सीमाङ्कनमा सकस : अधिकार कि अत्तो ?

ओमप्रकाश खनाल
    अफ्रिकी मुलुक सुडान आयस्रोतको वितरणमा असमानताको कारण टुक्रियो । पेट्रोलियम पदार्थको आम्दानीमा विभेदपूर्ण भागबन्डाले उठाएको अन्तर्विरोधले गृहयुद्धमा धकेलिएको सुडानले उत्तर र दक्षिणमा बाँडिएर पनि अझै स्थायित्व महसुस गर्न सकेको छैन । सुडानी द्वन्द्वको मूल कारण आम्दानीको अवैज्ञानिक र अपारदर्शी वितरण नै हो । शाब्दिक सङ्घीयतामात्रै समानताको आधार हुन्थ्यो भने सुडान विभाजन हुने थिएन । सुडान विभाजनमा युरोप र अमेरिकाको भूमिका देख्नेहरूको कमी पनि छैन । तर सत्य के पनि हो भने बाह्य स्वार्थको प्रवेश अन्तर्कलहबाटै हुने हो । सुडान विखण्डनलाई आर्थिक स्रोतको अन्यायपूर्ण वितरणको एउटा दृष्टान्तमात्र मान्न सकिन्छ । यस कारण सङ्घीयता साधनमात्र हो । समृद्धिको समान अनुभूतिबिना उद्देश्यमा पुग्न त सकिन्न नै अकल्पनीय क्षतिको सामना गर्नुपर्दछ ।
    अर्थ–राजनीतिक धरालत फरक भएपनि हामी यतिखेरै सङ्घीयताको चरम सकसमा रुमलिएका छौं । समाधानका उपायमा पर्याप्त अलमलमात्र छैनन्, उल्झनहरूले राजनीतिलाई दिशा र गतिहीन तुल्याइराखेको छ । कति अवस्थामा त राजनीति उल्टो गतितिर उन्मुख भइराखेको भान हुन्छ । १६ बुँदे सहमतिका आधारमा अघि बढेका
दलहरू प्रस्तावित प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । बरु अन्योलतिर उन्मुख भएका छन् । ८ वटा प्रदेशमा सहमत भएका दलका शीर्षस्थ अभिव्यक्ति सुन्दा सङ्ख्यामैं विरोधाभाष भेटिन्छ । यस्तो लाग्छ, नेतृत्व राजनीतिक गतिमा अघि बढ्दै फेरि पछि हट्दैछ ।
    सहमतिका लिखतको न विश्वसनीयता छ, न औचित्य नै । कुन सहमति कुन बेला दुर्घटनामा मृत घोषित हुन्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सहमतिको टेकोमा उभिएर असहमति र स्वार्थग्रसित अडान अभिव्यक्त गर्ने अराजनीतिक आचरण जुन राजनीतिक दैनिकी बन्न पुगेको छ । समकालीन राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जो कोही दलीय प्रतिबद्धतामा ढुक्क सक्दैन । प्रत्येक दलीय पहलमा आशङ्का जीवितै रहनु गिर्दो राजनीतिक साखको प्रमाण हो । दलहरूको साउन मसान्तभित्र संविधान ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा भएन भने पनि आश्चर्य हुने छैनन् किनभने सिङ्गो संविधानसभालाई आर्यघाटमा पुर्‍याउने राजनीतिका लागि समयसीमा गुजार्नु यसै पनि ठूलो कुरा हुने भएन । भूकम्पको महाविपत्तिले सहमति निकट उभिन बाध्य राजनीति पुन: अडानका यथास्थितिमा फर्किन खोजेको अनुमान असहज छैन ।
संविधानको मस्यौदामा आएका सुझाव समायोजनको उद्देश्यलाई राजनीतिले पुन: आआफ्नो अडान र स्वार्थमा खेल्ने मैदान बनाएको छ । यो कुचेष्टाको कहर देश र जनताले उठाउनुपरेको छ । सकभर सीमाङ्कन टुङ्ग्याएर जाँदा राम्रो तर सहमतिका नाममा अनन्तकालसम्म सङ्क्रमणलाई लम्ब्याउने तानाबाना भने स्वाभाविक छैन । यही बखेडाकै कारण आयोगमार्फत् सीमा निर्धारणको बाटो रोजिएको हो । जनताले सीमाङ्कन सल्टयाएर अघि बढ भन्नुको तात्पर्य दलहरूको सहमतीय क्षमताको कदर गरेको होइन, बरु सीमाङ्कनकै लफडाले पुन: मारमुङ्ग्री ननिम्त्याओस् भन्ने सतर्कताले काम गरेको हो । दलहरूमा सामथ्र्य हुँदो हो त जनताले ८ वर्षसम्म निर्लज्ज राजनीतिक प्रहसन हेरिराख्नुपर्ने थिएन ।
    आमजनतालाई सुदूर पूर्वी वा पश्चिमी जिल्लालाई कता राख्ने भन्नेसित खासै मतलब छैन । न मधेसलाई पहाड र हिमालसित जोड्ने कि अलग राख्नेमा चासो नै छ । जनताको चिन्ता भनेको समानता र समृद्धि हो । विभेदरहित अवसर र सहभागिता सबैको चाहना हो । राजनीतिक हालीमुहालीमैं अन्तिम अभीष्ट आँक्ने र अन्ध भजनमण्डलीको आलापलाई एकछिन पन्छाउने हो भने बाँकी रहने सत्य यही हो । तर नेतृत्व नै समतामुखी समाज चाहँदैन किनभने कतिलाई वर्गीय विभेद र समुदायको नाममा जो राजनीतिक रोटी सेक्नुपरेको छ । स्पष्ट छ, सीमाङ्कनमा बखेडाको जड केही नेताको राजनीतिक भविष्य हो । १६ बुँदेबाट एक इन्च दायाँबायाँ भए संविधान जारी नहुनेदेखि संविधानमा सबैका भावना अटाउन नसक्ने अभिव्यक्ति दिनेसम्मको बोली दिल्ली दौडाहापछि फेरिनु संयोगमात्र होइन । यसबाटै हाम्रो राजनीति कसका लागि कसरी परिचालित छ भन्ने बुझ्न धेरै माथापच्ची आवश्यक पर्दैन । यसलाई आलेखको अलग विषय बनाउन सकिन्छ ।
    भौगोलिक विविधताले हिमाल, पहाड र तराईका मौलिक सम्भावना र विशेषता प्रदान गरेको छ । तराई खाद्यान्नको भण्डार हो । यो क्षेत्र, खासगरी सीमावर्ती भूभाग औद्योगिक उत्पादनमा पनि अगाडि छ । हिमाल र पहाडमा पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी र खनिजको सम्भावना देखिन्छ । भर्खरैको एउटा तथ्याङ्कीय आधार हेरौं, वर्ष २०७२/७३ का लागि राजस्व सङ्कलनको सरकारी अनुमान ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । लक्ष्य अनुसार रकम उठ्यो भने यसबाट ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको चालू खर्च पनि पूरा नहुने स्थिति छ । सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा ती खर्चहरूको अनुपात स्वत: वृद्धि हुन्छ । प्रदेश सरकारको संरचना निर्माण र सञ्चालनको व्ययभार मौजुदा सीमित स्रोतसाधनबाट कसरी सम्भव होला ? यस आधारमा सीमाङ्कनमा यी विविधता असहजताको समायोजन अति जरुरी
छ ।
    भूबनावटका आधारमा पनि एउटा क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवन एकअर्कासित जोडिएको छ । हाम्रा तीनवटै क्षेत्रको गतिशीलता एकअर्कासित अन्तर्सम्बन्धित भएकाले पनि सीमाङ्कनमा उत्तर–दक्षिणलाई छुट्याइनु हुँदैन । यसबाट सबै क्षेत्रका बासिन्दाले विविधताको उपयोग गर्न सक्छन् । यो अवसरको उपयोगमात्र हुँदैन, भौगोलिक, भाषिक, जातीय र साम्प्रदायिक सहअस्तित्व तथा सहकार्यको नमूना पनि बन्नेछ । पहिचान र सामथ्र्यको यथार्त संयोजनमा निर्मित प्रदेशबाट मात्र आर्थिक विकास र अवसरमा समान सहभागिताको प्रत्याभूति हुनेछ । सहभागिता र अपनत्वको अनुभूति भएमात्र लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ । सङ्घीयता विकास र अवसरहरूको उपयोगको उपायमात्र हो । स्रोतसाधनका अवसरहरूमा समान पहुँचलाई उद्देश्यमा राखिनुपर्दछ । यसका निम्ति सबैभन्दा पहिला त नेतृत्वले सीमाङ्कनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको गोटी बनाउने कुनियत सच्याउनुपर्दछ ।
    सीमाङ्कनको झमेला समाधान गर्न चाहेकै हो भने जनताको समृद्धिको अपेक्षा र सम्भावनालाई केन्द्रभागमा राख्नुपर्दछ । तर हुन नसकेको पनि यही हो । आम्दानीको देखावटी आकारमात्र विकासको आधार बन्न सक्दैन । सम्पन्नताका लागि त अवसरको प्राप्ति र पारदर्शी परिचालनको विधि बसाल्न सक्नुपर्दछ । अवसरको समावेशी व्यवस्थापनको अभिप्राय गाँसिएको सङ्घीयतामा यो सत्यलाई बेवास्ता गरिनुहुँदैन । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले सङ्घीय संरचनामा आर्थिक स्रोतमाथिको स्वामित्वलाई समावेश गरिसकेको छ । सापेक्ष समृद्धिका निम्ति स्रोतसाधनमा सबै क्षेत्रको समुचित पहुँचलाई ध्यानमा राखिनुपर्दछ ।
    सङ्घीयता समृद्धि र समानताको साधन हो । यस कारण कुन भूभागलाई कता गाँस्ने र कहाााँट टुक्राउने भन्दा पनि आयका स्रोतको वितरणलाई कसरी परिणाममुखी बनाउने भन्नेमा सोच्नु आवश्यक छ । विभेद र असमानताबाट ग्रस्त समुदायलाई कसरी समृद्धिको समान अनुभूति दिलाउन सकिन्छ भन्नेतिर चासो नराख्ने हो भने कोरा कित्ताकाँटले मात्र सङ्घीयताको औचित्य साबित हुन सक्दैन । यसले केही थान चतुर राजनीतिक शिखण्डीहरूलाई पदलाभमात्र हुने हो । नेतृत्वको राजनीतिक भविष्य होइन, करिब ३ करोड नेपालीका निम्ति  सुखद समृद्धिलाई सीमाङ्कनको आधार बनाउनुपर्दछ । तर सङ्घीय संरचनामा आर्थिक स्रोतको पहिचान, विभाजन र उपयोगका उपायहरूमा पर्याप्त बहससम्म भएको छैन । यो दृश्यावलीमा संविधानको मस्यौदाले आयस्रोतको मोटामोटी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब उपलब्ध स्रोतसाधनलाई कसरी बढीभन्दा बढी परिणाममुखी बनाउने भन्नेमा चिन्ता जायजमात्र हुँदैन, अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।
               यmपजबलब२िनmबष्।िअयm