शीतल महतो
आखिर जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो । दलीय हठ, सत्ता सङ्घर्ष र अदूरदर्शिताका कारण नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएर समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्न पाउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्नबाट चुकेको छ । धेरै विषयमा सहमति भएर पनि विशेषगरी राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा परेको गाँठो फुकाउन नसक्दा राजनीतिक दलहरूले आफैंले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप माघ ८ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन सकेनन् । फलस्वरूप यतिखेर समग्र मुलुक राजनीतिक जटिलताको एउटा मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक सङ्क्रमणबीच मुलुक गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा दलहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि दरिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिंदैन भन्ने चिन्ता सबैतिर छाएको छ । कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक सबलतालाई स्तरीय सामाजिक जीवनको मूल आधार मानिएको हुन्छ । जबसम्म आर्थिक गतिविधि बढ्दैन, पूँजी निर्माण असम्भव हुन्छ र पूँजी निर्माण नभएपछि राष्ट्र समृद्धतातिर होइन, अधोगतितिर लाग्छ । अहिलेसम्म पनि नेपालमा पूँजीवादको राम्रो विकास भइसकेको छैन र त्यसका संरचनाहरू पनि बलिया छैनन् । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकभित्र औद्योगिकमैत्री लगानीको वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । तर सरकार र राजनीतिक दलका कारण नै औद्योगिक मैत्री लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सत्तापक्षले बहुमतीय आधारमा र विपक्षी दलले सहमतिका आधारमा मात्र सङ्घीयता बनाउने हठ लिएपछि यतिखेर सरकार, राजनीतिक दल र ती दलहरूबीच वहुपक्षीय द्वन्द्व शुरु भएको छ । यसरी लम्बिंदै गएको राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण सर्वसाधारणको विकासप्रतिको चाहनालाई लामो समयसम्म बेवास्ता गरिंदा घातक हुँदै जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
विश्वव्यापीकरणका कारण थुप्रै मुलुकहरूमा बढ्दो विकास र प्रगतिलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएका सर्वसाधारणले राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताप्रति रुष्ट हुँदै गएका छन् । विकास र समृद्धिका लागि मुलुकभित्र पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सर्वसाधारणलाई आफू गरिब र असहाय हुनुको पीडा असह्य बन्दै गएको छ । सरकारसँग पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई खर्च गर्न नसक्दा सि·ो मुलुक अहिले विकासमा पछाडि परेको छ । नेपाल विकासका लागि अथाह स्रोत र सम्भावना भएको तर गरिब राष्ट्र हो । यसको अर्थ हो यहाँ विकासका लागि थुप्रै सम्भावना र स्रोतहरू छन् तर त्यसको दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणले कर पनि बुझाइराखेका छन् तर त्यस अनुरूप राज्यले न विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ, न आम जनताले सहजरूपमा सार्वजनिक सेवा–सहुलियत पाउन सकेको छ । त्यसैले अब राजनीतिक सङ्क्रमण समाधान गर्ने बहानामा सर्वसाधारणलाई दिइने सास्ती तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ ।
हुनत विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बिग्रँदो शान्ति सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, श्रम सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र विद्युत् सड्ढट नै प्रमुख हो । अहिले नेपाल आर्थिक पराधीनताबीच सार्वभौम स्वतन्त्र र पहिचानसहितको शासन व्यवस्थाको खोजीमा छ । यसका लागि जताततै राजनीतिकरण मात्र भएको छ । सबैले राजनीति मात्र गर्नुपर्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास अहिले हुन थालेको छ । अनुत्पादक पेशाको रूपमा मानिएको राजनीति यतिखेर नेपालमा सबैभन्दा बढी फस्टाएको छ । सबैभन्दा कम समयमा आर्थिक उपार्जन र मानसम्मान प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा राजनीति स्थापित भएको छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नु नपर्ने र आर्थिक उपार्जनका लागि जे गर्नुपरे पनि पछि नपर्ने पेशाको रूपमा राजनीति स्थापित हुन थालेको छ । राज्यको सबै संयन्त्रमा बढ्दो राजनीतीकरणका कारण आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अवस्था खस्कँदो छ । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्षेत्र बढी प्रभावित बनेको छ । जस कारण आम नेपालीको चाहना समृद्ध र सबल नेपालको निर्माण गर्ने कार्य नारामैं सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैले सर्वसाधारणको जीविका सुधारका लागि काम गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले तत्काल साझा न्यूनतम आर्थिक एजेन्डा तय गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ ।
त्यसपछि विकासका लागि चाहिने लगानीको कुनै अभाव हुने छैन । देशको आर्थिक विकासको गति अगाडि बढाउने हो भने मुख्यरूपमा यहाँ तीनवटा बलियो स्रोत देखिएको छ । पहिलो सरकार आफैं स्रोतको बचतको अवस्थामा छन् । गत वर्ष पनि रु २५ अर्ब खर्च हुन नसक्दा यस वर्ष सारिएको हो । करिब एक खर्ब रुपियाँ खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ । यसपटक पनि फागुन ५ सम्म विकास लक्षित पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सरकारी तथ्याड्ढ छ । एक दशकयताको अवस्था हेर्ने हो भने पूँजीगत बजेट विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । दोस्रो, देशभित्र जनतासँग भएको स्रोत हो । रोजगारका लागि विदेशिएका नेपालीबाट बर्सेनि झन्डै रु साढे ५ खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिइरहेको छ । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान मात्रै होइन, गाउ–गाउँसम्म रकम पुर्याएको छ । पछिल्लो समय खुलेको सेयरमा सर्वसाधारणले गरेको लगानीले पनि यसलाई दर्शाउँछ । अहिले निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न तयार भएर बसेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि दिगो लगानीको क्षेत्र नपाएर खुद्रे काममा अल्झिएका छन् । तेस्रो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत वैदेशिक लगानी हो । पछिल्लो डेढ वर्षमा रु डेढ खर्बको हाराहारीमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । जुन राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा र भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता
(पिटिए) का कारण लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढेकोले सम्भव भएको हो । राजनीतिलाई आर्थिक विकासबाट अलग राख्ने र कर्मचारीतन्त्रमा चुस्तता आउने बित्तिकै यी तीनैथरी लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना उच्च छ । बजारले लगानीकर्ता आफैले खोज्छ । यसरी लगानी बढ्दै जाँदा रोजगारको अवसर सृजना हुँदै जान्छ । रोजगार बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई साना र मझौला उद्यमले पनि फस्टाउने अवसर पाउनेछन् । यसरी बढ्दो उद्यमशीलता र रोजगारले गरिबी घट्दै जान्छ । गरिबी घट्दै गएपछि मुलुक समृद्ध र सबल हुन्छ ।
अनि घट्दो गरिबीले राज्यको दायित्व पनि कम गर्दै जान्छ भने बढ्दो उद्यमशीलताले सरकारको राजस्व पनि बढ्दै जान्छ । त्यसपछि सरकारले आफ्नो स्रोत र साधनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायत सामाजिक कार्यमा खर्च बढाउन सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानीको व्यवस्थापन र सरकारी उपस्थिति पनि बढाउँदै लग्नु आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाले बलियो मानव संसाधनको विकास हुँदै जान्छ । हाम्रा दुवै छिमेकी भारत र चीन अब दोस्रो चरणको विकास फडको मार्ने तयारीमा छन् । सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उकास्ने तयारीमा रहेको मुलुकले विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिनैपर्छ । सही अर्थमा सर्वसाधारणको जीविकामा सुधारसहितको स्तरोन्नति खोज्ने हो भने लगानी नबढाई हुँदै हुँदैन । प्रभावकारी कर प्रशासन र वितरणको व्यवस्था मिलाएर धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न सरकारी चुस्तता र पारदर्शिता अति आवश्यक छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।ियअm
आखिर जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो । दलीय हठ, सत्ता सङ्घर्ष र अदूरदर्शिताका कारण नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएर समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्न पाउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्नबाट चुकेको छ । धेरै विषयमा सहमति भएर पनि विशेषगरी राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा परेको गाँठो फुकाउन नसक्दा राजनीतिक दलहरूले आफैंले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप माघ ८ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन सकेनन् । फलस्वरूप यतिखेर समग्र मुलुक राजनीतिक जटिलताको एउटा मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक सङ्क्रमणबीच मुलुक गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा दलहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि दरिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिंदैन भन्ने चिन्ता सबैतिर छाएको छ । कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक सबलतालाई स्तरीय सामाजिक जीवनको मूल आधार मानिएको हुन्छ । जबसम्म आर्थिक गतिविधि बढ्दैन, पूँजी निर्माण असम्भव हुन्छ र पूँजी निर्माण नभएपछि राष्ट्र समृद्धतातिर होइन, अधोगतितिर लाग्छ । अहिलेसम्म पनि नेपालमा पूँजीवादको राम्रो विकास भइसकेको छैन र त्यसका संरचनाहरू पनि बलिया छैनन् । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकभित्र औद्योगिकमैत्री लगानीको वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । तर सरकार र राजनीतिक दलका कारण नै औद्योगिक मैत्री लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सत्तापक्षले बहुमतीय आधारमा र विपक्षी दलले सहमतिका आधारमा मात्र सङ्घीयता बनाउने हठ लिएपछि यतिखेर सरकार, राजनीतिक दल र ती दलहरूबीच वहुपक्षीय द्वन्द्व शुरु भएको छ । यसरी लम्बिंदै गएको राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण सर्वसाधारणको विकासप्रतिको चाहनालाई लामो समयसम्म बेवास्ता गरिंदा घातक हुँदै जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
विश्वव्यापीकरणका कारण थुप्रै मुलुकहरूमा बढ्दो विकास र प्रगतिलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएका सर्वसाधारणले राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताप्रति रुष्ट हुँदै गएका छन् । विकास र समृद्धिका लागि मुलुकभित्र पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सर्वसाधारणलाई आफू गरिब र असहाय हुनुको पीडा असह्य बन्दै गएको छ । सरकारसँग पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई खर्च गर्न नसक्दा सि·ो मुलुक अहिले विकासमा पछाडि परेको छ । नेपाल विकासका लागि अथाह स्रोत र सम्भावना भएको तर गरिब राष्ट्र हो । यसको अर्थ हो यहाँ विकासका लागि थुप्रै सम्भावना र स्रोतहरू छन् तर त्यसको दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणले कर पनि बुझाइराखेका छन् तर त्यस अनुरूप राज्यले न विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ, न आम जनताले सहजरूपमा सार्वजनिक सेवा–सहुलियत पाउन सकेको छ । त्यसैले अब राजनीतिक सङ्क्रमण समाधान गर्ने बहानामा सर्वसाधारणलाई दिइने सास्ती तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ ।
हुनत विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बिग्रँदो शान्ति सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, श्रम सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र विद्युत् सड्ढट नै प्रमुख हो । अहिले नेपाल आर्थिक पराधीनताबीच सार्वभौम स्वतन्त्र र पहिचानसहितको शासन व्यवस्थाको खोजीमा छ । यसका लागि जताततै राजनीतिकरण मात्र भएको छ । सबैले राजनीति मात्र गर्नुपर्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास अहिले हुन थालेको छ । अनुत्पादक पेशाको रूपमा मानिएको राजनीति यतिखेर नेपालमा सबैभन्दा बढी फस्टाएको छ । सबैभन्दा कम समयमा आर्थिक उपार्जन र मानसम्मान प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा राजनीति स्थापित भएको छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नु नपर्ने र आर्थिक उपार्जनका लागि जे गर्नुपरे पनि पछि नपर्ने पेशाको रूपमा राजनीति स्थापित हुन थालेको छ । राज्यको सबै संयन्त्रमा बढ्दो राजनीतीकरणका कारण आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अवस्था खस्कँदो छ । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्षेत्र बढी प्रभावित बनेको छ । जस कारण आम नेपालीको चाहना समृद्ध र सबल नेपालको निर्माण गर्ने कार्य नारामैं सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैले सर्वसाधारणको जीविका सुधारका लागि काम गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले तत्काल साझा न्यूनतम आर्थिक एजेन्डा तय गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ ।
त्यसपछि विकासका लागि चाहिने लगानीको कुनै अभाव हुने छैन । देशको आर्थिक विकासको गति अगाडि बढाउने हो भने मुख्यरूपमा यहाँ तीनवटा बलियो स्रोत देखिएको छ । पहिलो सरकार आफैं स्रोतको बचतको अवस्थामा छन् । गत वर्ष पनि रु २५ अर्ब खर्च हुन नसक्दा यस वर्ष सारिएको हो । करिब एक खर्ब रुपियाँ खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ । यसपटक पनि फागुन ५ सम्म विकास लक्षित पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सरकारी तथ्याड्ढ छ । एक दशकयताको अवस्था हेर्ने हो भने पूँजीगत बजेट विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । दोस्रो, देशभित्र जनतासँग भएको स्रोत हो । रोजगारका लागि विदेशिएका नेपालीबाट बर्सेनि झन्डै रु साढे ५ खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिइरहेको छ । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान मात्रै होइन, गाउ–गाउँसम्म रकम पुर्याएको छ । पछिल्लो समय खुलेको सेयरमा सर्वसाधारणले गरेको लगानीले पनि यसलाई दर्शाउँछ । अहिले निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न तयार भएर बसेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि दिगो लगानीको क्षेत्र नपाएर खुद्रे काममा अल्झिएका छन् । तेस्रो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत वैदेशिक लगानी हो । पछिल्लो डेढ वर्षमा रु डेढ खर्बको हाराहारीमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । जुन राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा र भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता
(पिटिए) का कारण लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढेकोले सम्भव भएको हो । राजनीतिलाई आर्थिक विकासबाट अलग राख्ने र कर्मचारीतन्त्रमा चुस्तता आउने बित्तिकै यी तीनैथरी लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना उच्च छ । बजारले लगानीकर्ता आफैले खोज्छ । यसरी लगानी बढ्दै जाँदा रोजगारको अवसर सृजना हुँदै जान्छ । रोजगार बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई साना र मझौला उद्यमले पनि फस्टाउने अवसर पाउनेछन् । यसरी बढ्दो उद्यमशीलता र रोजगारले गरिबी घट्दै जान्छ । गरिबी घट्दै गएपछि मुलुक समृद्ध र सबल हुन्छ ।
अनि घट्दो गरिबीले राज्यको दायित्व पनि कम गर्दै जान्छ भने बढ्दो उद्यमशीलताले सरकारको राजस्व पनि बढ्दै जान्छ । त्यसपछि सरकारले आफ्नो स्रोत र साधनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायत सामाजिक कार्यमा खर्च बढाउन सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानीको व्यवस्थापन र सरकारी उपस्थिति पनि बढाउँदै लग्नु आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाले बलियो मानव संसाधनको विकास हुँदै जान्छ । हाम्रा दुवै छिमेकी भारत र चीन अब दोस्रो चरणको विकास फडको मार्ने तयारीमा छन् । सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उकास्ने तयारीमा रहेको मुलुकले विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिनैपर्छ । सही अर्थमा सर्वसाधारणको जीविकामा सुधारसहितको स्तरोन्नति खोज्ने हो भने लगानी नबढाई हुँदै हुँदैन । प्रभावकारी कर प्रशासन र वितरणको व्यवस्था मिलाएर धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न सरकारी चुस्तता र पारदर्शिता अति आवश्यक छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।ियअm
