सँगै छानिएका दुई र त्यस अघिका दर्जनौं प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकको १६ औं गभर्नर बनेर पाँच वर्षका लागि मुलुकको वित्तीय अभिभावक भएका छन् । राजनीतिक नियुक्तिका थोरै आकर्षक पदमध्ये गभर्नरको पद एक हो, तथापि व्यावसायिक क्षमतासमेत उत्तिकै दरकार पर्ने हुँदा यसमा कमै प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । यसपटक त्यति धेरै चलखेल भएको सुनिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष काम नगरे पनि उनीसँग सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतिर काम गरेको अनुभव छ । अर्थशास्त्र र श्रम सम्बन्धमा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका नेपालले लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन पेशामा काम गरेका छन् । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायत निकायसँग काम गरेको अनुभव सँगालेका गभर्नर नेपालले केही समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमैं बसेर सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारसमेत भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धमा कतिपय नीतिगत निर्णय गर्न उनलाई गार्हो नपर्ला । हामीकहाँ नयाँ व्यक्ति नियुक्त व्यक्तिले पुरानोले गरेका कतिपय काम अधूरो छाड्ने परिपाटी छ । मुलुकमा सङ्क्रमणकाल लम्बिरहँदा आर्थिक क्षेत्र पनि त्यसैले सड्ढटमा पर्दै गएको यथार्थ छ ।
यतिखेर मुलुक कमजोर आर्थिक वृद्धिदर तथा उच्च व्यापार घाटाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थविद् नेपाल गभर्नर पदमा नियुक्त हुनु उनका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । मुलुकको समग्र आर्थिक हित र उन्नतिका लागि गरिएका कुनै पनि रचनात्मक कार्यको निरन्तरतासँगै नयाँ सोचले दीर्घकालीन प्रभाव छाड्न सक्ने कार्य गर्नु हरेक गभर्नरका लागि अवसर हुन सक्छ । त्यो अवसर अहिले नेपालका लागि पनि आएको छ । यसका साथै उनीसँगै सिफारिस समितिको छनोटमा परेका अन्य दुईजना नेपाल राष्ट्र बैंककै डेपुटी गर्भनर हुन् । दुवैसँग नेपालले अब करिब एक वर्ष काम गर्नुपर्नेछ । औपचारिक प्रतिस्पर्धीबाहेक गभर्नरको दौडमा रहेका, प्रशाासन, बैकिंग र कूटनीति बुझेका धेरैलाई नेपालले उछिनेकाले उनीहरूभन्दा आफू अब्बल भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती नेपालले पाँच वर्षका लागि लिएका छन् । किनभने तुलनात्मकरूपमा कम क्षमता भए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अन्यभन्दा बढी काङ्ग्रेसी भएकाले उनलाई नियुक्त गरेको चर्चा छ । गभर्नरको आचरणले वित्तीय क्षेत्रमा अर्थ राख्छ । त्यसबाहेक उनले बोल्दा अब निकै सोचविचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । किनभने कहिलेकाहीं उनलाई हल्का टिप्पणी गर्ने अर्थविद्को रूपमा आलोचना गर्ने गरिन्छ । गर्भनरको एक वाक्यले सेयर बजारदेखि धेरैतिर प्रभाव पार्ने हुँदा बोल्दा जिम्मेवारीबोध गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले नेपालमा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू च्याउ उम्रेझैं उम्रेका छन् । राजधानी र मोफसलका प्राय: सबैजसो प्रमुख शहर तथा जिल्ला जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । तर ती सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शहरमुखी छन् । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अधिकांश नेपालीले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवाहरू सहजरूपमा पाउन सक्ने अवस्था छैन । गरिब, विपन्न र असहायको आर्थिक जीवनमा सुधार ल्याई मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि हुनेखाने सुकिलामुकिला वर्गमा नै प्राय: सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रित भएको पाइन्छ । सहकारीहरूसमेत नियमन र अनुगमनको अभावमा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन् । लघुवित्त र ग्रामीण विकास नामधारी अन्य बैंकहरूले समेत उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । बचत तथा ऋण नै सबैको प्राथमिकता हुने गरेको छ । सेवामुखीभन्दा पनि शुद्ध व्यवसाय र व्यापारमा जोड दिएको देखिन्छ । अहिले धेरै बैंक भए पनि, कुनै पनि बैंकमा जाँदा सरकारी कार्यालयमा गएजस्तो प्रतीत हुन थालेको छ । ग्राहक वा सेवाग्राहीलाई मुस्कानसहितको सेवा होइन, बाहिरी आवरण र पहुँच–प्रभावका आधारमा सेवा प्रदान गर्ने अभ्यास बढ्दो छ । यी यस्ता थुप्रै विकृति र विस·तिका बीच सबल, सक्ष्म र प्रभावकारी अर्थतन्त्रको विकास गर्नु नयाँ गर्भनरका लागि ठूलो चुनौती हुन सक्छ ।
व्यवसायी, बैंक र वित्तीय संस्थाका प्रवद्र्धकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेपालले अबका दिनमा भने आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने बैंक र वित्तीय संस्था, प्रवद्र्धक, कर्मचारीसँगै ग्राहकरूपमा रहेका मुलुकभरका सर्वसाधारणको भरोसा अब नयाँ गभर्नरसँग जोडिएको छ । यो भरोसा कायम राख्न कतिपय अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थाको कुरा सुन्ने, मान्ने जिम्मेवारीसँगै आवश्यक परेको अवस्थामा नकार्ने वा सही दिशा देखाउनुपर्ने साहस चाहिने छ । मुलुकको बृहत्तर आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक अनुशासन र वित्तीय स्थायित्व दिने केन्द्रीय बैंकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्व अब नयाँ गभर्नरको काँधमा आएको छ ।
वित्तीय अवस्था बिग्रेका संस्थालाई सुध्रानु र कर्जा अपचलन गर्ने गिरोहलाई निरुत्साहित गरी त्यस्तालाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनु नयाँ गभर्नरले कस्ता कदम चाल्नेछन् भन्ने जिज्ञासा अहिले आर्थिक बजारमा सुन्ने गरिन्छ । विदेशी लगानी, लाभांशका विषयदेखि विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नेसम्मलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने दरो कदम गभर्नर नेपालले चाल्नुपर्नेछ । प्रक्रिया मिचेर भित्रिएका व्यवसायीदेखि चालू आर्थिक वर्षदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखिएको समस्या निराकरण गर्नुपर्ने थप जिम्मेवारी नयाँ गभर्नरको काँधमा आएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र आयात धानिरहेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा आएको सुस्तता सुधार्नु आवश्यक छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नुलाई हुन्डी, सुन तस्करीसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ । यसमा ठूलै स·ठित गिरोह र राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्ति हुन सक्ने आशड्ढा सबैतिर छ । यो गिरोहलाई तोड्न र विदेशी मुद्रा अपचलन रोक्न नयाँ गभर्नरले ठूलै निर्णय लिनुपर्नेछ । गर्भनर नेपालले आर्थिक सुशासनका लागि चाल्ने कदम र त्यसको निरन्तरताले मात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि निश्चित हुनेछ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
