संविधानसभामार्फत् मुलुकवासीले चाहना राखेको संविधान पाउन सात दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । शहीदहरू ग·ालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द र शुक्रराज शास्त्रीले सत्ता र शासक परिवर्तनमात्र चाहेका थिएनन् । जनप्रतिनिधिबाट कानुन निर्माण हुने कानुनी राज्य चाहेका थिए । २००७ सालको क्रान्तिताका संविधानसभाको निर्वाचन मुख्य मागको रूपमा उठेकै हो । राजाले समेत सहमति जनाएको संविधानसभा निर्माण नभई प्रतिनिधिसभा अर्थात् संसद्सभाले काम चलाउँदै गयो । त्यसमा दोष कसको भन्ने ? इतिहास साक्षी छ । जनमत प्राप्त दलहरू फुटेर टुक्राटुक्रा बन्ने र क्रान्तिमा सँगै हिंडेका दलहरू एकले अर्कोलाई सिध्याउन राजासँग साँठगाँठ गरे । अन्तत: संविधानसभाको कुरा हरायो र दलहरू खुल्ला परिवेशबाट कुलेलम ठोक्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यति बेला मुलुक आजको जस्तो क्षेत्रीय तथा जातिवादी र केन्द्रिकृत शासन प्रणाली तथा गैरजातिवादमा विभाजन भएजस्तो पूँजीवादी र साम्यवादी पङ्क्तिमा विभाजित थियो । राजावादीको कुरा गौण थियो । शासनसत्ता सम्हालिसकेपछि पनि राजा महेन्द्र स्वयम् पूँजीवादी बाटो अपनाउने कि साम्यवादी बाटो अपनाउने ? भन्ने द्विविधामा परेका थिए ।
आज मुलुकमा संविधानसभा छ, फेरि पनि त्यस सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेको छैन । एउटा संविधानसभाको पतनपछि गठित दोस्रो संविधानसभाका सहभागीहरू पनि पतनकै बाटोमा लागिरहेका छन् । केही पहिलेसम्म संविधान बन्छ कि बन्दैन ? कहिले बन्छ ? भन्ने जिज्ञासा र सोबारेमा बहस भइरहेको थियो । आज त्यो बहस अझ पछाडि खस्किएको छ । दलहरूबीच वार्ता हुन्छ कि हुँदैन ? कहिले हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा र त्यसैको सेरोफेरोमा बहस केन्द्रित छ । संविधान निर्माणको चरणमा वार्ता हुने हो । वार्ताले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान निर्माणको आधारबिन्दु पहिचान गर्दै मापदण्ड एवं आचारसंहिता तयार गर्छ । यो संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा पहिले नै हुने भएकोले संविधानसभाको निर्वाचन पनि त्यही राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनको एउटा चरण हो । संविधानसभाको काम त संविधान निर्माण गर्ने मात्र हो, संविधानका हरेक मुद्दा, बुँदा, धारा, उपधारामा वार्ता गर्ने होइन । मापदण्ड तथा आचारसंहिताभित्र रहेर बहस, तर्क, वितर्क र निर्णय मात्रै हुनुपर्ने हो ।
अल्पमतले बहुमतलाई कज्याउन खोज्ने हो भने वार्ता हुँदैन, पूर्व सम्झौता कार्यान्वयन नभए वार्ता हुँदैन आदि कुरामा दलहरूको दोहोरी चलिरहँदा यिनीहरू अझै पनि वार्ताकै चरणमा रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । संविधानसभाको चरणभन्दा पहिले हुनुपर्ने वार्तालाई त्यति बेला नगरी अहिले आएर गर्न खोजिएको हो भने उँभोगति होइन, संविधान निर्माणको प्रक्र्रिया अधोगतितर्फ जाँदैछ भन्नेमा द्विविधा रहेन । त्यसो नभई संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गतकै वार्ता हो भने राजनीतिक दलहरूले पूर्व सहमतिलाई बिर्सिएको प्रस्ट हुन्छ । सहमति बिर्संदै जाने र हरेक बुँदामा वार्ता र सहमति खोज्दै जाने हो भने प्रक्रिया वर्षौं चल्न सक्छ । तबसम्म पहिले भएका सहमतिहरूमा पुन: असहमतिको बोट उम्रिनेछ । यसो भएमा भीरबाट लड्ने गाईलाई रामराम भन्न सकिएला काँध थाप्न सकिन्न ।
जनताको धैर्यताको बाँध टुटेमा वर्तमान राजनीतिक दलहरूको अवसान र नयाँ शक्तिको उदय हुन बेर लाग्दैन ।
आज मुलुकमा संविधानसभा छ, फेरि पनि त्यस सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेको छैन । एउटा संविधानसभाको पतनपछि गठित दोस्रो संविधानसभाका सहभागीहरू पनि पतनकै बाटोमा लागिरहेका छन् । केही पहिलेसम्म संविधान बन्छ कि बन्दैन ? कहिले बन्छ ? भन्ने जिज्ञासा र सोबारेमा बहस भइरहेको थियो । आज त्यो बहस अझ पछाडि खस्किएको छ । दलहरूबीच वार्ता हुन्छ कि हुँदैन ? कहिले हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा र त्यसैको सेरोफेरोमा बहस केन्द्रित छ । संविधान निर्माणको चरणमा वार्ता हुने हो । वार्ताले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान निर्माणको आधारबिन्दु पहिचान गर्दै मापदण्ड एवं आचारसंहिता तयार गर्छ । यो संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा पहिले नै हुने भएकोले संविधानसभाको निर्वाचन पनि त्यही राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनको एउटा चरण हो । संविधानसभाको काम त संविधान निर्माण गर्ने मात्र हो, संविधानका हरेक मुद्दा, बुँदा, धारा, उपधारामा वार्ता गर्ने होइन । मापदण्ड तथा आचारसंहिताभित्र रहेर बहस, तर्क, वितर्क र निर्णय मात्रै हुनुपर्ने हो ।
अल्पमतले बहुमतलाई कज्याउन खोज्ने हो भने वार्ता हुँदैन, पूर्व सम्झौता कार्यान्वयन नभए वार्ता हुँदैन आदि कुरामा दलहरूको दोहोरी चलिरहँदा यिनीहरू अझै पनि वार्ताकै चरणमा रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । संविधानसभाको चरणभन्दा पहिले हुनुपर्ने वार्तालाई त्यति बेला नगरी अहिले आएर गर्न खोजिएको हो भने उँभोगति होइन, संविधान निर्माणको प्रक्र्रिया अधोगतितर्फ जाँदैछ भन्नेमा द्विविधा रहेन । त्यसो नभई संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गतकै वार्ता हो भने राजनीतिक दलहरूले पूर्व सहमतिलाई बिर्सिएको प्रस्ट हुन्छ । सहमति बिर्संदै जाने र हरेक बुँदामा वार्ता र सहमति खोज्दै जाने हो भने प्रक्रिया वर्षौं चल्न सक्छ । तबसम्म पहिले भएका सहमतिहरूमा पुन: असहमतिको बोट उम्रिनेछ । यसो भएमा भीरबाट लड्ने गाईलाई रामराम भन्न सकिएला काँध थाप्न सकिन्न ।
जनताको धैर्यताको बाँध टुटेमा वर्तमान राजनीतिक दलहरूको अवसान र नयाँ शक्तिको उदय हुन बेर लाग्दैन ।