विनोद गुप्तानेपालको संविधान–२०७२ को घोषणासँगै देशले अकल्पनीय एवं दु:खद परिस्थिति बेहोर्नुपरेको तथ्य हामी सबै सामु स्पष्ट नै छ। मधेसवादी दलहरू मधेस र थरूहटसँग विभेद भएको कुरा उठाइरहेका छन् भने तीन ठूला दल अधिकांश माग सम्बोधन भइसकेको कुरा लिएर देशव्यापी प्रचारप्रसार अभियान चलाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्दैछन्। यस्तोमा वास्तविकता के हो भन्नेबारे विचार गर्दा ८ प्रदेश दिन तयार भएको काङ्ग्रेस, १४ प्रदेशको माग गरिरहेको ए माओवादी र ८–१० प्रदेशमा तयार रहेको एमाले कसरी एकाएक ६ प्रदेश अनि ७ प्रदेशमा पुगे, बुझ्नैपर्ने भएको छ। वास्तवमा संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने लेखिए पनि त्यस्तो व्यवहारमा नदेखिनुले स्पष्ट गर्दछ। उदाहरणको रूपमा हाल बनाइएको ७ प्रदेशको जनसङ्ख्यालाई एकपटक गहिरिएर हेर्दा प्रदेश नं. १ कायम गरिएको तराईको तीन जिल्ला र पूर्वी पहाडका ११ जिल्लामा पहाडी समुदायको जनसङ्ख्या ३१ लाखमध्ये उच्च जाति १३ लाख, राई र लिम्बू करिब ९ लाख र मधेसी १२ लाख छन्। त्यस्तै प्रदेश नं. २ को ८ जिल्लामा मधेसी ४८ लाख र पहाडी ६ लाख छन्। प्रदेश नं. ३ मा काठमाडौं समेत १३ वटा पहाडी जिल्ला गरी उच्च जाति करिब २०–२१ लाख र नेवार एवं तामाङ पनि त्यत्ति नै सङ्ख्यामा रहेका छन्।
त्यस्तै प्रदेश नं. ४ पोखरासमेत ९ पहाडी जिल्लाहरूमा उच्च जाति ८ लाख एवं मगर र गुरुङ करिब ७ लाख रहेका छन्। प्रदेश नं. ५ मा पहाडी समुदायको जनसङ्ख्या ३० लाख र मधेसी–थारूको जनसङ्ख्या करिब १९ लाख छ। प्रदेश नं. ६ जम्मा जनसङ्ख्या १४ लाखमध्ये उच्च पहाडी जाति करिब ९ लाख रहेको छ भने प्रदेश नं. ७ मा कुल जनसङ्ख्या करिब २६ लाखमा पहाडी उच्च जाति करिब १५ लाख रहेको देखिन्छ। यो तथ्याङकबाट नै के स्पष्ट हुन्छ भने प्रदेश नं. २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशहरूको सीमाङकन यस प्रकार भएको छ कि बाँकी ६ वटै प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको वर्चस्व स्थापित होओस्। थारू, मधेसी र मगरात समर्थकहरूलाई छिन्नभिन्न पारेर उच्च जातिको एकात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्ने गरी भएको यो प्रयासको लागि थप केही प्रमाण दिइरहनु पर्ला र ? कोइराला, ओली, प्रचण्ड, देउवा र सिटौलाले यही एक बुँदामा कसरी २०७२ को संविधान समावेशी भयो भनेर जनताको चित्त बुझाउन चुनौती नै दिन्छु।
त्यत्ति मात्रै होइन जनसङ्ख्यासँग भूगोल जोडिएका कारण क्षेत्र नं. २ बाट मधेसीहरूले ५ स्थानमा निर्वाचित हुने स्थान पाउने छन् भने भूगोलको आधारमा प्रदेश नं. ६ र ७ बाट करिब १० जना सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्। प्रतिनिधिसभाको हुने निर्वाचनमा मधेसमा कुल ६५ र हिमाल, पहाड गरी १०० निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्। ३ ठूला दलका नेताहरूले ५२ प्रतिशतका लागि ६५ प्रतिशत र ४८ प्रतिशतका लागि १०० सिट राख्नु पछाडिको कारण मधेसमा आएर आमजनतालाई बुझाउन सके पक्कै मधेस आन्दोलन शान्त हुनेछ। उनीहरू राष्ट्रियस्तरका नेता हुन् भने यो चुनौती स्वीकार गर्न सक्नुपर्यो।
आन्दोलनको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ विदेशी चासोको। नेपालको संविधान २०७२ को भारत र संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाहेक चीन, अमेरिका, रूस, जापान, युरोपियन युनियनलगायत देशहरूले स्वागत गरिसकेका छन्। भारतबाट स्वागत नगरिनुलाई हामीले हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप हो भनेका छौं भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घप्रति भने मौन छौं। यस्तो किन ? अहिले संविधान २०७२ को निर्माण प्रक्रियाका ५ खम्बाहरू सुशील कोइराला, ओली, देउवा, सिटौला र प्रचण्डमध्ये ओली, देउवा र सिटौलाको राजनैतिक पृष्ठभूमि हेर्दा २०५३ को महाकाली सन्धिका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने एमालेका नायक हुन् ओली। त्यस्तै देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणपश्चात् उनको पनि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध नै छ भने सिटौला त झन् १२ बुँदे सहमतिदेखि काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनसम्मका लागि भारतसँग सुमधुर सम्बन्धका धनी मानिएका नेता हुन्। यी तीनै नेता आज उग्र भारत विरोधी भएर प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै रहस्यमय भएको छ नेपाली राजनीतिको लागि। यसै सम्बन्धमा भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको विशेषदूतको रूपमा नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव जयशङकरले तराई मुद्दा सम्बोधनको लागि पहल गर्न अनुरोध गर्दा एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले उनैसँग यी मुद्दामा तपाईंहरूकै मानिस भनेर चिनिएकाहरूको अडान कारण सहमति नभएको हो। सम्बोधन गर्ने निर्णायक स्थानमा उनीहरूलाई नभनेर समर्थन जनाउने हामीसँग किन भनिरहनु भएको छ भनेर प्रतिप्रश्न गरेको प्रसङग पनि स्मरणीय छ।
त्यस्तै चीनले संविधान जारी हुनु अगाडि भारतमैं मधेस मुद्दाको सम्बोधनमा चासो देखाएको थियो भने संविधान जारी भएपछि पूर्ण स्वागत गर्न कुनै विलम्ब गरेन। प्रजातान्त्रिक देशको अगुवाइ गर्ने अमेरिकाले पनि स्वागत नै गरेको छ। माथिका प्रसङगहरूमाथि विचार गर्दा विगत केही वर्षदेखि नेपालको मुद्दालाई अमेरिका, चीन र भारतले एउटै आँखाले हेर्ने गरेको प्रसङग पटक–पटक सार्वजनिक भएको पृष्ठभूमि र लिपुलेक सम्झौता भारत र चीनबीच सम्पन्न हुँदा दुवैमध्ये कुनै मुलुकले नेपाललाई नटेर्नु कुनै सङकेत हो भने अहिलेको भारतको मुख्य सरोकार पनि प्रदेशको सीमाङकन मात्रैको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। किनभने भारतसँग जोडिएको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेसले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई जसरी सम्बोधन गर्दै आएको छ, त्यो अब रहला, नरहला उसको चिन्ताको विषय हुन सक्छ। मधेसको संवेदनशीलता सम्बोधन हुने अवस्था आएपछि सम्भवत: भारतले पनि नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धको हवाला दिंदै हात तान्नेछ। त्यसैले आन्दोलनकारी शक्तिले निरपेक्ष भाव र अहिंसात्मक तरिकाबाट आन्दोलनलाई सञ्चालन एवं नेतृत्व प्रदान गरिराख्नुको विकल्प देखिएको छैन।
