वीरेन्द्र यादव
राजनीतिक परिवर्तन र सङ्घर्षको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपाली जनता राजनीतिक किताबजस्तेै छ । ६ दशकको अवधिमा जहानियाँ राणाशासनलाई बिदा मात्र गरेन २००७ देखि २०१५ सालसम्म कमजोर राजा र बलियो दलहरूको शासन हेर्यो । २०१५ देखि २०१७ सालसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकारको अनुभव गर्यो । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म सक्रिय राजतन्त्रसहितको पञ्चायती व्यवस्थाको पनि अनुभव गर्यो । बीचमा जनमत सङ्ग्रहको स्वाद चाख्यो । २०४६ देखि २०६१ सम्म संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्नुका साथै विश्वमैं ख्याति कमाएको शाही सेनाको कडा सुरक्षा घेराभित्र राजा वीरेन्द्रको पूरा परिवारको हत्या भएको हृदयविदारक घटनाको पनि साक्षी बन्यो । यति मात्र होइन २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म माओवादीको जनयुद्ध भोग्यो । त्यस जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण मात्र गराएन, प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई आन्दोलनको बलमा फालेको पनि राम्रै अनुभव छ । विदेशीहरूको मध्यस्थताबेगर जनयुद्ध विराम भयो । जुन विश्वमैं मौलिक मात्र छैन विश्वकै लागि शिक्षाप्रद छ ।
नेपाली जनताले २००४ सालमा बीजारोपण भएको संविधानसभाको निर्वाचन मात्र गरेन, पहिलो बैठकबाट नै २३८ वर्षको बलियो राजतन्त्रलाई बिदा गरी गणतन्त्र स्थापना गर्यो । प्रधानमन्त्री नै राष्ट्राध्यक्ष भएको शासनको मात्र अनुभव गरेन, शोषणमा परेको समुदायको व्यक्ति पनि राष्ट्रप्रमुख भएको अनुभव मुलुकले गर्यो । दमन शोषणमा परेको मधेसी जनताको मधेस आन्दोलन भयो । यत्रो राजनीतिक परिवर्तनले नेपालीहरूसँग राजनीतिको हरेक अवसर र चुनौतीको अनुभव रहेको स्वीकार गर्नैपर्छ । यत्रो सङ्घर्षको कारण हो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत गर्ने । तर न मुलुक आर्थिकरूपले समृद्ध बन्न सकेको छ, न लोकतन्त्र नै संस्थागत भएको छ । लोकतन्त्र संस्थागत नहुनुको कारण आर्थिक परनिर्भरता हो भने समृद्ध नहुनुको कारण शासकहरूको परिवारिक विकासको मोह हो । राजा शासनमा राजाहरू आफ्नो परिवारलाई मात्र आर्थिकरूपले सबल बनाए भने प्रजातान्त्रिक शासनमा नेताहरूले । कृषि प्रधान मुलुकमा खाद्यान्नसमेतमा अरूको भर पर्नु विडम्बना मात्र हो । यही कमजोरीको सुधार निमित्त राज्य पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो ।
आउने संविधानले आर्थिक समृद्धिको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । समृद्धिको लागि उत्पादन क्षमता बढ्नुपर्छ भने रोजगारको अवसर सिर्जना हुनुपर्छ । साथै मितव्ययिता पनि स्थापित हुनुपर्छ ।
चार दलको १६ बुँदे सहमतिले संविधान जारी हुने सम्भावना बढे पनि समृद्धिको सवाल ज्यूँकात्यूँ छ । नेताहरूको हतारको सहमतिले अर्थतन्त्र विगतभन्दा पनि कमजोर हुने सम्भावना बढेको छ । राज्यको उचित पुनर्संरचना र साधन स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड र सामानुपातिक सहभगिता नहुन्जेल समग्र मुलुकको विकास हुँदैन । यसको लागि सङ्घीयता हुनै पर्छ । तर सङ्घीयतालाई ओझेलमा पार्नेगरी सहमति भएको छ । जसले आर्थिक समृद्धिको छिनो विश्वास पनि सड्ढटमा फसेको छ । आम जनताको मनमस्तिष्कमा बसेको सङ्घीयतालाई धोकाधडी वा दम्भको कारण ओझेलमा पार्नुभन्दा सङ्घीय नेपालमा आर्थिक समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा बृहत् छलफल हुनुपर्छ । सङ्घीयताको अवसर तथा चुनौतीको समीक्षा हुनुपर्छ । यस्तो महत्त्वपुर्ण एवं संवेदनशील विषयमा बहससम्म नचल्नु, प्रान्तहरूको आर्थिक स्रोतको सोधखोज नहुनु, प्रदेशको उद्योग व्यवसाय, आयात–निर्यातको अवस्था, खाद्यान्न उत्पादन तथा रोजगार सिर्जना विषयमा कतै बहस र अनुसन्धान नहुनु दु:खद कुरा त हुँदै हो, सङ्घीयताको नाममा खर्च बढने काम मात्र गर्नु सङ्घीयता असफल गरेर एकात्म शासन पुनस्र्थापित गर्ने आन्तरिक रणनीति पनि हुन सक्छ । तर यस्तो रणनीति प्रत्यसत्पादक हुन सक्छ ।
समाचारमा आए अनुसार आठ प्रदेश कायम गर्ने र केन्दी्रय सांसद सङ्ख्या तीन सय पचासी हुने बताइएको छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचत राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित शासकीय स्वरूप राख्ने छलफल चलेको सुनिएको छ । पाँच वर्षसम्म संवैधानिक अदालत पनि राख्ने सहमति भएको छ । उपरोक्त सहमतिले अत्यधिक विवाद सिर्जना गर्ने मात्र होइन, अत्यधिक आर्थिक भार बढ्ने छर्ल·ै देखिन्छ । केन्द्रीय सांसदको सङ्ख्या ३ सय पचासी छ भने प्रान्तीय सांसदको सङ्ख्या त्योभन्दा बढी हुने निश्चित छ । किनभने सङ्घीयतामा अधिकारको बढी प्रयोग प्राय: एकाइबाट नै हुने भएकोले प्रान्तीय संसद् बलियो बनाउनैपर्छ । सो निमित्त पनि प्रान्तीय सांसदको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित छ । आठवटा नै प्रान्त भयो र एउटा प्रान्तमा चार सयकै दरले सांसद रहने प्रावधान भयो भने अहिलेको भन्दा आठ गुणा बढी खर्च हुने निश्चित छ । एक अर्ब ३० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतमा ५ सय ५२ सांसद मात्र छन् । पौने तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा तीन सय पचासी केन्द्रीय सांसद राख्नु राजनीतिक खेलाँची हो । तीन सय पचासीमध्ये ६० माथिल्लो सदनको लागि बाँकी तलो सदनको निमित्त सहमति भएको छ । तल्लो सदनको सङ्ख्याको पचपन्न प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र बाँकी सामानुपातिकबाट हुने देखिन्छ । यस हिसाबले के देखिन्छ कि विगतकै निर्वाचन क्षेत्रलाई करिब करिब आधार बनाउने मनोविज्ञान नेताहरूको छ । विगतकै निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाउने मनोविज्ञानले मुलुकको समृद्धिभन्दा आफ्नो भोट बैक बचाउने गरी सहमति भएको बुझ्नुपर्छ । यसले बितेको निरङ्कुश शासकझै मुलुकको समृद्धिप्रति नेताहरू गम्भीर छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सांसद् सङ्ख्या कम राखेर आर्थिक भार कम हुनेगरी विषयगत समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ तर व्यक्तिगत लाभको चक्करमा सो निर्णयको बेवास्ता गरिएको छ । समितिको सहमति खर्च कम गर्ने खालको मात्र छैन, संविधानसभाबाट पनि सर्वसम्मतिले पारित हुने सम्भावना बढी छ । विषयगत समितिले तल्लो सदनमा एक सय ५१ र माथिलो सदनमा ५१ गरी २०२ जनाको केन्द्रीय संसद् बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । वास्तवमा नेपालजस्तो गरिब र सानो मुलुकको लागि यो सङ्ख्या पनि बढी छ ।
यत्तिका सांसदलाई तलब, भत्ता र सुविधा दिएपछि विकास खर्च कसरी जुट्छ । आवधिक र मध्यावधि निर्वाचन खर्चको भार छुट्टै छ । सांसदहरूकै आर्थिक भार वहन गर्न साधनस्रोत कम भएको अवस्थामा मिश्रित शासकीय स्वरूपको सहमति गरिएको छ । राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनको खर्च पनि केन्द्रीय संसद्को खर्चभन्दा कम हुन्न । दुवैको अधिकार समानान्तर भएपछि प्रशासनिक खर्च पनि बराबर छुटयाउनुपर्छ । यसले केन्द्रमा नै अहिलेभन्दा दोब्बर खर्च बढ्ने निश्चित छ । यसर्थ सङ्क्रमणकाललाई बिदा गर्न जति आवश्यक छ त्योभन्दा बढी मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु जरुरी छ । प्रान्त सङ्ख्या सकभर कम हुनुपर्छ रसांसद सङ्ख्या पनि कम पार्नुपर्छ । सांसदहरूको न्यून तलब भात्ताको किटान अहिले नै गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनको साटो राष्ट्रपतिको चयन संसद्बाटै गर्नुपर्छ । केन्द्रीय संसद्कै निर्वाचनले प्रम र राष्ट्रपति दुवैको चयन हुन सकोस् । यसरी लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ र सङ्घीयता सफल हुन्छ । गणतन्त्र पनि दीर्घायु हुन्छ । जारी हुने संविधानले अर्थतन्त्रलाई धराशायी पारेर मुलुकको अस्तित्व सड्ढटमा पार्यो भने आजका सभासद्हरू कलड्ढको भागीदार हुनेछन् ।
यो अर्थतन्त्रको युग हो । लोकतन्त्रको जग नै आर्थिक समृद्धि हो । आर्थिक समृद्धिलाई बेवास्ता गरेर लोकतन्त्रको जग कमजोर नपारौ आम जनताको आग्रह र अपेक्षा छ ।
समानुपातिकबाट चुनिने प्रक्रिया घटायौं भने सन्तुलन हुन सक्छ । समानुपातिक वास्तवमा आवश्यक पनि छैन । संविधानसभाको निमित्त अपरिहार्य थियो किनभने त्यो निश्चित समयको लागि थियो र सदीयौंसम्म चल्ने मूल कानुन निर्माणको लागि थियो । संविधानमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न हरेक वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य थियो । तथापि त्यसको चरम दुरुपयोग पनि भएको छ । शीर्ष नेतृत्वले समानुपातिकमा पत्नी र आफन्तलाई मनोनयन गरेका छन् भने पार्टीलाई घर बहालमा दिनेलाई पनि मनोनीत गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक दलको नेतृत्वमा दम्भ र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति मात्र देखा परेको छ । मनोनयनकै कारण कतिपय दल विभाजित भयो भने कतिपयले लामो समयसम्म आन्तरिक कलहको भार खेप्यो । गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको मनोनयनले आचारसंहिता विपरीत आपराधिक क्रियाकलाप भयो र जनप्रतिनिधि बदनाम भए । यसर्थ सामानुपातिकको प्रावधान आवश्यक छैन । यसले दल विभाजन प्रक्रिया घट्छ र आर्थिक भार पनि कम हुन्छ । केही विशेषज्ञ मनोनयन गर्न आवश्यक पर्छ, त्यसको लागि ३२५ को हुने ५५ प्रतिशतबाट आउने सङ्ख्याको दश प्रतिशत जगेडा राखेर बाँकी प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनु नै समृद्धि खातिर उचित छ । मनोनीत गर्दा कार्यकर्तालाई नगरी विशेषज्ञलाई मात्र गर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राख्नुपर्छ । सामानुपातिको ४५ प्रतिशत पूरै हटाउनुपर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तन र सङ्घर्षको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपाली जनता राजनीतिक किताबजस्तेै छ । ६ दशकको अवधिमा जहानियाँ राणाशासनलाई बिदा मात्र गरेन २००७ देखि २०१५ सालसम्म कमजोर राजा र बलियो दलहरूको शासन हेर्यो । २०१५ देखि २०१७ सालसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकारको अनुभव गर्यो । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म सक्रिय राजतन्त्रसहितको पञ्चायती व्यवस्थाको पनि अनुभव गर्यो । बीचमा जनमत सङ्ग्रहको स्वाद चाख्यो । २०४६ देखि २०६१ सम्म संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्नुका साथै विश्वमैं ख्याति कमाएको शाही सेनाको कडा सुरक्षा घेराभित्र राजा वीरेन्द्रको पूरा परिवारको हत्या भएको हृदयविदारक घटनाको पनि साक्षी बन्यो । यति मात्र होइन २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म माओवादीको जनयुद्ध भोग्यो । त्यस जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण मात्र गराएन, प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई आन्दोलनको बलमा फालेको पनि राम्रै अनुभव छ । विदेशीहरूको मध्यस्थताबेगर जनयुद्ध विराम भयो । जुन विश्वमैं मौलिक मात्र छैन विश्वकै लागि शिक्षाप्रद छ ।
नेपाली जनताले २००४ सालमा बीजारोपण भएको संविधानसभाको निर्वाचन मात्र गरेन, पहिलो बैठकबाट नै २३८ वर्षको बलियो राजतन्त्रलाई बिदा गरी गणतन्त्र स्थापना गर्यो । प्रधानमन्त्री नै राष्ट्राध्यक्ष भएको शासनको मात्र अनुभव गरेन, शोषणमा परेको समुदायको व्यक्ति पनि राष्ट्रप्रमुख भएको अनुभव मुलुकले गर्यो । दमन शोषणमा परेको मधेसी जनताको मधेस आन्दोलन भयो । यत्रो राजनीतिक परिवर्तनले नेपालीहरूसँग राजनीतिको हरेक अवसर र चुनौतीको अनुभव रहेको स्वीकार गर्नैपर्छ । यत्रो सङ्घर्षको कारण हो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत गर्ने । तर न मुलुक आर्थिकरूपले समृद्ध बन्न सकेको छ, न लोकतन्त्र नै संस्थागत भएको छ । लोकतन्त्र संस्थागत नहुनुको कारण आर्थिक परनिर्भरता हो भने समृद्ध नहुनुको कारण शासकहरूको परिवारिक विकासको मोह हो । राजा शासनमा राजाहरू आफ्नो परिवारलाई मात्र आर्थिकरूपले सबल बनाए भने प्रजातान्त्रिक शासनमा नेताहरूले । कृषि प्रधान मुलुकमा खाद्यान्नसमेतमा अरूको भर पर्नु विडम्बना मात्र हो । यही कमजोरीको सुधार निमित्त राज्य पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो ।
आउने संविधानले आर्थिक समृद्धिको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । समृद्धिको लागि उत्पादन क्षमता बढ्नुपर्छ भने रोजगारको अवसर सिर्जना हुनुपर्छ । साथै मितव्ययिता पनि स्थापित हुनुपर्छ ।
चार दलको १६ बुँदे सहमतिले संविधान जारी हुने सम्भावना बढे पनि समृद्धिको सवाल ज्यूँकात्यूँ छ । नेताहरूको हतारको सहमतिले अर्थतन्त्र विगतभन्दा पनि कमजोर हुने सम्भावना बढेको छ । राज्यको उचित पुनर्संरचना र साधन स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड र सामानुपातिक सहभगिता नहुन्जेल समग्र मुलुकको विकास हुँदैन । यसको लागि सङ्घीयता हुनै पर्छ । तर सङ्घीयतालाई ओझेलमा पार्नेगरी सहमति भएको छ । जसले आर्थिक समृद्धिको छिनो विश्वास पनि सड्ढटमा फसेको छ । आम जनताको मनमस्तिष्कमा बसेको सङ्घीयतालाई धोकाधडी वा दम्भको कारण ओझेलमा पार्नुभन्दा सङ्घीय नेपालमा आर्थिक समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा बृहत् छलफल हुनुपर्छ । सङ्घीयताको अवसर तथा चुनौतीको समीक्षा हुनुपर्छ । यस्तो महत्त्वपुर्ण एवं संवेदनशील विषयमा बहससम्म नचल्नु, प्रान्तहरूको आर्थिक स्रोतको सोधखोज नहुनु, प्रदेशको उद्योग व्यवसाय, आयात–निर्यातको अवस्था, खाद्यान्न उत्पादन तथा रोजगार सिर्जना विषयमा कतै बहस र अनुसन्धान नहुनु दु:खद कुरा त हुँदै हो, सङ्घीयताको नाममा खर्च बढने काम मात्र गर्नु सङ्घीयता असफल गरेर एकात्म शासन पुनस्र्थापित गर्ने आन्तरिक रणनीति पनि हुन सक्छ । तर यस्तो रणनीति प्रत्यसत्पादक हुन सक्छ ।
समाचारमा आए अनुसार आठ प्रदेश कायम गर्ने र केन्दी्रय सांसद सङ्ख्या तीन सय पचासी हुने बताइएको छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचत राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित शासकीय स्वरूप राख्ने छलफल चलेको सुनिएको छ । पाँच वर्षसम्म संवैधानिक अदालत पनि राख्ने सहमति भएको छ । उपरोक्त सहमतिले अत्यधिक विवाद सिर्जना गर्ने मात्र होइन, अत्यधिक आर्थिक भार बढ्ने छर्ल·ै देखिन्छ । केन्द्रीय सांसदको सङ्ख्या ३ सय पचासी छ भने प्रान्तीय सांसदको सङ्ख्या त्योभन्दा बढी हुने निश्चित छ । किनभने सङ्घीयतामा अधिकारको बढी प्रयोग प्राय: एकाइबाट नै हुने भएकोले प्रान्तीय संसद् बलियो बनाउनैपर्छ । सो निमित्त पनि प्रान्तीय सांसदको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित छ । आठवटा नै प्रान्त भयो र एउटा प्रान्तमा चार सयकै दरले सांसद रहने प्रावधान भयो भने अहिलेको भन्दा आठ गुणा बढी खर्च हुने निश्चित छ । एक अर्ब ३० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतमा ५ सय ५२ सांसद मात्र छन् । पौने तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा तीन सय पचासी केन्द्रीय सांसद राख्नु राजनीतिक खेलाँची हो । तीन सय पचासीमध्ये ६० माथिल्लो सदनको लागि बाँकी तलो सदनको निमित्त सहमति भएको छ । तल्लो सदनको सङ्ख्याको पचपन्न प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र बाँकी सामानुपातिकबाट हुने देखिन्छ । यस हिसाबले के देखिन्छ कि विगतकै निर्वाचन क्षेत्रलाई करिब करिब आधार बनाउने मनोविज्ञान नेताहरूको छ । विगतकै निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाउने मनोविज्ञानले मुलुकको समृद्धिभन्दा आफ्नो भोट बैक बचाउने गरी सहमति भएको बुझ्नुपर्छ । यसले बितेको निरङ्कुश शासकझै मुलुकको समृद्धिप्रति नेताहरू गम्भीर छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सांसद् सङ्ख्या कम राखेर आर्थिक भार कम हुनेगरी विषयगत समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ तर व्यक्तिगत लाभको चक्करमा सो निर्णयको बेवास्ता गरिएको छ । समितिको सहमति खर्च कम गर्ने खालको मात्र छैन, संविधानसभाबाट पनि सर्वसम्मतिले पारित हुने सम्भावना बढी छ । विषयगत समितिले तल्लो सदनमा एक सय ५१ र माथिलो सदनमा ५१ गरी २०२ जनाको केन्द्रीय संसद् बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । वास्तवमा नेपालजस्तो गरिब र सानो मुलुकको लागि यो सङ्ख्या पनि बढी छ ।
यत्तिका सांसदलाई तलब, भत्ता र सुविधा दिएपछि विकास खर्च कसरी जुट्छ । आवधिक र मध्यावधि निर्वाचन खर्चको भार छुट्टै छ । सांसदहरूकै आर्थिक भार वहन गर्न साधनस्रोत कम भएको अवस्थामा मिश्रित शासकीय स्वरूपको सहमति गरिएको छ । राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनको खर्च पनि केन्द्रीय संसद्को खर्चभन्दा कम हुन्न । दुवैको अधिकार समानान्तर भएपछि प्रशासनिक खर्च पनि बराबर छुटयाउनुपर्छ । यसले केन्द्रमा नै अहिलेभन्दा दोब्बर खर्च बढ्ने निश्चित छ । यसर्थ सङ्क्रमणकाललाई बिदा गर्न जति आवश्यक छ त्योभन्दा बढी मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु जरुरी छ । प्रान्त सङ्ख्या सकभर कम हुनुपर्छ रसांसद सङ्ख्या पनि कम पार्नुपर्छ । सांसदहरूको न्यून तलब भात्ताको किटान अहिले नै गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनको साटो राष्ट्रपतिको चयन संसद्बाटै गर्नुपर्छ । केन्द्रीय संसद्कै निर्वाचनले प्रम र राष्ट्रपति दुवैको चयन हुन सकोस् । यसरी लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ र सङ्घीयता सफल हुन्छ । गणतन्त्र पनि दीर्घायु हुन्छ । जारी हुने संविधानले अर्थतन्त्रलाई धराशायी पारेर मुलुकको अस्तित्व सड्ढटमा पार्यो भने आजका सभासद्हरू कलड्ढको भागीदार हुनेछन् ।
यो अर्थतन्त्रको युग हो । लोकतन्त्रको जग नै आर्थिक समृद्धि हो । आर्थिक समृद्धिलाई बेवास्ता गरेर लोकतन्त्रको जग कमजोर नपारौ आम जनताको आग्रह र अपेक्षा छ ।
समानुपातिकबाट चुनिने प्रक्रिया घटायौं भने सन्तुलन हुन सक्छ । समानुपातिक वास्तवमा आवश्यक पनि छैन । संविधानसभाको निमित्त अपरिहार्य थियो किनभने त्यो निश्चित समयको लागि थियो र सदीयौंसम्म चल्ने मूल कानुन निर्माणको लागि थियो । संविधानमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न हरेक वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य थियो । तथापि त्यसको चरम दुरुपयोग पनि भएको छ । शीर्ष नेतृत्वले समानुपातिकमा पत्नी र आफन्तलाई मनोनयन गरेका छन् भने पार्टीलाई घर बहालमा दिनेलाई पनि मनोनीत गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक दलको नेतृत्वमा दम्भ र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति मात्र देखा परेको छ । मनोनयनकै कारण कतिपय दल विभाजित भयो भने कतिपयले लामो समयसम्म आन्तरिक कलहको भार खेप्यो । गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको मनोनयनले आचारसंहिता विपरीत आपराधिक क्रियाकलाप भयो र जनप्रतिनिधि बदनाम भए । यसर्थ सामानुपातिकको प्रावधान आवश्यक छैन । यसले दल विभाजन प्रक्रिया घट्छ र आर्थिक भार पनि कम हुन्छ । केही विशेषज्ञ मनोनयन गर्न आवश्यक पर्छ, त्यसको लागि ३२५ को हुने ५५ प्रतिशतबाट आउने सङ्ख्याको दश प्रतिशत जगेडा राखेर बाँकी प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनु नै समृद्धि खातिर उचित छ । मनोनीत गर्दा कार्यकर्तालाई नगरी विशेषज्ञलाई मात्र गर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राख्नुपर्छ । सामानुपातिको ४५ प्रतिशत पूरै हटाउनुपर्छ ।
