मुलुकमा ठूलो उथलपुथल भइसकेको छ । वैशाख १२ गतेको गोर्खे भुइँचालोभन्दा पनि ठूलो हलचल दश वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनान्दोलन तथा २५ दिने मधेस आन्दोलनले ल्याएको छ । अढाइ सय वर्ष पुरानो शाही राजसंस्था धूलोपीठो भइसकेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकताको बिरुवाले जरो गाड्दै छ । चार राजनीतिक पार्टीहरूबीच भएको १६ बुँदे सम्झौताले संविधान यो वा त्यो रूपमा जारी हुने सुनिश्चित भएको छ । अदालती आदेश, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने इच्छा तथा नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो र उधारो सङ्घीयता नमान्ने मधेसवादी दलहरूको उडानले ककसलाई कहाँ पुर्याउने हो, त्यो हेर्न बाँकी भएपनि शैक्षिकसत्र २०७१ को एसएलसी परीक्षाको नतिजा फेरि पनि सन्तोषजनक हुन सकेन । आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको नतिजामा सन्तोष गर्ने ठाउँ पनि छैन । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, शिक्षामा सरकारको यतिधेरै लगानी हुँदा पनि प्रतिफल निरन्तर किन बालुवामा पानी खन्याए जस्तो हुन्छ ? यस वर्ष पनि अनुत्तीर्णको खबरले कलिला युवाले आत्महत्या गरेर विद्यालय शिक्षामा प्रत्येक वर्ष एसएलसी परीक्षापछि के गर्नुपर्ने, के गर्नु नपर्ने जस्ता विषयमा बहस घनीभूत ढ·ले हुँदै आए तापनि अन्तत: फेरि अर्को वर्ष नतिजा झन् खराब आएको हुन्छ । नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले एसएलसीमा विद्यार्थी साठीदेखि असी प्रतिशतको बीचमा प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण गराउने लक्ष्य लिए पनि आजसम्म असफल हुँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष यस विषयमा गम्भीर छलफल, विश्लेषण तथा संस्लेषण पनि गरिन्छ तर परिणाम फेरि उही निराशाजनक नै हुन्छ ।
हाम्रो शिक्षाको परीक्षा प्रणाली नै ठीक छैन । जबसम्म परीक्षा प्रणाली खारेज हुँदैन, तबसम्म यस्तै नतिजा आइरहन्छ । हुनत आगामी शैक्षिक वर्षदेखि ग्रेडिङ प्रणालीमा लगेर कुनै पनि परीक्षार्थीको लब्धाड्ढपत्रमा अनुत्तीर्ण नलेख्ने भन्ने नीति नेपाल सरकारले अगाडि सारेको छ । तर यसबारे अझै कतिपय कुराहरू अस्पष्ट नै छन् । ‘ई’ वर्गमा पास गर्ने विद्यार्थीहरूको भर्ना सिटिइभिटीले नलिने निर्णय गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूको ११ कक्षामा पनि भर्ना हुने वा नहुने समेत प्रस्ट पार्न सकेको छैन । यस्तोमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि साधारणतर्फका सामुदायिक विद्यालयहरू ग्रेडिङमा गई नै हाल्छन् भन्न सकिंदैन । यहाँ त ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ । पोहोर साल नै ग्रेडिङ प्रणालीमा जाने पूर्वघोषणा भएको थियो तर तयारी गर्न नसकिएको भनी गइएन । कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत तह र १ देखि १२ सम्मको माध्यमिक तह बनाउने घोषणा गरेको ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि अझै कक्षा ५ सम्म प्राथमिक, सात कक्षासम्म निम्न माध्यमिक तथा दशसम्म माध्यमिक नै चलिरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक स्तर निरन्तर खस्किनुका कारणहरूमध्ये भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण रहेको हो भन्दा कुनै अतिशयोक्ति नहोला । विद्यालय सुधार योजनाको नाममा लाखौं रुपियाँ विद्यालयहरूमा भित्रिन्छ तर त्यसको एक चौथाइ भाग पनि विद्यालय सुधारमा वास्तविकरूपमा खर्चेको देखिन्न । विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा बस्ने डेस्क र बेन्चसमेत छैन । यस्तो गर्मीको बेलामा बिजुलीको सुविधा भएको शहर बजारका कतिपय विद्यालयको महसुल तिर्न नसकेर बिजुलीको लाइन काटिएको छ । वीरगंज जस्तो सुविधाजनक ठाउँमा आजसम्म पनि सबै विद्यार्थीले निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उपलब्ध पुस्तकमा पनि नेपाली विषयको पुस्तकमा सामाजिक अध्ययनका पाठहरू बाइन्डिङ गरिएको, छपाइ धमिलो भएकोले पढ्न कठिन हुने गरेको जस्ता समस्याहरूप्रति हेर्न झन् कसलाई फुर्सत छ ?
विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको निकै अभाव छ । चालकले गाडी चलाउनु र सहचालक (खलासी)ले गाडी चलाउनु उस्तै नभएजस्तै प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरूबाट माध्यमिक तहका कक्षाहरूमा अध्यापन गराइँदै आएको छ । कतिपय विषयमा विषयवस्तुको सामान्य धारणासमेत नभएका शिक्षकहरूलाई अध्यापन गराउन बाध्य गरिएको छ । मोबाइलसमेत प्रयोग गर्न नजान्ने शिक्षकहरूलाई कम्प्युटर विषय पढाउन लगाइएको छ । पुस्तकमा लेखिएको वाचन गर्ने कर्मकाण्डी बाहुनभन्दा कुनै पनि अर्थमा ती शिक्षकको अध्यापन भिन्न देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी शैक्षिक गुणस्तर उकासिन्छ ? प्रधानाध्यापकहरूलाई कागजी बिल भर्पाइ मिलाउन र जिशिकादेखि अख्तियारसम्म धाउनमैं फुर्सत हुँदैन । उनीहरूको नामको रूटिनमा घण्टी देखिए पनि प्राय: कक्षा खाली नै जाने गर्छ । झन् राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरूको विद्यालयको एसएलसीको नतिजा निकै खराब भएको तथ्य सञ्चारमाध्यमहरूमा यसपालि प्रस्टसँग आएकै छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन्छ ?
सामुदायिक विद्यालयप्रति जनभावना नकारात्मक हुनुको पछाडि शैक्षिक स्तर न्यून हुँदै जाने प्रमुख कारण हो । खासगरी विद्यालय प्रशासनद्वारा गरिने आर्थिक अनियमितता तथा हेलमेट शिक्षक जो आफ्नो सामुदायिक विद्यालय छोडी निजी संस्थागत विद्यालयमा एउटै समयमा पढाउन हिंड्छन् । यस्ता व्यवहारले जनसमुदायबीच सामुदायिक विद्यालयको छवि दिन प्रतिदिन खराब हुँदै गइरहेको छ । कुनै जमानामा पितातुल्य सम्मानित गुरुहरू यति बेला कतै गाउँलेहरूबाट कोठामा थुनिएका छन् भने कतै आफ्नै विद्यार्थीहरूबाट हातपातको पीडा झेल्न बाध्य छन् ।
विद्यालय सामुदायिक भएपनि यिनीहरूबीच एकरूपता देखिंदैन । विद्यालयहरू समुदायको हो भन्दा पनि प्रधानाध्यापकको हो जस्तो व्यवहार देखिन्छ । फलस्वरूप समुदायले विद्यालयप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी थोरै पनि निर्वाह गरेको देखिंदैन । वर्षौं भइसक्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छनोट नै नगराउने विद्यालय प्रशासनउपर कुनै कारबाई छैन । ‘सैंया भए कोतवाल अब डर काहे का’ भन्ने शैलीमा विद्यालय सञ्चालन भएपछि शैक्षिक स्तर कसरी बढ्छ ? सामूहिक जिम्मेवारी र व्यक्तिगत दायित्वको भावना नभएसम्म विद्यालयमा जनसहभागिता जुटाउन पनि कठिन छ । खासगरी प्रधानाध्यापकको व्यक्तिगत प्रालिको रूपमा विद्यालयहरू सञ्चालन भएसम्म शैक्षिक सुधार पनि हुँदैन, जनसहभागिता पनि हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रा सरोकारवालाहरूले कहिले बुझ्ने हुन् ?
