वैद्यनाथ ठाकुर
गएको सोमवार पश्चिम तराईको टीकापुरमा अनपेक्षित घटना घट्यो। यसको जति निन्दा गरे पनि थोरै हुन्छ। तर प्रश्न उठ्छ, यस्तो दु:खद घटना घट्यो किन ? हुनत सरकारले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग पनि गठन गरिसकेको छ। त्यसले छानबिनपछिको प्रतिवेदन बुझाउँला नै। दोषी–निर्दोषी छुट्याउला नै।
आजभोलिको संसारलाई सूचना र सञ्चारको संसार पनि भनिन्छ। सरकारसँग सूचना सङकलन गर्ने दृश्य–अदृश्य अनेकौं साधनहरू छन् तर टीकापुरमा भएको घटनाको सूचना किन सङकलन हुन सकेन। त्यसको लागि जिम्मेवार केवल सिडिओ र डिआइजी मात्रै हुन्, जसलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएपछि सरकारी जिम्मेवारी पूरा भयो वा गृहमन्त्री महोदयले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो।
कुनै पनि राजनीतिक समस्यालाई बल प्रयोग गरेर समाधान गर्न खोजियो भने ठूला–ठूला दुर्घटनाहरू निम्तिने गर्दछन् भन्ने राम्रो अनुभूति यति बेलाको सरकारसँग छ। सरकारमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमालेले आफ्नै इतिहासलाई एकचोटि दोहोर्याएर हेर्दा मात्र पुगिहाल्छ। तत्कालीन अवस्थामा संविधानभन्दा पनि माथि रहेका महाराजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा नेपाली काङ्ग्रेसले किन बम प्रहार गरेको थियो। २०२८ सालमा स्वयम् तत्कालीन नेकपा मालेले किन ६ इन्च छोटो गर्ने नीति अन्तर्गत गाउँगाउँमा जमिनदारहरूलाई घरेलु हतियारले दुई टुक्रा पारेको थियो। बार्ह वर्ष पहिले नेकपा माओवादीले चलाएको जनयुद्धमा १५/२० हजार मान्छे किन काटियो ? यी सबै कुरा यति बेला संविधान निर्माणमा लागेका चार दलले बिर्सिन हुन्छ ? सबैले दुईवटा कुराको हेक्का राख्नैपर्छ। पहिलो, देश कसैको व्यक्तिगत होइन, कसैले पनि यसको ठेकेदार आफूलाई मात्रै बुझ्ने गर्नुहुँदैन। दोस्रो सरकारमा सधैं एउटै व्यक्ति वा पार्टी रहँदैन। जनहितमा काम गर्न नसक्नेहरू चाहे जुनसुकै ठाउँको होस्, त्यो धेरै समय सत्तामा भत्ता खाइ टिकी रहन सक्दैन। हिन्दू बाहुल्य रहेको नेपाली समाजले तथाकथित विष्णुको अवतार ठान्ने राजा महाराजालाई त ठेगान लगाइसक्यो भने यी हाम्राअगाडि उभिएका महाभ्रष्ट नेताहरूले धेरै फुर्ती गर्नै पर्दैन। जनता र देशको यिनीहरूलाई कति माया छ भन्ने कुरा विगतका वर्षहरूमा जनताले स्पष्टसँग हेरिसकेका छन्। आफ्नो दुनो सोझ्याउनेबाहेक यिनीहरू अरू के नै गरेका छन्, देशको लागि ?
सामाजिक रूपान्तरणमा रहेको नेपाली समाज यति बेला राज्यको पुनर्संरचना गर्दैछ। राज्यको पहिलेको केन्द्रिकृत ढाँचामा उपेक्षा र विभेदमा पारिएका दलित, मुस्लिम, महिला, थारू, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत लगायतहरूले आफ्नो पहिचान र स्थान खोज्नुलाई कसैले पनि आफ्नो अधिकारको कटौतीको रूपमा बुझ्ने गर्दछ भने त्यो मानसिक रोगी हो। पहिचान र सामथ्र्यसहितको सङ्घीयताको लागि यदि मधेसी, थारू र जनजातिहरू उठिरहेका छन् भने त्यसलाई छल प्रपञ्चबाट रोक्ने वा सैन्यबलद्वारा तह लगाउन खोज्नु मूर्खताबाहेक केही पनि होइन।
शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, केपी ओली, कृष्ण सिटौलाले गर्दा सङ्घीयतामा समस्या जन्मेको अभिव्यक्ति तिनकै शीर्ष भनिने नेताहरूबाट बारम्बार आइरहेकामा के यी चारजनाको अनुपस्थितिमा नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै रहँदैन ? यिनीहरूलाई यति धेरै भाउ दिनुपर्ने कारण के ? यिनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि प्रहरीले गोली चलाएर ६ जना आन्दोलनकारीको ज्यान लिइसकेको छ। कैयौंको घरमा आगो लगाइएको छ। जनता ठूलो कि नेता, यो कुरा नेताहरूले अझै बुझ्न नसकेकामा भोलिका दिनमा ठूलो सकस हुने निश्चित छ।
खोलाको पानी बिस्तारै धमिलो हुँदैछ । धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू तम्तयार छन्। दुलोभित्र लुकिबसेका सर्प र बिच्छीहरू बाहिर आउन खोज्दैछन्। सङ्घीयता र गणतन्त्र विरोधीहरूले यही बेला हो भन्दै आफ्नो रोटी सेक्न खोज्दैछन् । यस्तोमा नेताहरू होसियार हुन सकेनन् भने भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिएला भन्न सकिन्न।
राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक वार्ता, छलफल र सहमति र समझदारीबाटै गरिनुपर्दछ। यसमा कसैले पनि हठ गर्नु राम्रो होइन। मधेसका आन्दोलनकारीहरूले पनि आफ्नो मागलाई सामूहिक बनाउन सक्नुपर्दछ। होइन भने, एउटाले समग्र मधेस एक प्रदेश भन्ने अर्कोले दुई प्रदेश भएपनि हुने भन्ने जस्ता कुरा गर्नुहुँदैन। यति बेला सबै पार्टीका मधेसी नेताहरूको एउटै आवाज हुन जरुरी छ। मधेस नै नभए मधेसीको अस्तित्व पहाड वा हिमालमा हुने होइन। त्यसैले आन्दोलनमा जसरी सबै पार्टीका मधेसी नेताहरू सडकमा आउँदैछन्, त्यो सकारात्मक र सराहनीय हो। मधेसले एउटै एजेन्डा बोकोस् र सरकारले विगतको सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गरोस्। लामो समयदेखिको मधेस बन्दले जीवन कष्टकर बन्दैछ। उद्योग, व्यापार, शिक्षा सबै तहसनहस हुँदैछन्। यस्तोमा संविधान निर्माणमा जुटेका शीर्ष नेताहरूले फराकिलो छाती राख्न सकेनन् र मधेसले अपनत्व गर्ने खालको संविधान बनाउन सकेनन् भने जारी संविधान पनि धेरै दिन नचल्ने निश्चित छ। यसर्थ यति बेला कुनै नेता विशेषको सुविधाको आधारमा
राज्यको सीमाङकन वा सङ्ख्या चाहिएको छैन। बरु सबैले आफ्नो भन्न सक्ने संविधान भएमात्र जस्तो आदर त्यस्तै सत्कार पाउने छन्। होइन भने, निकट भविष्यमा यो सरकार असफल हुने र मुलुकमा अनपेक्षित दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न ।
गएको सोमवार पश्चिम तराईको टीकापुरमा अनपेक्षित घटना घट्यो। यसको जति निन्दा गरे पनि थोरै हुन्छ। तर प्रश्न उठ्छ, यस्तो दु:खद घटना घट्यो किन ? हुनत सरकारले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग पनि गठन गरिसकेको छ। त्यसले छानबिनपछिको प्रतिवेदन बुझाउँला नै। दोषी–निर्दोषी छुट्याउला नै।
आजभोलिको संसारलाई सूचना र सञ्चारको संसार पनि भनिन्छ। सरकारसँग सूचना सङकलन गर्ने दृश्य–अदृश्य अनेकौं साधनहरू छन् तर टीकापुरमा भएको घटनाको सूचना किन सङकलन हुन सकेन। त्यसको लागि जिम्मेवार केवल सिडिओ र डिआइजी मात्रै हुन्, जसलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएपछि सरकारी जिम्मेवारी पूरा भयो वा गृहमन्त्री महोदयले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो।
कुनै पनि राजनीतिक समस्यालाई बल प्रयोग गरेर समाधान गर्न खोजियो भने ठूला–ठूला दुर्घटनाहरू निम्तिने गर्दछन् भन्ने राम्रो अनुभूति यति बेलाको सरकारसँग छ। सरकारमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमालेले आफ्नै इतिहासलाई एकचोटि दोहोर्याएर हेर्दा मात्र पुगिहाल्छ। तत्कालीन अवस्थामा संविधानभन्दा पनि माथि रहेका महाराजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा नेपाली काङ्ग्रेसले किन बम प्रहार गरेको थियो। २०२८ सालमा स्वयम् तत्कालीन नेकपा मालेले किन ६ इन्च छोटो गर्ने नीति अन्तर्गत गाउँगाउँमा जमिनदारहरूलाई घरेलु हतियारले दुई टुक्रा पारेको थियो। बार्ह वर्ष पहिले नेकपा माओवादीले चलाएको जनयुद्धमा १५/२० हजार मान्छे किन काटियो ? यी सबै कुरा यति बेला संविधान निर्माणमा लागेका चार दलले बिर्सिन हुन्छ ? सबैले दुईवटा कुराको हेक्का राख्नैपर्छ। पहिलो, देश कसैको व्यक्तिगत होइन, कसैले पनि यसको ठेकेदार आफूलाई मात्रै बुझ्ने गर्नुहुँदैन। दोस्रो सरकारमा सधैं एउटै व्यक्ति वा पार्टी रहँदैन। जनहितमा काम गर्न नसक्नेहरू चाहे जुनसुकै ठाउँको होस्, त्यो धेरै समय सत्तामा भत्ता खाइ टिकी रहन सक्दैन। हिन्दू बाहुल्य रहेको नेपाली समाजले तथाकथित विष्णुको अवतार ठान्ने राजा महाराजालाई त ठेगान लगाइसक्यो भने यी हाम्राअगाडि उभिएका महाभ्रष्ट नेताहरूले धेरै फुर्ती गर्नै पर्दैन। जनता र देशको यिनीहरूलाई कति माया छ भन्ने कुरा विगतका वर्षहरूमा जनताले स्पष्टसँग हेरिसकेका छन्। आफ्नो दुनो सोझ्याउनेबाहेक यिनीहरू अरू के नै गरेका छन्, देशको लागि ?
सामाजिक रूपान्तरणमा रहेको नेपाली समाज यति बेला राज्यको पुनर्संरचना गर्दैछ। राज्यको पहिलेको केन्द्रिकृत ढाँचामा उपेक्षा र विभेदमा पारिएका दलित, मुस्लिम, महिला, थारू, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत लगायतहरूले आफ्नो पहिचान र स्थान खोज्नुलाई कसैले पनि आफ्नो अधिकारको कटौतीको रूपमा बुझ्ने गर्दछ भने त्यो मानसिक रोगी हो। पहिचान र सामथ्र्यसहितको सङ्घीयताको लागि यदि मधेसी, थारू र जनजातिहरू उठिरहेका छन् भने त्यसलाई छल प्रपञ्चबाट रोक्ने वा सैन्यबलद्वारा तह लगाउन खोज्नु मूर्खताबाहेक केही पनि होइन।
शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, केपी ओली, कृष्ण सिटौलाले गर्दा सङ्घीयतामा समस्या जन्मेको अभिव्यक्ति तिनकै शीर्ष भनिने नेताहरूबाट बारम्बार आइरहेकामा के यी चारजनाको अनुपस्थितिमा नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै रहँदैन ? यिनीहरूलाई यति धेरै भाउ दिनुपर्ने कारण के ? यिनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि प्रहरीले गोली चलाएर ६ जना आन्दोलनकारीको ज्यान लिइसकेको छ। कैयौंको घरमा आगो लगाइएको छ। जनता ठूलो कि नेता, यो कुरा नेताहरूले अझै बुझ्न नसकेकामा भोलिका दिनमा ठूलो सकस हुने निश्चित छ।
खोलाको पानी बिस्तारै धमिलो हुँदैछ । धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू तम्तयार छन्। दुलोभित्र लुकिबसेका सर्प र बिच्छीहरू बाहिर आउन खोज्दैछन्। सङ्घीयता र गणतन्त्र विरोधीहरूले यही बेला हो भन्दै आफ्नो रोटी सेक्न खोज्दैछन् । यस्तोमा नेताहरू होसियार हुन सकेनन् भने भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिएला भन्न सकिन्न।
राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक वार्ता, छलफल र सहमति र समझदारीबाटै गरिनुपर्दछ। यसमा कसैले पनि हठ गर्नु राम्रो होइन। मधेसका आन्दोलनकारीहरूले पनि आफ्नो मागलाई सामूहिक बनाउन सक्नुपर्दछ। होइन भने, एउटाले समग्र मधेस एक प्रदेश भन्ने अर्कोले दुई प्रदेश भएपनि हुने भन्ने जस्ता कुरा गर्नुहुँदैन। यति बेला सबै पार्टीका मधेसी नेताहरूको एउटै आवाज हुन जरुरी छ। मधेस नै नभए मधेसीको अस्तित्व पहाड वा हिमालमा हुने होइन। त्यसैले आन्दोलनमा जसरी सबै पार्टीका मधेसी नेताहरू सडकमा आउँदैछन्, त्यो सकारात्मक र सराहनीय हो। मधेसले एउटै एजेन्डा बोकोस् र सरकारले विगतको सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गरोस्। लामो समयदेखिको मधेस बन्दले जीवन कष्टकर बन्दैछ। उद्योग, व्यापार, शिक्षा सबै तहसनहस हुँदैछन्। यस्तोमा संविधान निर्माणमा जुटेका शीर्ष नेताहरूले फराकिलो छाती राख्न सकेनन् र मधेसले अपनत्व गर्ने खालको संविधान बनाउन सकेनन् भने जारी संविधान पनि धेरै दिन नचल्ने निश्चित छ। यसर्थ यति बेला कुनै नेता विशेषको सुविधाको आधारमा
राज्यको सीमाङकन वा सङ्ख्या चाहिएको छैन। बरु सबैले आफ्नो भन्न सक्ने संविधान भएमात्र जस्तो आदर त्यस्तै सत्कार पाउने छन्। होइन भने, निकट भविष्यमा यो सरकार असफल हुने र मुलुकमा अनपेक्षित दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न ।
