काम नगर्ने मानिसको बहाना ठूलो हुन्छ। भोजपुरीमा एउटा उखान छ–भुस्कोल लइका के बस्ता भारी। जुन विद्यार्थी पढ्नमा कमजोर हुन्छ उसले धेरै किताबकापी बोक्छ। हुनत अहिलेको अङगग्रेजी माध्यमका शिक्षा व्यवस्थाले यस भोजपुरी उखानलाई पाखा लगाइदिएको छ। भुस्कोल होस् वा मेधावी सबैले भारी बस्ता बोक्नैपर्छ। सरकारमा वामपन्थीहरू आएपछि केही न केही नयाँ नारा र कार्यपद्धति ल्याउँछन्। एनेकपा माओवादीका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि ‘राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना’ भनेर राष्ट्रलाई चाहिने अति महत्त्वको आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने चुरीफुरी लगाएका थिए। तीमध्ये एउटा निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग पनि हो। एकचोटि नेपाली सेनालाई सडकको रेखाङकन गर्ने (बाटोको आधारभूत रूप) जिम्मा दिएपछि त्यस कामले के कति प्रगति गर्यो, सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रयाससम्म गरेन र त्यस योजनामा त्यसपछि एक पैसा पनि खर्च भएन, तर त्यो द्रुतमार्ग राष्ट्रिय आयोजनामा गिन्ती चाहिं भइरहेको छ।
यसपालि फेरि त्यो आयोजनाको निर्माण विदेशीलाई दिनुहुन्न, स्वदेशी लगानीमैं बन्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ। कुनै कामलाई प्राथमिकता दिनुको अर्थ त्यसको निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नु होइन, त्यसबारे निरन्तर बहस चलिरहनु मात्र हो भन्ने सरकारको धारणा हो भन्ने यसबाट छर्लङग हुन्छ। बहस गरेर कुनै काम फत्ते भइदिने भए विश्वको सबैभन्दा ठूलो दातृराष्ट्र नेपाल नै बन्ने थियो। किनकि नेपालीजति गफ गर्न, बहस गर्न अरू कुनै मुलुकका राजनेता वा राजनीतिक दल वा सरकार सक्षम छैन। काम कसले गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, काम छिटो र गुणस्तरीय सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हो। सिनामङगलदेखि बानेश्वर जाने बाटोको पुल स्वदेशी लगानीमैं बनाइएको हो, कति छिटो बन्यो काठमाडौंवासी त के वर्षमा एकदुईपटक राजधानी जाने मानिसलाई पनि हेक्का छ। मेलम्ची कसले बनाइरहेको छ, दुई दशक नाघिसक्यो किन बन्न सकिरहेको छैन, त्यसमा विदेशी–स्वदेशी लगानीमा कसले छेकबार लगायो, कसले खोजीनीति गर्ने ? योजना बनाउन र सपना बाँड्न सिपालु नेपाली नेताहरूले बहस र छलफल गरेको दस प्रतिशत मात्र पनि काम गरिदिने हो भने नेपाल अहिलेसम्म धन्य भइसक्ने थियो। यस सानो मुलुकलाई सिङगापुर बनाउने सपना बाँडिएन कि, स्वीटजरल्यान्ड बनाउने वा एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने, के सपना बाँडिएन ?
पूर्वी तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने राजमार्ग तयार भइसक्यो, पश्चिम नेपाललाई राजधानीसँग जोड्ने बाटो पनि तयार छ, मध्य तराईसँग जोड्ने मार्ग छँदैछ, कुरा द्रुत मार्गको हो। द्रुतमार्ग बन्यो भने राजधानीसँग न्यूनतम दूरी रहेको निजगढबाट देशले अपेक्षित सुविधा हासिल गर्नेछ भन्ने मात्र हो। यो द्रुतमार्ग बन्यो भने नेपालको पहिलो र अहिले पनि छोटो दूरीको प्रवेश–नाका वीरगंजबाट राजधानी पुग्न केही घण्टा मात्र लाग्छ। झन्डै आधा दूरी तय गर्न सोझो बाटोबाट कति नै समय लाग्ला। यसबाट देशले बर्सेनि ढुवानीबापत खर्च गर्ने गरेको अबौं रुपियाँ बचत हुने मात्र होइन, पाँच वर्षभित्र लगानी पनि उठ्छ। तर द्रुतमार्ग निर्माण हुन सकिरहेको छैन। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र अन्य आयोजनाहरूको हविगत यसै उदाहरणबाट प्रस्ट हुँदैन र १
यसपालि फेरि त्यो आयोजनाको निर्माण विदेशीलाई दिनुहुन्न, स्वदेशी लगानीमैं बन्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ। कुनै कामलाई प्राथमिकता दिनुको अर्थ त्यसको निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नु होइन, त्यसबारे निरन्तर बहस चलिरहनु मात्र हो भन्ने सरकारको धारणा हो भन्ने यसबाट छर्लङग हुन्छ। बहस गरेर कुनै काम फत्ते भइदिने भए विश्वको सबैभन्दा ठूलो दातृराष्ट्र नेपाल नै बन्ने थियो। किनकि नेपालीजति गफ गर्न, बहस गर्न अरू कुनै मुलुकका राजनेता वा राजनीतिक दल वा सरकार सक्षम छैन। काम कसले गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, काम छिटो र गुणस्तरीय सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हो। सिनामङगलदेखि बानेश्वर जाने बाटोको पुल स्वदेशी लगानीमैं बनाइएको हो, कति छिटो बन्यो काठमाडौंवासी त के वर्षमा एकदुईपटक राजधानी जाने मानिसलाई पनि हेक्का छ। मेलम्ची कसले बनाइरहेको छ, दुई दशक नाघिसक्यो किन बन्न सकिरहेको छैन, त्यसमा विदेशी–स्वदेशी लगानीमा कसले छेकबार लगायो, कसले खोजीनीति गर्ने ? योजना बनाउन र सपना बाँड्न सिपालु नेपाली नेताहरूले बहस र छलफल गरेको दस प्रतिशत मात्र पनि काम गरिदिने हो भने नेपाल अहिलेसम्म धन्य भइसक्ने थियो। यस सानो मुलुकलाई सिङगापुर बनाउने सपना बाँडिएन कि, स्वीटजरल्यान्ड बनाउने वा एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने, के सपना बाँडिएन ?
पूर्वी तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने राजमार्ग तयार भइसक्यो, पश्चिम नेपाललाई राजधानीसँग जोड्ने बाटो पनि तयार छ, मध्य तराईसँग जोड्ने मार्ग छँदैछ, कुरा द्रुत मार्गको हो। द्रुतमार्ग बन्यो भने राजधानीसँग न्यूनतम दूरी रहेको निजगढबाट देशले अपेक्षित सुविधा हासिल गर्नेछ भन्ने मात्र हो। यो द्रुतमार्ग बन्यो भने नेपालको पहिलो र अहिले पनि छोटो दूरीको प्रवेश–नाका वीरगंजबाट राजधानी पुग्न केही घण्टा मात्र लाग्छ। झन्डै आधा दूरी तय गर्न सोझो बाटोबाट कति नै समय लाग्ला। यसबाट देशले बर्सेनि ढुवानीबापत खर्च गर्ने गरेको अबौं रुपियाँ बचत हुने मात्र होइन, पाँच वर्षभित्र लगानी पनि उठ्छ। तर द्रुतमार्ग निर्माण हुन सकिरहेको छैन। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र अन्य आयोजनाहरूको हविगत यसै उदाहरणबाट प्रस्ट हुँदैन र १