलमलमा परिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपरेको छ र यथार्थलाई सम्पूर्ण जनताले बुझ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्थाको सिर्जना पनि जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । यस विषयमा अन्य बुद्धिजीवी तथा विद्वान्हरूले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपरेको छ र बहस तथा छलफलमा ल्याएर लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोच्चतालाई सही अर्थमा परिभाषित गरी सही अर्थमा कार्यान्वयनको बाटोमा अग्रसर गराउनु पनि परेको छ ।