मेरो एकजना मित्रका निकट व्यवसायीको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा ४ तारे होटल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मुलुक चाँडै सङ्घीयतामा जाने र व्यवसायले लाभ आर्जनमा गतिलै फड्को मार्नेमा उनी ढुक्क छन् । मानौं, सङ्घीयताको नापनक्सा पास हुने बित्तिकै समृद्धिको मुहान फुट्नेछ । उनको होटलको व्यवसायले दिन दुगुणा र रात चौगुणा आय दिनेछ । समकालीन राजनीति सङ्घीयताको चरम सकसमा जकेडिएकै बेला ती मित्रमा देखिएको विश्वासमा म भने विश्वस्त हुन सकिरहेको थिइनँ । सङ्क्रमणको निकासमा स्वार्थको भारीले थिचिएको राजनीति र यही कमजोरीको छिद्रबाट प्रवेश पाएको बाह्य हस्तक्षेपको परिदृश्यमा उनको भरोसाको आधार कति झिनो छ भन्ने ठम्याउन त्यति कठिन थिएन । देशको राजनीतिप्रति सचेत वर्गमैं पर्ने ती मित्रको अपेक्षामा मैले तर्कको अवरोध ठड्याउन आवश्यक ठानिनँ, मौन बसें ।
हिजोआज यस्ता सन्दर्भ बाक्लै फेला पार्न किन पनि सकिन्छ भने ठूल्ठूला सभा–सम्मेलनदेखि चियापसल, रक्सीभट्टी, कोठे जमघटलगायत जताततै सङ्घीयताका गन्थन सुन्न पाइन्छ । उदेक लाग्छ, आम जनता देशको पुनर्संरचनाको विषयमा यति उत्सुक भइराख्दा नेतृत्व किन गम्भीर हुन चाहेको छैन ? किन नेतृत्व दायित्वको सट्टा सत्ता र शक्तिको पछिपछि दगुरिराखेको छ ? राजनीतिक दृश्यावली किन रिझाउने र बझाउने विडम्बनाको पुनरावृत्तिबाट दूषित भइराखेको छ ? यस्ता विरोधाभाषहरूको सापेक्ष समाधानमा नै जनताको समृद्धिको खास उपाय केन्द्रित छ । सङ्घीयताको ललिपपले मात्र आर्थिक उन्नतिको आम अभिलाषालाई पूर्णता दिन पर्याप्त छैन । सङ्घीयतालाई आर्थिक विकासका उपायमा केन्द्रित गरिनुपर्दछ । तर त्यस अनुसारका तयारी त परको कुरा घरिघरि संविधान जारी गर्ने भाखा नाघिराख्दा यो आवश्यकतालाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।
राजनीतिले सङ्घीयतालाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ कि सङ्घीयता भनेको विकास र समृद्धिका लागि छुमन्तर नै हो । देशलाई विभिन्न प्रादेशिक रेखाङ्कनमार्फत् भागबन्डा लगाएपछि हात बाँधेर बसे पनि आम्दानी प्रत्येक नागरिकका दैलोबाट छिर्छ । र, भण्डारमा बास बस्छ । यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । राजनीतिका पुरेतहरूको चतुर्याइँले राज्यको पुनर्संरचना भनेकै सङ्घीयता हो र सङ्घीयता भनेको प्रदेशहरूको भागबन्डामात्र हो भन्ने कर्मकाण्ड राम्रैसित गरेको छ । परिणाम, राजनीतिको सामान्य जानकारी राख्ने तप्का पनि भ्रमित भइराखेको अवस्था छ । जसरी आजपर्यन्त प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि जनताको अपेक्षा अल्झिएको छ । त्यो एउटै चाहना विकास र यसका आयामहरूको अनुभूतिमात्र हो । आजसम्म अनुभव गर्न नसकिएको कुरा पनि त्यही नै हो । त्यसैले त असमानताको असन्तुष्टिलाई हिंसामा रूपान्तरण गर्न सम्भव भयो । दशक लामो हिंसाको अवतरणपछि पनि पुरानै असन्तुष्टिको पुनरावृत्तिलाई यतिखेर विडम्बनाबाहेक अरू केही भन्न सकिन्न ।
भन्ने गरिन्छ, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास अन्तर्सम्बन्धित कुरा हुन् । तर स्थायित्वको उपाय सङ्घीयताको विवादले अवरुद्ध छ । राज्यको पुनर्संरचना प्रादेशिक सीमाङ्कनमा अड्किएको तथ्य यहाँनिर नयाँ भएन । सङ्घीयतामा चर्को विवाद त छ, तर सङ्घीय संरचनामा आर्थिक स्रोतको पहिचान, वैज्ञानिक विभाजन र उपयोगका उपायहरूमा बहस नै भएको छैन । प्रदेशको सङ्ख्या, सिमाना र पहिचानमा मात्र तीव्र मतभेद छ । तराईका ५ जिल्लालाई कता राख्ने भन्नेमा विवाद अडिएकोजस्तो देखिन्छ । समाधानका विकल्पमा मन्थन नभएका होइनन् । शीर्षस्थ माथापच्चीबाट निकास निस्कन नसक्नु र विवाद अरू पेचिलो बन्दै जानुले नेतृत्वको नियतमा स्वाभाविकरूपमा संशय छ । अन्तर्वस्तुमा कुनै राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूको राजनीतिक भविष्यको जोडघटाउ सङ्घीयताको सीमाङ्कनमा घाँडो बनेको सत्य उजागर भइसकेको छ । निकासका वैधानिक उपाय अडानमा रुमलिएका छन् ।
यहाँनिर निम्न तथ्याङ्कीय आधारको पुन: सान्दर्भिकता देखिएको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा मोटामोटी ७ जिल्लाको भूमिका ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । कृषि उत्पादनमा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, रूपन्देही, बाँके र बर्दिया अग्रभागमा छन् भने औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानीको अधिक अंश बारा, पर्सा, मकवानपुर, मोरङ, सुनसरी र रूपन्देहीमा भएको सरकारको आँकडा छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ को आधारमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, स्याङ्जा र मनाङ आय र सामाजिकस्तरमा उच्च जिल्ला मानिन्छन् । बाजुरा, बजाङ, कालीकोट, हुम्ला, अछाम तथा मधेसका रौतहट र महोत्तरी विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडिका जिल्ला हुन् । बारा, पर्सा, सिरहा, सप्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्ला पनि पिछडिएका जिल्लामा गणना हुन्छन् ।
पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आवश्यकीय पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ । भ्रष्टाचार राज्यको प्रत्येक अङ्गमा ऐजेरु बनेको छ । निदानको निकाय नै भ्रष्टाचारको आशङ्का र आरोपबाट मुक्त छैन । सुलभ औषधोपचारको प्रबन्धका लागि दबाब दिन चिकित्साकर्मी नै आमरण अनसनमा बस्नुपर्ने स्थिति हाम्रो धरातलीय यथार्थको नमुनामात्रै हो । यस्ता विसङ्गतिको सूची लामै बन्छ ।
राजस्वको स्रोतमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला र तराईका जिल्लाको भूमिका अग्रस्थानमा पाइन्छ । सबैभन्दा बढी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको ४४ प्रतिशत योगदानको तथ्याङ्क छ । जस अनुसार पर्साको २७ प्रतिशत साझेदारी छ । बारा, मोरङ, झापा, चितवन, रूपन्देही, बाँकेलगायतका जिल्लाले अन्य परिमाणमा योगदान पुर्याएका छन् । केही वर्षयता पूँजीगत खर्चको औसत प्रतिशत १७ मात्र रहेको सरकारको आँकडा छ । सरकारी खर्चको ७० प्रतिशत प्रशासनिक, तलबभत्ता, निवृत्तिभरण तथा अन्य सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ । सङ्घीयतामा गएपछि यो खर्च अझ बढ्नेछ । सङ्घीयतामा राजस्व प्रणालीको स्वरूप निर्धारणका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । राजस्वका प्रमुख स्रोत भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर र अन्त:शुल्क केन्द्रीय अधीनमा राख्नुपर्ने कुरा बाहिर आएका छन् । यो आवश्यकता पनि हो । आयोगले यसै महिना सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ ।
राजनीतिक अडानमा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनलाई ओझेलमा पारिएको छ । स्रोत विभाजनको योजनामा राजनीति कति पनि गम्भीर देखिएको छैन । संसद्का समितिहरूले ठूला आम्दानीका स्रोत केन्द्रीय सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने बताएकै छन् । आम नागरिकप्रति राज्यको दायित्व र वितरणमा समानताका लागि पनि केन्द्रीय सरकारलाई आम्दानीको बलियो स्रोत चाहिनेमा आशङ्का आवश्यक छैन । यसका आधारमा साना स्रोतमा प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको बाँडफाँट हुने भयो ।
राज्य सञ्चालनको खर्च अप्रत्यक्ष करको भरमा छ । प्रदेश सञ्चालन खर्चका लागि वैकल्पिक स्रोत आवश्यक पर्छ । प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त छन्, तर उपयोग गर्न सकिएको छैन । लगानीको अभावमा सम्भावना खेर गइराखेका छन् । सिको गरिएको सङ्घीयताले समृद्धिको उद्देश्यमा पुग्न सकिन्न । भौगोलिक विशिष्टता, पूर्वाधार, आर्थिक उपार्जनको सामथ्र्य, आर्थिक अधिकार र आम्दानीको प्रभावकारी वितरण आवश्यक छ । यसबाट मात्र सङ्घीयतामा समृद्धिको अवसर बढी हुन सक्छ ।
सहमतीय र बहुमतीयको तानातानमा धैर्यको बाँध भत्किने स्थिति छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण अस्वाभाविकरूपमा अघि बढ्दा मागिएका र स्वत: हस्तक्षेपका विकृत रूप सतहमैं पोखिएका छन् । नेतृत्व सत्तास्वार्थका अगाडि लाचार छ । शक्ति र सत्ताका लागि जुनसुकै तहमा झर्न सक्ने नेतृत्व नकचरो साबित भएको छ । यथास्थितिवादी अडान र स्वार्थका अगाडि सङ्घीयतामा समृद्धि आवश्यकता नै महसुस नभएको भान हुन्छ । अवसरहरूको उपयोग र व्यवस्थापनको विषय नेतृत्वको वैयक्तिक अभीष्टको अघिल्तिर समर्पित तुल्याइएको छ । स्रोत र साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र वितरणमा राजनीति गम्भीर देखिएकै छैन ।
राजनीतिले सङ्घीयताको आर्थिक पाटोको प्रबन्धनमा गम्भीरता आवश्यक ठानेको देखिंदैन । उल्लिखित तथ्याङ्कीय आधारमा सङ्घीयतामा प्रदेशहरूको आम्दानीको आधार स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग नै हो । औद्योगिक उत्पादनमा तराई क्षेत्रको योगदान बढी छ । पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी र खनिजमा पहाडी र हिमाली क्षेत्र अगाडि छन् । प्रदेश पूर्वाधार र सञ्चालनका मेरुदण्ड भनेका यिनै स्रोतहरू हुन् । यस आधारमा सङ्घीय संरचनामा तराईलाई पहाड र हिमाली क्षेत्रको सम्भावनामा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादको सुझबुझपूर्ण निकास समृद्धिको अपेक्षामा निर्णायक हुनेछ । समग्र सम्भावनाहरूको उपयोगमा समान सहभागिता र साझेदारीको अवसरमा आधारित सङ्घीयता हाम्रा लागि सापेक्ष हुन्छ । एउटा क्षेत्रको स्रोतसाधनमा त्यसै क्षेत्रको मात्र एकाधिकार वा असमान वितरणले प्रदेशहरूबीच द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । विश्व राजनीतिमा यस्ता नमुना पर्याप्तै छन् । वृहत्तर हितलाई आधार भागमा राखेर विवादको निक्र्योल निम्ति यतिखेर सीमित स्वार्थहरूको अवसान जरुरी छ ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
