भारतको आर्थिक वृद्धिको चुनौती

ई. गोपाल श्रेष्ठ
    तथ्याड्ढले देखाए अनुसार विश्वमा कुल १ अर्ब ३० करोड मानिस गरिब रहेकोमा ५० करोड दक्षिण एसियामा छन् । दक्षिण एसियामा भारत सबैभन्दा ठूलो र धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भएकोले भारतले आफ्नो वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर बढाई गरिबको सङ्ख्या घटाउन अथक प्रयास गर्‍यो । परिणाम सन् २००३ देखि सन् २०१० सम्म भारतको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशतभन्दा बढी नै रहयो । यो बढ्दो वृद्धि दरले भारतको गरिबी ४१.६ प्रतिशतबाट घटेर ३२.७ प्रतिशत पुग्यो । दुर्भाग्यवश सन् २०११ देखि पुन: यो वृद्धि दर ५ प्रतिशतमा थच्चिन पुग्यो । वृद्धि दरमा अप्रत्याशित र्‍हास आएको यस तथ्याड्ढले भारतलाई चिन्तित बनायो । आर्थिक वृद्धि दर नबढाई गरिबी घटाउन सकिंदैन भनेर नै होला भारतीय जनताले भाजपाका नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो देशको बागडोर सम्हाल्न प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्‍यो ।
    वार्षिक आर्थिक दर वृद्धि गर्न वैदेशिक लगानी अवश्य चाहिन्छ । यो लगानीलाई आकर्षित गर्न ध्यचमि द्यबलप को भ्बकभ या म्यष्लन द्यगकष्लभकक च्भउयचत पोजिटिभ हुनुपर्छ । यो रिपोर्ट अनुसार, १८९ देशमध्ये भारतको स्थान १४२ छ, जुन एकदम नेगेटिभ छ । अहिले भारत सरकारले यो गए गुज्रेको तथ्याड्ढमा सुधार ल्याई कमसेकम ५० औं स्थानसम्म आफ्नो देशलाई पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न भारत सरकारले वर्तमान कम्पनी ऐनमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ, कर प्रणालीमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ, सरकारी डकुमेन्टको सङ्ख्या कम गर्न सक्नुपर्छ, अनि न्यायिक प्रणालीमा पनि सुधार गर्न सक्नुपर्छ । सेवा/सर्भिस क्षेत्रमा भारतको पकड राम्रो छ, तर यो क्षेत्रले रोजगारको अवसर न्यून मात्र दिन्छ । उद्योग क्षेत्र रोजगारीको लागि एकदम आकर्षक छ । तर यसका लागि बृहत् र व्यापक लगानी चाहिन्छ । अहिलेको श्रम ऐनले भारतमा पनि धेरै मजदुरलाई रोजगार दिई उद्योग सञ्चालन गर्न सजिलो बनाएको छैन । चाहिएको बेला धेरै मजदुर राख्न सक्ने र नचाहिएको बेला राखेको मजदुरलाई बिदा गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि भारतमा छैन । पूर्वाधारको कमी र भएको पूर्वाधारको नाजुक अवस्था र न्यून गुणस्तर पनि उद्योग व्यवसायका बाधक तत्त्व हुन् ।
    सन् २०१४ मा चीन १२८ अर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भएको छ भने भारतले ३५ अर्ब डलर मात्र । यो तथ्याड्ढले भारतभन्दा चीन नै आर्थिक प्रगतिमा अगाडि भएको पुष्टि गर्दछ । तीन दशकको अवधिमा चीनमा ६० करोड मानिस गरिबीबाट बाहिर आएका छन् ।         अहिले चीनको अर्थतन्त्रको आकार १७.६ खर्ब डलर छ भने अमेरिकाको १७.४ खर्ब डलर मात्र । वैदेशिक लगानी एक प्रतिशत बढ्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन/जिडिपी ०.४ प्रतिशतले वढ्छ भन्ने मान्यता छ । यो मान्यता अनुसार भारतको जिडिपी २ प्रतिशत मात्र बढाउन पनि वैदेशिक लगानी ५ प्रतिशत हुनुपर्छ । अहिले भारतको जिडिपी २ खर्ब डलर छ । यसको अर्थ भारतमा १०० अर्ब डलर बराबरको वैदेशिक लगानी आवश्यक हुन जान्छ, जुन अहिले ३५ अर्ब डलर मात्र छ । यसको अर्थ भारतले वैदेशिक लगानी १०० अर्ब डलर पुर्‍याउन भगीरथ प्रयास गर्नुपर्छ ।
    वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिनु नै पर्छ । यसमा हिचकिचाउने कुरा नै छैन । सड्ढीर्ण सोच राख्नेहरूले नकारात्मक ढ·ले जहिले पनि वैदेशिक लगानी भन्ने बित्तिकै भावनात्मक कुरा गर्छन् । भावना, खोक्रो कुरा र खोक्रो देशप्रेमले मात्र काम चल्दैन । उद्योग, निर्माण, खानी, ऊर्जा, सञ्चार–  जलसोत जुनसुकै क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । चीनको तीव्र आर्थिक प्रगतिले सबैलाई अचम्मित तुल्याएको छ । चीनबाहेक दक्षिण कोरिया, मेक्सिकोले पनि मज्जाले आर्थिक प्रगति गरिरहेका छन् । यी देशहरूको अनुभवबाट पनि सबै देशले गतिलो पाठ सिक्नुपर्छ । हङकङजस्तो सानो देशले पनि १११ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ, जुन भारतभन्दा ३ गुणा भन्दा पनि धेरै हो । वैदेशिक यद्यपि लगानी भित्र्याउन त्यति सहज छैन । यसको लागि राजनीतिक दलका नेताहरूमा राजनैतिक कटिबद्धता, विश्व बैंकको भ्बकभ या म्यष्लन द्यगकष्लभकक च्भउयचत मापदण्ड आदिमा तीव्र सुधार ल्याउनुपर्छ, जसलाई निकै ठूलो चुनौती मान्न सकिन्छ ।