नेपालको नारायणी अञ्चलको मकवानपुर नामक जिल्ला अठारहौं शताब्दीको मध्यसम्म एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा अवस्थित रहेको थियो । यस मकवानपुर राज्यमा सेनवंशका शासकहरू हुने गरेका थिए । मकवानपुर राज्यको स्थापना ईसवीय सन्को तेह्रौं–चौधौं शताब्दीतिर भएको मानिन्छ । मकवानपुरबाट सेनवंशीय राज्यको विस्तार पश्चिममा पाल्पासम्म तथा पूर्वमा विजयपुरसम्म भएको थियो । सन् १७६२ ई.मा गोरखाली शक्तिद्वारा आक्रमण गरिएपछि मकवानपुरको राज्यशक्तिको अस्तित्व समाप्त भएको थियो ।
कालक्रमको सिलसिलामा यस राज्यमा अनेकपटक विभाजन भएर एवं अन्य कारणहरूले गर्दा पाल्पा, विजयपुर, चौदण्डीलगायत अन्य सेनवंशीय राज्यहरू स्थापित हुन पुगेका देखिन्छन् । यस प्रकार अनेक ससाना सेनवंशीय राज्यहरू स्थापित भएबाट एउटा बलियो प्रशासनिक एकाइको रूपमा यस राज्यको स्थिरता कायम रहन सकेको थिएन । राजा मुकुन्दसेनको पालामा सन् १५१८ ई.तिर भएको राज्य विभाजनको आधारमा पाल्पा क्षेत्र अलग भई मकवानपुर राज्यको शासन लोह·सेनको हातमा परेको थियो । राजा लोह·सेन (१५५३–१५९१ ई.)को शासनकालमा मकवानपुर राज्यको प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ रहेको भए तापनि उनको शासनावधिको धेरैजसो समय राज्यविस्तार एवं तिनको सुस·ठनतर्फ लागेको थियो । लोह·सेनको समयमा मकवानपुर राज्यको विस्तार निकै ठूलो भूभागसम्म भएको थियो ।
राजा हरिहरसेन (१६३१–१६७२ ई.)को शासनकालमा मकवानपुर राज्यको विभाजन हुँदा कोसी नदीलाई सिमाना तोकी कोसीभन्दा पूर्वको क्षेत्रमा विजयपुर राज्य निर्मित भएको थियो । यसरी नै सन् १७०७ ई.मा राजा शुभसेनको पालामा उनका दुई छोराको बीचमा राज्यको पुनर्विभाजन हुँदा यसपटक सिमानाको रूपमा कमला नदीलाई तोकिएको थियो । यस प्रकार कमला नदीभन्दा पूर्व रहेको विजयपुर राज्यको सन् १७३५ ई.मा पुनर्विभाजन भएको थियो, जसबाट चौदण्डी राज्यको अस्तित्व स्थापित भएको थियो ।
प्रशासनिक दृष्टिकोणले मकवानपुर राज्यको कोसीदेखि पश्चिमतर्फको भूभागलाई सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सा गरी पाँच जिल्लाहरूमा बाँडिएको थियो । यसरी नै कोसीदेखि पूर्वतिरको भूभागलाई तीन तालुकहरूमा बाँडिएको थियो । विजयपुर (मोरङ) क्षेत्र भनिने यस क्षेत्रमा जिल्ला शब्दको साटो तालुक शब्दको व्यवहार भएको पाइन्छ । यसका साथै मकवानपुर राज्य अन्तर्गत प्रशासनिक दृष्टिले स्थापित गरिएका अनेक गढीहरू रहेका थिए । गढी भनेको किल्ला हुन्छ । यसरी स्थापित गढीहरूमा मकवानपुरगढी, हरिहरपुरगढी, पर्सागढी, बारागढी, सिन्धुलीगढी, उदयपुरगढी, चौदण्डीगढी, विजयपुरगढी आदि रहेका थिए । यस प्रकार सेनकालीन प्रशासन व्यवस्थामा राज्य क्षेत्रलाई जिल्ला, तालुक र गढी भनेर विभाजित गरिएको देखिन्छ । यसका साथै यी जिल्ला, तालुक र गढी अन्तर्गतका भूभागलाई अनेक प्रगन्ना, मौजा र गाउँहरूमा विभाजित गरिएको थियो । यसबाट राज्यको प्रशासनिक कामकाज सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न सजिलो भएको थियो ।
मकवानपुर राज्यको सेनवंशीय शासनावधिको प्रशासनिक व्यवस्था विषयक विचार गर्दा यसको स्वरूप केन्द्रीयकृत रहेको पाइन्छ । राजधानीमा रहने गरेका राजा पूर्णरूपले शासन र प्रशासनका प्रधान हुन्थे । सबै प्रकारका प्रशासकीय अधिकारहरू राजाबाट नै निस्सृत हुने गर्दथे । यसका साथै राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थामा समावेश गरिएका सबै प्रकारका सेवा अन्तर्गत कार्यरत रहने व्यक्तिहरू मुख्यरूपमा राजाप्रति जवाफदेही हुने गर्दथे । यसरी नै राज्यद्वारा प्रदान गरिने दानपत्र, बकसपत्र तथा जारी गरिने आज्ञापत्र, नियम इत्यादिसमेत राजाद्वारा नै घोषित हुने गर्दथे । राजालाई केन्द्रीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्यमा राज्यका बहालवाला विभिन्न पदाधिकारीद्वारा सहयोग प्राप्त हुने गर्दथ्यो । यस्ता पदाधिकारीहरूमा देवान, चौतरिया, मन्त्री, काजी, ज्योतिष, पुरोहित इत्यादि हुने गर्दथे । यस्तै कतिपय अवस्थाहरूमा राजकुमारद्वारा तथा महारानीद्वारा समेत राज्यको प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गरिएको पाइएका छन् । यसरी नै राजकुमार शुभसेनलाई महाकुमार शुभसेन भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ भने राजा इन्द्रविधातासेनकी महारानीद्वारा सैनिकका नाममा आज्ञापत्र जारी गरिएको प्रमाण पाइन्छन् । अर्कोतिर, राज्यको केन्द्रीय प्रशासनमा कतिपय अवस्थामा देवानको पनि प्रधान भूमिका रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको देवानको प्रधानता खासगरी विजयपुर राज्यमा बढी देखिन आएको छ ।
राज्यको केन्द्रीय प्रशासन अन्तर्गत नियमितरूपमा सैनिक बल रहने व्यवस्था थियो । यसरी रहने सैनिकहरू दुई प्रकारका हुने गर्दथे । यसमध्ये एकथरी सैनिक बल राजा र राजदरबारको सुरक्षा कार्यमा संलग्न हुने गर्दथे भने अर्कोथरी सैनिक बललाई राज्यका विभिन्न स्थानमा राखिने गरिएको हुन्थ्यो । यसरी रहने सैनिक केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने एवं आवश्यक परेको खण्डमा युद्धमा संलग्न हुने गर्दथे ।
मकवानपुर राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थाको मूल आधार भनेको जिल्ला प्रशासन थियो । राज्यको प्रशासनको सबैजसो कुरा जिल्ला प्रशासनमाथि नै निर्भर रहने गर्दथ्यो । जिल्ला प्रशासनका प्रमुख पदाधिकारी सुब्बा हुने गर्दथे । राज्यको लागि राजस्व सड्ढलन गर्ने एवं आफ्नो अधिकार रहने अन्तर्गतको क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने जस्ता कार्य सुब्बाले गर्दथे । यस्तै प्रशासनिक एकाइको रूपमा स्थापित विभिन्न गढीहरूमा पनि सुब्बा नियुक्त गरिएका हुन्थे । मकवानपुर राज्य अन्तर्गत रहेका मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, सिन्धुली, महोत्तरी, सप्तरी, उदयपुर, मोरङ जस्ता गढीहरू वर्तमान नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था अन्तर्गत जिल्लाको रूपमा स्थापित रहेका छन् ।
सेनवंशीय शासनकालमा स्थानीय प्रशासनको स्वरूप ग्रामीणस्तरको रहेको थियो । यसरी प्रशासनिक एकाइको रूपमा स्थापित मौजाहरू अन्तर्गत अनेक गाउँहरू रहने गरेका हुन्थे । मौजाको अधिकारीको रूपमा जमिनदारहरूको नियुक्ति हुने गर्दथ्यो । जमिनदारले आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तथा राजस्व सड्ढलन गरी माथि पठाउने कार्य गर्दथे । यस्तै ग्रामीणस्तरको प्रशासनिक कार्यमा संलग्न रहने अन्य पदाधिकारीगणमा मोकद्दम, पटवारी, मोहरर, कानुनगो, गोराइत आदि रहने गरेका थिए । यस सन्दर्भमा नेपालका राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा प्रदान गरिएको विजयपुर–पिण्डेश्वर स्थानमा प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख उल्लेखनीय रहेको छ, जसबाट तत्कालीन प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका अनेक प्रशासकीय पदहरूबारे थाहा पाइन्छ ।
मकवानपुर राज्यको प्रशासनिक व्यवस्था अन्तर्गत न्याय प्रशासन विषयक अध्ययन गर्दा थाहा पाइन्छ कि केन्द्रीयस्तरमा बिचारी नामक पदाधिकारीको नियुक्ति हुने गर्दथ्यो । यसरी बिचारी पदका व्यक्ति न्याय व्यवस्था सम्पादन गर्ने कार्यमा राजालाई सहयोग गर्ने गर्दथे । राज्यमा कुनै पनि अपराधसम्बन्धी विषयमा दण्ड दिने अधिकारको क्षेत्रमा राजाको सर्वोच्चता स्थापित रहेको थियो । अर्कोतिर, जिल्ला क्षेत्रका अधिकारी सुब्बाले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र न्याय व्यवस्था सम्पादन गर्ने गर्दथे । सुब्बा र बिचारीका मातहतमा रहने न्याय सम्पादन क्षेत्रसित सम्बन्धित अन्य पदाधिकारीमा द्वारे तथा कोतवाल रहने गरेका हुन्थे । यिनीहरूको भूमिका पनि न्याय प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण हुने गर्दथ्यो । यसका साथै अपराधीलाई दण्डित गर्ने सिलसिलामा सामाजिकरूपमा प्रचलित परम्परागत न्याय व्यवस्था अन्तर्गत रहेर विचार गरिने एवम् अपराधीलाई कसूरको गम्भीरताको आधारमा विभिन्न
क्रमश:
