प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा आन्दोलनरत मधेसी दलहरूलाई वार्ताका लागि गरिएको आह्वानको जवाफमा मधेसी दलहरूको एउटा बैठकले चार शर्त राखेर वार्तामा बस्ने अडान लिएका छन्। मधेसवादी दलहरूले अघि सारेका चार शर्तहरू– ‘मधेस आन्दोलनका दौरान भएका २२ र ८ बुँदे सम्झौतालगायत विभिन्न आन्दोलनका समयमा भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने’, दोस्रो ‘वर्तमान आन्दोलनको क्रममा सरकारद्वारा परिचालित सेना र सशस्त्र प्रहरी बल फिर्ता गराउनुपर्ने’, तेस्रो ‘हालको संविधान निर्माण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी सबैको सहमतिमा संविधान निर्माण हुनुपर्ने’ र चौथो ‘वर्तमान आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका कार्यकर्ताहरूको बिनाशर्त रिहाइ र मृत्यु प्राप्त गरेकालाई शहीद घोषणा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने’
रहेका छन्। मधेसवादी दलहरूका यी चार माग लिएर चारजना प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेका थिए। त्यसै क्रममा थारू आन्दोलनकारीहरूले पनि सात बुँदे माग अघि सार्दै हिजै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागपत्र बुझ्दै मागहरूप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
मधेसवादी दलहरूले संविधानको जारी मस्यौदा र प्रदेशको सीमाङकनप्रति असहमति जनाउँदै झन्डै पन्ध्र दिनदेखि जारी राखेको आन्दोलन यस क्रममा केही मत्थर भएको छ । शनिवार रक्षा बन्धन परेको तथा लामो आन्दोलनको थकाइ मार्न पनि आन्दोलनमा शिथिलता आएको हुन सक्छ । यसैबीच मधेसवादी दलहरूको शर्त पनि आइसकेकोले आन्दोलन चालू रहे तापनि प्रस्तुत शर्तबारे सरकारको प्रतिक्रिया कार्यगत रूपमा नदेखिउन्जेल आन्दोलनको तीव्रता त्यति सार्हो नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ। लामो बन्द र हडतालबाट आम जीवन अस्तव्यस्त बनिसकेको छ। लामो बन्द–हडतालले गरीखानेलाई त रुवाएकै थियो, हुनेखानेका लागि पनि अवस्था कष्टकर बन्दै गएको छ। आम मानिसको समस्या सामान्य जीवनमा आएको अल्झोसम्म मात्र सीमित देखिएको हो। आन्दोलनकारीको माग वा सरकारको रवैयाबाट राजनीतिमा संलग्नबाहेक आम मानिसलाई हर्ष न विस्मातको अवस्था मात्र छ। न आन्दोलनकारीको मागमा सामान्य जनताका लागि उत्साहको कुनै विषयवस्तु छ, न सरकारले सत्ता सम्झौताबाहेकको विषयमा कुनै अडान लिने पत्यार छ।
नेपाली जनताले थोरै समयमा धेरैथरीको राजनीतिक व्यवस्थाको स्वाद चाखिसकेको छ। तर कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था स्थिर नभइदिंदा जनताले कुन रोज्ने भन्ने निक्र्योल गर्न सकेको छैन। अहिले संघीयताको ज्वरो सबैलाई चढेको छ, एकपटक यसको पनि प्रयोग भइहेरोस्। सामान्य जनताका लागि त ‘रहबौ हम चेरी’बाहेक उपलब्धि केही प्राप्त हुने होइन । किनकि राजनीतिमा जुन इमानदारिताको आवश्यकता हुन्छ, त्यसको सर्वथा अभाव नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा सदाकाल विद्यमान रहेको छ। यस हाँगाबाट कुदेर त्यस हाँगामा र त्यस हाँगाबाट कुदेर यस हाँगाबाहेक नेपाली राजनीतिज्ञहरूले गर्न नै के सकेका छन् ? जसको आफ्नै मतिको ठेकान छैन, उसले जनताका लागि गर्न केही सक्दैन, आफ्नो स्वार्थपूर्तिबाहेक । तसर्थ मधेसवादी दलहरूसँग सम्झौता भयो र बन्द–हडताल थामियो भने पनि अभीष्ट राजनीतिज्ञहरूकै पूर्ति हुन्छ। अडानको अभाव र सिद्धान्तहीनताको राजनीतिले नै अब पनि प्रश्रय पाउने छ, जनतालाई जीवनयापनमा सहजताबाहेक उपलब्धि होला भन्ने पत्यार गर्न गार्हो छ।
रहेका छन्। मधेसवादी दलहरूका यी चार माग लिएर चारजना प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेका थिए। त्यसै क्रममा थारू आन्दोलनकारीहरूले पनि सात बुँदे माग अघि सार्दै हिजै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागपत्र बुझ्दै मागहरूप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
मधेसवादी दलहरूले संविधानको जारी मस्यौदा र प्रदेशको सीमाङकनप्रति असहमति जनाउँदै झन्डै पन्ध्र दिनदेखि जारी राखेको आन्दोलन यस क्रममा केही मत्थर भएको छ । शनिवार रक्षा बन्धन परेको तथा लामो आन्दोलनको थकाइ मार्न पनि आन्दोलनमा शिथिलता आएको हुन सक्छ । यसैबीच मधेसवादी दलहरूको शर्त पनि आइसकेकोले आन्दोलन चालू रहे तापनि प्रस्तुत शर्तबारे सरकारको प्रतिक्रिया कार्यगत रूपमा नदेखिउन्जेल आन्दोलनको तीव्रता त्यति सार्हो नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ। लामो बन्द र हडतालबाट आम जीवन अस्तव्यस्त बनिसकेको छ। लामो बन्द–हडतालले गरीखानेलाई त रुवाएकै थियो, हुनेखानेका लागि पनि अवस्था कष्टकर बन्दै गएको छ। आम मानिसको समस्या सामान्य जीवनमा आएको अल्झोसम्म मात्र सीमित देखिएको हो। आन्दोलनकारीको माग वा सरकारको रवैयाबाट राजनीतिमा संलग्नबाहेक आम मानिसलाई हर्ष न विस्मातको अवस्था मात्र छ। न आन्दोलनकारीको मागमा सामान्य जनताका लागि उत्साहको कुनै विषयवस्तु छ, न सरकारले सत्ता सम्झौताबाहेकको विषयमा कुनै अडान लिने पत्यार छ।
नेपाली जनताले थोरै समयमा धेरैथरीको राजनीतिक व्यवस्थाको स्वाद चाखिसकेको छ। तर कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था स्थिर नभइदिंदा जनताले कुन रोज्ने भन्ने निक्र्योल गर्न सकेको छैन। अहिले संघीयताको ज्वरो सबैलाई चढेको छ, एकपटक यसको पनि प्रयोग भइहेरोस्। सामान्य जनताका लागि त ‘रहबौ हम चेरी’बाहेक उपलब्धि केही प्राप्त हुने होइन । किनकि राजनीतिमा जुन इमानदारिताको आवश्यकता हुन्छ, त्यसको सर्वथा अभाव नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा सदाकाल विद्यमान रहेको छ। यस हाँगाबाट कुदेर त्यस हाँगामा र त्यस हाँगाबाट कुदेर यस हाँगाबाहेक नेपाली राजनीतिज्ञहरूले गर्न नै के सकेका छन् ? जसको आफ्नै मतिको ठेकान छैन, उसले जनताका लागि गर्न केही सक्दैन, आफ्नो स्वार्थपूर्तिबाहेक । तसर्थ मधेसवादी दलहरूसँग सम्झौता भयो र बन्द–हडताल थामियो भने पनि अभीष्ट राजनीतिज्ञहरूकै पूर्ति हुन्छ। अडानको अभाव र सिद्धान्तहीनताको राजनीतिले नै अब पनि प्रश्रय पाउने छ, जनतालाई जीवनयापनमा सहजताबाहेक उपलब्धि होला भन्ने पत्यार गर्न गार्हो छ।
