साउन : स्मृति र रूपान्तरणको धरातल

ओमप्रकाश खनाल
    नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले एउटा समयसन्दर्भमा भनेका थिए– “प्रत्येक नेपालीको टिनको छानो होओस्, एक हल गोरु होओस्, धान फल्ने खेत र गोठमा दुधालु गाई होओस् ।” यो भनाइका आधारमा भर्खरै राणाशासन पतन भएको त्यस बखत दिनैन्दिन आवश्यकता के रहेछ भनेर अनुमान गर्न असजिलो पर्दैन । त्यसताका जनताको जीवनस्तर दुई छाकको सकसबाट बाहिर निस्किन सकेको थिएन । यस कारण टिनको छानो, खेत, हल गोरु र दुहुनो गाईलाई विकास र समृद्धिको मानक मानियो । तत्कालीन अर्थ–सामाजिक जीवनमा मानिसको आवश्यकताको दायरा त्योभन्दा फराकिलो पनि थिएन ।
    दुई छाक खान, एकसरो लगाउन, आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न र बिरामी परेका बेला औषधोपचारको क्षमता नभएका मानिसको सङ्ख्या अपेक्षितरूपमा अझै घटेको छैन । अझै पनि नेपालको २४ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । यो तथ्याङ्कको तात्पर्य के भने समृद्धिको अपेक्षा पालिएको करिब ७ दशकमा पनि हाम्रो जीविका गरिबीको खाडलबाट बाहिरिन सकेको छैन । गरिबी निवारण समकालीन अर्थव्यवस्थाका लागि मुख्य चुनौती बनेर उभिएको छ । तर राजनीति भने यसको समाधानमा सफल देखिंदैन । बरु गरिबी, असमानता र विभेदलाई भजाएर अभीष्ट पूर्तिको उद्देश्यमा मग्न छ, राजनीति ।
    सन्दर्भ साउनको, यो महिना नेपालको अर्थतन्त्रमा एक चौथाइ योगदानको हिस्सा ओगटेको कृषि कर्मका लागि उर्वर महिना मानिन्छ । खेतीपातीको मुख्य मौसममा आधासरो खेतमा पनि रोपाइँ हुन नपाएका खबर समाचार माध्यमहरूमा आइराखेका छन् । खाद्यान्नको भण्डार मानिएका तराईका अधिकांश खेतमा रोपाइँ भएको छैन । कृषिप्रधान देशका हामी नेपाली धान र चामल आयात गरेर भान्सा चलाउँछौं । र, भन्छौं– नेपाल कृषिप्रधान देश, कृषि हाम्रो आर्थिक अभिवृद्धिको मेरुदण्ड । हामी अधिकांश दैनिक उपभोग्य कृषि उत्पादनमा आयातको भर पर्दै गएका छौं । अर्बौ रुपैयाँका कृषि उत्पादन भित्र्याएर गुजरा चलाइएका तथ्य सार्वजनिक भएकै छन् । हामीले कृषिलाई मुख्य पेशा भने पनि यसलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनौं । कृषिप्रधान देशका किसान खेतीका लागि मौसमको भर पर्ने अवस्था यसको गतिलो प्रमाण होइन र ?
    सिंचाइको प्रबन्ध छैन । सिंचाइको भरपर्दो व्यवस्था नभएपछि आकाशको मुख ताक्नुको विकल्प पनि भएन । सरकारले बर्सेनि कृषिमा लगानी बढाइएको आँकडा सार्वजनिक गर्छ । तर कृषि उपजको आयात बढेको बढ्यै छ । यसको मतलब लक्षित समुदायसम्म राहत पुगेको छैन । सहुलियत र अनुदान टाठाबाठा, अझ राजनीतिक पहुँचवालाको पेवाजस्तो भएको छ । कृषिको प्रविधिमा लगानीको घोषणा नभएको र किसानहरू आकाशे भरमा नपरेको कुनै वर्ष छैन । अर्थात् जति नै कृषिक्रान्तिको गफ चुटे पनि धरातल मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलतासित छुट्टिनै नसक्ने गरी गाँसिएको छ । आधुनिक कृषिको तानाबानाभित्र हाम्रो कृषिको यथार्थ भने माथि उल्लेख गरिएभैंm एक हल गोरुमा अडिएको छ । सबै स्थानमा प्रविधिको प्रयोग सम्भव पनि नहोला । तर सुगमको सम्भाव्यतालाई उपयोग गर्न नसक्नुलाई चाहिँ के भन्ने ? अर्थात् अझै पनि आर्थिक आयामको मूल हिस्सा निर्वाहमुखी छ । प्रकृतिको भरोसामा चलेको छ । आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । व्यावसायिकता त परको कुरा भयो । यो भनाइ र त्यसको रूपान्तरणबीचको अन्तरको एउटा उदाहरणमात्रै हो । हाम्रा उद्योग, कलकारखाना, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन सबैको परिमाण कमबेस भएपनि परिणाम उस्तै हो ।
    संयोग, साउन नेपाली राजनीतिका शीर्ष पुरुषहरूको स्मृतिको महिना पनि हो । भर्खरै काङ्ग्ेरस र कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकहरूको स्मृति दिवस मनाइएको छ । काङ्ग्रेसका वीपी कोइराला र कम्युनिस्ट संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति अवसर एक दिनले अघिपछि पर्नु पनि संयोगकै सिलसिला हो । तर दुवै ब्रान्डको राजनीतिले ती नेताले कल्पना गरेको समृद्धि र समानताको उद्देश्यलाई राजनीतिकरूपमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु चाहिँ संयोग होइन, राजनीतिक बेइमानी हो । अभीष्ट पूर्तिका निम्ति न्यून कोटिको कर्मकाण्डको प्रहसन हो । समकालीन राजनीतिमा योगदान स्मरणको कर्मकाण्डी प्रवृत्ति नौलो पनि होइन । कुनै बेला वीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्नेहरू र पुष्पलाललाई गद्धार करार गर्नेहरूकै कण्ठबाट उनीहरूको योगदानको महिमास्तुति पनि यही राजनीतिक रमिताभित्रै सम्भव भएको छ ।
    राजनीतिक खेतीपातीमा लागेकाहरूको नाटकीय मञ्चनले राजनीतिका न्यूनतम आधार र आचरणमा खिया परेको भान हुनु अस्वाभाविक होइन । आडम्बर, कुण्ठा र असन्तुष्टि ओकल्न राजनीतिक इतिहास दोहनका शृङ्खला एउटा पक्ष हो । तर त्यसको रूपान्तरणको अभावमा राजनीतिक उद्देश्य नै अलमलमा परेको छ/पारिएको छ । राजनीतिक सिद्धान्तहरू स्वार्थको घानमा पिसिएका छन् । खिया लागेका औजार भएका छन् ।
    यतिखेर मुलुकको राजनीति इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । तर सहकार्यमा अझै पनि पर्याप्त आशङ्का जीवितै छन् । वीपीले २००७ सालमैं उद्देश्यमा राखे पनि सफल हुन नसकेको संविधानसभा सात दशकपछि गन्तव्यतिर हिंडेजस्तो देखिएको त छ, तर लक्ष्यमा प्रशस्तै अलमल छन् । विरोधीको त कुरै छोडौं, सहमतिका सहयात्रीहरूबीच पनि मतैक्यता छैन । बहुमतको सहमतिभित्र पनि असहमतिका स्वर मत्थर भएका छैनन् । यसले लक्ष्यमा अन्तर्विरोधलाई मलजल गरेकै छ ।
    अर्को पनि संयोग नै भन्नुपर्दछ, यो परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस नै राजनीतिक आयतनमा एक नम्बरमा छ । सत्ताको लगाम र संविधान निर्माणमा भूमिकाको केन्द्र भागमा छ । यसो त संविधान निर्माणमा संविधानसभाको भूमिका हुनुपर्ने हो, तर चार दलका शीर्षस्थहरूको निर्णयले सभाको मतलाई थिचेको अवस्था छ । यस कारण पनि राजनीतिक निकास र अर्थ–सामाजिक रूपान्तरणमा बढी दायित्व काङ्ग्रेसको हुनुपर्ने हो । तर निकासको प्रयत्नको खुलेआम विरोध पनि यही पार्टीको नेतृत्वबाटै आइराखेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोधमात्र नभएर बेग्लै राज्य माग्ने नेताहरू काङ्ग्रेसको निर्णायक स्थानमैं कायम छन् । मियोमा काङ्ग्रेस छ, यस अर्थमा काङ्ग्रेसजनका योजना र अभिव्यक्तिहरूले निकास प्रभावित हुन्छ ।
    संस्थापकका केही थान फोटामा अबिर छर्केर वाकपटुता प्रदर्शनले राजनीतिक दायित्व कदापि पूरा हुँदैन । तात्पर्य के भने अग्रजको नाम भजाएर राजनीतिक अभीष्ट आँक्नेहरूले प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको सापेक्ष परिमार्जन गर्न जानेनन् वा चाहेनन् । भएका काम पनि सत्तामुखी राजनीतिक आवरणमा रूपान्तरित भए । राजनीतिक इमानदारी हुँदो हो त टिनको छानो, एक हल गोरु, धान फल्ने खेत र दुधालु गाईको कल्पनालाई सुविधासम्पन्न आवास, कृषिमा आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा सहज पहुँचले प्रतिस्थापन गरिसक्ने थियो । यहाँनिरै पञ्चायतको अवसानपछि आर्थिक उदारीकरणलाई उतारेको काङ्ग्रेस सत्ताआसनमा सबैभन्दा बढी जमेको यथार्थलाई स्मरण गर्नु असान्दर्भिक हुँदैन । यो संयोग होइन, राजनीतिक आचरणमा उत्तरदायित्व, इमानदारिता र इच्छाशक्तिको खडेरीको दरिलो प्रमाण हो । वाम राजनीतिले पनि यो पदचापलाई पछ्याएको मात्र छैन, बरु विभेदलाई सत्तायात्राको हिंसात्मक तुरूपका रूपमा दुरुपयोग गरेको प्रमाण निम्ति निकट राजनीतिक दृश्यावली नै पर्याप्त हुन्छ । दशकौं समयान्तरमा पनि गरिबी, अभाव र असन्तुष्टिको मौजुदा स्थितिलाई राजनीतिक आचरणको निर्लज्ज प्रहसन भन्न द्विविधा मान्नुपर्दैन ।
                    यmपजबलब२िनmबष्।िअयm