जुनसुकै समाजमा कात्रोलाई मूल्यहीन र अग्राहय मानिन्छ । कात्रो, अर्थात् कफन जुन लाशलाई ओढाइन्छ । पहिलेको वर्णव्यवस्था–मान्य समाजमा एउटा जातिविशेष मात्र कफन प्राप्त गर्ने अधिकारी हुन्थ्यो । त्यसैले कसैले निकृष्टतमभन्दा पनि गुज्रेको वस्तु प्राप्त गर्ने लोभ गर्दा वा अति कन्जुस व्यक्ति वा समस्त मानवीयतालाई पर सारेर अति विपत्तिमा परेको व्यक्तिबाट अनाहक लाभ लिने कोशिश गर्ने व्यक्तिलाई आज पनि कफनचोर भनिन्छ । आज नयाँ युगमा, वर्णव्यवस्था कानुनत: अमान्य बनिसकेको तर व्यवहारमा लागू रहेकै अवस्थामा हीनवृत्तिका व्यक्तिलाई कफनचोर भन्ने चलन कायम रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा आज देश भूकम्पबाट पीडित छ, नेपाल मात्र होइन, यस प्रलयको भोक्ता धेरै भारतीय नागरिक पनि बनिरहेको अवस्था छ । यस्तो बेला सड्ढटग्रस्त क्षेत्रबाट निस्कन, भाग्न सबैलाई आतुरी हुन्छ । त्यसै आतुरीको मौका छोपी यातायात सञ्चालकहरूले पीडामा परेका, खाँचो परेका व्यक्तिहरूसँग गैरकानुनी मात्र होइन, गैरमानवीय ढ·ले बढी भाडा असुल गर्नुलाई कफन–चोरीको मात्र संज्ञा दिन सकिन्छ ।
यो भूकम्पले राजधानी काठमाडौंलाई छियाछिया पारेर गाँस, वास र ज्यानको धौधौ पारेपछि गैरराजधानीवासी कुन बेला हुन्छ, कुन साधनले हुन्छ सकुशल आफ्नो थातथलो पुग्न हतारिएको बेला एकजना सुमो सञ्चालकले दसौं गुना बढी काठमाढौं–वीरगंज यात्रीहरूसँग भाडा लिएको समाचार आउँदा, काठमाडौंमा काम गर्ने भारतीय नागरिकहरू कसैगरी हस्याङफस्याङ उम्केर निस्कँदा मुद्रा सटही गर्ने कारोबारीहरूले तिनीहरूप्रति सहानुभूति र सदाशयता प्रकट गर्नुको साटो लुट्ने धन्दामा लाग्दास कफनचोरको वृत्ति अँगालेको बाहेक केही भन्न सकिन्न । यस्तालाई जेल मात्र होइन, नेलसमेत ठोकेर ज्याक्नुको अर्को सजाय केही हुन सक्दैन । तर सरकारलाई यस कुराको कुनै मतलब छैन । महाप्रलयको आज चौथो दिन भइसक्दा पनि सरकारले राहत वितरण नगरेको, गाँस–वासको समुचित व्यवस्था गर्न नसकेको समाचार आइ नै रहेको छ । नेपाल सरकारलाई पीडित नागरिकलाई तत्काल सहयोग जुटाउनुको साटो विदेशी सहायताको खाँचो देखिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले देशको खबर सुनेर सोही दिन स्वदेश फर्कनुको साटो विदेश बसेर विदेशी मदतका लागि पुकारा गरे ।
परिवारको मानिसलाई केही गार्होसाँघुरो परेको बेला मानिसले पहिले आफ्नो गच्छे अनुसार मदत गर्छ, उसलाई अरूसँग सहयोग माग्नुपर्छ भन्ने विचार नै फुर्दैन, बाहिरकाले त विपत्ति देखेर सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्ने हो । देशमैं भएको जनशक्ति, धनशक्तिको उपयोग गरेर तत्काल गाँस र वासको व्यवस्था गर्न नसकिने थिएन । नेपालमा भूकम्प आउने बेला भइसकेको वैज्ञानिक तर्कहरू केही वर्षदेखि नेपालमा प्रचार भएकै थियो । यताका वर्षहरूमा भूकम्पबाट सचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाइएकै थिए । तर सरकारले गाँस र वासको लागि कुनै प्रबन्ध गरेको थिएन । बाहिरको कुरा छाडौं, राजधानीवासीका लागि अस्थायी वास, सुखा खाना र पानीको जगेर्ना गर्ने हैसियत सरकारसँग नभएको होइन । अति विकसित देशझैं ‘सरप्लस बजेट’ यताका वर्षहरूमा सरकारसँग रहेकै थियो । तर समय र पैसाको सदुपयोग सरकारबाट हुने सकेन । विदेशी सहायता पर्खेर बस्नुलाई सरकारले जनतासँग कफनचोरी गरेको त ठहर्छ ।
यो भूकम्पले राजधानी काठमाडौंलाई छियाछिया पारेर गाँस, वास र ज्यानको धौधौ पारेपछि गैरराजधानीवासी कुन बेला हुन्छ, कुन साधनले हुन्छ सकुशल आफ्नो थातथलो पुग्न हतारिएको बेला एकजना सुमो सञ्चालकले दसौं गुना बढी काठमाढौं–वीरगंज यात्रीहरूसँग भाडा लिएको समाचार आउँदा, काठमाडौंमा काम गर्ने भारतीय नागरिकहरू कसैगरी हस्याङफस्याङ उम्केर निस्कँदा मुद्रा सटही गर्ने कारोबारीहरूले तिनीहरूप्रति सहानुभूति र सदाशयता प्रकट गर्नुको साटो लुट्ने धन्दामा लाग्दास कफनचोरको वृत्ति अँगालेको बाहेक केही भन्न सकिन्न । यस्तालाई जेल मात्र होइन, नेलसमेत ठोकेर ज्याक्नुको अर्को सजाय केही हुन सक्दैन । तर सरकारलाई यस कुराको कुनै मतलब छैन । महाप्रलयको आज चौथो दिन भइसक्दा पनि सरकारले राहत वितरण नगरेको, गाँस–वासको समुचित व्यवस्था गर्न नसकेको समाचार आइ नै रहेको छ । नेपाल सरकारलाई पीडित नागरिकलाई तत्काल सहयोग जुटाउनुको साटो विदेशी सहायताको खाँचो देखिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले देशको खबर सुनेर सोही दिन स्वदेश फर्कनुको साटो विदेश बसेर विदेशी मदतका लागि पुकारा गरे ।
परिवारको मानिसलाई केही गार्होसाँघुरो परेको बेला मानिसले पहिले आफ्नो गच्छे अनुसार मदत गर्छ, उसलाई अरूसँग सहयोग माग्नुपर्छ भन्ने विचार नै फुर्दैन, बाहिरकाले त विपत्ति देखेर सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्ने हो । देशमैं भएको जनशक्ति, धनशक्तिको उपयोग गरेर तत्काल गाँस र वासको व्यवस्था गर्न नसकिने थिएन । नेपालमा भूकम्प आउने बेला भइसकेको वैज्ञानिक तर्कहरू केही वर्षदेखि नेपालमा प्रचार भएकै थियो । यताका वर्षहरूमा भूकम्पबाट सचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाइएकै थिए । तर सरकारले गाँस र वासको लागि कुनै प्रबन्ध गरेको थिएन । बाहिरको कुरा छाडौं, राजधानीवासीका लागि अस्थायी वास, सुखा खाना र पानीको जगेर्ना गर्ने हैसियत सरकारसँग नभएको होइन । अति विकसित देशझैं ‘सरप्लस बजेट’ यताका वर्षहरूमा सरकारसँग रहेकै थियो । तर समय र पैसाको सदुपयोग सरकारबाट हुने सकेन । विदेशी सहायता पर्खेर बस्नुलाई सरकारले जनतासँग कफनचोरी गरेको त ठहर्छ ।